नवी मुंबईत फ्लेमिंगो अधिवासाचा गळा घोटला जातोय का? सरकारी यंत्रणाच ऱ्हासास कारणीभूत?

नवी मुंबई दुर्मीळ पक्ष्यांचा अधिवास का ठरतो?

नवी मुंबईत असलेल्या पाणथळ जागांवर अनेक वर्षांपासून परदेशी पक्षी येण्याचे प्रमाण मोठे आहे. या शहरातील उरण तालुका हा नैसर्गिक संपत्तीने युक्त आहे. या निसर्गात येथील वन्यजीव अधिकच भर टाकत असतात. उरण तालुक्यातील खाडी क्षेत्रातील पाणवठ्यांवर सुरुवातीला हजारो फ्लेमिंगोसह विविध पक्ष्यांच्या शेकडो प्रजाती पहायला मिळत. आहारस्रोत आणि पोषक वातावरण येथे असल्याने दुर्मीळ पक्ष्यांसाठी हा तालुका आवडीचे ठिकाण ठरत असे. मात्र याच भागात सुरू असलेले आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे बांधकाम तसेच इतर विकास प्रकल्पांमुळे शेकडो एकरावरील पाणथळीचे क्षेत्र यापूर्वीच नष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे एके काळी फ्लेमिंगोंनी बहरलेला हा परिसर आता उजाड होतो की काय असे चित्र आहे. उरण तालुक्यातील हे पक्षी आता नवी मुंबई महापालिका हद्दीत असलेल्या नेरुळ, सीवूड, बेलापूर भागातील पाणथळींवर निवाऱ्यासाठी येऊ लागले आहेत. गेल्या काही वर्षात हे प्रमाण इतके वाढले आहे की ही या शहराची ओळखच या पक्ष्यांच्या नावाने होऊ लागली आहे.

हेही वाचा >>>Israel-Gaza War: गाझातील लक्षावधी लोकांवर उपासमारीची वेळ; या परिस्थितीला कारणीभूत कोण?

नवी मुंबईचे ब्रॅंडिंग ‘फ्लेमिंगो सिटी’ असे का?

गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून या शहरात फ्लेमिंगो पक्षी येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ठाणे खाडी परिसरात यापूर्वी गरुडांसह इतर पक्षी तसेच कीटकांच्या विविध २०० प्रजातींची नोंद झाली आहे. फ्लेमिंगो पक्ष्याप्रमाणे बरेच वेगवेगळे पक्षी या भागात येत असतात. मात्र पावसाळा सुरू झाला की हे पक्षी माघारी फिरायचे. मागील काही वर्षांपासून फ्लेमिंगो पक्षी येथे वर्षाचे ३६५ दिवस असतात. नवी मुंबईतील राणीचा रत्नहार म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या पामबीच मार्गालगत असलेल्या पाणथळींच्या जागेवर या पक्ष्यांचा अधिवासाची निश्चित अशी ठिकाणेही तयार झाली आहेत. या पक्ष्यांसोबत इतर दुर्मीळ पक्ष्यांचे थवे या पाणथळींवर वर्षभर विहार करताना दिसतात. त्यामुळे राज्यभरातील पक्षी प्रेमींसाठी नवी मुंबईतील ही ठिकाणे आकर्षणाचा विषय ठरू लागली आहेत. अभिजीत बांगर यांच्यासारख्या संवदेनशील महापालिका आयुक्ताने हा बदल टिपला आणि या शहराला ‘फ्लेमिंगो सिटी’ अशी ओळख मिळवून देण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केला.

हेही वाचा >>>विश्लेषण: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यावर भाजप नेते हक्क का सांगतात? भाजपच्या रेट्यासमोर शिंदेसेनेची कोंडी?

सरकारी यंत्रणाच फ्लेमिंगोंचे शत्रू?

पामबीच मार्गावर ज्या ठिकाणी फ्लेमिंगो अधिवासाची ठिकाणे आहेत त्याच जागा मोठ्या बिल्डरांना विकण्याचा डाव सरकारी यंत्रणांनी आखला आहे. शेकडो कोटी रुपयांचा हा व्यवहार सिडकोने अग्रेषित केला. सिडकोपुढे महापालिकेचेही काही चालत नाही हा इतक्या वर्षांचा इतिहास आहे. त्यामुळे आपल्या प्रारूप विकास आराखड्यात आधी पाणथळींसाठी आरक्षित ठेवलेल्या जमिनी पुढे महापालिकेने रहिवासी वापरासाठी मोकळ्या केल्या. देशातील एका मोठ्या उद्योगपतीला बांधकाम उद्योगासाठी खाडीकिनारच्या या जमिनी हव्या असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे फ्लेमिंगोंचे थवे येत असल्याने आधी ‘फ्लेमिंगो सिटी’चा डंका पिटणाऱ्या महापालिकेच्या नगररचना विभागाने पुढे मात्र या अधिवासावर इमारती उभ्या करण्याचा मार्ग मोकळा केला. हा धक्कादायक प्रकार कमी होता म्हणून काय, याच भागात रस्त्यांची बांधणी केली. येथेच सौरदिवे उभारण्याचा निर्णय घेतला. सौरदिव्यांच्या लहरींमुळे फ्लेमिंगोसह इतर पक्ष्यांच्या अधिवास धोक्यात येऊ शकतो अशा तक्रारी पर्यावरणवाद्यांकडून केल्या जात होत्या. महापालिकेने याकडे ढुंकूनही पाहिलेले नाही. हा वाद न्यायालयात जाऊ शकतो हे लक्षात येताच गेल्या आठवड्यात यापैकी काही दिव्यांचे खांब महापालिकेने काढले. सरकारी यंत्रणा पर्यावरणाविषयी किती मुर्दाड बनल्या आहेत हे यावरून दिसून आले.

बिल्डरांसाठी वाट्टेल ते?

नवी मुंबईत काही ठराविक मोकळ्या जागांकडे मोठ्या बिल्डरांनी आपले लक्ष वळविले आहे. पामबीच मार्गाच्या उपनगराकडील भाग मोठ्या इमारतींनी भरून गेला आहे. खाडीकडील बाजूस मात्र अजूनही मोठ्या प्रमाणावर पाणथळी तसेच तिवरांची जंगले आहेत. किनारा अधिनियम क्षेत्रातील बंधने मोठ्या प्रमाणावर शिथिल केल्यानंतर खाडीकडील बाजूही आता गगनचुंबी इमारतींसाठी खुली करण्याचे प्रयत्न पद्धतशीरपणे सुरू झाले आहेत. सिडको, महापालिकेच्या नगररचना विभागातील अधिकारी, पर्यावरण विभाग, वन विभागाच्या समन्वयातून फ्लेमिंगो अधिवासाच्या या जागा पाणथळ क्षेत्रात मोडत नसल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे आरोप सध्या पर्यावरण प्रेमींकडून केले जात आहेत. महापालिका ज्या जागा पाणथळींसाठी आरक्षित दाखविते त्याच जागांवर सिडकोच्या नोडल नकाशांमध्ये रहिवास वापर दाखविला जातो आणि महापालिकाही पुढे या दबावापुढे झुकते असा हा सगळा कारभार आहे. शेकडो कोटी रुपयांच्या जमिनी आणि त्यावर उभे राहू शकणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांसाठी फ्लेमिंगो अधिवासाचा गळा घोटला जात असल्याचे अगदी स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. संवेदनशील क्षेत्रात रस्त्यांची उभारणी, सौर ऊर्जेचे खांब उभारून महापालिकाही यात सहभागी असल्याने पर्यावरण प्रेमींना आता या यंत्रणांवर कोणताही विश्वास राहिलेला नाही.