करोना काळात पसरणाऱ्या साथीचं संकट आणि त्यासोबत लॉकडाउनचे निर्बंध यामुळे आधी पिळून निघालेल्या सामान्य जनतेला महागाईचा सामना करावा लागत आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुका होण्याआधी पेट्रोलचे दर प्रचंड वाढले होत. निवडणुकांदरम्यान त्यांची वाढ थांबली. काही प्रमाणात दर कमी देखील झाले. पण निवडणुकांनंतर ते पुन्हा वाढले आणि आता शंभरी गाठू लागले आहेत. त्याचप्रमाणेत घरोघरी स्वयंपाकासाठी आणि इतर कारणांसाठी वापरलं जाणारं खाद्यतेल देखील या काळात प्रचंड प्रमाणात महागलं. विशेषत: गेल्या वर्षभरात सर्वच प्रकारच्या खाद्यतेलाच्या किंमतींमध्ये २० ते ५६ टक्क्यांदरम्यान वाढ झाल्याचं दिसून आलं. अजूनही ही वाढ होतच अशून सर्वसामान्यांच्या खिशात त्यामुळे प्रत्येक बाजाराच्या दिवशी मोठा खड्डा पडतोय. पण नेमकं असं झालं तरी काय, की या तेलाच्या किंमती अचानक एवढ्या वाढू लागल्या? यामागे कच्च्या तेलाच्या किंमती कारणीभूत आहेत की अजून काही कारणं आहेत? जाणून घेऊयात!
भरमसाठ म्हणजे नेमकी किती वाढ?
तेलाच्या महागाईमागचं कारण समजण्याआधी नेमका या दरवाढीमुळे आपल्या खिशाला किती खड्डा पडतोय, हे जाणून घेऊयात. भारतीय बाजारपेठेत शेंगदाणा तेल, मोहरीचे तेल, सोयाबीन तेल, सनफ्लॉवर तेल आणि वनस्पती तेल अशा सहा प्रकारचे तेल उपलब्ध आहेत. या सर्व तेलांच्या किंमती गेल्या वर्षभरात २० टक्के ते ५६ टक्क्यांपर्यंत वाढल्या आहेत. मोहरीच्या तेलाची किंमत ४४ टक्क्यांनी वाढून १७० रुपये प्रतिकिलोच्या आसपास झाली आहे. गेल्या वर्षी हीच किंमत ११८ ते १२० रुपये प्रतिकिलो इतकी होती. सोयाबीन आणि सनफ्लॉवर तेलाच्या किंमंतीतही जवळपास ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. विशेषत: मे महिन्यात या तेलांच्या किंमतींमध्ये घसघशीत वाढ झाली.
मुख्य मुद्दे
- खाद्यतेलाची मागणी आणि पुरवठ्याचं प्रमाण
- खाद्यतेलाच्या किंमत वाढीमागची कारणं
- दरवाढ कमी ठेवण्यासाठी संभाव्य पर्याय
नेमकं भारतात किती तेल वापरलं जातं?
आपण रोजच्या जेवणात खाद्यतेलांचा वापर करत असतो. फक्त वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या प्रकारचं तेल वापरलं जातं. मोहरीचं तेल बहुतेक ग्रामीण भागात वापरलं जातं, तर सनफ्लॉवर आणि सोयाबीनसारखे रिफाइंड तेल शहरी भागात जास्त वापरले जातात. आकडेवारीनुसार, १९९३-९४ ते २००४-०५ दरम्यान ग्रामीण भागात प्रतिमाणशी तेलाचा वापर महिन्याला ३७० ग्रॅमवरून ४८० ग्रॅम सरासरी इतका वाढला. शहरी भागात हे प्रमाण ५६० वरून ६६० ग्रॅम इतकं झालं. तेच प्रमाण २०११-१२ पर्यंत ग्रामीण भागात ६७० ग्रॅम तर शहरी भागात ८५० ग्रॅम इतकं झालं. त्यापुढील काळात देखील या प्रमाणात सातत्याने वाढ होत राहिली आहे.
तेल महागाईचं मूळ!
दरम्यान, आपण गरजेच्या किती प्रमाणात तेल देशांतर्गत उत्पादित करतो आणि किती तेल बाहेरून आयात करतो, यामध्ये तेलाच्या दरवाढीचं मूळ असू शकतं. कारण केंद्रीय कृषीविभागाच्या आकडेवारीनुसार २०१९-२०मध्ये देशात खाद्यतेलाची एकूण मागणी होती २ कोटी ४० लाख टन. पण सर्व प्रकारच्या खाद्यतेलांचा देशांतर्गत पुरवठा होता फक्त १ कोटी ६५ लाख टन. त्यामुळे जवळपास १ कोटी ३० लाख टन तेल आपण बाहेरून आयात केलं. त्यामुळे भारत आपली खाद्यतेलाची गरज भागवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. २०१९-२० मध्ये आपण आपल्या एकूण गरजेच्या ५६ टक्के खाद्यतेल म्हणजे १ कोटी ३५ लाख टन आयात केलं. यामध्ये प्रामुख्याने पाम तेल (७० लाख टन), सोयाबीन तेल (३५ लाख टन) आणि सनफ्लॉवर (२५ लाख टन) यांचा समावेश होता. यापैकी सोयाबीन तेल आपण अर्जेंटिना-ब्राधील, पाम तेल इंडोनेशिया-मलेशिया तर सनफ्लॉवर तेल युक्रेन-अर्जेंटिनामधून मागवतो.
इंधननिर्मितीमुळे किंमती वाढल्या?
आता मुख्य मुद्दा. खाद्यतेलांच्या किंमती भारतात वाढण्याचं कारण आंतरराष्ट्रीय किंमती असल्याचं कारण आपण ऐकतो. आपण आपल्या एकूण गरजेच्या ५६ टक्के तेल आयात करतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती गेल्या काही काळात मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचं दिसून आलं आहे. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती का वाढत आहेत? सोलव्हंट एक्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात एसईएआयचे कार्यकारी संचालक बी. व्ही. मेहता यांनी यामागचं कारण सांगितलं आहे.
आपल्या फूड बास्केटमधून खाद्यतेल मोठ्या प्रमाणावर फ्युएल बास्केटमध्ये जात असल्याचं मेहता यांचं म्हणणं आहे. अमेरिका, ब्राझील आणि इतर देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन तेलापासून इंधन निर्मितीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. करोनाचं संकट असूनही अशा प्रकारच्या खाद्यतेलाची मागणी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे पुरवठा अपुरा पडून किंमतवाढीला मोठा हातभार लागला. याशिवाय, चीनकडून अधिकाधिक साठ्याची खरेदी, मलेशियामधील मजूरांचा तुटवडा ला निना वाऱ्यांचा पाम आणि सोयाबीन उत्पादन क्षेत्रावर होणारा परिणाम आणि इंडोनेशिया-मलेशियामध्ये असलेली कच्च्या पाम तेलाच्या निर्यातीवर असणारे भरमसाठ कर यामुळे देखील आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्य तेलांचा पुरवठा अपुरा पडू लागला आहे.
करोनाकाळात उलाढाल ३५ ते ४० टक्क्यांनी घसरली
किंमती पूर्ववत करायच्या तर पर्याय काय?
वाढत्या आंतरराष्ट्रीय किंमतींचं कारण सांगून सरकार नेहमीच हात वर करत असल्याचं दिसून येतं. पण खाद्यतेलांच्या आयातीवरील शुल्क कमी करून सरकार या तेलांच्या किंमती कमी करू शकते. पण त्यासाठी तेल उद्योजकांकडून विरोध केला जातो. जर सरकारने आयातशुल्क कमी केलं, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी वाढून पुन्हा दर वाढतील. त्यामुळे ना सरकारला फायदा होईल ना ग्राहकांना. त्यामुळे सरकारने खाद्यतेलांवर सबसिडी देऊन ते सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत गरीबांसाठी उपलब्ध करून द्यावं, अशी भूमिका एसईएआयचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. व्ही. मेहता यांनी मांडली आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर खाद्यतेलांच्या किंमती वाढण्यामागे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किंमतवाढ जरी कारणीभूत असली, तरी तिथे वाढणाऱ्या किंमतींमागची कारणं समोर आल्यास, त्यावर तोडगा निघणं शक्य होऊ शकेल, असं सांगितलं जात आहे.
