महाराष्ट्राची निर्मिती १ मे १९६० रोजी झाली असली तरी भारतात राज्यनिर्मितीच्या इतिहासात १ नोव्हेंबर या तारखेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश या राज्यांची निर्मिती झाली. तसेच अंदमान व निकोबार आणि चंदिगड, दिल्ली व लक्षद्वीप या केंद्रशासित राज्यांची निर्मिती झाली. १ नोव्हेंबर १९६६ रोजी पंजाब व हरियाणा राज्याची निर्मिती झाली. तर १ नोव्हेंबर २००० रोजी मध्य प्रदेशचे विभाजन करून छत्तीसगड राज्याची स्थापना केली गेली. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राज्यनिर्मितीचा पेच देशासमोर होता. भाषावार प्रांतरचना असावी, अशी काँग्रेसची स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनची भूमिका होती. घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भाषावार प्रांतरचनेसंदर्भात अनेक वेळा विचार प्रकट केलेले आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भाषणांमध्ये डॉ. आंबेडकर यांनी भाषावार प्रांतरचनेला वेळोवेळी विरोध केला होता. मात्र, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आंबेडकरांनी भाषावार राज्यनिर्मिती मान्य केली आणि १९५६ साली लिहिलेल्या पुस्तकात आपण आधीचे मत बदलत असल्याचे जाहीरपणे कबूल केले.
१ नोव्हेंबर १९५६ रोजी भाषावार प्रांतरचनेनुसार कर्नाटकची निर्मिती झाली आणि मराठी भाषिक बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर हा भाग कर्नाटकला जोडला गेला. त्याचा निषेध म्हणून १ नोव्हेंबर या दिवशी कर्नाटकमधील सीमावासीय ‘काळा दिवस’ पाळतात; तर मध्य प्रदेशची निर्मिती करताना विदर्भ बॉम्बे प्रांताला जोडण्यात आला होता. इतर राज्यांची भाषावार प्रांतरचना केलेली असताना मुंबईसह मराठी भाषकांच्या महाराष्ट्राची स्थापना का केली जात नाही, असा सवाल महाराष्ट्रातील जनतेने उपस्थित करून संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ सुरू केली होती. कालांतराने महाराष्ट्राची स्थापना झाली, हा इतिहास सर्वांनाच परिचित आहे. मात्र, १९५६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भाषावार प्रांतरचनेसंदर्भात विवेचन करताना एकाच भाषेचे मोठे राज्य करण्यापेक्षा एकाच भाषेची छोटी छोटी राज्य करण्यासंदर्भातला विचार मांडला होता.
भाषावार प्रांतरचनेसाठी तीन कसोट्या
भाषावार प्रांतरचनेसंबंधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपली भूमिका विविध पुस्तकांतून आणि लेखांतून मांडली आहे. त्यामध्ये प्रमुख Maharashtra as a Linguistic Province, Thoughts of Linguistic State व Need of Checks and Balance इत्यादी पुस्तकांचा आणि लेखांचा समावेश आहे. भाषावार प्रांतरचनेसंदर्भात भूमिका मांडताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी योग्य प्रकारची खबरदारी घेण्याची आणि समतोल राखण्याची सूचना केली होती. भाषावर प्रांतरचना आणि राज्यनिर्मितीसाठी तीन शर्ती तपासाव्यात, असे त्यांनी म्हटले होते. एक म्हणजे राज्ये आर्थिकदृष्ट्या स्वयंसिद्ध पाहिजेत. दुसरे, भाषावार प्रांतरचना करताना होणाऱ्या संभाव्य इष्ट-निष्ठ घटनांची पूर्व जाणीव असणे गरजेचे आहे आणि तिसरे असे की, एकच भाषा बोलणाऱ्या लोकांचा एकाच राज्यात समावेश केल्यानंतर त्यांच्यात एकसंघपणा निर्माण व्हावा.
भाषिक आधारावर राज्यनिर्मिती झाल्यानंतर तेथील जनतेच्या गरजा पूर्ण करण्याकरिता त्यांना मिळणारा महसूल पुरेसा होईल काय? याचा विचार करावा. तसेच सामाजिक व्यवस्थेवर राजकीय व्यवस्था अवलंबून असते, ही समाजव्यवस्था राजकारणाला जीवनदान देऊ शकते किंवा तिचा ऱ्हासही करू शकते. भारतात सामाजिक व्यवस्था जातीयतेवर आधारित आहे. या जातीयवादाचे भाषावार राज्यरचनेवरही परिणाम होऊ शकतात. भाषावार राज्य पुनर्रचनेमुळे जातीय रचनेचे वाईट परिणाम होऊन जातीयवाद उग्र स्वरूप धारण करील आणि त्यात अल्पसंख्याक जाती भरडल्या जातील. यावरून बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक यांच्यामध्ये संघर्ष निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकतेला धोका निर्माण होईल, असे मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केले होते.
जसे की, तेलुगू भाषकांचे आंध्र प्रदेश हे राज्य निर्माण झाले असले तरी तेलंगणा राज्यासाठी अनेक वर्षांपासून आंदोलन सुरू होते. राज्याचा समतोल विकास झाला नसून, तेलंगणामधील जिल्हे मागेच राहिल्याची ओरड करण्यात येत होती. त्यानंतर २ जून २०१४ रोजी तेलंगणा राज्याची स्थापना झाली. अल्पवधातीच तेलंगणाने आपली वेगळी ओळख निर्माण करण्यात यश मिळविले. महाराष्ट्रातही विदर्भ राज्य वेगळे व्हावे, अशी मागणी अधूनमधून केली जाते. एकभाषिक राज्य असले तरी कोणत्या तरी एका भागाचा विकास न झाल्याची ओरड नवी नाही. अशाच प्रकारे उत्तर प्रदेशमधून उत्तराखंड, बिहारमधून झारखंड व मध्य प्रदेशमधून छत्तीसगडची निर्मिती झाली होती.
भाषावार प्रांतरचनेमुळे उदभवणाऱ्या अडचणी
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर संपूर्ण भारतातून भाषावार प्रांतरचनेसंदर्भातील मागणी होत असली आणि त्याला अनेकांचा पाठिंबा असला तरी त्यातून उदभवणाऱ्या काही अडचणींची चर्चा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केली होती. भारताची राज्यपद्धती द्विदल पद्धतीची आहे. केंद्र सरकार आणि प्रांतिक सरकार यांच्यामध्ये देशाचा राज्यकारभार विभागलेला आहे. राज्याचे संबंध केंद्र सरकारशी जोडलेले आहेत. केंद्र आणि राज्याचा कारभार चांगल्या रीतीने होण्यासाठी प्रत्येक प्रांताची अधिकृत भाषा केंद्र सरकारचीच अधिकृत भाषा असेल, अशी भूमिका डॉ. आंबेडकरांनी घेतली होती.
एकभाषिक महाराष्ट्रापेक्षा चार छोटी राज्ये असावीत!
मराठी मातृभाषा असलेल्या लोकांचे एकच मोठे राज्य बनविण्याची योजना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अहिताची वाटत होती. एकभाषिक महाराष्ट्रापेक्षा मुंबई नगर राज्य, पश्चिम महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र व पूर्व महाराष्ट्र अशी चार राज्ये निर्माण करणे त्यांना योग्य वाटत होते. त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशाचे त्रिभाजन (पूर्व, मध्य व पश्चिम), बिहारचे विभाजन (उत्तर व दक्षिण बिहार आणि राजधान्या अनुक्रमे पाटणा व रांची), मध्य प्रदेशचे चौभाजन अशाही सूचना आंबेडकरांनी केल्या होत्या. पुढे २००० साली भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या शासनकाळात उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेशचे विभाजन होऊन अनुक्रमे उत्तराखंड, झारखंड व छत्तीसगड ही राज्ये अस्तित्वात आली. आता उत्तर प्रदेशमधून चार छोटी राज्ये करावीत, अशीही मागणी पुढे केली जात आहे.
भाषावार राज्यांविषयीचे डॉ. आंबेडकरांचे विचार सर्व मराठी भाषकांना एका राज्यात आणू पाहणाऱ्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या पुरस्कर्त्यांना मान्य होण्याजोगे नव्हते. मुंबई वेगळे राज्य झाल्यास, त्यात मराठी बोलणाऱ्यांचे बहुमत राहीलच, अशी मराठी भाषकांनाच खात्री नव्हती. चार राज्ये असावीत ही आंबेडकरांची सूचना तर बहुतेकांना अमान्यच होती. ही सूचना आंबेडकरांनी ३१ मे १९५६ रोजीच्या लेखात वेगळ्या स्वरूपात मांडलेली दिसते.
