ईडी अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाच्या माध्यमातून विरोधी पक्षातील नेत्यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात आहे, असा आरोप सातत्याने होत आहे. यापूर्वी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी, विद्यामान हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, अभिनेत्री जॅकलीन फर्नांडीस यासारख्या दिग्गज लोकांची ईडीने चौकशी केलेली आहे. ही चौकशी काही तासांपासून ते कित्येक दिवसांपर्यंत चाललेली आहे. याच पार्श्वभूमीवर ईडी आरोपींची चौकशी कशी करते? ती प्रक्रिया काय आहे? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>  विश्लेषण: गांधी कुटुंबाबाहेर काँग्रेसचे अध्यक्षपद? थरूर विरुद्ध गेहलोत लढत होणार का?

आणखी वाचा

ईडीकडून कित्येक तास चौकशी का केली जाते?

आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांमधील चौकशी दीर्घकाळ चालते. अशा प्रकरणांमध्ये गैरव्यवहाराच्या तळापर्यंत जाणे सोपे नसते. ईडीला हा गैरव्यवहार न्यायालयामध्येही सिद्ध करावा लागतो. काही प्रकरणं हे विदेशाशीही संबंधित असतात. त्यामुळे अशावेळी ईडीला आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा मुद्दाही लक्षात घ्यावा लागतो. ईडी एखाद्या प्रकरणाचा शोध घेण्यासाठी आरोपींना एकच प्रश्न अनेकवेळा विचारू शकते. एकाच प्रकरणाचा तपास तीन ते चार अधिकारी करत असतात. त्यामुळे ही चौकशी लांबते. काही प्रकरणांमध्ये आरोपींना चौकशीदरम्यान वकिलांना सोबत ठेवण्याची परवानगी दिली जाते. दिल्लीचे मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या चौकशीदरम्यान त्यांच्या वकिलांना उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र यावेळी जैन यांचा वकील त्यांना फक्त पाहू शकत होता. जैन तसेच ईडीच्या अधिकाऱ्यांचा आवाज वकिलाला जात नव्हता.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : ईडी खरंच विरोधकांना लक्ष्य करते? आकडेवारी काय सांगते? वाचा सविस्तर

ईडीकडे काय अधिकार आहेत?

मागील काही दिवसांपासून ईडी अनेक कारणामुळे चर्चेत आहे. ईडीने काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी, विद्यमान हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, दिल्लीचे मंत्री तथा आपचे नेते सत्येंद्र जैन, पश्चिम बंगालमधील अर्पिता मुखर्जी यांच्यासह अनेक दिग्गजांची चौकशी केलेली आहे. काही आरोपांमध्ये ईडीने छापेमारीही केली आहे. या कारवायांनंतरच ईडीच्या अधिकारांचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. ईडीकडे चौकशीदरम्यान आरोपीची चौकशी करणे, अटक करणे, छापेमारी तसेच संपत्ती जप्तीचे अधिकार आहेत. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात नीरव मोदी, विजय माल्या यांच्या संपत्ती जप्तीची कारवाई ईडीने केली होती. ईडीचे कार्यक्षेत पाच श्रेत्रांमध्ये विभागलेले आहे. पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आणि मध्य असे ईडीचे पाच विभाग आहेत. ईडीमध्ये संचालक, विशेष संचालक, उपसंचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक ही पदेही महत्त्वाची आहेत.

हेही वाचा >>> ‘ईडी’ची नवी ओळख!

ईडी या कायदांचा वापर करते

आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) लागू झाल्यानंतर ‘ईडी’च्या कारवाईच्या प्रकरणांत लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसते. या कायद्याला तसेच ईडीच्या अमर्याद अधिकारांना विरोधकांनी विरोध दर्शवला होता. याबाबतचा खटला न्यायालयापर्यंत पोहोचला होता. ईडी परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, १९९९ (FEMA) मदतीनेही कारवाई करते. या कायद्यांतर्गत विदेशी व्यापार तसेच विदेशी आर्थिक व्यवहाराची चौकशी केली जाते. फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा २०१८ या कायद्यांतर्गतही ईडीने अनेकांवर कारवाई केलेली आहे.

हेही वाचा >>>  विश्लेषण: गांधी कुटुंबाबाहेर काँग्रेसचे अध्यक्षपद? थरूर विरुद्ध गेहलोत लढत होणार का?

आणखी वाचा

ईडीकडून कित्येक तास चौकशी का केली जाते?

आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांमधील चौकशी दीर्घकाळ चालते. अशा प्रकरणांमध्ये गैरव्यवहाराच्या तळापर्यंत जाणे सोपे नसते. ईडीला हा गैरव्यवहार न्यायालयामध्येही सिद्ध करावा लागतो. काही प्रकरणं हे विदेशाशीही संबंधित असतात. त्यामुळे अशावेळी ईडीला आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा मुद्दाही लक्षात घ्यावा लागतो. ईडी एखाद्या प्रकरणाचा शोध घेण्यासाठी आरोपींना एकच प्रश्न अनेकवेळा विचारू शकते. एकाच प्रकरणाचा तपास तीन ते चार अधिकारी करत असतात. त्यामुळे ही चौकशी लांबते. काही प्रकरणांमध्ये आरोपींना चौकशीदरम्यान वकिलांना सोबत ठेवण्याची परवानगी दिली जाते. दिल्लीचे मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या चौकशीदरम्यान त्यांच्या वकिलांना उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र यावेळी जैन यांचा वकील त्यांना फक्त पाहू शकत होता. जैन तसेच ईडीच्या अधिकाऱ्यांचा आवाज वकिलाला जात नव्हता.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : ईडी खरंच विरोधकांना लक्ष्य करते? आकडेवारी काय सांगते? वाचा सविस्तर

ईडीकडे काय अधिकार आहेत?

मागील काही दिवसांपासून ईडी अनेक कारणामुळे चर्चेत आहे. ईडीने काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी, विद्यमान हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, दिल्लीचे मंत्री तथा आपचे नेते सत्येंद्र जैन, पश्चिम बंगालमधील अर्पिता मुखर्जी यांच्यासह अनेक दिग्गजांची चौकशी केलेली आहे. काही आरोपांमध्ये ईडीने छापेमारीही केली आहे. या कारवायांनंतरच ईडीच्या अधिकारांचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. ईडीकडे चौकशीदरम्यान आरोपीची चौकशी करणे, अटक करणे, छापेमारी तसेच संपत्ती जप्तीचे अधिकार आहेत. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात नीरव मोदी, विजय माल्या यांच्या संपत्ती जप्तीची कारवाई ईडीने केली होती. ईडीचे कार्यक्षेत पाच श्रेत्रांमध्ये विभागलेले आहे. पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आणि मध्य असे ईडीचे पाच विभाग आहेत. ईडीमध्ये संचालक, विशेष संचालक, उपसंचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक ही पदेही महत्त्वाची आहेत.

हेही वाचा >>> ‘ईडी’ची नवी ओळख!

ईडी या कायदांचा वापर करते

आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) लागू झाल्यानंतर ‘ईडी’च्या कारवाईच्या प्रकरणांत लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसते. या कायद्याला तसेच ईडीच्या अमर्याद अधिकारांना विरोधकांनी विरोध दर्शवला होता. याबाबतचा खटला न्यायालयापर्यंत पोहोचला होता. ईडी परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, १९९९ (FEMA) मदतीनेही कारवाई करते. या कायद्यांतर्गत विदेशी व्यापार तसेच विदेशी आर्थिक व्यवहाराची चौकशी केली जाते. फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा २०१८ या कायद्यांतर्गतही ईडीने अनेकांवर कारवाई केलेली आहे.