करोना महासाथीच्या काळात जम्बो कोविड सेंटर्स उभारताना ३८ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात येतो. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक म्हणजेच ‘कॅग’नेदेखील मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर आता सक्त वसुली संचालनालय अर्थात ईडीने मुंबई, तसेच उपनगर परिसरांत वेगवेगळ्या १४ ठिकाणी छापेमारी केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर करोना काळात नेमके काय घडले? गैरव्यवहाराचा आरोप का करण्यात येतो? कॅगने आपल्या अहवालात काय म्हटले होते? हे जाणून घेऊ या …
७६ प्रकल्पांमध्ये १२ हजार कोटी रुपयांची अनियमितता झाल्याचा संशय
मुंबई महापालिकेने उभारलेल्या जम्बो कोविड सेंटर्समध्ये साधारण ३८ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला जातो. याच आरोपांनंतर २८ नोव्हेंबर २०१९ व २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी कॅगने मुंबई महापालिकेच्या वेगवेगळ्या नऊ विभागांच्या खर्चाचे लेखापरीक्षण केले होते. त्यानंतर या खर्चामध्ये अनियमितता असल्याचे निरीक्षण कॅगने नोंदवले होते. एकूण ७६ प्रकल्पांमध्ये १२ हजार कोटी रुपयांची अनियमितता झाल्याच्या आरोपानंतर महाराष्ट्र सरकारनेच कॅगला चौकशी करण्याचा आदेश दिल होता.
महाराष्ट्र सरकारने विशेष तपास पथकाची केली होती स्थापना
दरम्यान, याच आरोपांसंदर्भात ईडीने मुंबई आणि उपनगर परिसरात १४ ठिकाणी छापेमारी केली. दक्षिण मध्य मुंबईच्या भायखळा या भागातील खरेदी विभागाच्या कार्यालयाचाही यात समावेश आहे. करोना काळात म्हणजेच २०२०-२१ साली मुंबई महापालिकेने करोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात करोना उपचार केंद्रांची उभारणी केली होती. यात काही करोना केंद्रे आकाराने मोठी होती.
मुंबई महापालिकेवर केल्या जात असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची एकूणच चौकशी व्हावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १९ जून रोजी विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्याची घोषणा केली होती. या पथकाचे प्रमुख मुंबईचे पोलिस आयुक्त असतील, असे जाहीर करण्यात आले होते.
कॅगच्या अहवालात नेमके काय आहे?
कॅगने मुंबई महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांतील एकूण १२ हजार कोटी रुपये खर्चाची चौकशी केली होती. चौकशीनंतर सादर करण्यात आलेल्या अहवालामध्ये ‘कॅगने १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी तासणी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मुंबई महापालिकेने कॅगला एक नोटीस पाठवली. या नोटिशीमध्ये कोविड काळात घेण्यात आलेले निर्णय, कामाचे पुढील ऑडिट करू नये’, असे सांगण्यात आले होते. ‘ही कामे एकूण ३,५३८ कोटी रुपायांची होती. ही नोटीस बजावताना साथरोग कायदा १८९७, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ या कायद्यांची मदत घेण्यात आली होती’, असे कॅगने अहवालात म्हटले आहे.
कॅगने सादर केला १४६ पानांचा अहवाल
राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार १३ जम्बो कोविड सेंटर, २४ वॉर्ड ऑफिसेस, ३० लहान व मोठी रुग्णालये यांचे ऑडिट करण्यात आले, असे कॅगने अहवालामध्ये नमूद केले आहे. १४६ पानांच्या या अहवालात मुंबई महापालिकेच्या अंतर्गत यंत्रणेत सुव्यवस्थेचा अभाव असल्याचे निरीक्षण कॅगने नोंदवले आहे. मुंबई महापालिकेकडून एकूण २० प्रकल्प कोणतीही निविदा न काढताच संबंधितांना देण्यात आले. त्याची अंतर्गत तपासणी आवश्यक आहे, असे कॅगने म्हटले आहे.
३,३५५ कोटी रुपयांच्या १३ कामांच्या पाहणीसाठी ऑडिटरची नियुक्ती केली नाही : कॅग
तसेच दुसऱ्या ४,७५५ कोटी रुपयांच्या ६४ कामांमध्ये कराराच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. संबंधित कंत्राटदारांनी औपचारिक करार केलेला नसल्याने भविष्यात मुंबई महापालिका त्यांच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करू शकणार नाही. अन्य तीन विभागांतील ३,३५५ कोटी रुपयांच्या १३ कामांमधील कामाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी कोणत्याही ऑडिटरची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही, असे कॅगने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
भूसंपादनाच्या कामातील खर्च वाढवून सांगितला : कॅग
मुंबई महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांत आर्थिक अनियमितता असल्याचे कॅगने अहवालात म्हटले आहे. त्यानंतर ईडीने आता छापेमारी सुरू केली आहे. कॅगच्या अहवालानुसार विकास आराखडा विभागात भूसंपादनाचा खर्च वाढवून २०६ कोटी रुपये दाखवण्यात आला. जमिनीचा चुकीचा दर दाखवून भूसंपादन कायद्याचेही उल्लंघन झाल्याचे कॅगने म्हटले आहे. दहिसर येथील एक्सर गावात भूसंपादनसाठी विलंब केल्याचेही कॅगने म्हटले आहे.
- मुंबई महापालिकेच्या पूल विभागाने खासगी कंत्राटदारांची कागदपत्रांत नोंद न करता, त्यांना कंत्राट दिल्याचेही कॅगने अहवालामध्ये म्हटले आहे.
- गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्पासाठी भूमिगत बोगद्यांची निर्मिती करण्यासाठी वन विभागाची परवानगी मिळवण्यात विलंब केला. त्यामुळे या कामासाठीच्या खर्चामध्ये वाढ झाली. या प्रकल्पाच्या कामासाठी १६०० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च वाढला.
- सीसी रस्त्यांच्या कामांची देखरेख करणाऱ्या समितीची नेमणूक करण्यास मुंबई महापालिकेने मुद्दामहून विलंब केल्याचेही कॅगने म्हटले आहे.
- मुंबई महापालिकेने कोणतीही निविदा न काढता, एकाच कंपनीला माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या कामाचे कंत्राट दिले आहे, असेही कॅगने म्हटले आहे.
- ५४.५३ कोटी किमतीचे एकूण १८ प्रकल्प कंत्राटदारांना कोणतीही निविदा न मागवताच देण्यात आले. या कंत्राटदारांनी रस्त्याच्या कामांसाठी मायक्रो सिलिका आणि आईस फ्लेक्स वापरले नाहीत. त्यामुळे कंत्राटदारांना ५.७ कोटी रुपयांचा फायदा झाला, असेही कॅगने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
