लोकसत्ता टीम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा अध्यक्ष बनल्यापासून अमेरिकेलाच प्राधान्य देण्याचे त्यांचे धोरण जगातील अनेक देशांना जाचक ठरू लागले आहे. कॅनडा, चीन, मेक्सिको या देशांना तर त्यांनी लक्ष्य केलेच आहे. पण त्यांची काही धोरणे भारतासाठीही मारक ठरणार हे पहिल्याच दिवशी स्पष्ट झाले. बेकायदा स्थलांतरितांपासून ते भारतीय मालावर करआकारणीपर्यंत अनेक निर्णय भारतासाठी प्रतिकूल ठरणार आहेत. भारत संस्थापक असलेल्या ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रसमूहाने डॉलरला पर्याय म्हणून वेगळे चलन निर्माण केले, तर सर्व सदस्य देशांवर १०० टक्के आयातशुल्क आकारले जाईल, अशी धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे.
१८००० बेकायदा भारतीय मायदेशी?
‘ब्लूमबर्ग’ वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, अमेरिकेतील १८ हजार बेकायदा भारतीयांची मायदेशी परत पाठवणी करण्याबाबत भारत आणि अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनमध्ये बोलणी सुरू आहेत. बेकायदा भारतीयांना परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ट्रम्प प्रशासनाशी संपूर्ण सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. कोणत्याही मुद्द्यावरून ट्रम्प यांच्या आक्रमक ‘अमेरिका प्रथम’ धोरणाची झळ भारताला बसणार नाही याबाबत खबरदारी घेतली जात आहे. असे केल्यामुळे भारतीयांसाठी अत्यंत कळीच्या असलेल्या एच-वन बी व्हिसाच्या बाबतीत ट्रम्प प्रशासनाकडून अडथळे निर्माण केले जाणार नाहीत, अशी केंद्र सरकारची अटकळ आहे. एच-वन बी व्हिसाचे ट्रम्प यांनी अलीकडेच समर्थन केले होते. २०२३मध्ये जारी केलेल्या ३८६००० व्हिसा लाभार्थींपैकी तीन चतुर्थांश भारतीय होते.
आणखी वाचा-अमेरिकेचे अध्यक्ष जारी करतात ती ‘एक्झेक्युटिव्ह’ ऑर्डर म्हणजे काय? तो अमेरिकेचा कायदा ठरतो का?
अमेरिकेत बेकायदा भारतीय स्थलांतरित किती?
लॅटिन अमेरिका आणि कॅरेबियन देशांच्या तुलनेत भारतीय बेकायदा स्थलांतरितांची संख्या कमी आहे. तरीदखील पूर्व गोलार्धातील देशांमध्ये ती सर्वाधिक आहे. सन २०२०पासून अमेरिकेच्या उत्तर आणि दक्षिण सीमेवरून कोणत्याही आवश्यक कागदपत्रांविना त्या देशात प्रवेश करू पाहणाऱ्या जवळपास १,७०,००० भारतीयांना अमेरिकेच्या सीमाशुल्क आणि सीमा संरक्षण विभागाने ताब्यात घेतले आहे. २०२२पर्यंत साधारण ७,२५,००० बिगर-नोंदणीकृत भारतीय अमेरिकेत वास्तव्यास असावेत असा अंदाज आहे. या बाबतीत मेक्सिको आणि एल साल्वाडोर यांच्यानंतर भारत तिसऱ्या क्रमांकावर येतो, असे ‘प्यू रिसर्च सेंटर’चा एक अहवाल सांगतो. भारतीय मेक्सिकोजवळील दक्षिण सीमेपेक्षा कॅनडाजवळील उत्तर सीमेवरून अधिक संख्येने अमेरिकेत शिरण्याचा प्रयत्न करतात. बेकायदा स्थलांतर घडवून आणणाऱ्या टोळ्यांना यासाठी लाखो रुपये देण्याची भारतीयांची तयारी असतात. आता बेकायदा स्थलांतरितांना थेट विमानात बसवून हाकलून देणार असे ट्रम्प यांनी जाहीर केल्यामुळे अनेक भारतीयांचाही अडचण होणार आहे. मेक्सिको, तसेच इतर देशांच्या बेकायदा स्थलांतरितांना किमान सुविधा आणि सुनावणीची तजवीज जो बायडेन यांचे प्रशासन करत असे. तसली दयामाया ट्रम्प प्रशासन दाखवणार नाही हे उघड आहे.
टॅरिफची टांगती तलवार
निवडणूक जिंकल्यावर लगेचच चीन, मेक्सिको आणि कॅनडातून आयात मालावर अनुक्रमे ६०, २५ आणि २५ टक्के टॅरिफ किंवा शुल्क आकारण्याची घोषणा केली होती. आता ही शुल्क आकारणी इतरही देशांवर लागू केली जाईल, अशी धमकी त्यांनी शपथ घेतल्यानंतरच्या भाषणात दिली. भारत हा सर्वाधिक शुल्क आकारणारा देश आहे, अशी तक्रार त्यांनी काही महिन्यांपूर्वी केली होती. भारत- अमेरिका व्यापारात भारताचे आधिक्य (सरप्लस) आहे. ही बाब ट्रम्प यांच्या नजरेतून निसटण्यासारकी नाही. शस्त्रसामग्री, अणुऊर्जा या दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये भारताला भविष्यात अमेरिकेची गरज भासेल. पण यासाठी भारताला राजी करताना, भारतीय मालावर अधिक शुल्क आकारणीचा मार्ग ट्रम्प स्वीकारू शकतात. मेक्सिको आणि कॅनडाच्या बाबतीत टॅरिफचा मुद्दा ट्रम्प यांनी स्थलांतरितांच्या घुसखोरीशी जोडला. या दोन्ही देशांनी त्यांच्याकडून होणाऱ्या घुसखोरीवर नियंत्रण आणले नाही, तर आणखी कडक शुल्कआकारणी होईल, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. भारताला त्यामुळेच बेकायदा स्थलांतरितांबाबत तातडीने पावले उचलावी लागतील. अमेरिकेत सर्वच देशांकडून आयात होणाऱ्या मालावर सरसकट १० टक्के शुल्क आकारण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय भारतासाठी डोकेदुखी ठरू शकते. भारत सरकार अमेरिकी मालावर अवाजवी शुल्क आकारते अशी ट्रम्प यांची धारणा आहे. हे शुल्क कमी करण्यासाठी भारताला भाग पाडले जाऊ शकते.
आणखी वाचा-ब्रिटिशांनी उद्ध्वस्त केलेल्या व्हाईट हाऊसचा इतिहास तुम्हाला माहितेय का?
ब्रिक्सवरही करडी नजर
डॉलरला सक्षम पर्याय म्हणून ब्रिक्स समूहाने स्वतंत्र चलन विकसित करावे अशी इच्छा चीन आणि रशिया अनेकदा बोलून दाखवत असतात. त्याची दखल ट्रम्प यांनी घेतली आहे. तसे झाल्यास सर्व ब्रिक्स देशांच्या आयात मालावर १०० टक्के इतके दणदणीत शुल्क आकारण्याची धमकी ट्रम्प यांनी मागेच दिली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा अध्यक्ष बनल्यापासून अमेरिकेलाच प्राधान्य देण्याचे त्यांचे धोरण जगातील अनेक देशांना जाचक ठरू लागले आहे. कॅनडा, चीन, मेक्सिको या देशांना तर त्यांनी लक्ष्य केलेच आहे. पण त्यांची काही धोरणे भारतासाठीही मारक ठरणार हे पहिल्याच दिवशी स्पष्ट झाले. बेकायदा स्थलांतरितांपासून ते भारतीय मालावर करआकारणीपर्यंत अनेक निर्णय भारतासाठी प्रतिकूल ठरणार आहेत. भारत संस्थापक असलेल्या ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रसमूहाने डॉलरला पर्याय म्हणून वेगळे चलन निर्माण केले, तर सर्व सदस्य देशांवर १०० टक्के आयातशुल्क आकारले जाईल, अशी धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे.
१८००० बेकायदा भारतीय मायदेशी?
‘ब्लूमबर्ग’ वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, अमेरिकेतील १८ हजार बेकायदा भारतीयांची मायदेशी परत पाठवणी करण्याबाबत भारत आणि अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनमध्ये बोलणी सुरू आहेत. बेकायदा भारतीयांना परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ट्रम्प प्रशासनाशी संपूर्ण सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. कोणत्याही मुद्द्यावरून ट्रम्प यांच्या आक्रमक ‘अमेरिका प्रथम’ धोरणाची झळ भारताला बसणार नाही याबाबत खबरदारी घेतली जात आहे. असे केल्यामुळे भारतीयांसाठी अत्यंत कळीच्या असलेल्या एच-वन बी व्हिसाच्या बाबतीत ट्रम्प प्रशासनाकडून अडथळे निर्माण केले जाणार नाहीत, अशी केंद्र सरकारची अटकळ आहे. एच-वन बी व्हिसाचे ट्रम्प यांनी अलीकडेच समर्थन केले होते. २०२३मध्ये जारी केलेल्या ३८६००० व्हिसा लाभार्थींपैकी तीन चतुर्थांश भारतीय होते.
आणखी वाचा-अमेरिकेचे अध्यक्ष जारी करतात ती ‘एक्झेक्युटिव्ह’ ऑर्डर म्हणजे काय? तो अमेरिकेचा कायदा ठरतो का?
अमेरिकेत बेकायदा भारतीय स्थलांतरित किती?
लॅटिन अमेरिका आणि कॅरेबियन देशांच्या तुलनेत भारतीय बेकायदा स्थलांतरितांची संख्या कमी आहे. तरीदखील पूर्व गोलार्धातील देशांमध्ये ती सर्वाधिक आहे. सन २०२०पासून अमेरिकेच्या उत्तर आणि दक्षिण सीमेवरून कोणत्याही आवश्यक कागदपत्रांविना त्या देशात प्रवेश करू पाहणाऱ्या जवळपास १,७०,००० भारतीयांना अमेरिकेच्या सीमाशुल्क आणि सीमा संरक्षण विभागाने ताब्यात घेतले आहे. २०२२पर्यंत साधारण ७,२५,००० बिगर-नोंदणीकृत भारतीय अमेरिकेत वास्तव्यास असावेत असा अंदाज आहे. या बाबतीत मेक्सिको आणि एल साल्वाडोर यांच्यानंतर भारत तिसऱ्या क्रमांकावर येतो, असे ‘प्यू रिसर्च सेंटर’चा एक अहवाल सांगतो. भारतीय मेक्सिकोजवळील दक्षिण सीमेपेक्षा कॅनडाजवळील उत्तर सीमेवरून अधिक संख्येने अमेरिकेत शिरण्याचा प्रयत्न करतात. बेकायदा स्थलांतर घडवून आणणाऱ्या टोळ्यांना यासाठी लाखो रुपये देण्याची भारतीयांची तयारी असतात. आता बेकायदा स्थलांतरितांना थेट विमानात बसवून हाकलून देणार असे ट्रम्प यांनी जाहीर केल्यामुळे अनेक भारतीयांचाही अडचण होणार आहे. मेक्सिको, तसेच इतर देशांच्या बेकायदा स्थलांतरितांना किमान सुविधा आणि सुनावणीची तजवीज जो बायडेन यांचे प्रशासन करत असे. तसली दयामाया ट्रम्प प्रशासन दाखवणार नाही हे उघड आहे.
टॅरिफची टांगती तलवार
निवडणूक जिंकल्यावर लगेचच चीन, मेक्सिको आणि कॅनडातून आयात मालावर अनुक्रमे ६०, २५ आणि २५ टक्के टॅरिफ किंवा शुल्क आकारण्याची घोषणा केली होती. आता ही शुल्क आकारणी इतरही देशांवर लागू केली जाईल, अशी धमकी त्यांनी शपथ घेतल्यानंतरच्या भाषणात दिली. भारत हा सर्वाधिक शुल्क आकारणारा देश आहे, अशी तक्रार त्यांनी काही महिन्यांपूर्वी केली होती. भारत- अमेरिका व्यापारात भारताचे आधिक्य (सरप्लस) आहे. ही बाब ट्रम्प यांच्या नजरेतून निसटण्यासारकी नाही. शस्त्रसामग्री, अणुऊर्जा या दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये भारताला भविष्यात अमेरिकेची गरज भासेल. पण यासाठी भारताला राजी करताना, भारतीय मालावर अधिक शुल्क आकारणीचा मार्ग ट्रम्प स्वीकारू शकतात. मेक्सिको आणि कॅनडाच्या बाबतीत टॅरिफचा मुद्दा ट्रम्प यांनी स्थलांतरितांच्या घुसखोरीशी जोडला. या दोन्ही देशांनी त्यांच्याकडून होणाऱ्या घुसखोरीवर नियंत्रण आणले नाही, तर आणखी कडक शुल्कआकारणी होईल, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. भारताला त्यामुळेच बेकायदा स्थलांतरितांबाबत तातडीने पावले उचलावी लागतील. अमेरिकेत सर्वच देशांकडून आयात होणाऱ्या मालावर सरसकट १० टक्के शुल्क आकारण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय भारतासाठी डोकेदुखी ठरू शकते. भारत सरकार अमेरिकी मालावर अवाजवी शुल्क आकारते अशी ट्रम्प यांची धारणा आहे. हे शुल्क कमी करण्यासाठी भारताला भाग पाडले जाऊ शकते.
आणखी वाचा-ब्रिटिशांनी उद्ध्वस्त केलेल्या व्हाईट हाऊसचा इतिहास तुम्हाला माहितेय का?
ब्रिक्सवरही करडी नजर
डॉलरला सक्षम पर्याय म्हणून ब्रिक्स समूहाने स्वतंत्र चलन विकसित करावे अशी इच्छा चीन आणि रशिया अनेकदा बोलून दाखवत असतात. त्याची दखल ट्रम्प यांनी घेतली आहे. तसे झाल्यास सर्व ब्रिक्स देशांच्या आयात मालावर १०० टक्के इतके दणदणीत शुल्क आकारण्याची धमकी ट्रम्प यांनी मागेच दिली आहे.
