गौरव मुठे
पॅलेस्टिनी संघटना हमासने गाझा पट्टीतून इस्रायलवर केलेल्या अभूतपूर्व हल्ल्याचे पडसाद आता जागतिक पातळीवर उमटू लागले आहेत. इस्रायलवर झालेल्या हल्ल्यानंतर जग दोन गटांत विभागले गेले आहे. या युद्धाची झळ थेट बसणार नसली तरी तेल आयातदार देशांना याचे चटके सहन करावे लागण्याची शक्यता आहे. भारत देशांतर्गत तेलाच्या एकूण गरजेपैकी ८५ टक्के खनिज तेलाची आयात करतो. परिणामी हमास आणि इस्रायलदरम्यान उफाळलेल्या संघर्षाचा आर्थिक आणि राजकीय परिणाम कसा होईल ते जाणून घेऊया.
खेळ तोच मात्र मैदान बदलले?
रशिया आणि युक्रेनदरम्यान गतवर्षी युद्धाच्या ठिणगीने जगाला संकटात टाकले होते. त्या युद्धाचे तीव्र पडसाद विशेषतः युरोपियन देशांवर पडले. त्यावेळी अमेरिकेसह युरोपीय देशांनी युक्रेनची बाजू घेत रशियावर निर्बंध लादले. यामुळे ऊर्जेसाठी रशियावर अवलंबून असलेल्या युरोपीय देशांना ऊर्जा संकटाला सामोरे जावे लागले. रशियाची आर्थिक नाकेबंदी करण्यासाठी त्यांनी निर्बंध लादले. मात्र या परिस्थितीचा आशियातील तेल आयातदार देशांनी फायदा घेत रशियातून सवलतीच्या दरात तेल घेतले. आता मात्र युद्धाचे मैदान बदलले असून तेल उत्पादक देशांच्या जवळ युद्धाचे नवे केंद्र सरकले आहे. म्हणजे आता याची सर्वाधिक झळ आशिया खंडातील देशांना बसण्याची भीती आहे.
हेही वाचा… हमासचा लष्करप्रमुख मोहम्मद देईफ कोण आहे? इस्रायलने त्याला अनेकदा मारण्याचा प्रयत्न का केला?
इस्रायल-हमास संघर्षाच्या परिणामाला सुरुवात?
इस्रायल-हमासदरम्यान सुरू झालेल्या संघर्षानंतर जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या दराने उसळी मारली. ब्रेंट क्रूड दर सोमवारी ८७.८३ डॉलर प्रतिपिंपावर स्थिरावण्यापूर्वी प्रति पिंप ५ टक्क्यांनी वधारून ८९ डॉलर प्रतिपिंपावरपर्यंत वधारले. गेल्या आठवड्यातील घसरणीचा कल उलटून, पुन्हा वरच्या दिशेने झेपावले आहे. भारतातील सरकारी तेल वितरण कंपन्यांना याची मोठी किंमत चुकवावी लागू शकते. देशांतर्गत आघाडीवर नोव्हेंबर महिन्यात पाच महत्त्वाच्या राज्यांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. परिणामी केंद्र सरकार महत्त्वपूर्ण राज्यांच्या निवडणुकांपूर्वी महागाईच्या भडकण्याच्या चिंतेने पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये वाढ करण्यास परवानगी देण्याची शक्यता नाही. गेल्या १८ महिन्यांपासून म्हणजेच एप्रिल २०२२ पासून केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ केलेली नाही.
हेही वाचा… भारतीय नागरिक इस्रायलमध्ये रुग्णसेवक म्हणून का जातात? जाणून घ्या…
इराण आगीत तेल ओतणार का?
इस्रायल किंवा पॅलेस्टाईन हे तेलाचे प्रमुख उत्पादक देश नाहीत. त्यामुळे खनिज तेलाच्या पुरवठ्यावर आणि उत्पादनावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र, हे युद्ध एका महत्त्वपूर्ण आणि विस्तृत तेल-उत्पादक प्रदेशात भडकले आहे. या उद्भलेल्या संघर्षात इराणची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. इराणने हमास या संघटनेला दीर्घकाळ पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे खनिज तेलाच्या किमती युद्ध परिस्थिती किती चिघळते यावर अवलंबून आहेत. एकूणच ‘प्रतीक्षा करा आणि पाहा’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या या युद्धामुळे संपूर्ण पश्चिमआशियामध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो आणि इराणकडून तेलाचे उत्पादनदेखील कमी केले जाऊ शकते. परिणामी बाजारातील मागणी-पुरवठ्याचे संतुलन बिघडण्याची शक्यता आहे. येत्या काळात पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय जोखमीमुळे तेलाच्या किमती अधिक अस्थिर होण्याची शक्यता आहे. कारण इराण आगीत तेल ओतणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा… महात्मा गांधी यांनी पॅलेस्टाईनमधील ज्यू लोकांच्या देशाला विरोध का केला होता?
केंद्र सरकारसाठी परीक्षेचा काळ?
जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किमती पुन्हा एकदा ९० डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत पोहोचल्या आहेत. भारत अशा प्रतिकूल परिस्थितीतून मार्गक्रमण करत आहे आणि देशाच्या ऊर्जेची गरज भागवतो आहे. म्हणूनच अशी वाढती अनिश्चितता केवळ शाश्वत आणि स्वच्छ इंधनाकडे प्रोत्साहन देते, असे केंद्रीय तेल मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले. मात्र वाढती अस्थिरता निवडणुकीच्या वर्षात सरकारच्या महागाई आणि वित्तीय व्यवस्थापनाची परीक्षा घेणारी ठरणार आहे. या परिस्थितीत किमती वाढल्याने महागाई वाढेल आणि निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला लक्ष्य करण्यासाठी विरोधकांना मैदान मिळेल हे मात्र नक्की.
हेही वाचा… मुंबईपेक्षाही लहान असलेली ‘गाझा’पट्टी गेल्या १०० वर्षांत युद्धभूमी कशी ठरली?
रिझर्व्ह बँकेचे व्यवस्थापन कोलमडणार?
भारत खनिज तेलाच्या गरजा आयातीद्वारे पूर्ण करत असल्याने, महाग झालेली खनिज तेलाची आयात आणि त्यापरिणामी खते आणि त्यावरील अंशदान (सबसिडी) सरकारी खर्च वाढणार आहे, ज्यामुळे चालू खात्यातील तुटीवर (कॅड) परिणाम होऊन डॉलरच्या तुलनेत रुपया अधिक कमकुवत होईल.
तेलाच्या उच्च किमतींमुळे महागाईची भीती वाढेल. रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर वाढीला विराम देत ते कमी करण्यास प्रवृत्त करेल. धोरण निश्चितीच्या वेळी रिझर्व्ह बँक साधारणत: कमाल ८५ डॉलर प्रतिपिंप खनिज तेलाचे दर गृहीत धरत असते. मात्र इस्रायलने हमासवर प्रतिहल्ला केल्यांनतर एका दिवसात खनिज तेलाच्या किमती प्रतिपिंप ८८.७६ डॉलरवर पोहोचल्या. तज्ज्ञांच्या मते खनिज तेल ९० ते ९५ डॉलर प्रतिपिंपावर पोहोचण्याची शक्यता आहे. या परिणामी रिझर्व्ह बँकेला पुन्हा महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागण्याची शक्यता आहे. खनिज तेलाच्या किमतीत सरासरी १० डॉलरची वाढ झाल्यास चालू खात्यातील तूट ०.५ टक्क्यांनी विस्तारते. एकूण आयातीद्वारे निर्माण होणाऱ्या चलनवाढीला ती कारणीभूत ठरते. शिवाय कमकुवत बनलेल्या रुपयामुळे आयात आणखी महाग होते, अशा दुहेरी चक्राचा सामना करावा लागतो.
हेही वाचा… इस्रायल माझ्या हृदयात आहे, भारत माझ्या रक्तात आहे; भारतातील ज्यू समाज !
सरकारी कंपन्यांना तोटा किती?
देशात मे आणि जूनमध्ये खनिज तेलाची आयात पिंपामागे सरासरी ७५ डॉलर दराने करण्यात आली. मात्र जुलैमध्ये हा दर ८०.३७ डॉलर आणि ऑगस्टमध्ये ८६.४३ डॉलर प्रति पिंपापर्यंत वाढला. सप्टेंबरमध्ये तेलाची पिंपामागे सरासरी ९३.५४ डॉलर दराने आयात झाली, तर चालू महिन्याची सरासरी ९२.७२ डॉलर प्रतिपिंप आहे. मार्च २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर, किमती कमी झाल्या होत्या. आता मात्र उत्पादनात रशिया व सौदीकडून उत्पादन कपात झाल्याने किमती पुन्हा भडकल्या आहेत. तरी सरकारी तेल कंपन्यांनी ६ एप्रिल २०२२ पासून देशात इंधनाच्या किमतीत वाढ केलेली नाही. विक्री किमतीपेक्षा उत्पादन खर्च जास्त असताना किमती रोखून ठेवल्याने तीन सरकारी कंपन्यांना एप्रिल-सप्टेंबर २०२२ दरम्यान २१,२०१ कोटी रुपयांचा एकत्रित निव्वळ तोटा झाला आहे. सप्टेंबरच्या अखेरीस तेलाच्या किमती प्रतिपिंप ९७ डॉलरपर्यंत वधारल्या होत्या. मात्र गेल्या आठवड्यात झालेल्या तीव्र घसरणीमुळे दिलासा मिळाला होता. आता मात्र नव्याने निर्माण झालेल्या भू-राजकीय घडामोडींमुळे हा दिलासा अल्पकालीन ठरण्याची चिन्हे आहेत.
खेळ तोच मात्र मैदान बदलले?
रशिया आणि युक्रेनदरम्यान गतवर्षी युद्धाच्या ठिणगीने जगाला संकटात टाकले होते. त्या युद्धाचे तीव्र पडसाद विशेषतः युरोपियन देशांवर पडले. त्यावेळी अमेरिकेसह युरोपीय देशांनी युक्रेनची बाजू घेत रशियावर निर्बंध लादले. यामुळे ऊर्जेसाठी रशियावर अवलंबून असलेल्या युरोपीय देशांना ऊर्जा संकटाला सामोरे जावे लागले. रशियाची आर्थिक नाकेबंदी करण्यासाठी त्यांनी निर्बंध लादले. मात्र या परिस्थितीचा आशियातील तेल आयातदार देशांनी फायदा घेत रशियातून सवलतीच्या दरात तेल घेतले. आता मात्र युद्धाचे मैदान बदलले असून तेल उत्पादक देशांच्या जवळ युद्धाचे नवे केंद्र सरकले आहे. म्हणजे आता याची सर्वाधिक झळ आशिया खंडातील देशांना बसण्याची भीती आहे.
हेही वाचा… हमासचा लष्करप्रमुख मोहम्मद देईफ कोण आहे? इस्रायलने त्याला अनेकदा मारण्याचा प्रयत्न का केला?
इस्रायल-हमास संघर्षाच्या परिणामाला सुरुवात?
इस्रायल-हमासदरम्यान सुरू झालेल्या संघर्षानंतर जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या दराने उसळी मारली. ब्रेंट क्रूड दर सोमवारी ८७.८३ डॉलर प्रतिपिंपावर स्थिरावण्यापूर्वी प्रति पिंप ५ टक्क्यांनी वधारून ८९ डॉलर प्रतिपिंपावरपर्यंत वधारले. गेल्या आठवड्यातील घसरणीचा कल उलटून, पुन्हा वरच्या दिशेने झेपावले आहे. भारतातील सरकारी तेल वितरण कंपन्यांना याची मोठी किंमत चुकवावी लागू शकते. देशांतर्गत आघाडीवर नोव्हेंबर महिन्यात पाच महत्त्वाच्या राज्यांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. परिणामी केंद्र सरकार महत्त्वपूर्ण राज्यांच्या निवडणुकांपूर्वी महागाईच्या भडकण्याच्या चिंतेने पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये वाढ करण्यास परवानगी देण्याची शक्यता नाही. गेल्या १८ महिन्यांपासून म्हणजेच एप्रिल २०२२ पासून केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ केलेली नाही.
हेही वाचा… भारतीय नागरिक इस्रायलमध्ये रुग्णसेवक म्हणून का जातात? जाणून घ्या…
इराण आगीत तेल ओतणार का?
इस्रायल किंवा पॅलेस्टाईन हे तेलाचे प्रमुख उत्पादक देश नाहीत. त्यामुळे खनिज तेलाच्या पुरवठ्यावर आणि उत्पादनावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र, हे युद्ध एका महत्त्वपूर्ण आणि विस्तृत तेल-उत्पादक प्रदेशात भडकले आहे. या उद्भलेल्या संघर्षात इराणची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. इराणने हमास या संघटनेला दीर्घकाळ पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे खनिज तेलाच्या किमती युद्ध परिस्थिती किती चिघळते यावर अवलंबून आहेत. एकूणच ‘प्रतीक्षा करा आणि पाहा’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या या युद्धामुळे संपूर्ण पश्चिमआशियामध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो आणि इराणकडून तेलाचे उत्पादनदेखील कमी केले जाऊ शकते. परिणामी बाजारातील मागणी-पुरवठ्याचे संतुलन बिघडण्याची शक्यता आहे. येत्या काळात पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय जोखमीमुळे तेलाच्या किमती अधिक अस्थिर होण्याची शक्यता आहे. कारण इराण आगीत तेल ओतणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा… महात्मा गांधी यांनी पॅलेस्टाईनमधील ज्यू लोकांच्या देशाला विरोध का केला होता?
केंद्र सरकारसाठी परीक्षेचा काळ?
जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किमती पुन्हा एकदा ९० डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत पोहोचल्या आहेत. भारत अशा प्रतिकूल परिस्थितीतून मार्गक्रमण करत आहे आणि देशाच्या ऊर्जेची गरज भागवतो आहे. म्हणूनच अशी वाढती अनिश्चितता केवळ शाश्वत आणि स्वच्छ इंधनाकडे प्रोत्साहन देते, असे केंद्रीय तेल मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले. मात्र वाढती अस्थिरता निवडणुकीच्या वर्षात सरकारच्या महागाई आणि वित्तीय व्यवस्थापनाची परीक्षा घेणारी ठरणार आहे. या परिस्थितीत किमती वाढल्याने महागाई वाढेल आणि निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला लक्ष्य करण्यासाठी विरोधकांना मैदान मिळेल हे मात्र नक्की.
हेही वाचा… मुंबईपेक्षाही लहान असलेली ‘गाझा’पट्टी गेल्या १०० वर्षांत युद्धभूमी कशी ठरली?
रिझर्व्ह बँकेचे व्यवस्थापन कोलमडणार?
भारत खनिज तेलाच्या गरजा आयातीद्वारे पूर्ण करत असल्याने, महाग झालेली खनिज तेलाची आयात आणि त्यापरिणामी खते आणि त्यावरील अंशदान (सबसिडी) सरकारी खर्च वाढणार आहे, ज्यामुळे चालू खात्यातील तुटीवर (कॅड) परिणाम होऊन डॉलरच्या तुलनेत रुपया अधिक कमकुवत होईल.
तेलाच्या उच्च किमतींमुळे महागाईची भीती वाढेल. रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर वाढीला विराम देत ते कमी करण्यास प्रवृत्त करेल. धोरण निश्चितीच्या वेळी रिझर्व्ह बँक साधारणत: कमाल ८५ डॉलर प्रतिपिंप खनिज तेलाचे दर गृहीत धरत असते. मात्र इस्रायलने हमासवर प्रतिहल्ला केल्यांनतर एका दिवसात खनिज तेलाच्या किमती प्रतिपिंप ८८.७६ डॉलरवर पोहोचल्या. तज्ज्ञांच्या मते खनिज तेल ९० ते ९५ डॉलर प्रतिपिंपावर पोहोचण्याची शक्यता आहे. या परिणामी रिझर्व्ह बँकेला पुन्हा महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागण्याची शक्यता आहे. खनिज तेलाच्या किमतीत सरासरी १० डॉलरची वाढ झाल्यास चालू खात्यातील तूट ०.५ टक्क्यांनी विस्तारते. एकूण आयातीद्वारे निर्माण होणाऱ्या चलनवाढीला ती कारणीभूत ठरते. शिवाय कमकुवत बनलेल्या रुपयामुळे आयात आणखी महाग होते, अशा दुहेरी चक्राचा सामना करावा लागतो.
हेही वाचा… इस्रायल माझ्या हृदयात आहे, भारत माझ्या रक्तात आहे; भारतातील ज्यू समाज !
सरकारी कंपन्यांना तोटा किती?
देशात मे आणि जूनमध्ये खनिज तेलाची आयात पिंपामागे सरासरी ७५ डॉलर दराने करण्यात आली. मात्र जुलैमध्ये हा दर ८०.३७ डॉलर आणि ऑगस्टमध्ये ८६.४३ डॉलर प्रति पिंपापर्यंत वाढला. सप्टेंबरमध्ये तेलाची पिंपामागे सरासरी ९३.५४ डॉलर दराने आयात झाली, तर चालू महिन्याची सरासरी ९२.७२ डॉलर प्रतिपिंप आहे. मार्च २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर, किमती कमी झाल्या होत्या. आता मात्र उत्पादनात रशिया व सौदीकडून उत्पादन कपात झाल्याने किमती पुन्हा भडकल्या आहेत. तरी सरकारी तेल कंपन्यांनी ६ एप्रिल २०२२ पासून देशात इंधनाच्या किमतीत वाढ केलेली नाही. विक्री किमतीपेक्षा उत्पादन खर्च जास्त असताना किमती रोखून ठेवल्याने तीन सरकारी कंपन्यांना एप्रिल-सप्टेंबर २०२२ दरम्यान २१,२०१ कोटी रुपयांचा एकत्रित निव्वळ तोटा झाला आहे. सप्टेंबरच्या अखेरीस तेलाच्या किमती प्रतिपिंप ९७ डॉलरपर्यंत वधारल्या होत्या. मात्र गेल्या आठवड्यात झालेल्या तीव्र घसरणीमुळे दिलासा मिळाला होता. आता मात्र नव्याने निर्माण झालेल्या भू-राजकीय घडामोडींमुळे हा दिलासा अल्पकालीन ठरण्याची चिन्हे आहेत.
