अनिश पाटील
केंद्र सरकारच्या भारतीय टपाल कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणेमुळे कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा सार्वजनिक सुरक्षेच्या हितासाठी संशयास्पद टपाल उघडण्याची परवानगी मिळणार आहे. डार्क वेबच्या माध्यमातून सातासमुद्रापलीकडच्या तस्करांशी संपर्क साधून टपालाद्वारे अमलीपदार्थ मागवण्याची कार्यपद्धती गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात वापरली जात आहे. अमली पदार्थविरोधी पथकांचा ससेमिरा चुकवण्यासाठी विक्रेते मानवविरहित तस्करीवर अधिक भर देत आहेत. युरोप, अमेरिका खंडातून कुरिअर व पोस्टामार्फत अमली पदार्थ पुरवले जातात. हा सर्व व्यवहार कूटचलनाच्या माध्यमातून केला जातो. त्यामुळे मूळ विक्रेत्यांपर्यंत पोहोचणे कठीण झाले आहे.
अमली पदार्थ तस्करीसाठी टपालाचा कसा वापर होतो?
बीटकॉइनसारख्या कूट चलनाच्या साहाय्याने अमली पदार्थांच्या खरेदी विक्रीचा व्यवहार होतो. अमली पदार्थ खरेदी विक्री व्यवहार दिसतो तितका सोपा नाही. डार्क आणि डीप अशा दोन प्रकारात हा व्यवहार होतो. इंटरनेटवरील या तस्करांच्या संकेतस्थळावर सदस्यत्व घ्यावे लागते. बीटकॉइनच्या बदल्यात ते मिळते. एक बीटकॉइन सध्या साधारण २४ लाखांवर पोहोचले आहे. या संकेतस्थळाचे सदस्य होण्यासाठी बीटकॉइन खरेदी करावी लागतात. मात्र नुसती बीटकॉइन खरेदी करूनही सदस्य केले जाईल याची कोणतीही खात्री नसते. खरेच अमली पदार्थांच्या खरेदीसाठी सदस्य व्हायचे आहे याची खात्री पटल्यावरच सदस्यत्व मिळते. डार्कनेटवर मिळणारे संपर्क क्रमांक व संकेतस्थळाच्या माध्यमातून मेसेंजरद्वारे अमली पदार्थ मागवले जाऊ शकतात. त्याची रक्कमही आभासी चलनामार्फत दिली जाते. या कोणत्याही व्यवहारात विक्रेत्याचा प्रत्यक्ष सहभाग नसल्यामुळे त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे शक्य नसल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. त्याच्या वितरणासाठी कुरिअर व आंतरराष्ट्रीय टपाल सेवेचा वापर होतो. त्यामुळे ग्राहक व विक्रेता यांच्यात कोणाताही संबंध उरत नाही. परिणामी मुख्य आरोपींपर्यंत पोहोचणे जवळपास अशक्य झाले आहे.
भारतातूनही परदेशात?
परदेशातूनच नाही, तर भारतातूनही अमली पदार्थांची टपाल व कुरियरद्वारे तस्करी होत आहे. गेल्यावर्षी आंध्र प्रदेश येथून कुरिअरमार्फत ऑस्ट्रेलियात एफिड्रीनच्या तस्करीचा मार्ग एनसीबीने शोधून काढला होता. यावर्षी एनसीबीने पाच कारवायांमध्ये कुरिअरमार्फत ऑस्ट्रेलियात जात असलेले अमली पदार्थ जप्त केले होते. त्यात १० किलोपेक्षा जास्त एफिड्रीन जप्त करण्यात आले आहे. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या देशांमध्ये एफिड्रीन व मेथा एमफेटामाईन हे अमली पदार्थ चांगले प्रचलित आहेत. त्यामुळे आंध्र प्रदेशातील काही तस्कर कुरिअर मार्गे ऑस्ट्रेलियामध्ये एफिड्रीन पाठवत आहेत. तस्करीचे हे मानवविरहित मार्ग तपास यंत्रणांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत.
तस्करीबाबत काही कारवाया झाल्या आहेत का?
एनसीबीने तीन भिन्न कारवायांमध्ये दीड किलो एमडीएमए, एक किलो ८०० ग्रॅम गांजा व एलएसडी हे अमली पदार्थ जप्त केले आहेत. जप्त करण्यात आलेले अमली पदार्थ अमेरिका, युनायटेड किंगडम व नेदरलँड येथून मागवण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले असून, त्याप्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली आहे. मुख्य आरोपी अद्याप एनसीबीच्या हाती लागलेले नाहीत. पहिल्या कारवाईत टोळी युरोप व अमेरिकेतून अमली पदार्थ आणत असल्याची माहिती एनसीबीला मिळाली होती त्या माहितीच्या आधारे एनसीबीने शोध घेऊन मे महिन्यात आंतरराष्ट्रीय टपालाद्वारे आलेल्या एमडीएमएच्या १० गोळ्या व २४ एलएसडी डॉट जप्त केले. अमली पदार्थ काळ्या रंगाच्या ऑडिओ सिस्टीममध्ये लपवण्यात आले होते. त्याप्रकरणी नुकतेच एस. कश्यप नावाच्या व्यक्तीला पुण्यातून पकडण्यात आले. तो अमली पदार्थ पुण्यामध्ये विकत असल्याचे निष्पन्न झाले. दुसऱ्या कारवाईत अमेरिकेतून टपालाद्वारे आलेला गांजा जुलै महिन्यात जप्त करण्यात आला होता. याप्रकरणी पुण्यातील अदनान एफ याला एनसीबीने ताब्यात घेतले. २१ जुलैला केलेल्या आणखी एका कारवाईत नेदरलँडहून आलेल्या टपालातून २८१७ एमडीएमए गोळ्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. डार्क वेब व कूट चलनाच्या मदतीने अमली पदार्थ परदेशातून मागवले जात आहेत. या तिन्ही प्रकरणांमध्ये पुण्यातून अमली पदार्थांची खरेदी करण्यात आली होती. टपालाद्वारे मुंबईमार्गे अमली पदार्थ पुण्याला जाणार होते.
स्थानिक बाजारात कशी विक्री होते?
स्थानिक बाजारात पोहचवण्यासाठीही व्हॉट्स ॲप ग्रुप किंवा समाजमाध्यमांवर एका सांकेतिक भाषेत कोड वापरून पार्टीचे आयोजन केले जाते. तरुणाईला आकर्षण असलेल्या इन्स्टाग्रामवरही पार्ट्यांचे आयोजन होते. या पार्ट्यांमध्ये कोकेन, केटामाइन आणि टूसीबीसारखे अमली पदार्थ विकले जातात. त्यावर तरुणपिढी लाखो रुपये उधळते. काही पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये अमली पदार्थांचे व्यवहार होतात. त्याचबरोबर मोठमोठ्या ठिकाणी इव्हेंट मॅनेजमेन्ट किंवा कुरिअरच्या माध्यमातून तस्कर हे अमली पदार्थ पार्टीत आणतात. त्यामुळे शहरातील उच्चभ्रू हॉंटेल आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट आणि कुरिअर कंपन्याचे कर्मचारी यांचाही सहभाग काही प्रकरणांमध्ये उघड झाला होता.
टपाल कायद्यात बदलामुळे काय परिणाम होईल?
डार्क वेबच्या माध्यमातून बंदुकीपासून अगदी अमली पदार्थ टपाल अथवा कुरिअरमार्फत पाठवले जात आहेत. टपाल कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणेनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने संशयास्पद टपाल उघडण्याची परवानगी मिळणार आहे. त्यामुळे तस्करीच्या प्रकरणांमध्ये नक्कीच सुरक्षा यंत्रणांना मदत होऊ शकेल. पण त्याचवेळी या प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्याचा गैरवापरही होण्याची शक्यता अधिक आहे.
