बांगलादेशमधील नोबेल पुरस्कारप्राप्त अर्थतज्ज्ञ मोहम्मद युनूस पॅरिसमधून बांगलादेशला परतत असून, ते बांगलादेशमध्ये स्थापन केल्या जाणाऱ्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख सल्लागार म्हणून शपथ घेणार आहेत. ८४ वर्षीय युनूस यांनी सूक्ष्म वित्त पुरवठ्याची चळवळ सुरू केली होती. त्यांना जगभरात 'गरिबांचा बँकर' या नावानेदेखील ओळखले जाते. बांगलादेश उच्च न्यायालयाने देशाच्या १९७१ च्या स्वातंत्र्ययुद्धात लढलेल्यांच्या वंशजांसाठी सरकारी नोकरीमध्ये ३० टक्के आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाला विरोधात्मक भूमिका म्हणून काही दिवसांनी विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाने आकार घेतला; ज्याची परिणती अखेर देशामध्ये यादवी माजण्यामध्ये झाली. देशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी राजीनामा देऊन देशातून पलायन केल्यानंतर मोहम्मद युनूस यांनी देशाच्या कारभाराची सूत्रे आपल्या हातात घ्यावी, अशी मागणी विद्यार्थी आंदोलकांकडून करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांच्या मागणीनंतर मी सरकारचा सल्लागार म्हणून काम करेन, अशी ग्वाही दिल्यानंतर मोहम्मद युनूस आता बांगलादेशमध्ये परतत असून, आज त्यांचा शपथविधी पार पडणार आहे. मात्र, मोहम्मद युनूस यांच्यासाठी हे अंतरिम सरकार चालवणे नक्कीच आव्हानात्मक असणार आहे. बांगलादेशमधील लष्कराने मोहम्मद यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पूर्ण समर्थन देण्याचा निर्णय घेतला असला तरीही त्यांना देशात निर्माण झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक आघाड्यांवरील आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. हेही वाचा : बांगलादेश, श्रीलंका नि अफगाणिस्तान: अराजक असताना लोक ‘असे’ का वागतात? लष्कर बांगलादेशमध्ये स्थापन होणारे हे अंतरिम सरकार नागरी चळवळीतून आकाराला आलेले सरकार असणार आहे. परंतु, देशातील सैन्यदेखील कोणत्या गोष्टी नियंत्रणात ठेवणार आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. वॉशिंग्टनमधील विल्सन सेंटरमधील दक्षिण आशिया संस्थेचे संचालक मायकेल कुगेलमन यांनी याबाबत सांगितले, "बांगलादेशमधील नव्या सरकारचे नेतृत्व लष्कराकडून केले जाणार नसले तरीही या अंतरिम सरकारवर निश्चितच लष्कराची नजर असणार आहे." बांगलादेशमधील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला १ जुलैपासून सुरुवात झाल्यानंतर ते उत्तरोत्तर तीव्र आणि हिंसक होत गेले. या आंदोलनाची परिणती तब्बल १५ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या शेख हसीना यांच्या सरकारच्या पाडावामध्ये झाली. मात्र, या परिस्थितीला नियंत्रणात आणण्याचे पुरेपूर प्रयत्न लष्कराद्वारेच करण्यात आले होते. बांगलादेशमधील लष्कराबाबत बोलताना मायकेल कुगेलमन म्हणाले, "बांगलादेशमधील अनेकांना या गोष्टीचीच काळजी वाटते की, दीर्घकालीन अंतरिम सरकार देशात अस्तित्वात असेल, तर त्यामुळे लष्कराला सरकारी कामकाजामध्ये आपले पाय रोवण्याची अधिक संधी प्राप्त होते. काही दशकांपूर्वी लष्करानेच बांगलादेशची सत्ता ताब्यात घेतली होती. मात्र, सध्या अशा प्रकारचा हस्तक्षेप करण्याकडे लष्कराचा कल दिसून येत नाही." संरक्षण जवळपास दीड महिना सुरू असलेल्या या विद्यार्थी आंदोलनाची तीव्रता इतकी वाढत गेली की, त्यातून संरक्षण दलाबरोबर झालेल्या संघर्षात तब्बल ४०० जणांचा जीव गेला आहे. शेख हसीना यांनी पलायन केल्यानंतरही देशातील हिंसाचार कमी झाला नसून, अवामी लीगच्या कार्यकर्त्यांवर तसेच नेत्यांवर झुंडीने हल्ला करण्याच्या घटना घडताना दिसत आहेत. दुसऱ्या बाजूला बांगलादेशमधील अल्पसंख्याक हिंदूदेखील असुरक्षित असून, त्यांच्यावर हल्ले होत असल्याची तक्रार मानवी हक्क कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे. ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या स्मृती सिंग यांनी म्हटले आहे, "देशातील लोकांच्या जगण्याचा हक्क, अभिव्यक्ती आणि शांततेने जमण्याचा हक्क सुरक्षित करणे, तसेच हिंसाचाराच्या घटना कमी करण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करणे हेच कोणत्याही अंतरिम सरकारचे पहिले ध्येय असायला हवे." इलिनॉय स्टेट युनिव्हर्सिटीमधील राज्यशास्त्र विषयाचे अभ्यासक अली रियाझ यांनी म्हटले की, सुरक्षा दलांनी तटस्थता बाळगून सरकारला पाठिंबा दिला, तर परिस्थिती शांत होण्याची शक्यता आहे. जोवर आमच्या सुरक्षेचे आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही संपावर असू, अशी माहिती पोलीस संघटनांनी दिली आहे. हेही वाचा : Bangladesh crisis: बांगलादेशात नक्की किती भारतीय नागरिक अडकलेत? ते सुरक्षित आहेत का? अर्थव्यवस्था बांगलादेशने २००९ पासून सरासरी वार्षिक सहा टक्क्यांहून अधिक विकासाची नोंद केली आहे. २०२१ मध्ये बांगलादेशने दरडोई उत्पन्नामध्ये भारताला मागे टाकले होते. मात्र, बांगलादेशमधील या आर्थिक वाढीतून होणाऱ्या फायद्यांचे वितरण मात्र विषमपणे झाले आहे. २०२२ मधील सरकारी आकडेवारीनुसार, १५ ते २४ वयोगटातील १८ दशलक्ष बांगलादेशी लोकांच्या हाताला काम नव्हते. बांगलादेशमध्ये वस्त्रोद्योग मोठ्या प्रमाणावर आहे. मात्र, देशात निर्माण झालेल्या या अराजकाचा वस्त्रोद्योगावर मोठा परिणाम झाला आहे. भीषण हिंसाचाराच्या काळात देशातील अनेक कारखाने बंद पडले आहेत. बांगलादेशात कपड्यांचे जवळपास ३,५०० कारखाने आहेत. हे कारखाने बांगलादेशच्या एकूण वार्षिक निर्यातीपैकी ८५ टक्के म्हणजेच ५५ अब्ज डॉलर्स इतक्या रकमेच्या उत्पादनाची निर्यात करतात. बांगलादेश जगातील अनेक मोठमोठ्या ब्रँड्सना कपड्यांचा पुरवठा करतो. लेव्हीज्, झारा, एच अॅण्ड एम यांसारख्या ब्रँड्सना कपड्यांचा पुरवठा करीत असल्यामुळे चीननंतर बांगलादेश हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा कपड्यांची निर्यात करणारा देश आहे. हुला ग्लोबल या वस्त्रनिर्मात्या कंपनीनेही बांगलादेशमधील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर उत्पादनामध्ये घट केली आहे. आम्ही उर्वरित वर्षासाठी बांगलादेशला जाणाऱ्या सर्व नवीन ऑर्डर्स थांबविल्या असल्याचे कंपनीचे प्रमुख करन बोस यांनी म्हटले आहे. निवडणूक बांगलादेशमध्ये जानेवारी २०२४ मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक झाली होती. मात्र, देशातील प्रमुख विरोधकांनी निवडणुकीमध्ये हेराफेरी केली जात असल्याचा आरोप करीत निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. शेख हसीना पाचव्यांदा देशाच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्या. मात्र, या निवडणुकीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. देशातील सत्तेच्या विरोधातील आवाजांचे दमन, वाढलेली महागाई व बेरोजगारी, तसेच माध्यमांची मुस्कटदाबी यांमुळे बांगलादेशमध्ये असंतोष खदखदत होता. गेल्या १५ वर्षांमध्ये पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने एकही निवडणूक झालेली नसल्याचे तिथल्या विरोधकांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्या अंतरिम सरकारला अराजकाची परिस्थिती लवकरात लवकर आटोक्यात आणून देशामध्ये लोकशाहीची पुनर्स्थापना करणे गरजेचे ठरेल. गेल्या काही वर्षांमध्ये बांगलादेशमधील लोकशाही नावापुरती राहिली असून, तिथे अवामी लीग या पक्षाची एककेंद्री सत्ता निर्माण झाल्याचे चित्र होते. बांगलादेशमधील हे काळजीवाहू सरकार कशा स्वरूपाचे असेल, ते किती काळ सत्तेवर असेल आणि देशातील नव्या निवडणुका कधी होतील, याबाबत सध्या काहीच स्पष्टता नसली तरीही देशातील अराजक मिटविण्यासाठी लोकशाहीची स्थापना नव्या बांगलादेशसाठी अत्यावश्यक असेल.
