देशातील अस्पृश्य, दलित, महिला, कामगार यांना माणूस म्हणून ओळख मिळावी तसेच त्यांना त्यांचे अधिकार मिळावेत यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेवटपर्यंत प्रयत्न केले. अस्पृश्यांचे जीवनमान सुधारावे, तसेच राजकारणात त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी ‘स्वतंत्र मतदारसंघा’ची मागणी केली होती. मात्र महात्मा गांधी यांनी या मागणीला विरोध केल्यामुळे अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमातींसाठी ‘राखीव जागा’ देण्यात आल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त, ते स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी का करत होते? याबाबत महात्मा गांधी यांची काय भूमिका होती? हे जाणून घेऊ या.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडून स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी
भारतात जातीआधारित आरक्षण देण्यात येते. भूतकाळात ज्या जातींना सामाजिक, आर्थिक भेदभावाला सामोरे जावे लागले, तो नाहीसा व्हावा. सामाजिक समानता प्रस्थापित व्हावी यासाठी हे आरक्षण दिले जाते. सरकारी नोकरी, उच्च शिक्षण तसेच राजकारण अशा क्षेत्रांमध्ये आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. संसद तसेच देशातील सर्व विधिमंडळांत अनुसूचित जाती-जमातींसाठी काही जागा राखीव ठेवल्या जातात. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कायमच वेगवेगळ्या चर्चा रंगतात. उच्चजातीय लोकांकडून आरक्षणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येते. मात्र मागास समाजाला राजकारणात योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राखीव जागा नव्हे तर स्वतंत्र मतदारसंघांची मागणी केली होती. १९३० च्या दशकात स्वतंत्र मतदारसंघांचा मुद्दा देशात चांगलाच गाजला होता. कारण या मागणीच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात देशातील दोन दिग्गज, हुशार आणि लोकप्रिय नेते आमनेसामने आले होते.
हेही वाचा >>> बाबासाहेब सांगत, माझ्या वाढदिवसाचे समारंभ साजरे करू नका…
जातीसंबंधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार
अस्पृश्यता नष्ट करून जातिव्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणावी, असे महात्मा गांधी यांचे मत होते. तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संपूर्ण जातिव्यवस्थाच नाकारलेली आहे. तत्कालीन उच्चवर्णीय समाजसुधारकांनी सुचवलेल्या सुधारणा देशातील जातिभेद, भेदभाव नष्ट करण्यास पुरेशा नाहीत, असे मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे होते. अस्पृश्य, पीडित समाज जोपर्यंत या जातिभेदाला, असमानतेला नाकारत नाही, तोपर्यंत जातिव्यवस्थेविरोधात लढा उभारणे शक्य नाही, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे.
देशातील खालच्या जातींना राजसत्तेत अधिकाधिक प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रयत्न केले. “जोपर्यंत तुमच्या हाती सत्ता येणार नाही तोपर्यंत तुम्ही तुमच्या अडचणी दूर करू शकणार नाही,” असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे आणि म्हणूनच त्यांनी अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली होती.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : गेहलोत-पायलट वादात राजस्थानचा ‘पंजाब’ होणार? नेत्यांमधील सत्तासंघर्षामुळे काँग्रेसची सत्ताच जाणार?
स्वतंत्र मतदारसंघाविषयी डॉ. आंबेडकरांचे काय मत होते?
स्वतंत्र मतदारसंघाचे महत्त्व विषद करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लंडनमधील पहिल्या गोलमेज परिषदेत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले होते. “अस्पृश्य समाज आणि खालच्या जातीचे लोक आपला समूह करून वेगळे राहतात. त्यांचा हिंदू समाजात समावेश केला तरी ते हिंदू समाजाचा अविभाज्य भाग समजले जात नाहीत. जोपर्यंत काहीतरी विशेष तरतूद होणार नाही, तोपर्यंत त्यांना योग्य राजकीय प्रतिनिधित्व मिळणार नाही, असे वर्षानुवर्षे पिचलेल्या वर्गाला वाटते,” असे डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते.
याच कारणामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलित, मागसवर्गासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली होती. या मागणीमध्ये अनुसूचित जातीच्या मतदाराला दोन वेळा मत देण्याचा अधिकार द्यावा. यामध्ये एक मत अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराला तर दुसरे मत खुल्या मतदारसंघातील मतदाराला देता यावे, असे प्रस्तावित होते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : श्रीमंतांच्या हौसेमुळेच शहरांमध्ये पाणीसंकट? केपटाऊन शहराविषयी केसपेपर काय सांगतो?
गांधीजींची भूमिका काय होती?
दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यास महात्मा गांधी यांचा विरोध होता. दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघ देणे ही फारच छोटी बाब आहे. दलितांना मोजक्या जागा देण्यापेक्षा त्यांच्यासाठी आणखी काहीतरी मोठे करावे, असे मत महात्मा गांधी यांचे होते. कनिष्ठ जातीच्या लोकांनी जगावर राज्य करण्याचा विचार करायला हवा, असे महात्मा गांधी यांचे मत होते. मात्र संपूर्ण जगावर राज्य करण्याइतपत तेव्हा अस्पृश्यांची सामाजिक स्थिती नव्हती. दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघ मिळाल्यामुळे देशातील हिंदू धर्माचा ऱ्हास होईल, असेही गांधी यांचे मत होते.
महात्मा गांधी यांनी स्वतंत्र मतदारसंघाला मुख्यत्वे दोन कारणांमुळे विरोध केला होता. इंग्रजांनी भारतातील अंतर्गत विषमतेचा कसा फायदा घेतलेला आहे, याचे त्यांना ज्ञान होते. स्वतंत्र मतदारसंघामुळे इंग्रजांच्या ‘फोडा आणि राज्य करा’ या नीतीला बळ मिळेल, असे महात्मा गांधी यांना वाटायचे. तर दुसरे कारण म्हणजे, जेव्हा स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी जोर धरू लागली तेव्हा देशात हिंदू-मुस्लीम यांच्यातील वैमनस्य वाढत होते.
हेही वाचा >>> आजारी असल्याचे सांगून १५ दिवसांची पोलीस कोठडी टाळता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?
गांधीजींचे येरवडा तुरुंगातील उपोषण आणि पुणे करार
महात्मा गांधी यांनी येरवडा तुरुंगात असताना ब्रिटिशांच्या जातीआधारित स्वतंत्र मतदारसंघ निर्माण करण्याच्या निर्णयाविरोधात आमरण उपोषण सुरू केले. १६ सप्टेंबर १९३२ रोजी या उपोषणाला सुरुवात झाली. “ही देवाने मला दिलेली एक चांगली संधी आहे. दलितांसाठी बलिदान देण्याची माझ्याकडे आलेली ही एक संधी आहे,” असे या वेळी गांधीजी म्हणाले होते. स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी दलितांना राखीव जागा देण्याच्या महात्मा गांधी यांच्या मताशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहमत नव्हते. कारण दलितांना राखीव जागा दिल्या तरी, उच्चजातीयांचेच त्यावर वर्चस्व असेल. कोणत्या उमेदवाराला मत द्यायचे हे अगोदरच ठरवले जाईल. परिणामी अभिप्रेत असलेला सामाजिक बदल शक्य होणार नाही, असे डॉ. आंबेडकर यांचे मत होते.
हेही वाचा >>> पश्चिम बंगालमध्ये कुडमी समुदाय आक्रमक, अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करण्यासाठी आंदोलन; जाणून घ्या नेमके प्रकरण
म्हणून डॉ. आंबेडकरांना महात्मा गांधी यांची भूमिका मान्य करावी लागली
महात्मा गांधी यांच्या या भूमिकेमुळे आंबेडकरांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली होती. कारण महात्मा गांधी देशभरात लोकप्रिय होते. आमरण उपोषणादरम्यान महात्मा गांधी यांना काही झाल्यास त्याचा फटका दलित चळवळीला बसेल, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना वाटत होते. दलितांवर हल्ला होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नव्हती. याच कारणामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना महात्मा गांधी यांची भूमिका मान्य करावी लागली. या दोन बड्या नेत्यांमध्ये राखीव जागांसंदर्भात एक करार झाला. त्याला पुणे करार म्हटले जाते. या करारांतर्गत कनिष्ठ जातीच्या लोकांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी राखीव जागा देण्याचे ठरले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुणे करारामध्ये झालेल्या वाटाघाटीबाबत समाधानी नव्हते. त्यांनी ‘काँग्रेस आणि गांधी यांनी अस्पृश्यांसाठी काय केले?’ या आपल्या पुस्तकात याबाबत सविस्तर लिहिलेले आहे.