‘एनआयआरएफ’च्या यादीत राज्य विद्यापीठांचा क्रम घसरत असताना, काही खासगी शिक्षण संस्थांनी मात्र क्रमवारीत आगेकूच केली आहे. याचा एक अर्थ असा निघतो, की मोजक्यांना परवडतील अशा संस्थांची क्रमवारी सुधारत आहे. हे चांगल्या शैक्षणिक प्रगतीचे लक्षण मानायचे का?
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीचे प्रगतिपुस्तक तयार करणाऱ्या शिक्षण संस्थांच्याच शैक्षणिक कामगिरीचे प्रगतिपुस्तक लाल शेऱ्यांनी भरलेले असावे, ही सध्या आपली उच्च शिक्षणातील गत आहे. विद्यार्थ्यांना शिकविणाऱ्या शिक्षण संस्थांच्या कामगिरीचेही मूल्यमापन ेव्हायला हवे, हा विचार काही अतार्किक नाही. किंबहुना आपल्याकडे राष्ट्रीय मूल्यमापन आणि अधिस्वीकृती परिषद म्हणजे ‘नॅक’ची स्थापना याच विचाराने झाली होती. उच्च शिक्षण संस्थांच्या कामगिरीचे वेळोवेळी प्रगतिपुस्तक तयार व्हावे, यासाठी ‘नॅक’चे मूल्यांकन बंधनकारक केले गेले. त्यासाठी ठरविलेल्या गुणवत्ता निकषांचे अगदी पुरेपूर नाही, तरी किमान पालन करण्याचा हेतू स्वच्छ राहावा, ही यामागची भावना. ते होते की नाही हा भाग अलाहिदा. पण, महाराष्ट्रात तरी आकडेवारीच्या पातळीवर बहुतांश राज्य विद्यापीठे आणि अनुदानित महाविद्यालये ‘नॅक’ मूल्यांकन करून घेतात, याचे स्वागतच व्हावे.
मूल्यांकनाच्या या प्रवासात गेल्या काही वर्षांपासून भर पडली, ती जगभरातील उच्च शिक्षण संस्थांची गुणानुक्रमे यादी प्रसिद्ध करणाऱ्या विविध रँकिंग्जची. जगभरात भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांचे स्थान काय आहे, हे या गुणानुक्रम यादीद्वारे कळायला सुरुवात झाली. आपल्याकडच्या आयआयटीसारख्या उत्तमोत्तम संस्थांनाही या यादीत पहिल्या शंभर-दोनशे क्रमांकांत स्थान मिळविणे किती दुष्प्राप्य आहे, हे यातून समोर येऊ लागले. या गुणानुक्रम याद्यांचा शुद्ध व्यावसायिक हेतू हा जगभरातील विद्यार्थ्यांना या गुणानुक्रम याद्यांद्वारे त्यांचे प्रवेशांचे पर्याय निवडणे सोपे जावे, हा असतो. अध्ययन-अध्यापन पद्धती, प्लेसमेंट, संशोधन, नवोपक्रम आदी घटकांचे मूल्यमापन यात असल्याने विद्यार्थ्याला आपल्या शैक्षणिक कामगिरीनुसार संस्थेची निवड करणे सोपे जाते. अशा यादीत आपल्या देशातील उच्च शिक्षण संस्थांचे घसरते स्थान हे चिंताजनक वाटल्याने काही वर्षांपूर्वी त्यावर खल सुरू झाला आणि अशा गुणानुक्रम याद्यांत भारतातील संस्थांचे स्थान सुधारण्यासाठी देशांतर्गत प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून २०१५ मध्ये राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी आराखडा म्हणजे ‘एनआयआरएफ’ला मान्यता देण्यात आली. सन २०१६ मध्ये ‘एनआयआरएफ’ने देशातील उच्च शिक्षण संस्थांची गुणानुक्रम यादी प्रसिद्ध केली. यंदा या यादीचे नववे वर्ष आहे. यामध्ये सर्वसाधारण क्रमवारीबरोबरच वेगवेगळ्या प्रवर्गांत त्या-त्या संस्थांनी कशी कामगिरी केली आहे, हे समजण्यासाठी प्रवर्गनिहाय स्वतंत्र क्रमवारीही उपलब्ध करून दिली जाते.
यंदाची एनआयआरएफ यादी सांगते, की यामध्ये महाराष्ट्रातील राज्य विद्यापीठांची गेल्या नऊ वर्षांत सुरू असलेली क्रमवारीतील घसरण आहे तशीच सुरू आहे. देशातील पहिल्या १०० संस्थांत महाराष्ट्रातील ११ संस्था आहेत. तमिळनाडूतील सर्वाधिक संस्था पहिल्या शंभरात आहेत. त्यांच्या दहा संस्था तर पहिल्या ५० क्रमांकांतच आहेत. पहिल्या ५० क्रमांकांत महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटकमधील प्रत्येकी चार संस्था आहेत. महाराष्ट्रासारख्या शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत राज्यापुढे ही स्पर्धा आहे. ती अधोरेखित करणे महत्त्वाचे अशासाठी, की पहिल्या शंभरांत असलेल्या महाराष्ट्रातील संस्थांमध्ये आयआयटी-मुंबई, टाटा समाजविज्ञान संस्था, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्था, आयसर, आयसीटी अशा स्वायत्त संस्था आणि काही खासगी संस्थांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. पण, राज्य विद्यापीठांचा विचार केला, तर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ गेल्या वेळच्या ३५ व्या स्थानावरून घसरून ३७ व्या स्थानावर आणि मुंबई विद्यापीठ तर पहिल्या शंभरांतही नाही, अशी स्थिती आहे. याशिवाय नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, लोणेरे येथील राज्य विद्यापीठांचे तर नावही कुठे नाही. यापैकी किती विद्यापीठांनी क्रमवारीत भाग घेतला होता, हेही कळायला मार्ग नाही. राज्यातील खासगी संस्था, विद्यापीठे आणि आयआयटीसारख्या संस्थांची कामगिरी चांगली आहे, पण त्यांना मिळत असलेली शैक्षणिक स्वायत्तता पाहता, ते अपेक्षितच आहे. मुद्दा राज्य विद्यापीठांच्या घसरत्या कामगिरीचा आहे. तो अशासाठी, की याच संस्थांत प्रामुख्याने बहुतांश सर्वसामान्य विद्यार्थी शिकतात आणि त्यांची घसरती क्रमवारी ही या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यासाठी चांगली नाही. त्यामुळे ज्या जागतिक क्रमवारीत स्थान सुधारण्यासाठी ‘एनआयआरएफ’च्या क्रमवारीची सुरुवात झाली, त्यातून मुळात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य अधिक सुदृढ व्हावे, हा हेतू साध्य होतो आहे का, इथपासूनच सुरुवात करायला हवी.
क्यूएस किंवा तत्सम जागतिक पातळीवरील रँकिंग्ज करताना वापरले जाणारे निकष आणि आपल्याकडची शैक्षणिक-सामाजिक परिस्थिती यांत महदंतर आहे. त्यामुळे हा गुणानुक्रम आपल्या उच्च शिक्षण संस्थांसाठी कसा फसवा आहे, असा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकनासाठीच्या ‘नॅक’ची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यात ज्यांनी पुढाकार घेतला, ते डॉ. अरुण निगवेकर, तसेच अन्य काही तज्ज्ञांनी काही वर्षांपूर्वीच मांडलेला एक दृष्टिकोन वास्तवदर्शी आहे. उदाहरणच द्यायचे, तर आपल्याकडे राज्य विद्यापीठांचे मूल्यमापन करताना केवळ त्या विद्यापीठाच्या आवारात सुरू असलेल्या पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचा विचार होत नाही, तर विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालये, संस्थाही त्यात येतात. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे उदाहरण घेतले, तर सुमारे एक हजार महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त संस्था सध्या विद्यापीठाशी संलग्न आहेत. त्यांच्या आवश्यक त्या सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पार पाडणे, अभ्यासक्रम तयार करणे आणि मुख्य म्हणजे परीक्षा घेणे, निकाल लावणे याचा भार प्रचंड आहे. अनेक राज्य विद्यापीठे तर केवळ परीक्षा घेणारी केंद्रे होऊन बसली आहेत. अशा वेळी संशोधन, नवोपक्रम आदींसाठी नुसता वेळ नाही, तर ‘दर्जेदार’ वेळ किती उपलब्ध होतो, याचे गणित मांडले, तर ही विद्यापीठे क्रमवारीत का मागे पडतात, याचे उत्तर सहज मिळेल. असे असेल, तर गुणवत्तेसाठी कळीचे असलेले अभ्यासक्रम फेररचना, अध्ययन-अध्यापन आणि संशोधन या मुद्द्यांकडे ही विद्यापीठे कधी आणि कसे लक्ष देणार हाच मोठा प्रश्न आहे. यंदाच्या ‘एनआयआरएफ’च्या क्रमवारीच्या निकषांत अध्ययन-अध्यापन पद्धती, संशोधन, पदवीनंतर मिळणाऱ्या नोकरीच्या संधी, सर्वसमावेशकता आणि समाजात त्या संस्थेबद्दल असलेली धारणा यांचा समावेश होता. राज्य विद्यापीठांपुढे असलेल्या उपरोल्लेखित प्रश्नांनंतर या सगळ्या निकषांत प्रगती दाखवणे धोरणात्मक मदतीशिवाय शक्य आहे का, याचे वेगळे उत्तर पुन्हा नमूद करण्याचीही गरज नाही. साधे अध्ययन-अध्यापनाबाबत बोलताना शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर किती, असा प्रश्न असतो. हे गुणोत्तर काढायला तरी किमान मंजूर पदांवर प्राध्यापक भरती व्हायला नको का? ‘एनआयआरएफ’नेच आपल्या अहवालात नमूद केल्यानुसार, देशातील बहुतांश पीएच.डी.प्राप्त शिक्षक हे पहिल्या १०० उच्च शिक्षण संस्थांत काम करतात आणि महाराष्ट्रातील तर एकच राज्य विद्यापीठ पहिल्या शंभरात आहे!
‘एनआयआरएफ’च्या यादीत राज्य विद्यापीठांचा क्रम घसरत चाललेला असताना, काही खासगी शिक्षण संस्थांनी मात्र क्रमवारीत आगेकूच केली आहे. याचा एक अर्थ असा, की सर्वसामान्यांसाठी जी विद्यापीठे वा उच्च शिक्षण संस्था उपलब्ध आहेत, त्यांचाच दर्जा घसरत चालला असून, मोजक्यांना परवडतील अशा संस्थांची क्रमवारी सुधारत आहे. हे चांगल्या शैक्षणिक प्रगतीचे लक्षण मानायचे का? ‘एनआयआरएफ’च्या मूल्यांकनातील एक निकष सर्वसमावेशकतेचा आहे. राज्य विद्यापीठे तो निकष अधिक चांगल्या प्रकारे पूर्ण करू शकतात. पण, त्यासाठी शैक्षणिक दर्जाचा बळी देऊन चालणार नाही. यात खासगी संस्थांची भूमिका मर्यादितच असणार आहे. त्यामुळे कल्याणकारी राज्यात परवडणारे चांगले शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारनेच घेतली पाहिजे. ‘नॅक’ची स्थापना १९८६ च्या राष्ट्रीय शिक्षण आराखड्यातील शिफारशींवरून झाली होती. आता आपण २०२० च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणापर्यंत पुढे आलो आहोत. ‘नॅक’ आहेच आणि आता ‘एनआयआरएफ’ही आहे. पण, मूल्यांकन निकष काळाप्रमाणे बदलत असताना, त्या कसोटीवर उतरणारे बदल आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत करणे निकडीचे नाही का? नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अमलात आणायला सुरुवात झाल्यानंतर त्यातील श्रेणी पद्धती, विषयांच्या निवडीचे स्वातंत्र्य, अनेक टप्प्यांवर उच्च शिक्षणात येण्या-जाण्याची असलेली मुभा आदी गोष्टींची अंमलबजावणी मूल्यांकनाच्या या कसोटीवर टिकण्यासाठी किती कळीची आहे, हे लवकर लक्षात आले, तर बरे. त्यासाठी सर्वसामान्य विद्यार्थी ‘लाडका’ व्हावा, म्हणजे ते राज्याच्या भविष्यासाठी अधिक फलदायी ठरेल.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीचे प्रगतिपुस्तक तयार करणाऱ्या शिक्षण संस्थांच्याच शैक्षणिक कामगिरीचे प्रगतिपुस्तक लाल शेऱ्यांनी भरलेले असावे, ही सध्या आपली उच्च शिक्षणातील गत आहे. विद्यार्थ्यांना शिकविणाऱ्या शिक्षण संस्थांच्या कामगिरीचेही मूल्यमापन ेव्हायला हवे, हा विचार काही अतार्किक नाही. किंबहुना आपल्याकडे राष्ट्रीय मूल्यमापन आणि अधिस्वीकृती परिषद म्हणजे ‘नॅक’ची स्थापना याच विचाराने झाली होती. उच्च शिक्षण संस्थांच्या कामगिरीचे वेळोवेळी प्रगतिपुस्तक तयार व्हावे, यासाठी ‘नॅक’चे मूल्यांकन बंधनकारक केले गेले. त्यासाठी ठरविलेल्या गुणवत्ता निकषांचे अगदी पुरेपूर नाही, तरी किमान पालन करण्याचा हेतू स्वच्छ राहावा, ही यामागची भावना. ते होते की नाही हा भाग अलाहिदा. पण, महाराष्ट्रात तरी आकडेवारीच्या पातळीवर बहुतांश राज्य विद्यापीठे आणि अनुदानित महाविद्यालये ‘नॅक’ मूल्यांकन करून घेतात, याचे स्वागतच व्हावे.
मूल्यांकनाच्या या प्रवासात गेल्या काही वर्षांपासून भर पडली, ती जगभरातील उच्च शिक्षण संस्थांची गुणानुक्रमे यादी प्रसिद्ध करणाऱ्या विविध रँकिंग्जची. जगभरात भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांचे स्थान काय आहे, हे या गुणानुक्रम यादीद्वारे कळायला सुरुवात झाली. आपल्याकडच्या आयआयटीसारख्या उत्तमोत्तम संस्थांनाही या यादीत पहिल्या शंभर-दोनशे क्रमांकांत स्थान मिळविणे किती दुष्प्राप्य आहे, हे यातून समोर येऊ लागले. या गुणानुक्रम याद्यांचा शुद्ध व्यावसायिक हेतू हा जगभरातील विद्यार्थ्यांना या गुणानुक्रम याद्यांद्वारे त्यांचे प्रवेशांचे पर्याय निवडणे सोपे जावे, हा असतो. अध्ययन-अध्यापन पद्धती, प्लेसमेंट, संशोधन, नवोपक्रम आदी घटकांचे मूल्यमापन यात असल्याने विद्यार्थ्याला आपल्या शैक्षणिक कामगिरीनुसार संस्थेची निवड करणे सोपे जाते. अशा यादीत आपल्या देशातील उच्च शिक्षण संस्थांचे घसरते स्थान हे चिंताजनक वाटल्याने काही वर्षांपूर्वी त्यावर खल सुरू झाला आणि अशा गुणानुक्रम याद्यांत भारतातील संस्थांचे स्थान सुधारण्यासाठी देशांतर्गत प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून २०१५ मध्ये राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी आराखडा म्हणजे ‘एनआयआरएफ’ला मान्यता देण्यात आली. सन २०१६ मध्ये ‘एनआयआरएफ’ने देशातील उच्च शिक्षण संस्थांची गुणानुक्रम यादी प्रसिद्ध केली. यंदा या यादीचे नववे वर्ष आहे. यामध्ये सर्वसाधारण क्रमवारीबरोबरच वेगवेगळ्या प्रवर्गांत त्या-त्या संस्थांनी कशी कामगिरी केली आहे, हे समजण्यासाठी प्रवर्गनिहाय स्वतंत्र क्रमवारीही उपलब्ध करून दिली जाते.
यंदाची एनआयआरएफ यादी सांगते, की यामध्ये महाराष्ट्रातील राज्य विद्यापीठांची गेल्या नऊ वर्षांत सुरू असलेली क्रमवारीतील घसरण आहे तशीच सुरू आहे. देशातील पहिल्या १०० संस्थांत महाराष्ट्रातील ११ संस्था आहेत. तमिळनाडूतील सर्वाधिक संस्था पहिल्या शंभरात आहेत. त्यांच्या दहा संस्था तर पहिल्या ५० क्रमांकांतच आहेत. पहिल्या ५० क्रमांकांत महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटकमधील प्रत्येकी चार संस्था आहेत. महाराष्ट्रासारख्या शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत राज्यापुढे ही स्पर्धा आहे. ती अधोरेखित करणे महत्त्वाचे अशासाठी, की पहिल्या शंभरांत असलेल्या महाराष्ट्रातील संस्थांमध्ये आयआयटी-मुंबई, टाटा समाजविज्ञान संस्था, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्था, आयसर, आयसीटी अशा स्वायत्त संस्था आणि काही खासगी संस्थांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. पण, राज्य विद्यापीठांचा विचार केला, तर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ गेल्या वेळच्या ३५ व्या स्थानावरून घसरून ३७ व्या स्थानावर आणि मुंबई विद्यापीठ तर पहिल्या शंभरांतही नाही, अशी स्थिती आहे. याशिवाय नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, लोणेरे येथील राज्य विद्यापीठांचे तर नावही कुठे नाही. यापैकी किती विद्यापीठांनी क्रमवारीत भाग घेतला होता, हेही कळायला मार्ग नाही. राज्यातील खासगी संस्था, विद्यापीठे आणि आयआयटीसारख्या संस्थांची कामगिरी चांगली आहे, पण त्यांना मिळत असलेली शैक्षणिक स्वायत्तता पाहता, ते अपेक्षितच आहे. मुद्दा राज्य विद्यापीठांच्या घसरत्या कामगिरीचा आहे. तो अशासाठी, की याच संस्थांत प्रामुख्याने बहुतांश सर्वसामान्य विद्यार्थी शिकतात आणि त्यांची घसरती क्रमवारी ही या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यासाठी चांगली नाही. त्यामुळे ज्या जागतिक क्रमवारीत स्थान सुधारण्यासाठी ‘एनआयआरएफ’च्या क्रमवारीची सुरुवात झाली, त्यातून मुळात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य अधिक सुदृढ व्हावे, हा हेतू साध्य होतो आहे का, इथपासूनच सुरुवात करायला हवी.
क्यूएस किंवा तत्सम जागतिक पातळीवरील रँकिंग्ज करताना वापरले जाणारे निकष आणि आपल्याकडची शैक्षणिक-सामाजिक परिस्थिती यांत महदंतर आहे. त्यामुळे हा गुणानुक्रम आपल्या उच्च शिक्षण संस्थांसाठी कसा फसवा आहे, असा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकनासाठीच्या ‘नॅक’ची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यात ज्यांनी पुढाकार घेतला, ते डॉ. अरुण निगवेकर, तसेच अन्य काही तज्ज्ञांनी काही वर्षांपूर्वीच मांडलेला एक दृष्टिकोन वास्तवदर्शी आहे. उदाहरणच द्यायचे, तर आपल्याकडे राज्य विद्यापीठांचे मूल्यमापन करताना केवळ त्या विद्यापीठाच्या आवारात सुरू असलेल्या पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचा विचार होत नाही, तर विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालये, संस्थाही त्यात येतात. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे उदाहरण घेतले, तर सुमारे एक हजार महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त संस्था सध्या विद्यापीठाशी संलग्न आहेत. त्यांच्या आवश्यक त्या सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पार पाडणे, अभ्यासक्रम तयार करणे आणि मुख्य म्हणजे परीक्षा घेणे, निकाल लावणे याचा भार प्रचंड आहे. अनेक राज्य विद्यापीठे तर केवळ परीक्षा घेणारी केंद्रे होऊन बसली आहेत. अशा वेळी संशोधन, नवोपक्रम आदींसाठी नुसता वेळ नाही, तर ‘दर्जेदार’ वेळ किती उपलब्ध होतो, याचे गणित मांडले, तर ही विद्यापीठे क्रमवारीत का मागे पडतात, याचे उत्तर सहज मिळेल. असे असेल, तर गुणवत्तेसाठी कळीचे असलेले अभ्यासक्रम फेररचना, अध्ययन-अध्यापन आणि संशोधन या मुद्द्यांकडे ही विद्यापीठे कधी आणि कसे लक्ष देणार हाच मोठा प्रश्न आहे. यंदाच्या ‘एनआयआरएफ’च्या क्रमवारीच्या निकषांत अध्ययन-अध्यापन पद्धती, संशोधन, पदवीनंतर मिळणाऱ्या नोकरीच्या संधी, सर्वसमावेशकता आणि समाजात त्या संस्थेबद्दल असलेली धारणा यांचा समावेश होता. राज्य विद्यापीठांपुढे असलेल्या उपरोल्लेखित प्रश्नांनंतर या सगळ्या निकषांत प्रगती दाखवणे धोरणात्मक मदतीशिवाय शक्य आहे का, याचे वेगळे उत्तर पुन्हा नमूद करण्याचीही गरज नाही. साधे अध्ययन-अध्यापनाबाबत बोलताना शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर किती, असा प्रश्न असतो. हे गुणोत्तर काढायला तरी किमान मंजूर पदांवर प्राध्यापक भरती व्हायला नको का? ‘एनआयआरएफ’नेच आपल्या अहवालात नमूद केल्यानुसार, देशातील बहुतांश पीएच.डी.प्राप्त शिक्षक हे पहिल्या १०० उच्च शिक्षण संस्थांत काम करतात आणि महाराष्ट्रातील तर एकच राज्य विद्यापीठ पहिल्या शंभरात आहे!
‘एनआयआरएफ’च्या यादीत राज्य विद्यापीठांचा क्रम घसरत चाललेला असताना, काही खासगी शिक्षण संस्थांनी मात्र क्रमवारीत आगेकूच केली आहे. याचा एक अर्थ असा, की सर्वसामान्यांसाठी जी विद्यापीठे वा उच्च शिक्षण संस्था उपलब्ध आहेत, त्यांचाच दर्जा घसरत चालला असून, मोजक्यांना परवडतील अशा संस्थांची क्रमवारी सुधारत आहे. हे चांगल्या शैक्षणिक प्रगतीचे लक्षण मानायचे का? ‘एनआयआरएफ’च्या मूल्यांकनातील एक निकष सर्वसमावेशकतेचा आहे. राज्य विद्यापीठे तो निकष अधिक चांगल्या प्रकारे पूर्ण करू शकतात. पण, त्यासाठी शैक्षणिक दर्जाचा बळी देऊन चालणार नाही. यात खासगी संस्थांची भूमिका मर्यादितच असणार आहे. त्यामुळे कल्याणकारी राज्यात परवडणारे चांगले शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारनेच घेतली पाहिजे. ‘नॅक’ची स्थापना १९८६ च्या राष्ट्रीय शिक्षण आराखड्यातील शिफारशींवरून झाली होती. आता आपण २०२० च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणापर्यंत पुढे आलो आहोत. ‘नॅक’ आहेच आणि आता ‘एनआयआरएफ’ही आहे. पण, मूल्यांकन निकष काळाप्रमाणे बदलत असताना, त्या कसोटीवर उतरणारे बदल आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत करणे निकडीचे नाही का? नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अमलात आणायला सुरुवात झाल्यानंतर त्यातील श्रेणी पद्धती, विषयांच्या निवडीचे स्वातंत्र्य, अनेक टप्प्यांवर उच्च शिक्षणात येण्या-जाण्याची असलेली मुभा आदी गोष्टींची अंमलबजावणी मूल्यांकनाच्या या कसोटीवर टिकण्यासाठी किती कळीची आहे, हे लवकर लक्षात आले, तर बरे. त्यासाठी सर्वसामान्य विद्यार्थी ‘लाडका’ व्हावा, म्हणजे ते राज्याच्या भविष्यासाठी अधिक फलदायी ठरेल.
