देशातील प्रसिद्ध उद्योगपती नारायण मूर्ती यांनी भारतातील कामगारांचे आठवड्यातील कामाचे तास ७० तास असावेत, असं वक्तव्य केलं. यानंतर कामगारांचे कामाचे तास किती असावेत, किती तास काम करणं योग्य आणि त्या कामाचा मोबदला यावर जोरदार चर्चा सुरू झाली. या पार्श्वभूमीवर देशात ब्रिटीश काळात औद्योगिकरणानंतर वाढलेली कारखानदारी, तेथील कामगारांची स्थिती, कामाचे तास, त्या कामाचा मोबदला आणि कामगारांच्या शोषणावर त्या काळातही चर्चा झाली. विशेष म्हणजे ब्रिटीश सरकारच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कामगारांच्या हक्काचा विचार करून महत्त्वाची मांडणी केली. इतकेच नाही तर ब्रिटीश सरकारच्या कामगार कायद्यात अनेक महत्त्वाचे बदलही सुचवले. यावेळी त्यांनी नेमकी काय मांडणी केली, काय बदल सुचवले आणि त्यामागील त्यांचा तर्क काय होता याचा या निमित्ताने आढावा…
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर २० जुलै १९४२ रोजी व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य झाले. यानंतर त्यांनी कामगार सदस्य म्हणून कारखाना कायद्यात काही महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या. २१ फेब्रुवारी १९४६ रोजी कायदेमंडळात यावर आपली सविस्तर भूमिका मांडली. यात डॉ. आंबेडकरांनी कामाच्या तासातील कपात आणि अधिकच्या कामाचा मोबदला यावर मांडणी केली.
आठवड्याला कामाचे तास ५४ वरून अधिकाधिक ४८ तासांची दुरुस्ती
भारत सरकारने प्रकाशित केलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समग्र साहित्यातील खंड १० मध्ये याबाबत सविस्तर तपशील आढळतात. यात डॉ. आंबेडकर म्हणतात, “कारखाना कायदा दुरुस्ती विधेयकात एकूण ७ कलमं आहेत. त्यातील कलम २ आणि कलम ७ हे दोन अगदी मुलभूत आहेत. कलम २ कामाच्या तासांमधील कपातीबाबत आहे, तर कलम ७ अधिकच्या कामाच्या (ओव्हरटाईम) मोबदल्याबाबत आहे. सध्याच्या कायद्यात बारमाही कारखान्यांसाठी अधिकाधिक कामाच्या तासाची मर्यादा आठवड्याला ५४ तास निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच बारमाही नसलेल्या कारखान्यांसाठी आठवड्याला ६० तासांच्या कामाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, हे दुरुस्ती विधेयक बारमाही कारखान्यांसाठी आठवड्याला अधिकाधिक ४८ तास आणि बारमाही नसलेल्या कारखान्यांसाठी आठवड्याला ५४ तास सुचवत आहे.”
कामाच्या तासाबाबत करून दिली वॉशिंग्टनच्या परिषदेची आठवण
या दुरुस्ती सुचवताना डॉ. आंबेडकरांनी कायदेमंडळाला १९१९ मध्ये वॉशिंग्टन येथे झालेल्या परिषदेची आठवत करून दिली. या परिषदेत कारखान्यांमधील कामगारांसाठी अधिकाधिक कामाच्या तासाची मर्यादा ४० तास इतकी निश्चित करण्यात आली होती. तसेच विशेष अपवाद म्हणून भारतासाठी ही मर्यादा ६० तासांची ठरवण्यात आली होती. यानंतर तत्कालीन ब्रिटीश सरकारनेही ६० तास कामांची मर्यादा स्वीकारली. मात्र, त्या तरतुदीचं मुल्यांकन करण्यासाठी रॉयल कमिशनची नेमणूक करण्यात आली. त्या कमिशनने हे कामाचे तास ६० ऐवजी ५४ करण्याची शिफारस केली. ही शिफारस स्वीकारून ब्रिटीश सरकारने १९३४ मध्ये विधेयक सादर करून आठवड्यातील कामाचे तास ५४ इतके निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कामगार सदस्य झाल्यानंतर त्यांनी या कायद्यात सुधारणा करणारं विधेयक सादर केलं.
भारतातील वातावरण आणि महायुद्धानंतरची बदललेली परिस्थिती
कारखाना कायद्यात कामगारांच्या कामाच्या तासातील बदल सुचवताना डॉ. आंबेडकरांनी सर्वात आधी भारतातील वातावरणाचा उल्लेख केला. तसेच भारतात जसे वातावरण आहे त्यात काम करताना हे कामाचे तास कमी असायला हवं असं नमूद केलं. तसेच दुसरं कारण करताना त्यांनी महायुद्धाच्या काळात सरकारने विशेष अधिकारात वाढवलेले कामाचे तास आता कमी करायला हवेत हे नमूद केलं. तसेच कामगारांच्या आरोग्याचाही मुद्दा उपस्थित केला. विशेष म्हणजे कामाचे तास कमी केल्यामुळे अधिक कामगारांना रोजगार मिळेल आणि बेरोजगारी कमी होण्यासारखा चांगला परिणामही होईल, असंही आंबेडकरांनी लक्षात आणून दिलं.
हेही वाचा : ”तरुणांनी दर आठवड्याला ७० तास काम करावे; तर देशाची…”; नारायण मूर्ती यांचा युवा पिढीला सल्ला
कामाचे तास कमी केल्याने टीका, त्यावर आंबेडकरांचे प्रत्युत्तर
या विधेयकातील कामाच्या तासांबाबतचे बदल फार मोठे असून कारखानदारीवर दुरगामी परिणाम करणारे आहेत, अशी टीकाही झाली. त्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी युक्तिवाद करत १९३९ पासून देशातील एकूण कारखाने आणि तेथे किती तास काम होते याची आकडेवारीच सादर केली. तसेच सद्यस्थितीतही अनेक कारखाने विधेयकात सुचवलेल्या कामाच्या तासांप्रमाणेच काम करत असल्याचं दाखवून दिलं. तसेच वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळे नियम नसावेत आणि देशभरात कामाच्या तासाच एकसारखेपणा असावा म्हणून सरकार या दुरुस्ती करत असल्याचं नमूद केलं.
कामाचे तास कमी केल्याने उत्पादन कमी होते का?
कामगारांच्या कामाच्या तासात कपात केल्याने उत्पादन कमी होईल, असाही एक मुद्दा टीकाकारांनी त्यावेळी उपस्थित केला. त्यालाही डॉ. आंबेडकरांनी संशोधन आणि आकडेवारीच्या आधारे प्रत्युत्तर दिलं. तसेच कामाचे तास कमी केल्याने याआधी कशाप्रकारे कॉटन मिलमध्ये उत्पादनात वाढ झाली हे पटवून दिलं. यासाठी त्यांनी कामाचे तास ६० वरून ५४ झाले तेव्हा कारखान्यांमधील उत्पादनावर त्याचा काय परिणाम झाला याची आकडेवारी मांडली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर २० जुलै १९४२ रोजी व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य झाले. यानंतर त्यांनी कामगार सदस्य म्हणून कारखाना कायद्यात काही महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या. २१ फेब्रुवारी १९४६ रोजी कायदेमंडळात यावर आपली सविस्तर भूमिका मांडली. यात डॉ. आंबेडकरांनी कामाच्या तासातील कपात आणि अधिकच्या कामाचा मोबदला यावर मांडणी केली.
आठवड्याला कामाचे तास ५४ वरून अधिकाधिक ४८ तासांची दुरुस्ती
भारत सरकारने प्रकाशित केलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समग्र साहित्यातील खंड १० मध्ये याबाबत सविस्तर तपशील आढळतात. यात डॉ. आंबेडकर म्हणतात, “कारखाना कायदा दुरुस्ती विधेयकात एकूण ७ कलमं आहेत. त्यातील कलम २ आणि कलम ७ हे दोन अगदी मुलभूत आहेत. कलम २ कामाच्या तासांमधील कपातीबाबत आहे, तर कलम ७ अधिकच्या कामाच्या (ओव्हरटाईम) मोबदल्याबाबत आहे. सध्याच्या कायद्यात बारमाही कारखान्यांसाठी अधिकाधिक कामाच्या तासाची मर्यादा आठवड्याला ५४ तास निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच बारमाही नसलेल्या कारखान्यांसाठी आठवड्याला ६० तासांच्या कामाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, हे दुरुस्ती विधेयक बारमाही कारखान्यांसाठी आठवड्याला अधिकाधिक ४८ तास आणि बारमाही नसलेल्या कारखान्यांसाठी आठवड्याला ५४ तास सुचवत आहे.”
कामाच्या तासाबाबत करून दिली वॉशिंग्टनच्या परिषदेची आठवण
या दुरुस्ती सुचवताना डॉ. आंबेडकरांनी कायदेमंडळाला १९१९ मध्ये वॉशिंग्टन येथे झालेल्या परिषदेची आठवत करून दिली. या परिषदेत कारखान्यांमधील कामगारांसाठी अधिकाधिक कामाच्या तासाची मर्यादा ४० तास इतकी निश्चित करण्यात आली होती. तसेच विशेष अपवाद म्हणून भारतासाठी ही मर्यादा ६० तासांची ठरवण्यात आली होती. यानंतर तत्कालीन ब्रिटीश सरकारनेही ६० तास कामांची मर्यादा स्वीकारली. मात्र, त्या तरतुदीचं मुल्यांकन करण्यासाठी रॉयल कमिशनची नेमणूक करण्यात आली. त्या कमिशनने हे कामाचे तास ६० ऐवजी ५४ करण्याची शिफारस केली. ही शिफारस स्वीकारून ब्रिटीश सरकारने १९३४ मध्ये विधेयक सादर करून आठवड्यातील कामाचे तास ५४ इतके निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कामगार सदस्य झाल्यानंतर त्यांनी या कायद्यात सुधारणा करणारं विधेयक सादर केलं.
भारतातील वातावरण आणि महायुद्धानंतरची बदललेली परिस्थिती
कारखाना कायद्यात कामगारांच्या कामाच्या तासातील बदल सुचवताना डॉ. आंबेडकरांनी सर्वात आधी भारतातील वातावरणाचा उल्लेख केला. तसेच भारतात जसे वातावरण आहे त्यात काम करताना हे कामाचे तास कमी असायला हवं असं नमूद केलं. तसेच दुसरं कारण करताना त्यांनी महायुद्धाच्या काळात सरकारने विशेष अधिकारात वाढवलेले कामाचे तास आता कमी करायला हवेत हे नमूद केलं. तसेच कामगारांच्या आरोग्याचाही मुद्दा उपस्थित केला. विशेष म्हणजे कामाचे तास कमी केल्यामुळे अधिक कामगारांना रोजगार मिळेल आणि बेरोजगारी कमी होण्यासारखा चांगला परिणामही होईल, असंही आंबेडकरांनी लक्षात आणून दिलं.
हेही वाचा : ”तरुणांनी दर आठवड्याला ७० तास काम करावे; तर देशाची…”; नारायण मूर्ती यांचा युवा पिढीला सल्ला
कामाचे तास कमी केल्याने टीका, त्यावर आंबेडकरांचे प्रत्युत्तर
या विधेयकातील कामाच्या तासांबाबतचे बदल फार मोठे असून कारखानदारीवर दुरगामी परिणाम करणारे आहेत, अशी टीकाही झाली. त्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी युक्तिवाद करत १९३९ पासून देशातील एकूण कारखाने आणि तेथे किती तास काम होते याची आकडेवारीच सादर केली. तसेच सद्यस्थितीतही अनेक कारखाने विधेयकात सुचवलेल्या कामाच्या तासांप्रमाणेच काम करत असल्याचं दाखवून दिलं. तसेच वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळे नियम नसावेत आणि देशभरात कामाच्या तासाच एकसारखेपणा असावा म्हणून सरकार या दुरुस्ती करत असल्याचं नमूद केलं.
कामाचे तास कमी केल्याने उत्पादन कमी होते का?
कामगारांच्या कामाच्या तासात कपात केल्याने उत्पादन कमी होईल, असाही एक मुद्दा टीकाकारांनी त्यावेळी उपस्थित केला. त्यालाही डॉ. आंबेडकरांनी संशोधन आणि आकडेवारीच्या आधारे प्रत्युत्तर दिलं. तसेच कामाचे तास कमी केल्याने याआधी कशाप्रकारे कॉटन मिलमध्ये उत्पादनात वाढ झाली हे पटवून दिलं. यासाठी त्यांनी कामाचे तास ६० वरून ५४ झाले तेव्हा कारखान्यांमधील उत्पादनावर त्याचा काय परिणाम झाला याची आकडेवारी मांडली.
