सचिन रोहेकर
जगभरातील बुडत्या भांडवली बाजार गुंतवणूकदारांना शुक्रवारी चीनची मध्यवर्ती बँक अर्थात पीपल्स बँक ऑफ चायनाने तारून नेले. जगाची अर्थसत्ता असलेल्या अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक – फेडरल रिझर्व्ह आणि तिच्या ताज्या धोरण आक्रमकतेने गुंतवणूकदार जगताला दिलेल्या तीव्र घावांचा विसर पडावा इतका हा दिलासा गुणकारी ठरला. आदल्या दिवशीच धाडकन आपटलेल्या सेन्सेक्स-निफ्टी या प्रमुख निर्देशांकाने मागील तीन महिन्यांतील सर्वोत्तम अशी जवळपास तीन टक्क्यांनी झेप घेणारी तेजी शुक्रवारी दर्शविली. नेमके काय असे घडले असे ज्याने बिकट अवस्थेत गेलेल्या शेअर बाजार निर्देशांकांना उत्साहाचे भरते आले?
पीपल्स बँक ऑफ चायनाचा निर्णय काय?
शुक्रवारी पीपल्स बँक ऑफ चायनाने त्या देशातील अडचणीत सापडलेल्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला चालना देण्यासाठी पाच वर्षांच्या कर्जाचा व्याज दर १५ आधार बिंदूंनी (०.१५ टक्के) कमी केला. एकीकडे चीनमध्ये तेथे अद्याप सुरू असलेला करोनाचा उपद्रव आणि त्याला पायबंद म्हणून टाळेबंदी व तत्सम कठोर निर्बंध हे त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीतील मोठे अडसर ठरले आहेत. कैक वर्षे दोन अंकी स्तरावर राहिलेला विकासदर यंदाच्या वर्षात जेमतेम पाच टक्क्यांची पातळी गाठेल, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) आणि जगभरातील अर्थविश्लेषकांचे कयास आहेत. स्थावर मालमत्ता अर्थात गृहनिर्माण आणि बांधकाम क्षेत्राचे चीनच्या आर्थिक विकास दरातील योगदान जवळपास २५ ते २९ टक्क्यांच्या घरात असल्याने ते क्षेत्र कोलमडण्यापासून वाचविणे अतीव महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चैतन्य मिळवून देण्याच्या प्रयत्नांत या अत्यंत कळीच्या क्षेत्राला चालना देणे क्रमप्राप्तच होते. तथापि विक्रीविना पडून असलेला भरमसाठ घरांचा साठा पाहता या व्याजदर कपातीने चीनमधील स्थावर मालमत्ता क्षेत्र खरोखरच समस्यामुक्त होऊ शकेल, हा चिंतनाचा एक स्वतंत्र मुद्दा आहे. तूर्त या निर्णयाने बाजारपेठेवर अपेक्षित सकारात्मक परिणाम साधला असून, तेथील बाजारांना सत्ताधारी पक्षाची धोरणे आणि त्यांच्या परिणामकारक क्षमतेबाबत प्रचंड मोठा विश्वास असल्याचेही यातून अधोरेखित झाले आहे.
जगाचा कल हा पैशाच्या प्रवाहाला रोखण्याकडे असताना, वाऱ्याच्या विरूद्ध दिशेने जात चीनला व्याजदर कपात करणे कसे परवडेल?
जगाच्या तुलनेत चीनमधील परिस्थिती वेगळी आहे. सरलेल्या एप्रिल २०२२ मध्ये तेथील उत्पादक (घाऊक) किंमतींवर आधारीत चलनवाढीचा दर ८ टक्के होता, जो मागील एका वर्षातील नीचांकी पातळीवर आहे. तर किरकोळ किंमतींवर आधारीत चलनवाढीचा दर तेथे सुरू असलेल्या करोना प्रतिबंधांमुळे पुरवठा खंडित झाल्यामुळे २.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. भारतात हेच दर एप्रिलमध्ये अनुक्रमे १५ टक्के आणि ७.७८ टक्के या पातळीवर होते. तर अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये त्यांनी ४० वर्षांतील कळस गाठला आहे. एकीकडे मागणी घसरल्याने उत्पादकांच्या किमतींतील हालचाल निस्तेज झाली आहे, तर दुसरीकडे सरकारने उत्पादन वाढवण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत, ज्यातून किमती पुढेही वाढण्याचा संभव नाही. अमेरिका, युरोपप्रमाणे चीनमध्ये उच्च चलनवाढ ही समस्या नसून, अर्थव्यवस्थेचे मंदावणे हे त्या देशापुढील प्रमुख आव्हान आहे हे पाहता, तेथील मध्यवर्ती बँकेने व्याजदरात कपातीचे पाऊल उचलले.
चीनमधील घडामोडींनी जगभरात उत्साह संचारण्याचे कारण काय?
कोविड-प्रेरित कुंठितावस्थेतून जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेला डोके वर काढून, चालना मिळणे हे जगभरातील भांडवली बाजारासाठी आश्वासक आणि आशावाद जागविणारेच आहे. निराशाजनक बातम्यांचा सारखा मारा सुरू असल्याच्या वातावरणात तर ही एक स्वागतार्ह घटना ठरते आणि म्हणून शेअर बाजाराने त्यावर आनंदी प्रतिक्रिया दिली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार, या वर्षी जागतिक विकासात चीनचा वाटा ३२.४ टक्के असेल, तर अमेरिकेचा वाटा ३१ टक्के असेल. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या दृष्टीने चिनी विकासाला मोलाचे महत्त्व आहे. जागतिक स्तरावर महागाईच्या आगडोंबास कारण ठरलेला पुरवठा साखळीतील अडसर दूर व्हायचे झाल्यास चीनवरील मंदीचे मळभ लवकरात लवकर दूर होणे नितांत गरजेचे ठरेल.
भारताच्या दृष्टीने आश्वासक असे काही आहे काय?
जगातील प्रमुख मध्यवर्ती बँकांकडून पतविषयक उत्तेजन काढून घेतल्याने अर्थात ‘इझी मनी’ धोरणांतून माघारीचे बाजारावरील परिणाम अधिक मोठे आहेत. ते सध्या दिसत आहेत आणि यापुढे त्याच्या विपरित प्रभावापासून आपली सुटका नाही ही वस्तुस्थिती आहे, असे भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी शुक्रवारीच एका मुलाखतीत सांगितले. यातून अमेरिकी डॉलर उत्तरोत्तर बलशाली होत जाणे ही एक समस्या असेल. जगभरातील प्रवाहाच्या विपरित चीनच्या मध्यवर्ती बँकेने नरमाईचे धोरण घेतल्याने चिनी चलन युआनवरील दबावाचा प्रभाव हा भारताच्या रुपयावरही पडू शकतो. तरीही समभाग-रोख्यांमधील पोर्टफोलिओ गुंतवणूक असो अथवा थेट विदेशी गुंतवणूक दोहोंसाठी उभरत्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारताचे स्थान आणि भारतातील स्थिती खूप चांगली आहे, असा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे सध्या विदेशी गुंतवणूकदार भारताकडे पाठ फिरवत, विक्री करून माघारी जात असले, तरी ते लवकरच परततील असा विश्वासही नागेश्वरन यांनी व्यक्त केला.
गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन कसा असायला हवा?
सध्याच्या कठीण वातावरणात, गुंतवणूकदारांनी अस्थिरतेला कारक ठरणाऱ्या घटकांचा आढावा घेत राहणे आवश्यक आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाच्या किमती आणि अन्नधान्यासह, प्रमुख जिनसांचा पुरवठा काय आणि कसा राहील, याचा पाठपुरावा घेत राहावाच लागेल. या अस्थिरतेचे साद-पडसाद बाजारातही उमटतच राहतील. सहा महिन्यांपूर्वीपर्यंत दिसून आली तशी बाजाराची एकाच दिशेने वाटचाल सुरू राहिल्याचे अभावानेच दिसेल. पण अशा परिस्थितीचा वापर गुंतवणूक भांडाराची नव्याने फेरमांडणी करण्यासाठी केला गेला पाहिजे. सोन्यासारख्या शाश्वत मूल्य असणाऱ्या साधनांना गुंतवणुकीत स्थान हवेच. जगभरात महागाई आणि व्याजदर दोन्ही वाढत असल्याने रोख्यांवरील परतावा वाढेल. गेल्या दशकात, रोखे गुंतवणुकीवरील उत्पन्न आणि ‘व्हॅल्यू इंव्हेस्टिंग’मध्ये सकारात्मक सहसंबंध दिसून आला आहे. वाढत्या महागाईने ज्या कंपन्यांच्या मिळकतीला कात्री लावली आहे, अशा कंपन्यांच्या समभागांबाबत खास जागरूकता महत्त्वाची ठरेल. गुंतवणुकीत तर राहावेच लागेल आणि महागाईने आपल्या बचतीचा घास घेतला जाऊ नये म्हणून काहीशी जोखीमही घ्यावीच लागेल. अर्थात जाणकारांच्या मते, सध्याच्या आव्हानात्मक काळात कोणतीही जोखीम न घेण्याची भूमिका हीच मूळात सर्वात मोठी जोखमीची बाब ठरेल, हे प्रत्येकाने ध्यानात घ्यावे.
sachinrohekar@expressindia.com
