-मंगल हनवते
मुंबईतील खड्डेमय रस्त्यांचा प्रश्न गंभीर आहे. पावसाळ्यात पडलेले खड्डे पुन्हापुन्हा बुजवूनही रस्त्यांची परिस्थिती फारशी बदलेली दिसत नाही. खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातात अनेकांना जीव गमवावा लागतो. वाहतूक कोंडीने मुंबईकर हैराण झाले आहेत. रस्त्यांच्या दुरवस्थेसाठी नेहमीच मुंबई महानगरपालिकेला जबाबदार धरले जाते. पालिकेवर सातत्याने टीका होते. अगदी इतर सरकारी यंत्रणांच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांसाठीही पालिकेला जबाबदार ठरवले जाते. त्यावर उपाय म्हणून पालिकेने मुंबईतील सर्व रस्ते ताब्यात घेऊन ते खड्डेमुक्त करण्याची ठोस भूमिका घेतली आहे. ही भूमिका त्यांनी उच्च न्यायालयातही ठामपणे मांडली. त्यानुसार मुंबईतील अत्यंत महत्त्वाचे असे पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग ताब्यात घेण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. हा निर्णय नेमका काय आहे आणि त्याचे परिणाम काय याचा आढावा…
खड्यांचा प्रश्न किती गंभीर?
मुंबईत १ हजार ८७ किलोमीटरचे रस्ते आहेत. या रस्त्यांची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेकडे असून रस्त्यांच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठी दरवर्षी पालिकेकडून कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. त्यानंतरही मुंबईतील खड्ड्यांचा प्रश्न जसाच्या तसाच असतो. यावरून पालिकेला मोठ्या टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. मुंबईतील काही रस्ते इतर यंत्रणांच्या ताब्यात आहेत. उदा. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) ताब्यात मुंबईतील सर्वात महत्त्वाचे असे पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग आहेत. हे दोन्ही मार्ग खड्ड्यांनी भरले आहेत. मात्र त्यासाठीही पालिकेला जबाबदार ठरविले जाते. या पार्श्वभूमीवर आता पालिकेने पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग एमएमआरडीएकडून पुन्हा आपल्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पालिकेची भूमिका काय?
खड्ड्यांवरून पालिकेवर सर्वच स्तरातून टीका होते. हा खड्ड्यांचा प्रश्न थेट उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. पालिकेला नुकतीच उच्च न्यायालयात यावर आपली बाजू मांडावी लागली. मुंबईत १५ वेगवेगळी प्राधिकरणे असून त्यांच्या अखत्यारीत अनेक रस्ते येतात. अशा वेळी इतर रस्त्यांवरील खड्ड्यांसाठीही आम्हाला जबाबदार धरले जाते. त्यामुळे मुंबईतील सर्व रस्ते पालिकेच्या ताब्यात द्या, मुंबई खड्डेमुक्त करू अशी भूमिका पालिकेने मांडली आहे. या अनुषंगाने एमएमआरडीएच्या ताब्यातील पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
शासनाची भूमिका काय?
ठाणे ते शीव असा २३.५५ किमीचा पूर्व द्रुतगती मार्ग आणि दहिसर ते वांद्रे असा २५.३३ किमीचा पश्चिम द्रुतगती मार्ग आहे. हे दोन्ही मार्ग सध्या एमएमआरडीएच्या अखत्यारीत आहेत. या मार्गाची देखभाल-दुरुस्ती एमएमआरडीएकडून केली जाते. हे रस्ते डांबरी असल्याने पावसाळ्यात दरवर्षी खड्डे पडतात. द्रुतगती मार्गावरील खड्डे बुजविले जातात. मात्र त्यानंतरही पुन्हा खड्डे पडतात. आता हे दोन्ही मार्ग पालिका ताब्यात घेणार आहे. राज्य सरकारनेही हे मार्ग पालिकेने ताब्यात घ्यावेत अशी भूमिका घेतली आहे. पालिकेच्या निर्णयानुसार एमएमआरडीएने दोन्ही द्रुतगती मार्ग पालिकेला हस्तांतरित करण्यासाठी सरकारकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मागितले होते. सरकारने हे प्रमाणपत्र दिले असून आता लवकरच पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग पालिका ताब्यात घेणार आहे.
एमएमआरडीएचे प्रकल्प रखडणार?
पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्गांवरील खड्ड्यांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी एमएमआरडीएने त्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पूर्व द्रुतगती मार्गाच्या कामासाठी ४७३ कोटी रुपयांची तसेच पश्चिम द्रुतगती मार्गाच्या कामासाठी ६१३ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती. ही निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना महिन्याभरापूर्वी एमएमआरडीएने निविदा रद्द केल्या. या दोन्ही मार्गावरील प्रवास अतिजलद आणि विना अडथळा व्हावा यासाठी एमएमआरडीएने अंदाजे ६०० कोटी रुपये प्रवेश नियंत्रण मार्ग प्रकल्प (अॅक्सेस कंट्रोल रोड प्रोजेक्ट) हाती घेतला. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या मार्गाचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्याचे निश्चित करून एमएमआरडीएने काँक्रीटीकरणाची निविदा रद्द केली. मात्र आता पालिकेच्या ताब्यात हे दोन्ही मार्ग गेल्यानंतर या प्रकल्पांचे पुढे काय होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी पालिका काँक्रीटीकरण करणार आहे. त्यामुळे काँक्रीटीकरणाचा प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. मात्र प्रवेश नियंत्रण मार्ग प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे.
मुंबईतील खड्डेमय रस्त्यांचा प्रश्न गंभीर आहे. पावसाळ्यात पडलेले खड्डे पुन्हापुन्हा बुजवूनही रस्त्यांची परिस्थिती फारशी बदलेली दिसत नाही. खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातात अनेकांना जीव गमवावा लागतो. वाहतूक कोंडीने मुंबईकर हैराण झाले आहेत. रस्त्यांच्या दुरवस्थेसाठी नेहमीच मुंबई महानगरपालिकेला जबाबदार धरले जाते. पालिकेवर सातत्याने टीका होते. अगदी इतर सरकारी यंत्रणांच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांसाठीही पालिकेला जबाबदार ठरवले जाते. त्यावर उपाय म्हणून पालिकेने मुंबईतील सर्व रस्ते ताब्यात घेऊन ते खड्डेमुक्त करण्याची ठोस भूमिका घेतली आहे. ही भूमिका त्यांनी उच्च न्यायालयातही ठामपणे मांडली. त्यानुसार मुंबईतील अत्यंत महत्त्वाचे असे पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग ताब्यात घेण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. हा निर्णय नेमका काय आहे आणि त्याचे परिणाम काय याचा आढावा…
खड्यांचा प्रश्न किती गंभीर?
मुंबईत १ हजार ८७ किलोमीटरचे रस्ते आहेत. या रस्त्यांची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेकडे असून रस्त्यांच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठी दरवर्षी पालिकेकडून कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. त्यानंतरही मुंबईतील खड्ड्यांचा प्रश्न जसाच्या तसाच असतो. यावरून पालिकेला मोठ्या टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. मुंबईतील काही रस्ते इतर यंत्रणांच्या ताब्यात आहेत. उदा. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) ताब्यात मुंबईतील सर्वात महत्त्वाचे असे पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग आहेत. हे दोन्ही मार्ग खड्ड्यांनी भरले आहेत. मात्र त्यासाठीही पालिकेला जबाबदार ठरविले जाते. या पार्श्वभूमीवर आता पालिकेने पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग एमएमआरडीएकडून पुन्हा आपल्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पालिकेची भूमिका काय?
खड्ड्यांवरून पालिकेवर सर्वच स्तरातून टीका होते. हा खड्ड्यांचा प्रश्न थेट उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. पालिकेला नुकतीच उच्च न्यायालयात यावर आपली बाजू मांडावी लागली. मुंबईत १५ वेगवेगळी प्राधिकरणे असून त्यांच्या अखत्यारीत अनेक रस्ते येतात. अशा वेळी इतर रस्त्यांवरील खड्ड्यांसाठीही आम्हाला जबाबदार धरले जाते. त्यामुळे मुंबईतील सर्व रस्ते पालिकेच्या ताब्यात द्या, मुंबई खड्डेमुक्त करू अशी भूमिका पालिकेने मांडली आहे. या अनुषंगाने एमएमआरडीएच्या ताब्यातील पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
शासनाची भूमिका काय?
ठाणे ते शीव असा २३.५५ किमीचा पूर्व द्रुतगती मार्ग आणि दहिसर ते वांद्रे असा २५.३३ किमीचा पश्चिम द्रुतगती मार्ग आहे. हे दोन्ही मार्ग सध्या एमएमआरडीएच्या अखत्यारीत आहेत. या मार्गाची देखभाल-दुरुस्ती एमएमआरडीएकडून केली जाते. हे रस्ते डांबरी असल्याने पावसाळ्यात दरवर्षी खड्डे पडतात. द्रुतगती मार्गावरील खड्डे बुजविले जातात. मात्र त्यानंतरही पुन्हा खड्डे पडतात. आता हे दोन्ही मार्ग पालिका ताब्यात घेणार आहे. राज्य सरकारनेही हे मार्ग पालिकेने ताब्यात घ्यावेत अशी भूमिका घेतली आहे. पालिकेच्या निर्णयानुसार एमएमआरडीएने दोन्ही द्रुतगती मार्ग पालिकेला हस्तांतरित करण्यासाठी सरकारकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मागितले होते. सरकारने हे प्रमाणपत्र दिले असून आता लवकरच पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग पालिका ताब्यात घेणार आहे.
एमएमआरडीएचे प्रकल्प रखडणार?
पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती मार्गांवरील खड्ड्यांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी एमएमआरडीएने त्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पूर्व द्रुतगती मार्गाच्या कामासाठी ४७३ कोटी रुपयांची तसेच पश्चिम द्रुतगती मार्गाच्या कामासाठी ६१३ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती. ही निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना महिन्याभरापूर्वी एमएमआरडीएने निविदा रद्द केल्या. या दोन्ही मार्गावरील प्रवास अतिजलद आणि विना अडथळा व्हावा यासाठी एमएमआरडीएने अंदाजे ६०० कोटी रुपये प्रवेश नियंत्रण मार्ग प्रकल्प (अॅक्सेस कंट्रोल रोड प्रोजेक्ट) हाती घेतला. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या मार्गाचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्याचे निश्चित करून एमएमआरडीएने काँक्रीटीकरणाची निविदा रद्द केली. मात्र आता पालिकेच्या ताब्यात हे दोन्ही मार्ग गेल्यानंतर या प्रकल्पांचे पुढे काय होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी पालिका काँक्रीटीकरण करणार आहे. त्यामुळे काँक्रीटीकरणाचा प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. मात्र प्रवेश नियंत्रण मार्ग प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे.
