अग्नी-५ या क्षेपणास्त्राच्या मूळ प्रारूपाची चाचणी डिसेंबर २०२२मध्येच यशस्वीरीत्या घेण्यात आली होती. परवा चाचणी झाली, ती या क्षेपणास्त्राची सुधारित आवृत्ती आहे. हे सुधारित क्षेपणास्त्र ‘मल्टिपल इंडिपेंडंटली टार्गेटेबल रिएंट्री वेईकल’ (एमआयआरव्ही) या आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असेल. म्हणूनच त्याचा गाजावाजा झाला आणि ते ‘दिव्यास्त्र’ म्हणून गौरवले गेले.
‘क्षेपणास्त्र ढाली’ला चकवा…
अग्नी-५ चा प्रहारपल्ला ५ हजार किलोमीटर इतका आहे. या पल्ल्यात चीनसकट संपूर्ण आशिया, युरोपचा बराचसा भाग आणि आफ्रिकेचा काही भाग येतो. अग्नी-५ हे आंतरखंडीय (इंटरकॉन्टिनेंंटल बॅलिस्टिक मिसाइल – आयसीबीएम) प्रकारातील क्षेपणास्त्र आहे. ५००० ते १४००० किलोमीटर प्रहारपल्ला असलेली क्षेपणास्त्रे आयसीबीएम म्हणून ओळखली जातात. भारतासह अर्थातच अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, ब्रिटन आणि चीनकडे अशी क्षेपणास्त्रे आहेत. पण अशा प्रकारची क्षेपणास्त्रे संख्यात्मक मारकक्षमता दर्शवतात. एमआयआरव्ही तंत्रज्ञानाने या संघर्षात गुणात्मकता आणली. एखाद्या देशाने शत्रुदेशावर आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र सोडले, तर ईप्सित स्थळी पोहोचेपर्यंत ते हवेतच नष्ट करण्यासाठी क्षमता अमेरिका, रशिया, चीन या देशांकडे आहे. भारताकडे एस-४००ही रशियन बनावटीची क्षेपणास्त्र प्रणाली आहे. शिवाय आपण स्वक्षमतेवर अशी प्रणाली विकसित करत आहोत. या प्रणालीमुळे क्षेपणास्त्र पल्ल्याची परिणामकारकता संपुष्टात येऊ लागली आहे. पण एमआयआरव्ही तंत्रज्ञानामुळे एकापेक्षा अनेक स्फोटकाग्रांसाठी (वॉरहेड) बचाव प्रणाली उभारावी लागते, जी अतिशय गुंतागुंतीची आणि खर्चिक ठरते. शिवाय त्यातून संपूर्ण बचावाची हमी मिळेलच, असे नाही. पारंपरिक आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र एका स्फोटकाग्राच्या माध्यमातून अण्वस्त्र डागू शकते, त्यातून विध्वंस घडेलच. पण तो एका प्रहारातून एका टापूतील विध्वंस असेल. एमआयआरव्ही तंत्रज्ञानामुळे एका क्षेपणास्त्रातून ४ ते १० स्फोटकाग्रे एकापेक्षा अधिक लक्ष्यांवर डागता येऊ शकतात. त्यामुळे त्यांचा प्रतिकार करणे अवघड होते, तसेच विध्वंसही विविध ठिकाणी घडवला जाऊ शकतो.
हेही वाचा : सीएए वादाच्या केंद्रस्थानी का असतं? कोणती आहेत कायदेशीर आव्हाने?
एमआयआरव्ही तंत्रज्ञान आणखी कोणाकडे?
हे तंत्रज्ञान १९६०च्या दशकापासून विकसित होत आहे. आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रामध्ये मल्टिपल रीएंट्री किंवा पुनर्प्रवेशाचे तंत्रज्ञान अंतर्भूत असतेच. कारण कारण पल्ला फार दूरचा असल्यामुळे क्षेपणास्त्राचा प्रक्षेपी वक्रमार्ग काही काळ पृथ्वीच्या वातावरणापलीकडे वातावरणात पुनर्प्रवेश करतो. एमआयआरव्ही बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आणि निव्वळ बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रामध्ये मुख्य फरक हा मारक क्षमतेचा असतो. एकाच वेळी अनेक स्फोटकाग्रांनी बीजिंगसारख्या शहराचा वेध घेणे वेगळे आणि बीजिंगबरोबरच शांघाय, हांगझो, ग्वांगझोसारख्या अनेक शहरांचा वेध घेणे वेगळे. एमआरव्ही आणि एमआयआरव्हीमध्ये हा मुख्य फरक आहे. सध्याच्या घडीला अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, चीन आणि भारतासह पाकिस्ताननेही हे तंत्रज्ञान आत्मसात केल्याचे बोलले जाते. तर इस्रायल ही क्षमता आत्मसात करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. ब्रिटन, फ्रान्स आणि ब्रिटनकडे पाणबुडीच्या माध्यमातून डागल्या जाण्याऱ्या काही क्षेपणास्त्रांमध्ये एमआयआरव्ही तंत्रज्ञान आहे. अमेरिका, चीन आणि रशियाकडे जमिनीवरून आणि पाणबुडीतून डागली जाऊ शकतील अशी दोन्ही प्रकारची एमआयआरव्ही-आधारित क्षेपणास्त्रे आहेत.
भारताला फायदा कसा?
१९९८मध्ये भारताने पोखरण-२ अणुचाचण्या घेतल्या. २००३मध्ये भारताने अधिकृतरीत्या ‘प्रथम वापर नाही’ (नो फर्स्ट यूज़) हे धोरण जाहीर केले. अण्वस्त्रसज्ज देशांमध्ये अशा प्रकारचे धोरण जाहीर करणारा भारत हा एकमेव देश आहे. पण आपल्याकडील अनेक शहरे अण्वस्त्रांनी बेचिराख करण्याची योजना शत्रुदेशाने किंवा देशांनी आखली तर तिला उत्तर कसे द्यायचे? यासाठी किमान जरब किंवा प्ररोधन (मिनिमम डिटरन्स) म्हणून क्षेपणास्त्रविकास कार्यक्रम अधिक जोमाने राबवण्यात आला. अग्नी क्षेपणास्त्र मालिका आणि लघु व मध्यम पल्ल्याची पृथ्वी क्षेपणास्त्र मालिका यांचा ‘जन्म’ गतशतकात झाला, तरी त्यांच्या विकासाने नवीन सहस्रकातच वेग घेतला. संरक्षण संशोधन विकास संस्था (डीआरडीओ) आणि माजी राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या मार्गदर्शनाखाली क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम आकार घेऊ लागला. केवळ क्षेपणास्त्रे विकसित करणे आणि त्यांचा पल्ला वाढवत नेणे पुरेसे नव्हते. ही क्षेपणास्त्रे ‘स्मार्ट’ असणेही महत्त्वाचे होते. या कार्यक्रमाचा पुढील टप्पा म्हणजे अंतराळ क्षेपणास्त्रे, उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्रे, क्षेपणास्त्र बचाव प्रणाली आणि एमआयआरव्ही सुसज्ज आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रे. संरक्षण विश्वात जरब या संकल्पनेला अतिशय महत्त्व आहे. भारतासारख्या शांतताप्रिय देशालाही याचे भान राखूनच शस्त्रसज्ज राहावे लागते. यातूनच आता लवकरच ६००० किलोमीटरचा पल्ला असलेले अग्नी-६ हे क्षेपणास्त्र विकसित करण्यावर भारताने लक्ष केंद्रित केले आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : पॉड टॅक्सी प्रकल्प कसा असणार? त्याने बीकेसीमधील वाहतूक कोंडी खरोखर सुटेल?
चीन आणि पाकिस्तान
चीनचे अनेक महत्त्वाचे तळ हे त्या देशाच्या पूर्व किनाऱ्यावर म्हणजे भारतापासून बरेच दूर आहेत. अग्नी-५ विकसित करून भारताने ही समस्या सोडवली होतीच. पण चीनला खऱ्या अर्थाने विचार करायला भाग पाडेल, असे एमआयआरव्ही तंत्रज्ञान विकसित करून भारताने, या ‘खेळात’ आपणही तुल्यबळ ठरू शकतो हे दाखवून दिले आहे. अग्नी-५ एमआयआरव्ही ४ ते १० स्फोटकाग्रे वाहून नेऊ शकते, म्हणजे तितकीच शहरे वा लक्ष्ये भारताच्या प्रहारपल्ल्यात येतात. हे क्षेपणास्त्र अण्वस्त्रेही वाहून नेऊ शकते. त्यामुळे उगीचच खोड काढून या टापूमध्ये विध्वंसक क्षेपणास्त्र लढाई करण्याचे दुःसाहस करण्यापासून चीनला काही प्रमाणात रोखता येऊ शकते.
पाकिस्तान आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रे विकसित करण्याच्या फंदात पडत नाही, कारण ती त्यांची गरज नाही. त्याऐवजी मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांमध्ये एमआयआरव्ही तंत्रज्ञान अंतर्भूत करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. या तंत्रज्ञानात अर्थातच त्यांना चीनकडून मोठी मदत मिळत आहे. परंतु सध्याच्या भारताच्या सामरिक संयोजनामध्ये पाकिस्तानऐवजी चीनलाच केंद्रस्थानी मानण्यात आले आहे. भारताला अमेरिका किंवा युरोपिय राष्ट्रांकडून अधिक आधुनिक तंत्रज्ञान मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थातच या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होणे हेच आपले पहिले उद्दिष्ट आहे.
‘क्षेपणास्त्र ढाली’ला चकवा…
अग्नी-५ चा प्रहारपल्ला ५ हजार किलोमीटर इतका आहे. या पल्ल्यात चीनसकट संपूर्ण आशिया, युरोपचा बराचसा भाग आणि आफ्रिकेचा काही भाग येतो. अग्नी-५ हे आंतरखंडीय (इंटरकॉन्टिनेंंटल बॅलिस्टिक मिसाइल – आयसीबीएम) प्रकारातील क्षेपणास्त्र आहे. ५००० ते १४००० किलोमीटर प्रहारपल्ला असलेली क्षेपणास्त्रे आयसीबीएम म्हणून ओळखली जातात. भारतासह अर्थातच अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, ब्रिटन आणि चीनकडे अशी क्षेपणास्त्रे आहेत. पण अशा प्रकारची क्षेपणास्त्रे संख्यात्मक मारकक्षमता दर्शवतात. एमआयआरव्ही तंत्रज्ञानाने या संघर्षात गुणात्मकता आणली. एखाद्या देशाने शत्रुदेशावर आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र सोडले, तर ईप्सित स्थळी पोहोचेपर्यंत ते हवेतच नष्ट करण्यासाठी क्षमता अमेरिका, रशिया, चीन या देशांकडे आहे. भारताकडे एस-४००ही रशियन बनावटीची क्षेपणास्त्र प्रणाली आहे. शिवाय आपण स्वक्षमतेवर अशी प्रणाली विकसित करत आहोत. या प्रणालीमुळे क्षेपणास्त्र पल्ल्याची परिणामकारकता संपुष्टात येऊ लागली आहे. पण एमआयआरव्ही तंत्रज्ञानामुळे एकापेक्षा अनेक स्फोटकाग्रांसाठी (वॉरहेड) बचाव प्रणाली उभारावी लागते, जी अतिशय गुंतागुंतीची आणि खर्चिक ठरते. शिवाय त्यातून संपूर्ण बचावाची हमी मिळेलच, असे नाही. पारंपरिक आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र एका स्फोटकाग्राच्या माध्यमातून अण्वस्त्र डागू शकते, त्यातून विध्वंस घडेलच. पण तो एका प्रहारातून एका टापूतील विध्वंस असेल. एमआयआरव्ही तंत्रज्ञानामुळे एका क्षेपणास्त्रातून ४ ते १० स्फोटकाग्रे एकापेक्षा अधिक लक्ष्यांवर डागता येऊ शकतात. त्यामुळे त्यांचा प्रतिकार करणे अवघड होते, तसेच विध्वंसही विविध ठिकाणी घडवला जाऊ शकतो.
हेही वाचा : सीएए वादाच्या केंद्रस्थानी का असतं? कोणती आहेत कायदेशीर आव्हाने?
एमआयआरव्ही तंत्रज्ञान आणखी कोणाकडे?
हे तंत्रज्ञान १९६०च्या दशकापासून विकसित होत आहे. आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रामध्ये मल्टिपल रीएंट्री किंवा पुनर्प्रवेशाचे तंत्रज्ञान अंतर्भूत असतेच. कारण कारण पल्ला फार दूरचा असल्यामुळे क्षेपणास्त्राचा प्रक्षेपी वक्रमार्ग काही काळ पृथ्वीच्या वातावरणापलीकडे वातावरणात पुनर्प्रवेश करतो. एमआयआरव्ही बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आणि निव्वळ बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रामध्ये मुख्य फरक हा मारक क्षमतेचा असतो. एकाच वेळी अनेक स्फोटकाग्रांनी बीजिंगसारख्या शहराचा वेध घेणे वेगळे आणि बीजिंगबरोबरच शांघाय, हांगझो, ग्वांगझोसारख्या अनेक शहरांचा वेध घेणे वेगळे. एमआरव्ही आणि एमआयआरव्हीमध्ये हा मुख्य फरक आहे. सध्याच्या घडीला अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, चीन आणि भारतासह पाकिस्ताननेही हे तंत्रज्ञान आत्मसात केल्याचे बोलले जाते. तर इस्रायल ही क्षमता आत्मसात करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. ब्रिटन, फ्रान्स आणि ब्रिटनकडे पाणबुडीच्या माध्यमातून डागल्या जाण्याऱ्या काही क्षेपणास्त्रांमध्ये एमआयआरव्ही तंत्रज्ञान आहे. अमेरिका, चीन आणि रशियाकडे जमिनीवरून आणि पाणबुडीतून डागली जाऊ शकतील अशी दोन्ही प्रकारची एमआयआरव्ही-आधारित क्षेपणास्त्रे आहेत.
भारताला फायदा कसा?
१९९८मध्ये भारताने पोखरण-२ अणुचाचण्या घेतल्या. २००३मध्ये भारताने अधिकृतरीत्या ‘प्रथम वापर नाही’ (नो फर्स्ट यूज़) हे धोरण जाहीर केले. अण्वस्त्रसज्ज देशांमध्ये अशा प्रकारचे धोरण जाहीर करणारा भारत हा एकमेव देश आहे. पण आपल्याकडील अनेक शहरे अण्वस्त्रांनी बेचिराख करण्याची योजना शत्रुदेशाने किंवा देशांनी आखली तर तिला उत्तर कसे द्यायचे? यासाठी किमान जरब किंवा प्ररोधन (मिनिमम डिटरन्स) म्हणून क्षेपणास्त्रविकास कार्यक्रम अधिक जोमाने राबवण्यात आला. अग्नी क्षेपणास्त्र मालिका आणि लघु व मध्यम पल्ल्याची पृथ्वी क्षेपणास्त्र मालिका यांचा ‘जन्म’ गतशतकात झाला, तरी त्यांच्या विकासाने नवीन सहस्रकातच वेग घेतला. संरक्षण संशोधन विकास संस्था (डीआरडीओ) आणि माजी राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या मार्गदर्शनाखाली क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम आकार घेऊ लागला. केवळ क्षेपणास्त्रे विकसित करणे आणि त्यांचा पल्ला वाढवत नेणे पुरेसे नव्हते. ही क्षेपणास्त्रे ‘स्मार्ट’ असणेही महत्त्वाचे होते. या कार्यक्रमाचा पुढील टप्पा म्हणजे अंतराळ क्षेपणास्त्रे, उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्रे, क्षेपणास्त्र बचाव प्रणाली आणि एमआयआरव्ही सुसज्ज आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रे. संरक्षण विश्वात जरब या संकल्पनेला अतिशय महत्त्व आहे. भारतासारख्या शांतताप्रिय देशालाही याचे भान राखूनच शस्त्रसज्ज राहावे लागते. यातूनच आता लवकरच ६००० किलोमीटरचा पल्ला असलेले अग्नी-६ हे क्षेपणास्त्र विकसित करण्यावर भारताने लक्ष केंद्रित केले आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : पॉड टॅक्सी प्रकल्प कसा असणार? त्याने बीकेसीमधील वाहतूक कोंडी खरोखर सुटेल?
चीन आणि पाकिस्तान
चीनचे अनेक महत्त्वाचे तळ हे त्या देशाच्या पूर्व किनाऱ्यावर म्हणजे भारतापासून बरेच दूर आहेत. अग्नी-५ विकसित करून भारताने ही समस्या सोडवली होतीच. पण चीनला खऱ्या अर्थाने विचार करायला भाग पाडेल, असे एमआयआरव्ही तंत्रज्ञान विकसित करून भारताने, या ‘खेळात’ आपणही तुल्यबळ ठरू शकतो हे दाखवून दिले आहे. अग्नी-५ एमआयआरव्ही ४ ते १० स्फोटकाग्रे वाहून नेऊ शकते, म्हणजे तितकीच शहरे वा लक्ष्ये भारताच्या प्रहारपल्ल्यात येतात. हे क्षेपणास्त्र अण्वस्त्रेही वाहून नेऊ शकते. त्यामुळे उगीचच खोड काढून या टापूमध्ये विध्वंसक क्षेपणास्त्र लढाई करण्याचे दुःसाहस करण्यापासून चीनला काही प्रमाणात रोखता येऊ शकते.
पाकिस्तान आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रे विकसित करण्याच्या फंदात पडत नाही, कारण ती त्यांची गरज नाही. त्याऐवजी मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांमध्ये एमआयआरव्ही तंत्रज्ञान अंतर्भूत करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. या तंत्रज्ञानात अर्थातच त्यांना चीनकडून मोठी मदत मिळत आहे. परंतु सध्याच्या भारताच्या सामरिक संयोजनामध्ये पाकिस्तानऐवजी चीनलाच केंद्रस्थानी मानण्यात आले आहे. भारताला अमेरिका किंवा युरोपिय राष्ट्रांकडून अधिक आधुनिक तंत्रज्ञान मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्थातच या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होणे हेच आपले पहिले उद्दिष्ट आहे.
