विश्लेषण : ट्रम्प यांचा ‘बर्थराइट सिटिझनशिप’ संपवणारा आदेश काय आहे? यामुळे भारतीयांमध्ये खळबळ का?

‘बर्थराइट सिटिझनशिप’ कायदा काय आहे?

बर्थराइट सिटिझनशिप म्हणजे जन्माने मिळणारे नागरिकत्व. अमेरिकेत ते सध्या दोन प्रकारे मिळते. अमेरिकेत जन्माला आलेल्या अपत्यांना आणि ज्यांचे पालक अमेरिकेचे नागरिक आहेत अशांच्या अमेरिकेबाहेर जन्माला आलेल्या अपत्यांना नागरिकत्व जन्मसिद्ध बहाल होते. अमेरिकेच्या संविधानात १४व्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत बर्थराइट किंवा जन्मसिद्ध नागरिकत्वाची तरतूद आहे. या घटनादुरुस्तीला अमेरिकेतील अंतर्गत यादवीची पार्श्वभूमी आहे. १८६८मध्ये यादवी संपुष्टात आल्यानंतर विशेषतः आफ्रिकेतून गुलाम म्हणून अमेरिकेत आणलेल्यांच्या पुढील पिढीला अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळावे, असा त्या घटनादुरुस्तीचा उद्देश होता. १३व्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत गुलामगिरीला मूठमाती देण्यात आली. त्यामुळे त्याच्या पुढील पायरी म्हणून १४वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. 

हेही वाचा – महाकुंभातील ‘खोया-पाया केंद्र’ काय आहे? हरवलेल्या लोकांना प्रियजनांना शोधण्यात कशी होतेय केंद्राची मदत?

ट्रम्प यांचा आदेश घटनादुरुस्ती मोडणार?

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एक्झेक्युटिव्ह ऑर्डरमध्ये बर्थराइट सिटिझनशिप कायद्यातील तांत्रिकतेवर बोट ठेवण्यात आले. १४व्या घटनादुरुस्तीत म्हटले आहे : अमेरिकेच्या भूमीत, कोणत्याही अमेरिकी राज्यात जन्माला येणारे किंवा स्वाभाविकीकरण झालेले आणि ज्यांना अमेरिकेचे कायदे लागू होतात, असे सर्व अमेरिकेचे नागरिक ठरतात.

यावर ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे असे, की अमेरिकेत जन्माला आलेल्यांच्या पालकांना अमेरिकी कायदे लागू होत असतील, तरच जन्मसिद्ध नागरिकत्व बहाल होते. अन्यांच्या बाबतीत हा कायदा लागू होत नाही. त्यामुळेच बेकायदा अमेरिकेत आलेले किंवा तात्पुरत्या स्थलांतरविषय तरतुदीवर राहणाऱ्यांच्या अमेरिकेत जन्माला आलेल्या अपत्यांना १४व्या घटनादुरुस्तीनुसार नागरिकत्व बहाल करता येणार नाही. 

बर्थराइट सिटिझनशिप कुणाला लागू नाही?  

अमेरिकी कायदे लागू होत नाहीत असे दोन प्रकारचे स्थलांतरित आहेत. जन्माच्या वेळी संबंधित व्यक्तीची आई बेकायदेशीररीत्या अमेरिकेत राहात असेल आणि वडील अमेरिकेचे नागरिक नसतील किंवा कायदेशीर कायम निवासी नसतील, हा झाला पहिला प्रकार. दुसऱ्या प्रकारात, संबंधित व्यक्तीच्या जन्माच्या वेळी आई कायदेशीररीत्या पण तात्पुरत्या तरतुदीवर अमेरिकेत राहात असेल आणि वडील अमेरिकेचे नागरिक नसतील किंवा कायदेशीर कायम निवासी नसतील. व्हिसा शिथिलीकरण, शिक्षण, नोकरी किंवा पर्यटनाच्या कारणास्तव आई अमेरिकेत असेल, पण तिला अमेरिकेच्या कायम नागरिकांचे कायदे लागू होत नसतील, तर तिच्या अमेरिकेत जन्माला आलेल्या अपत्यास आपोआप नागरिकत्व बहाल होत नाही. ‘आई’ आणि ‘वडील’ यांची पारंपरिक लिंग ओळख अपेक्षित आहे आणि जैविक प्रजननातून संततीनिर्मिती झाली असणे अपेक्षित आहे. 

भारतीयांना फटका बसणार

नवा आदेश नेमका कधीपासून लागू होईल, पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होणार का याविषयी स्पष्टता नाही. गेल्या वर्षी प्रचारादरम्यान ट्रम्प यांनी बेकायदा स्थलांतरितांच्या पाठवणीचा मुद्दा मांडला आणि जन्मसिद्ध नागरिकत्व त्यांच्या मुलांना मिळणार नाही असे जाहीर केले त्यावेळी फारसे पडसाद उमटले नाहीत. कारण भारताच्या अमेरिकेतील स्थलांतरितांमध्ये कायदेशीर मार्गाने जाणाऱ्यांचे प्रमाण खूपच अधिक आहे. पण ट्रम्प यांनी २१ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या एक्झेक्युटिव्ह ऑर्डरमध्ये बर्थराइट सिटिझनशिपची व्यापक व्याख्या आहे. ज्यांना अमेरिकेचे कायदे लागू नाहीत असे पिता आणि केवळ तात्पुरत्या तरतुदीवर – नोकरी, शिक्षण, पर्यटन, तात्पुरत्या व्हिसाधारकाची पत्नी – अमेरिकेत आलेल्या माता यांच्या संततीलाही जन्मसिद्ध नागरिकत्व हक्काच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. याचा मोठा फटका भारतीयांना बसणार आहे. ‘प्यू रिसर्च सेंटर’च्या एका पाहणीनुसार, अमेरिकेच्या २०२४मधील जनगणनेत ५४ लाख भारतीयांची नोंद आहे. यांतील ३६ लाख प्रथमच अमेरिकेत गेले आहेत. उर्वरित अमेरिकेत जन्मलेले आहेत. नवीन आदेशानुसार, एच-वन बी व्हिसाधारक, ग्रीन कार्डच्या प्रतीक्षेत वर्षानुवर्षे राहिलेले अशांच्या अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांना जन्मसिद्ध अमेरिकी नागरिकत्व प्राप्त होणार नाही. या मुलांना वयाची २१ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर स्वतःहून अमेरिका सोडावी लागेल किंवा वेगळा व्हिसा मिळवावा लागेल. या धोरणामुळे ‘बर्थ टूरिझम’ करणाऱ्या भारतीयांना फटका बसेल. अमेरिकेत जाऊन अपत्याला जन्म देणाऱ्यांमध्ये मेक्सिकोपाठोपाठ भारताचा क्रमांक लागतो. ज्यांचे दोन्ही पालकच पूर्ण अमेरिकी नागरिक नाहीत, अशा अपत्यांना केवळ अमेरिकेत जन्माला येऊनही नागरिकत्व मिळणार नाही. 

हेही वाचा – महाकुंभातील ‘खोया-पाया केंद्र’ काय आहे? हरवलेल्या लोकांना प्रियजनांना शोधण्यात कशी होतेय केंद्राची मदत?

कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल का?

अमेरिकेतील २२ राज्यांमध्ये या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. अनेकांच्या मते, अमेरिकेच्या घटनेतील तरतुदीला केवळ एका अध्यक्षीय आदेशाने थांबवता येणार नाही. अनेक न्यायालयांमध्ये या आदेशाला आव्हान दिले जाईल. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत ओढण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा प्रयत्न राहील. पण सर्वोच्च न्यायालयानेच एका खटल्यामध्ये १४वी घटनादुरुस्ती तरतूद उचलून धरली होती. या तरतुदीला रद्द ठरवण्यासाठी आणखी एक घटनादुरुस्ती आणावी लागेल. ती मंजूर करण्यासाठी काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांची – सेनेट व प्रतिनिधिगृह – दोन तृतियांश मतांनी संमती लागेल. त्याचबरोबर, तीन चतुर्थांश अमेरिकी राज्यांचीही तीस मंजुरी लागेल. या सगळ्या प्रक्रियेला वेळ लागेल आणि ती सोपी नाही.