सुहास सरदेशमुख
मराठवाड्यातील पाऊस एवढा कमी झाला आहे की, दुष्काळाच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. जमिनीमध्ये शुष्कता वाढू लागली आहे. रान भुसभुशीत झाले आहे. उगवून आलेली पिके माना टाकू लागली आहेत. मका वाळू लागला आहे. कापसाची वाढ खुंटली आहे. सोयाबीन फुलोऱ्यात आहे. पाऊस पडला नाही तर खरीप हंगाम हातचा जाईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकरी हवालदिल आहे.
मराठवाड्यातील पर्जन्यमानाची स्थिती काय?
नांदेड आणि हिंगोली हे दोन जिल्हे वगळता अन्य सहा जिल्ह्यांमध्ये पाऊस अतिशय कमी झाला आहे. १ जुलै ते २१ ऑगस्टपर्यंत सरासरी ५० दिवस पाऊस झाला आहे. जो आला तोही मोठ्या खंडाने. बीड, परभणी, छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना या चार जिल्ह्यांत २१ दिवस कोरडे गेलेल्या महसूल मंडळांची यादी आता प्रशासनाकडून एकत्रित केली जात आहे. मराठवाड्यातील शुष्कता वाढू लागली आहे. जून महिन्यातही पावसाने दगा दिला होता. आता ऑगस्टमध्येही काही ठिकाणी केवळ भुरभूर पाऊस पडला. परिणामी धरणांमधील पाणीसाठा राहिलेला नाही. ३४ महसूल मंडळांत २५ ते ५० टक्केच पाऊस झाला आहे. तर २०४ महसूल मंडळांत ५० ते ७५ टक्के पाऊस झाला. परिणामी मराठवाड्यातील मोठ्या सिंचन प्रकल्पात (४२.६३), मध्यम प्रकल्पात (२२.५३), लघु प्रकल्पात (२१.७२) असा साधारणत: ३५.६९ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. काही तालुक्यांत भूजलाची पातळीही घसरली आहे. लातूरमधील चार आणि परभणीतील एका तालुक्यामध्ये एक ते दोन मीटरपर्यंत पाणीपातळी खाली घसरलेली आहे. टंचाईचे एक मोठे संकट मराठवाड्यावर घोंघावताना दिसत आहे.
पिण्याच्या पाण्याची स्थिती काय?
मराठवाड्यात नगरपालिका क्षेत्रात पुरवठ्यातील अडचणींमध्ये टंचाई तशी पाचवीला पूजल्यासारखी मुक्कामी आहे. २३ नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये सरासरी तीन ते चार दिवसांआड एकदा पाणी येते. या वर्षी ८४ टँकरने ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. २०१३ ते २०२२ या कालावधीमध्ये दरवर्षी टँकरने पिण्याचे पाणी पुरवावे लागले. २०१५ मध्ये ४०१५ आणि २०१९ मध्ये ३४०२ टँकरनी पाणीपुरवठा करावा लागला होता. हे सारे जलयुक्त शिवारच्या टँकरमुक्त घोषणेनंतरही सुरूच राहिले.
विश्लेषण : मुंबईच्या किनाऱ्यांवर जेलिफिश आणि स्टिंग रेचा धोका किती?
मराठवाड्यातील पिकांची स्थिती कशी?
४८.५७ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी ४८.२३ लाख हेक्टरावर या वर्षी काहीशी उशिरा का असेना पेरणी झाली. एकूण लागवडीयोग्य क्षेत्रापैकी एकूण पेरणी क्षेत्राची पीकनिहाय टक्केवारी लक्षात घेता या वर्षी सोयाबीनकडे शेतकऱ्यांचा कल अधिक होता. सोयाबीन (५३.२४४), कापूस (२८.७५०), तूर (७.४३४), मका (४.८), उडीद (२), मूग (१.४) बाजरी (१.३) ही पिके लावली गेली. पडलेल्या जेमतेम पावसावर सोयाबीन फुलोऱ्यात आले आहे. पाऊस पडला नाही तर त्याचे मोठे नुकसान आहे. कापसाची वाढ खुंटली आहे. मका वाळून गेला आहे. त्याला लष्करी अळी लागल्यामुळे त्यावर शेतकऱ्यांनी फवारणी केली. त्यामुळे त्याचा चारा म्हणून वापरही करता येणार नाही, अशी स्थिती आहे. पाऊस नसल्याने आता खरीप हंगाम धोक्यात आला आहे. याला नांदेड आणि हिंगोली हे दोन जिल्हे या परिस्थितीला अपवाद आहे.
हवामान बदलाचे संकट किती मोठे?
एल निनोच्या प्रभावामुळे मराठवाड्यातील पाऊसमान बदलत असते, ही माहिती आता शेतकऱ्यांपर्यंतही पोहोचली आहे. मात्र, पीकपद्धती आणि पाणीवापराच्या संकल्पनांमध्ये फारसे बदल झालेले नाही. २०१२ ते २०२२ या कालावधीमध्ये २०१४, २०१५ आणि २०१८ या तीन वर्षांत अनुक्रमे ५३ टक्के, ५६ टक्के आणि ६४ टक्के एवढा पाऊस झाला. सलग दोन किंवा तीन वर्षे कधी पर्जन्यमानाचे असतात, असेही दिसून आले आहे. २०१२ ते २०२२ या कालावधीतील पर्जन्यमान कमालीचे कमी किंवा अधिक दिसून आले आहे. याशिवाय याच कालावधीमध्ये गारपीट झाल्यामुळेही मराठवाड्यातील शेतकरी पुरता वैतागलेला आहे. या वर्षीच्या पावसाळ्यातदेखील नांदेड जिल्ह्यामध्ये धो-धो पाऊस झाला. ८९ महसूल मंडळांपैकी १९ महसूल मंडळांत तीनपेक्षा जास्त वेळा अतिवृष्टी झाली. तर एका महसूल मंडळात सहा वेळा अतिवृष्टी झाली आणि काही महसूल मंडळांत पाऊसच आला नाही. पाऊसमानाचा या नोंदीचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्राच्या विज्ञान मंत्रालयाने डॉपलर रडार बसविण्यास मंजुरी दिली होती. पण ही यंत्रणा कोणत्या जागेत उभी करायची, याविषयी निर्णय मागील अडीच वर्षांपासून रेंगाळलेलाच आहे. एका बाजूला हवामानात प्रचंड उलथापालथ होत असताना त्याचा विस्ताराने अभ्यास करण्याची स्वतंत्र अभ्यासयंत्रणा अद्यापही मराठवाड्यात उभी राहिलेली नाही.
दुष्काळसदृश परिस्थितीत उपाययोजना कोणत्या?
ज्या तालुक्यांमध्ये कमी पाऊस झाला आहे अशा भागांतील शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेतून २५ टक्के रक्कम अग्रीम स्वरुपात देता येण्याची तरतूद समाविष्ट आहे. मात्र, अशी तरतूद देताना पावसाचा खंड २१ दिवस असावा, अशी अट आहे. यामध्ये सात तालुके आणि २३ महसूल मंडळे निकषात बसली आहेत. मात्र, निकषामुळेच एक पेचही निर्माण झाला आहे. काही महसूल मंडळांत २० दिवस पाऊस पडला नाही आणि एक दिवस केवळ पावसाची भुरभूर होती म्हणून त्या महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याची अग्रीम रक्कम आता देता येणार नाही. १८ ते २० दिवसांचा कोरडा खंड योजना अंमलबजावणीत अडचणीचा ठरू लागला आहे. मराठवाड्यात या वर्षी ७० लाख २७ हजार ९३५ शेतकऱ्यांनी पीकविम्याचे अर्ज केले होते. पीकविम्यापोटी राज्य सरकारला मराठवाड्यात २४८३ कोटी तर केंद्र सरकारला १८६८ रुपये अनुदान द्यावे लागणार आहे. म्हणजे विम्यापोटी सरकारची अनुदानावर खर्च होणारी रक्कम ४३५२ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहे. खरिपामध्ये एकूण शेतकऱ्यांच्या ४७.८२ टक्के शेतकऱ्यांनी विमा काढला आहे. त्यामुळे विम्याची रक्कम तातडीने देण्यासाठी म्हणून राज्य सरकारला पीक विमा कंपन्यांशी तातडीने पत्रव्यवहार करावा लागणार आहे. ज्या भागात पिण्याच्या पाण्याची तातडीची गरज आहे तिथे टँकर उपलब्ध करून देणेही आवश्यक बनले आहे.
चांद्रयान-३ : भूकंप, पाणी आणि मानवी वस्ती; चंद्रावर आणखी कोणकोणते संशोधन होणार?
मराठवाड्यात चाऱ्याची परिस्थिती काय?
४८ लाख ६१ हजार जनावरांना २५ हजार मेट्रिक टन चाऱ्याची आवश्यकता आहे. सद्य:स्थितीत चारा उपलब्ध असल्याची आकडेवारी असली तरी मक्यावर झालेली फवारणी व अन्य पिकांवर पडलेल्या रोगांमुळे चाऱ्याची स्थिती गंभीर होऊ शकते. तूर्त चारा उपलब्ध असला तरी पाऊस नाही पडला तर मराठवाडा भीषण दुष्काळाच्या परिस्थितीत जाईल, हे चिन्ह दिसू लागले आहे.
suhas.sardeshmukh@expressindia.com
