अंमलबजावणी संचालनालयाच्या संचालकांचा कार्यकाळ सध्या चर्चेचा मुद्दा ठरला आहे. केंद्र सरकारने अंमलबजावणी संचालनालयाचे विद्यमान संचालक संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. याबात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी आता पूर्ण झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ च्या निकालाचा पुनर्विचार करावा लागेल, असे मत मांडले. याच पार्श्वभूमीवर अंमलबजावणी संचालनालयाच्या संचालकांच्या नियुक्तीबाबत काय नियम आहेत? सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांद्वारे काय आक्षेप घेण्यात आलेला आहे? २०२१ साली न्यायालयाने काय निर्णय दिला होता? हे जाणून घेऊ या.
२०२१ साली न्यायालयाने काय निकाल दिला होता?
केंद्र सरकारने संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांनी वाढवला होता. याच निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेसंदर्भात ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि एल नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने सरकारचा निर्णय वैध असल्याचे म्हटले होते. तसेच, ‘एखादा अधिकारी सेवानिवृत्त होत असेल, तर त्याचा कार्यकाळ अपवादात्मक आणि दुर्मीळ परिस्थितीत वाढवता येऊ शकतो. तसेच वाढवलेला कार्यकाळ हा मर्यादित कालावधीसाठी असावा,’ असे न्यायालयाने या वेळी म्हटले होते.
हेही वाचा >>> इम्रान खान यांच्यावर कोर्टाबाहेर अटकेची कारवाई, भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेले अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरण’ नेमके काय आहे? जाणून घ्या…
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या संचालकांचा कार्यकाळ किती असावा याबाबतचे नियम सेंट्रल व्हिजीलन्स कमिशन अॅक्ट (सीव्हीसी अॅक्ट) २००३ मध्ये सांगण्यात आलेले आहेत. याच कायद्याचा आधार घेत केंद्र सरकारने मिश्रा यांचा वाढवलेला कार्यकाळ न्यायालयाने वैध ठरवला होता.
ईडीच्या संचालकांचा कार्यकाळ आणि वाद
संजय मिश्रा यांची १९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ईडीच्या संचालकपदी दोन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. १३ नोव्हेंबर २०२० रोजी त्यांचा कार्यकाळ एका वर्षासाठी वाढवण्यात आला. त्यानंतर सरकारच्या याच निर्णयाविरोधात एका संस्थेने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमार्फत केंद्र सरकारने १३ नोव्हेंबर २०२० रोजी मिश्रा यांचा वाढविलेला कार्यकाळ अवैध आहे. सरकारचा हा निर्णय रद्दबातल ठरवावा, अशी मागणी केली होती. केंद्र सरकारच्या आदेशामुळे सीव्हीसी कायद्यातील कलम २५ चे उल्लंघन होत आहे, असा दावा या याचिकेमार्फत करण्यात आला होता.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: चीनच्या कावेबाजपणाला भारतीय मुत्सद्देगिरीचे उत्तर!
केंद्राने अध्यादेश काढून कार्यकाळ वाढवण्याचा घेतला निर्णय
नोव्हेंबर २०२१ मध्ये मिश्रा यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार होता. मात्र त्याआधीच केंद्र सरकारने एक अध्यादेश काढला. या अध्यादेशांतर्गत ईडी आणि सीबीआयच्या संचालकांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर हा कार्यकाळ आणखी एका वर्षासाठी वाढवण्याची तरतूद करण्यात आली. तसेच संचालकपदाचा कार्यकाळ पाच वर्षे होत नाही तोपर्यंत प्रत्येक वेळी एका वर्षासाठी कार्यकाळ वाढवता येईल, अशीही तरतूद या अध्यादेशामार्फत करण्यात आली. या अध्यादेशावर तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय निरीक्षण नोंदवले?
सर्वोच्च न्यायालयात मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. २०२१ सालच्या खटल्यात योग्य निर्णय न झाल्याचे प्राथमिक दृष्टिकोनातून वाटते. त्या खटल्यात कार्यकाळ वाढवण्यासंबंधीचा मुद्दा हाताळण्यात आला नव्हता, असे न्यायमूर्ती गवई म्हणाले. या सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी सरकारची बाजू मांडली. या वेळी त्यांनी न्यायालयाच्या २०२१ मधील निर्णयात फक्त संचालकपदी नियुक्ती करण्याबाबत विचार करण्यात आला होता. त्या निकालात कार्यकाळ वाढवण्याच्या आक्षेपावर विचार करण्यात आला नव्हता, असा युक्तिवाद केला. त्यानंतर न्यायमूर्ती गवई यांनी वरील तोंडी निरीक्षण नोंदवले.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : केरळ बोट दुर्घटनेमागे काय कारण? पर्यटनस्नेही प्रतिमेचे किती नुकसान?
नोव्हेंबरनंतर मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवला जाणार नाही
दरम्यान, येत्या नोव्हेंबर महिन्यात संजय मिश्रा यांना ईडीचे संचालक म्हणून पाच वर्षे पूर्ण होतील. फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स, ग्लोबल टेरर फंडिंग यांच्याकडील प्रलंबित कामांमुळे मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला, असा दावा केंद्र सरकारने न्यायालयात केला आहे. तसेच नोव्हेंबरनंतर मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवण्यात येणार नाही, असेदेखील सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले आहे.
