केंद्रातील मोदी सरकारने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाची मुदत) विधेयक २०२३ राज्यसभेत सादर केले. त्यात निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांच्या जागेवर पंतप्रधानांनी शिफारस केलेले कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश असलेल्या समितीचा प्रस्ताव आहे. इतकेच नाही, तर निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या समकक्ष असलेली तरतूद बदलवीत हा दर्जा कॅबिनेट सचिवांच्या समकक्ष केला. त्यानंतर या विधेयकाला विरोधकांकडून जोरदार विरोध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयुक्तांच्या दर्जाबाबतचा बदल केंद्र सरकार मागे घेऊ शकते. एकूणच या विषयावर काय घडामोडी घडल्या आहेत आणि काय घडत आहे याचा हा आढावा…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मोदी सरकारने राज्यसभेत सादर केलेल्या विधेयकात भारतीय निवडणूक आयुक्त पदाचा दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती या पदावरून कॅबिनेट सचिवापर्यंत खाली आणण्यात आला आहे. त्यावर विरोधकांसह निवडणूक आयोगाचे माजी अधिकारी यांच्याकडून टीका होत आहे. हे विधेयक १० ऑगस्टला संसदेत मांडण्यात आले; परंतु पावसाळी अधिवेशनात ते चर्चेसाठी घेण्यात आले नाही. निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांच्या दर्जाबाबतचा बदल मागे घेण्याच्या महत्त्वाच्या सुधारणांसह ते आता मंगळवारी (१२ डिसेंबर) मंजुरीसाठी सूचीबद्ध केले गेले आहे.
हे विधेयक काय आहे आणि त्यात काय बदल प्रस्तावित होते?
२ मार्च २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते व भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीने करावी, असा निर्णय दिला होता. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी संविधानात कोणतीही विशिष्ट प्रक्रिया नमूद केलेली नाही. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती या नियुक्त्या करतात. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केंद्र सरकार आपल्या मर्जीप्रमाणे करीत असल्याचा आरोप होतो.
पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीमार्फत निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्याबाबतचा आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, त्यांचा आदेश संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या अधीन असेल. त्यानंतर आता सरकारने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाची मुदत) विधेयक २०२३ सादर केले आहे. त्यामध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांऐवजी पंतप्रधानांनी सुचवलेल्या कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश असलेल्या समितीचा प्रस्ताव होता.
या विधेयकात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना कॅबिनेट सचिवांप्रमाणेच वेतन आणि भत्ते देण्याचाही प्रस्ताव आहे. हे नवे विधेयक निवडणूक आयोग कायदा १९९१ (निवडणूक आयुक्तांच्या सेवेच्या अटी आणि व्यवसायाचा व्यवहार)ची जागा घेईल. या निवडणूक आयोग कायदा १९९१ मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांचे पगार सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांइतके असतील, असे म्हटले होते.
या विधेयकावर टीका का झाली?
विरोधी पक्षांतील काही नेत्यांनी निवड समितीमध्ये सरन्यायाधीशांच्या जागी कॅबिनेट मंत्र्याला घेण्याच्या बदलावर टीका केली. त्यामुळे सरकारला आपल्या आवडीचा उमेदवार निवडणूक आयुक्तपदी घेता येईल, असा आरोप होत आहे. दुसरीकडे आजी आणि माजी निवडणूक आयोग अधिकाऱ्यांनी या विधेयकात निवडणूक आयुक्तांचा बदललेला दर्जा या मुद्द्यावर आक्षेप घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि कॅबिनेट सचिव यांचे वेतन सारखेच असले तरी दोन्ही पदांच्या भत्त्यांमध्ये फरक आहे. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या गटाने सरकारला पत्र लिहून आयुक्तांच्या दर्जातील बदलावर आक्षेप नोंदवला आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, निवडणूक आयुक्तांना सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचा दर्जा आहे. त्यामुळे ते कोणत्याही प्रकरणात वरिष्ठ अधिकारी आणि अगदी मंत्र्यांनाही हजर राहण्यास समन्स जारी करू शकतात. जर हा दर्जा बदलून सरकारी अधिकाऱ्याचा दर्जा दिला गेला, तर निवडणूक आयुक्तांच्या क्षमतेवर परिणाम होईल.
आता पुढे काय होईल?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्चमधील आदेशानंतर निवडणूक आयोगात कोणतीही रिक्त जागा तयार झालेली नाही. त्यामुळे अद्याप न्यायालयाने घालून दिलेल्या यंत्रणेद्वारे कोणत्याही नियुक्त्या झाल्या नाहीत. निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्र पांडे सेवानिवृत्त झाल्यानंतरच फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पुढील रिक्त जागा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : निवडणूक आयुक्त नियुक्त्या सरकारी नियंत्रणात; राज्यसभेत आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर, विरोधकांचा सभात्याग
दरम्यान, कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल ज्या सुधारणा करीत विधेयक सादर करणार आहेत, त्यात बदल करून पुन्हा निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या समकक्ष ठेवण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यात समान वेतन, महागाई भत्ता व रजा रोखीकरण नियमाचा समावेश असेल.
मोदी सरकारने राज्यसभेत सादर केलेल्या विधेयकात भारतीय निवडणूक आयुक्त पदाचा दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती या पदावरून कॅबिनेट सचिवापर्यंत खाली आणण्यात आला आहे. त्यावर विरोधकांसह निवडणूक आयोगाचे माजी अधिकारी यांच्याकडून टीका होत आहे. हे विधेयक १० ऑगस्टला संसदेत मांडण्यात आले; परंतु पावसाळी अधिवेशनात ते चर्चेसाठी घेण्यात आले नाही. निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांच्या दर्जाबाबतचा बदल मागे घेण्याच्या महत्त्वाच्या सुधारणांसह ते आता मंगळवारी (१२ डिसेंबर) मंजुरीसाठी सूचीबद्ध केले गेले आहे.
हे विधेयक काय आहे आणि त्यात काय बदल प्रस्तावित होते?
२ मार्च २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते व भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीने करावी, असा निर्णय दिला होता. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी संविधानात कोणतीही विशिष्ट प्रक्रिया नमूद केलेली नाही. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती या नियुक्त्या करतात. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केंद्र सरकार आपल्या मर्जीप्रमाणे करीत असल्याचा आरोप होतो.
पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यांच्या समितीमार्फत निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्याबाबतचा आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, त्यांचा आदेश संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या अधीन असेल. त्यानंतर आता सरकारने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाची मुदत) विधेयक २०२३ सादर केले आहे. त्यामध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांऐवजी पंतप्रधानांनी सुचवलेल्या कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश असलेल्या समितीचा प्रस्ताव होता.
या विधेयकात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना कॅबिनेट सचिवांप्रमाणेच वेतन आणि भत्ते देण्याचाही प्रस्ताव आहे. हे नवे विधेयक निवडणूक आयोग कायदा १९९१ (निवडणूक आयुक्तांच्या सेवेच्या अटी आणि व्यवसायाचा व्यवहार)ची जागा घेईल. या निवडणूक आयोग कायदा १९९१ मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांचे पगार सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांइतके असतील, असे म्हटले होते.
या विधेयकावर टीका का झाली?
विरोधी पक्षांतील काही नेत्यांनी निवड समितीमध्ये सरन्यायाधीशांच्या जागी कॅबिनेट मंत्र्याला घेण्याच्या बदलावर टीका केली. त्यामुळे सरकारला आपल्या आवडीचा उमेदवार निवडणूक आयुक्तपदी घेता येईल, असा आरोप होत आहे. दुसरीकडे आजी आणि माजी निवडणूक आयोग अधिकाऱ्यांनी या विधेयकात निवडणूक आयुक्तांचा बदललेला दर्जा या मुद्द्यावर आक्षेप घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि कॅबिनेट सचिव यांचे वेतन सारखेच असले तरी दोन्ही पदांच्या भत्त्यांमध्ये फरक आहे. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या गटाने सरकारला पत्र लिहून आयुक्तांच्या दर्जातील बदलावर आक्षेप नोंदवला आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, निवडणूक आयुक्तांना सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचा दर्जा आहे. त्यामुळे ते कोणत्याही प्रकरणात वरिष्ठ अधिकारी आणि अगदी मंत्र्यांनाही हजर राहण्यास समन्स जारी करू शकतात. जर हा दर्जा बदलून सरकारी अधिकाऱ्याचा दर्जा दिला गेला, तर निवडणूक आयुक्तांच्या क्षमतेवर परिणाम होईल.
आता पुढे काय होईल?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्चमधील आदेशानंतर निवडणूक आयोगात कोणतीही रिक्त जागा तयार झालेली नाही. त्यामुळे अद्याप न्यायालयाने घालून दिलेल्या यंत्रणेद्वारे कोणत्याही नियुक्त्या झाल्या नाहीत. निवडणूक आयुक्त अनुप चंद्र पांडे सेवानिवृत्त झाल्यानंतरच फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पुढील रिक्त जागा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : निवडणूक आयुक्त नियुक्त्या सरकारी नियंत्रणात; राज्यसभेत आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर, विरोधकांचा सभात्याग
दरम्यान, कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल ज्या सुधारणा करीत विधेयक सादर करणार आहेत, त्यात बदल करून पुन्हा निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या समकक्ष ठेवण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यात समान वेतन, महागाई भत्ता व रजा रोखीकरण नियमाचा समावेश असेल.
