-अनिश पाटील
‘टॉप्स समूह’ गैरव्यवहाराशी संबंधित तपास बंद करण्याचा आर्थिक गुन्हे विभागाचा अहवाल महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी स्वीकारल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील आमदार प्रताप सरनाईक यांनाही ‘ईडी’ चौकशी प्रकरणात दिलासा मिळाला आहे. हे प्रकरण नेमके काय आहे, सरनाईक यांना दिलासा कसा मिळाला हे जाणून घेऊया
मूळ गुन्हा काय व तपास कसा?
महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबईच्या यलो गेट पोलिसांनी २८ ऑक्टोबर २०२० रोजी याप्रकरणी टॉप्स ग्रुपचे संस्थापक राहुल नंदा आणि इतर आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. हे प्रकरण नंतर आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले. या गुन्ह्यांच्या आधारे ईडीने याप्रकरणी आर्थिक गैरव्यवहाराचा (मनी लॉंडरिंग) गुन्हा दाखल करून तपासाला सुरुवात केली होती. टॉप्स ग्रुपचे माजी अध्यक्ष रमेश अय्यर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत नंदा आणि इतरांनी कंपनीच्या खात्यांमधून मोठा निधी भारत आणि परदेशातील विविध खात्यांमध्ये वळवल्याचा आरोप केला होता. या निधीचा वापर नंदा आणि इतरांनी मालमत्ता खरेदीसारख्या वैयक्तिक कारणांसाठी केला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणा पुरवणाऱ्या संस्थेची १७५ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. तक्रारीनुसार २०१४ मध्ये टॉप्स ग्रुप सर्व्हिसेस अँड सोल्युशन्स लिमिटेडने एमएमआरडीएशी करार केला. त्यात एमएमआरडीएच्या विविध प्रकल्पांच्या ठिकाणी ३५० ते ५०० रक्षक तैनात करण्याचे कंत्राटात नमूद करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ७० टक्के सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. जवळपास दिडशेच्या आसपास सुरक्षा रक्षकांचा वापर केला जात नव्हता. एमएमआरडीएने सर्व सुरक्षा रक्षकांना तैनात केल्याची रक्कम स्वीकारली. ईडीने याप्रकरणी सरनाईक यांचा जवळचा सहकारी अमित चंदोले आणि टॉप्स ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक एम शशिधरन यांना या प्रकरणात अटक केली होती. चंदोलेला या कामासाठी कमिशन मिळाल्याचा आरोप होता. त्यामुळे याप्रकरणाचे धागेदोरे पुढे सरनाईक यांच्यापर्यंत गेले. ईडीने याप्रकरणी सरनाईक यांची चौकशीही केली होती. तसेच ईडीने अनेक ठिकाणी शोधमोहीमही राबवली होती.
ईडीच्या तक्रारदाराविरोधातही गुन्हा का?
ईडीने टॉप्स ग्रुपप्रकरणी दाखल केलेल्या गुन्ह्यांतील तक्रारदार व टॉप्स ग्रुपचे उपाध्यक्ष रमेश अय्यर यांच्याविरोधात डिसेंबर २०२० मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा दाखल केला होता. टॉप्स ग्रुपचे संस्थापक राहुल नंदा यांच्या वतीने याप्रकरणी खार पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्यात आली होती. अय्यर यांच्यासह इतर सात जणांविरोधात गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी नंदा यांनी केली होती. आरोपींनी व्यवस्थापकांच्या बैठकीच्या इतिवृत्तात फेरफार केला, तसेच डिजिटल स्वाक्षरीचा गैरवापर केला, बनावट खाते आणि ताळेबंद पत्राचा वापर केला, ग्राहकांकडून आलेली रक्कम दुसरीकडे वळती केली, २१ कोटी ५९ लाख रुपयांचे चुकीचे खर्च दाखवले, तसेच आरोपींनी केलेल्या एका व्यवहारातून कंपनीला सहा कोटी ३३ लाख रुपयांचे नुकसान झाले, कंपनीचे ग्राहक विरोधकांकडे वळवले, त्यामुळे कंपनीला ७८ कोटी १२ लाख रुपयांचे नुकसान झाले असे विविध आरोप तक्रारीत करण्यात आले होते.
तपास बंद का झाला?
आर्थिक गुन्हे शाखेचा अहवाल महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी १४ सप्टेंबरला स्वीकारला. शिवाय, तक्रारदारानेही गैरसमजातून तक्रार नोंदवल्याचे आणि या अहवालाला आक्षेप नसल्याचे सांगितल्याने या प्रकरणाचा तपास बंद झाला आहे. ‘टॉप्स समूह’ गैरव्यवहाराचा तपास करणाऱ्या आर्थिक गुन्हे विभागाने जानेवारीत न्यायालयासमोर प्रकरणाचा तपास बंद करण्याच्या मागणीचा अहवाल सादर केला होता. याप्रकरणी कोणताही गुन्हा घडल्याचे आढळले नाही, असा दावा करून पोलिसांनी हा अहवाल सादर केला होता. महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी हा अहवाल १४ सप्टेंबरला स्वीकारला. त्यानंतर लगेचच ‘टॉप्स ग्रुप’चे माजी व्यवस्थापकीय संचालक मारत शशिधरन यांच्या वकिलांनी विशेष न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला दिला. तसेच शशिधरन यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ न करण्याची विनंती केली. शिवाय, आर्थिक गुन्हे विभागाने दाखल केलेल्या अहवालाबाबत ‘ईडी’ला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे ‘ईडी’ला कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्याचाही अधिकार नसल्याचा दावा शशिधरन यांच्यातर्फे करण्यात आला. त्यावर याप्रकरणी उत्तर दाखल करण्याची मागणी ‘ईडी’तर्फे करण्यात आली. न्यायालयानेही ‘ईडी’ला उत्तर दाखल करण्यास सांगून शशिधरन यांच्या अर्जावर निर्णय होईपर्यंत त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ केली. मूळ गुन्ह्याचा तपास बंद करण्याबाबतचा अहवाल महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी स्वीकारल्याने या प्रकरणातील आरोपीने विशेष न्यायालयात धाव घेऊन आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांशी संबंधित प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची मागणी केली आहे. ‘टॉप्स ग्रुप’चे माजी व्यवस्थापकीय संचालक मारत शशिधरन हे यातील आरोपी आहेत. टॉप्स समूह’ गैरव्यवहाराशी संबंधित तपास बंद करण्याचा आर्थिक गुन्हे विभागाचा (ईओडब्ल्यू) अहवाल महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी स्वीकारल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील आमदार प्रताप सरनाईक यांनाही ‘ईडी’ चौकशी प्रकरणात दिलासा मिळाला आहे. ‘टॉप्स समूह’ गैरव्यवहार प्रकरणाच्या आधारेच सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) प्रताप सरनाईक यांच्याविरोधात गैरव्यवहाराची तक्रार दाखल करून तपास सुरू केला होता. परंतु महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने तपास बंद करण्याचा अहवाल स्वीकारल्याने सरनाईक यांची चौकशी बंद होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय?
मूळ गुन्ह्यातून निर्दोष सुटका किंवा दोषमुक्ती झाली असल्यास आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाला अर्थ राहत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै महिन्यात आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याशी (पीएमएलए) संबंधित निकाल देताना स्पष्ट केले होते. त्याचाच दाखला देऊन या प्रकरणातील आरोपीने दोषमुक्तीची मागणी केली आहे.
अहवालात काय?
आर्थिक गुन्हे विभागाने टॉप्स समूह प्रकरणाचा तपास बंद करावी अशी मागणी करणारा अहवाल जानेवारीत सादर केला होता. या प्रकरणात कोणताही गुन्हा घडल्याचे आढळले नाही, असा दावा करून पोलिसांनी हा अहवाल सादर केला. त्यामुळे या प्रकरणातील सर्वच आरोपींना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
‘टॉप्स समूह’ गैरव्यवहाराशी संबंधित तपास बंद करण्याचा आर्थिक गुन्हे विभागाचा अहवाल महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी स्वीकारल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील आमदार प्रताप सरनाईक यांनाही ‘ईडी’ चौकशी प्रकरणात दिलासा मिळाला आहे. हे प्रकरण नेमके काय आहे, सरनाईक यांना दिलासा कसा मिळाला हे जाणून घेऊया
मूळ गुन्हा काय व तपास कसा?
महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबईच्या यलो गेट पोलिसांनी २८ ऑक्टोबर २०२० रोजी याप्रकरणी टॉप्स ग्रुपचे संस्थापक राहुल नंदा आणि इतर आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. हे प्रकरण नंतर आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले. या गुन्ह्यांच्या आधारे ईडीने याप्रकरणी आर्थिक गैरव्यवहाराचा (मनी लॉंडरिंग) गुन्हा दाखल करून तपासाला सुरुवात केली होती. टॉप्स ग्रुपचे माजी अध्यक्ष रमेश अय्यर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत नंदा आणि इतरांनी कंपनीच्या खात्यांमधून मोठा निधी भारत आणि परदेशातील विविध खात्यांमध्ये वळवल्याचा आरोप केला होता. या निधीचा वापर नंदा आणि इतरांनी मालमत्ता खरेदीसारख्या वैयक्तिक कारणांसाठी केला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणा पुरवणाऱ्या संस्थेची १७५ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. तक्रारीनुसार २०१४ मध्ये टॉप्स ग्रुप सर्व्हिसेस अँड सोल्युशन्स लिमिटेडने एमएमआरडीएशी करार केला. त्यात एमएमआरडीएच्या विविध प्रकल्पांच्या ठिकाणी ३५० ते ५०० रक्षक तैनात करण्याचे कंत्राटात नमूद करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ७० टक्के सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. जवळपास दिडशेच्या आसपास सुरक्षा रक्षकांचा वापर केला जात नव्हता. एमएमआरडीएने सर्व सुरक्षा रक्षकांना तैनात केल्याची रक्कम स्वीकारली. ईडीने याप्रकरणी सरनाईक यांचा जवळचा सहकारी अमित चंदोले आणि टॉप्स ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक एम शशिधरन यांना या प्रकरणात अटक केली होती. चंदोलेला या कामासाठी कमिशन मिळाल्याचा आरोप होता. त्यामुळे याप्रकरणाचे धागेदोरे पुढे सरनाईक यांच्यापर्यंत गेले. ईडीने याप्रकरणी सरनाईक यांची चौकशीही केली होती. तसेच ईडीने अनेक ठिकाणी शोधमोहीमही राबवली होती.
ईडीच्या तक्रारदाराविरोधातही गुन्हा का?
ईडीने टॉप्स ग्रुपप्रकरणी दाखल केलेल्या गुन्ह्यांतील तक्रारदार व टॉप्स ग्रुपचे उपाध्यक्ष रमेश अय्यर यांच्याविरोधात डिसेंबर २०२० मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा दाखल केला होता. टॉप्स ग्रुपचे संस्थापक राहुल नंदा यांच्या वतीने याप्रकरणी खार पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्यात आली होती. अय्यर यांच्यासह इतर सात जणांविरोधात गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी नंदा यांनी केली होती. आरोपींनी व्यवस्थापकांच्या बैठकीच्या इतिवृत्तात फेरफार केला, तसेच डिजिटल स्वाक्षरीचा गैरवापर केला, बनावट खाते आणि ताळेबंद पत्राचा वापर केला, ग्राहकांकडून आलेली रक्कम दुसरीकडे वळती केली, २१ कोटी ५९ लाख रुपयांचे चुकीचे खर्च दाखवले, तसेच आरोपींनी केलेल्या एका व्यवहारातून कंपनीला सहा कोटी ३३ लाख रुपयांचे नुकसान झाले, कंपनीचे ग्राहक विरोधकांकडे वळवले, त्यामुळे कंपनीला ७८ कोटी १२ लाख रुपयांचे नुकसान झाले असे विविध आरोप तक्रारीत करण्यात आले होते.
तपास बंद का झाला?
आर्थिक गुन्हे शाखेचा अहवाल महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी १४ सप्टेंबरला स्वीकारला. शिवाय, तक्रारदारानेही गैरसमजातून तक्रार नोंदवल्याचे आणि या अहवालाला आक्षेप नसल्याचे सांगितल्याने या प्रकरणाचा तपास बंद झाला आहे. ‘टॉप्स समूह’ गैरव्यवहाराचा तपास करणाऱ्या आर्थिक गुन्हे विभागाने जानेवारीत न्यायालयासमोर प्रकरणाचा तपास बंद करण्याच्या मागणीचा अहवाल सादर केला होता. याप्रकरणी कोणताही गुन्हा घडल्याचे आढळले नाही, असा दावा करून पोलिसांनी हा अहवाल सादर केला होता. महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी हा अहवाल १४ सप्टेंबरला स्वीकारला. त्यानंतर लगेचच ‘टॉप्स ग्रुप’चे माजी व्यवस्थापकीय संचालक मारत शशिधरन यांच्या वकिलांनी विशेष न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला दिला. तसेच शशिधरन यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ न करण्याची विनंती केली. शिवाय, आर्थिक गुन्हे विभागाने दाखल केलेल्या अहवालाबाबत ‘ईडी’ला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे ‘ईडी’ला कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्याचाही अधिकार नसल्याचा दावा शशिधरन यांच्यातर्फे करण्यात आला. त्यावर याप्रकरणी उत्तर दाखल करण्याची मागणी ‘ईडी’तर्फे करण्यात आली. न्यायालयानेही ‘ईडी’ला उत्तर दाखल करण्यास सांगून शशिधरन यांच्या अर्जावर निर्णय होईपर्यंत त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ केली. मूळ गुन्ह्याचा तपास बंद करण्याबाबतचा अहवाल महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी स्वीकारल्याने या प्रकरणातील आरोपीने विशेष न्यायालयात धाव घेऊन आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांशी संबंधित प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची मागणी केली आहे. ‘टॉप्स ग्रुप’चे माजी व्यवस्थापकीय संचालक मारत शशिधरन हे यातील आरोपी आहेत. टॉप्स समूह’ गैरव्यवहाराशी संबंधित तपास बंद करण्याचा आर्थिक गुन्हे विभागाचा (ईओडब्ल्यू) अहवाल महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी स्वीकारल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील आमदार प्रताप सरनाईक यांनाही ‘ईडी’ चौकशी प्रकरणात दिलासा मिळाला आहे. ‘टॉप्स समूह’ गैरव्यवहार प्रकरणाच्या आधारेच सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) प्रताप सरनाईक यांच्याविरोधात गैरव्यवहाराची तक्रार दाखल करून तपास सुरू केला होता. परंतु महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने तपास बंद करण्याचा अहवाल स्वीकारल्याने सरनाईक यांची चौकशी बंद होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय?
मूळ गुन्ह्यातून निर्दोष सुटका किंवा दोषमुक्ती झाली असल्यास आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाला अर्थ राहत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै महिन्यात आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याशी (पीएमएलए) संबंधित निकाल देताना स्पष्ट केले होते. त्याचाच दाखला देऊन या प्रकरणातील आरोपीने दोषमुक्तीची मागणी केली आहे.
अहवालात काय?
आर्थिक गुन्हे विभागाने टॉप्स समूह प्रकरणाचा तपास बंद करावी अशी मागणी करणारा अहवाल जानेवारीत सादर केला होता. या प्रकरणात कोणताही गुन्हा घडल्याचे आढळले नाही, असा दावा करून पोलिसांनी हा अहवाल सादर केला. त्यामुळे या प्रकरणातील सर्वच आरोपींना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
