‘या’ देशात आर्थिक संकटामुळे लठ्ठ लोकांचा आकडा होतोय गलेलठ्ठ; कारण काय?

चीनमधील अर्थव्यवस्था वाढीचा दर दीर्घकाळ मंदावल्याने लोकांना स्वस्त, स्वास्थ्यासाठी योग्य नसलेला आहार घेणे भाग पडत आहे. या दोन्ही घटकांमुळे चीनमधील नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. अलीकडच्या वर्षांत लाखो कामगार बांधकाम आणि उत्पादनाच्या नोकऱ्या सोडून, ते टॅक्सीचालक किंवा डिलिव्हरी कंपन्यांसाठी ड्रायव्हिंग यांसारख्या व्यवसायांकडे वळले आहे. त्यामुळे खिशाला परवडणारे अन्नपदार्थ लोक घेत आहेत. पैशांच्या कमतरतेमुळे पालकांनीही त्यांच्या मुलांचे पोहणे आणि इतर खेळांचे वर्ग कमी केले आहेत. चीनचे फास्ट फूड मार्केट २०२५ मध्ये १.८ अब्ज युआन (२५३.८५ अब्ज डॉलर्स)पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. २०१७ मध्ये हा आकडा ८९२ अब्ज युआन होता, असे ‘डॉक्स कन्सल्टिंग’ने म्हटले आहे.

हेही वाचा : पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रपती मुशर्रफ यांच्या भारतातील वडिलोपार्जित जमिनीचा लिलाव; शत्रू संपत्ती कायदा काय आहे?

तज्ज्ञ काय सांगतात?

“आर्थिक मंदीमुळे लोकांच्या जीवनशैलीत अनेकदा बदल होतात. आहाराच्या सवयी अनियमित होऊ शकतात आणि सामाजिक क्रियाकलाप कमी होऊ शकतात,” असे ‘कौन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स’चे जागतिक आरोग्याचे वरिष्ठ अधिकारी यानझोंग हुआंग म्हणाले. “दैनंदिन दिनचर्येतील हे बदल लठ्ठपणाच्या वाढत्या घटनांसाठी कारणीभूत ठरू शकतात आणि परिणामी मधुमेहासारखे आजार होतात,” असे त्यांनी ‘रॉयटर्स’ला सांगितले. ते पुढे म्हणाले की लठ्ठपणाचा दर जलद गतीने वाढणे याचा अर्थ आरोग्य सेवा प्रणालीवर भार येणे, असा आहे. जुलैमध्ये नॅशनल हेल्थ कमिशन (एनएचसी)चे वरिष्ठ अधिकारी गुओ यानहोंग म्हणाले की, लठ्ठ आणि जास्त वजन असलेले लोक सार्वजनिक आरोग्याची एक मोठी समस्या ठरत आहेत.

चीनची अधिकृत वृत्तसंस्था ‘शिन्हुआ’ने त्याच महिन्यात माहिती दिली की, देशातील अर्ध्याहून अधिक प्रौढ लठ्ठ किंवा जास्त वजनाचे आहेत, जी संख्या जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) प्रदान केलेल्या ३७ टक्के अंदाजापेक्षा जास्त आहे. ‘बीएमसी पब्लिक हेल्थ’च्या अभ्यासानुसार वजनाशी संबंधित उपचारांचा खर्च २०२२ मध्ये आठ टक्क्यांवरून २०३० पर्यंत आरोग्य बजेटच्या २२ टक्के किंवा ४१८ अब्ज युआनपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कर्जबाजारी स्थानिक सरकारांवर आणखी ताण येईल.

सरकार कशी करतेय जनजागृती?

चीनच्या एनएचसी आणि इतर १५ सरकारी विभागांनी जुलैमध्ये लठ्ठपणाशी लढण्यासाठी जनजागृतीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. तीन वर्षांपर्यंत चालणारी ही मोहीम आठ घोषवाक्यांवर तयार करण्यात आली आहे. त्यात आजीवन वचनबद्धता, जीवनशैलीतील सक्रियता, संतुलित आहार, शारीरिक क्रियाकलाप, चांगली झोप, काळजी व कौटुंबिक कृती यांचा समावेश आहे. जुलैमध्ये प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांना आरोग्य मार्गदर्शक तत्त्वे वितरित करण्यात आली होती; ज्यात नियमित तपासणी, दैनंदिन व्यायाम, पोषणतज्ज्ञांची नियुक्ती आणि मीठ, तेल व साखर कमी करण्यासह निरोगी आहाराच्या सवयी लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. सिएटलमधील आरटीआय इंटरनॅशनलच्या आरोग्य धोरण विश्लेषक क्रिस्टिना मेयर यांनी सांगितले की, चीनमध्ये लठ्ठपणा महामारीसारखा पसरत आहे. स्वास्थ्य बिघडण्याला अयोग्य आहार आणि बैठी जीवनशैली अधिक कारणीभूत आहे.

अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक बदलांचा जनतेच्या वजनावर कसा परिणाम होतो?

येत्या दशकात झपाट्याने शहरीकरण होत असल्याने अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक बदलांशी ग्राहक आणि कामगार जुळवून घेत आहेत आणि त्यामुळे लठ्ठ व्यक्तींची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे, असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. “चीनमधील आर्थिक मंदीमुळे उत्पन्नात घट झाल्यामुळे फास्ट फूडसारख्या कमी दर्जाच्या खाद्यपदार्थांच्या वापरात वाढ होत आहे,” असे दक्षिण कोरियातील सुंगक्युंकवान विद्यापीठातील अर्थतज्ज्ञ जून सुंग किम यांनी सांगितले. बीजिंगमधील रॅफल्स हॉस्पिटलमधील प्रॅक्टिशनर पुई की सु म्हणतात की, काही रुग्ण कामाचा ताण कमी करण्यासाठी खात असल्याचे सांगतात.

चीनमधील लठ्ठ मुलांचे प्रमाण १९९० मध्ये १.३ टक्के होते, जे २०२२ मध्ये १५.२ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. हे प्रमाण अमेरिकेत २२ टक्के म्हणजे सर्वाधिक आहे; तर जपानमध्ये सहा टक्के, ब्रिटन व कॅनडात १२ टक्के आणि भारतामध्ये चार टक्के आहे. मुलींमधील लठ्ठपणा १९९० मध्ये ०.६ टक्के होता, जो २०२२ पर्यंत ७.७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. अनेक विद्यार्थी शाळेच्या गेटजवळ किंवा घरी जाताना खाद्यपदार्थ खरेदी करतात; ज्यात मीठ, साखर आणि तेल जास्त असते, असे किंगदाओ विद्यापीठातील पोषण विषयाचे मुख्य प्राध्यापक ली डुओ म्हणतात.

हेही वाचा : नॉर्वेमध्ये मृतावस्थेत आढळलेल्या रशियन गुप्तहेर व्हेलची कहाणी; हेरगिरीसाठी कसा केला जातो प्राण्यांचा वापर?

ली पुढे सांगतात की, सरकारने जंक फूड किंवा गोड पेयांमुळे होणाऱ्या लठ्ठपणाच्या जोखमींबद्दल अन्न कंपन्या, शाळा, समुदाय आणि किरकोळ विक्रेत्यांशी आणखी संवाद साधला पाहिजे. “चीनने शाळांमध्ये जंक फूड आणि साखरयुक्त पेयांच्या विक्रीवर बंदी घातली पाहिजे आणि शाळांच्या आसपास ठराविक अंतरावर जंक फूड विकणारी दुकाने बंद केली पाहिजेत,” असेही ते म्हणतात.