मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका प्रकरणावर सुनावणी करताना निर्णय दिला की, शुक्राणू किंवा स्त्रीबीज दाते कृत्रिम मातृत्वाद्वारे (सरोगसी) जन्मलेल्या मुलाचे जैविक पालक असल्याचा दावा करू शकत नाही आणि त्यांना असा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. एका ४२ वर्षीय महिलेच्या प्रकरणात हा निर्णय आला आहे. महिला सरोगसीद्वारे जन्मलेल्या तिच्या जुळ्या पाच वर्षांच्या मुलींना भेटण्याची परवानगी मागत होती. या निर्णयामध्ये सरोगेट आई विरुद्ध जैविक आई, स्त्रीबीज दान करणार्‍याचा अधिकार आणि हक्क आदींवर चर्चा करण्यात आली. नेमके हे प्रकरण काय? उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात काय सांगितले? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रकरण काय?
दोन मुलींच्या ताब्यासाठीचे हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले. जुळ्या मुलांचे पालक सध्या विभक्त झाले आहेत. मुलांचा ताबा मिळवण्यासाठीचे त्यांचे प्रकरण ट्रायल कोर्टात सुरू आहे. स्त्रीबीज दान करणारी व्यक्ती मुलांच्या जैविक आईची लहान बहीण आहे. ती सध्या जुळ्या मुलांच्या वडिलांबरोबर राहत आहे. तिने स्त्रीबीज दान केल्यानंतर अवघ्या काही आठवड्यातच एका अपघातात स्वतःची मुलगी आणि पतीला गमावले. मानसिक धक्क्यात असलेल्या पूर्व पत्नीच्या बहिणीला म्हणजेच स्त्रीबीज दातीला या जुळ्या मुलींचा सांभाळ करण्यासाठी याचिकाकर्त्याच्या पतीने घरी आणले. त्यानंतर मुलींना भेटू देण्याबाबतची तक्रार आईने पोलिसांत केली. हे प्रकरण ट्रायल कोर्टाला हाताळायचे आहे. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित एका रिट याचिकेवर सुनावणी केली; ज्यात कायद्याची स्पष्टता मागण्यात आली होती. मुली अल्पवयीन असल्याने त्यांना त्यांच्या आईपासून वंचित ठेवता येणार नाही, म्हणून हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले.
हेही वाचा : पृथ्वीवरून डायनासोर नष्ट करणारा लघुग्रह आला कुठून? नवीन संशोधन काय सांगतं?
प्रतिस्पर्धी वाद
आईने असा युक्तिवाद केला की, मुलांना विवाह बंधनात असलेल्या जोडप्याची कायदेशीर मुले मानली जातात आणि जैविक पालकांचे सर्व अधिकार त्यांच्याकडे असतात. त्यांच्या जैविक आईने जुळ्या मुलींच्या वाढत्या वयाचा उल्लेख करत न्यायालयाच्या तात्काळ हस्तक्षेपाची मागणी केली. महिलेने युक्तिवाद केला की, जुळ्या मुली सध्या तिची बहीण आणि पतीच्या ताब्यात आहेत; ज्यांना ते त्यांचे आई आणि वडील मानतात. ती म्हणाली, ताबा मिळण्याची लढाई सुरू असताना अंतरिम भेटीच्या अधिकारांचा निर्णय घेणे अत्यावश्यक झाले आहे.
नवऱ्याने मात्र दावा केला की, त्याची मेहुणी स्त्रीबीज दाता असल्याने तिला जुळ्या मुलांचे जैविक पालक म्हणण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे आणि मुलांच्या जैविक आईचा मुलांवर कोणताही अधिकार नाही. न्यायालयाच्या नोंदीनुसार, दोन्ही पक्षांनी कबूल केले की, याचिकाकर्त्याची धाकटी बहीण स्त्रीबीज दाता होती, तर मुलांना जन्म देणारी सरोगेट आई ही बंगळुरूमधील महिला होती.
कायदा काय सांगतो?
सरोगसी (नियमन) कायदा, २०२१ आणि सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान (नियमन) कायदा, २०२१ हे भारतातील सरोगसीसाठीचे दोन कायदे आहेत. या कायद्यात असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, जी स्त्री गर्भधारणा करण्यास सहमती देते, तिचा केवळ बाळ जन्माला येत नाही तोवर जैविक पालकांशी संबंध येतो. नऊ महिन्यांनंतर बाळाचा जन्म झाल्यावर करारानुसार, ते मूल जैविक पालकांकडे सोपवले जाते. त्यानंतर या मुलांवर संबंधित महिलेचा कोणताही अधिकार नसतो. सरोगसी करारावर २०१८ मध्ये स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या आणि सरोगसी कायदा २०२१ मध्ये लागू करण्यात आला. परंतु, या प्रकरणातील सरोगसी करार २०१८ मध्ये झाला असल्याने २०२१ चा कायदा लागू होऊ शकत नाही. त्याऐवजी या प्रकरणात २००५ च्या सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान क्लिनिकची राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होतील.
सरोगसी कायदा, २०२१ आणि सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान (नियमन) कायदा, २०२१ या दोन्हींनी २००५ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमागील हेतू कायम ठेवला आहे की, जैविक पालकांनाच सरोगेट मुलाचे जैविक पालक मानले जावे. २००५ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे नमूद केले आहे की, दात्याने सर्व पालकांचे हक्क सोडले पाहिजेत. या आधारावर याचिकाकर्ती ही जुळ्या मुलींची आई आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले. हे प्रकरण ‘परोपकारी सरोगसी’मधील जोखमीवर प्रकाश टाकते. सरोगसी कायदा २०२१ आणि त्यानंतरचे नियम व्यावसायिक सरोगसीला प्रतिबंधित करतात आणि ‘परोपकारी’ सरोगसीला प्रोत्साहन देतात.
याचा अर्थ असा की, यामध्ये सरोगेट आई पैसे घेणार नाही, फक्त तिला जो काही वैद्यकीय खर्च असेल तो आणि जीवन विमा द्यावा लागेल. नातेवाईकांमधील महिला, मैत्रिणी या सरोगेट मदर होऊ शकतात. कायद्यांमध्ये सरोगसी माता आणि सरोगसीद्वारे जन्मलेल्या मुलांचे शोषण केल्यास पहिल्या गुन्ह्यासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे आणि त्यानंतरच्या गुन्ह्यांसाठी १० लाख रुपयांचा दंड आणि शिक्षेची तरतूद आहे.
हेही वाचा : युक्रेनच्या आक्रमणाला ब्रिटिश रणगाड्यांची कुमक; रशियात तणाव
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
आयसीएमआर मार्गदर्शक तत्त्वांचा अर्थ स्पष्ट करत, मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले की, जुळ्या मुली याचिकाकर्तीच्या आणि तिच्या पतीच्या मुली आहेत. कारण- त्या त्यांच्या विवाहातून आणि त्यांच्या संमतीने जन्मल्या होत्या. त्यात म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याने प्रतिवादी पतीसह सरोगसी करारावर स्वाक्षरी केली होती आणि हे त्यांनी स्वतःच्या इच्छेने केले. “मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, शुक्राणू/स्त्रीबीज दात्याला मुलाच्या संबंधात पालकांचे कोणतेही अधिकार किंवा कर्तव्ये नसतील आणि त्या दृष्टीने, याचिकाकर्त्याच्या लहान बहिणीला जुळ्या मुलींची जैविक आई होण्यासाठी दावा करण्याचा कोणताही अधिकार असू शकत नाही,” असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. हे जोडपे विभक्त असल्याने ट्रायल कोर्टाद्वारे मुलांचा ताबा मिळवण्याचा निकाल मार्गी लागेपर्यंत दर आठवड्याच्या शेवटी आईला मुलींना भेटण्याचा अधिकार असल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले.
प्रकरण काय?
दोन मुलींच्या ताब्यासाठीचे हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले. जुळ्या मुलांचे पालक सध्या विभक्त झाले आहेत. मुलांचा ताबा मिळवण्यासाठीचे त्यांचे प्रकरण ट्रायल कोर्टात सुरू आहे. स्त्रीबीज दान करणारी व्यक्ती मुलांच्या जैविक आईची लहान बहीण आहे. ती सध्या जुळ्या मुलांच्या वडिलांबरोबर राहत आहे. तिने स्त्रीबीज दान केल्यानंतर अवघ्या काही आठवड्यातच एका अपघातात स्वतःची मुलगी आणि पतीला गमावले. मानसिक धक्क्यात असलेल्या पूर्व पत्नीच्या बहिणीला म्हणजेच स्त्रीबीज दातीला या जुळ्या मुलींचा सांभाळ करण्यासाठी याचिकाकर्त्याच्या पतीने घरी आणले. त्यानंतर मुलींना भेटू देण्याबाबतची तक्रार आईने पोलिसांत केली. हे प्रकरण ट्रायल कोर्टाला हाताळायचे आहे. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित एका रिट याचिकेवर सुनावणी केली; ज्यात कायद्याची स्पष्टता मागण्यात आली होती. मुली अल्पवयीन असल्याने त्यांना त्यांच्या आईपासून वंचित ठेवता येणार नाही, म्हणून हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले.
हेही वाचा : पृथ्वीवरून डायनासोर नष्ट करणारा लघुग्रह आला कुठून? नवीन संशोधन काय सांगतं?
प्रतिस्पर्धी वाद
आईने असा युक्तिवाद केला की, मुलांना विवाह बंधनात असलेल्या जोडप्याची कायदेशीर मुले मानली जातात आणि जैविक पालकांचे सर्व अधिकार त्यांच्याकडे असतात. त्यांच्या जैविक आईने जुळ्या मुलींच्या वाढत्या वयाचा उल्लेख करत न्यायालयाच्या तात्काळ हस्तक्षेपाची मागणी केली. महिलेने युक्तिवाद केला की, जुळ्या मुली सध्या तिची बहीण आणि पतीच्या ताब्यात आहेत; ज्यांना ते त्यांचे आई आणि वडील मानतात. ती म्हणाली, ताबा मिळण्याची लढाई सुरू असताना अंतरिम भेटीच्या अधिकारांचा निर्णय घेणे अत्यावश्यक झाले आहे.
नवऱ्याने मात्र दावा केला की, त्याची मेहुणी स्त्रीबीज दाता असल्याने तिला जुळ्या मुलांचे जैविक पालक म्हणण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे आणि मुलांच्या जैविक आईचा मुलांवर कोणताही अधिकार नाही. न्यायालयाच्या नोंदीनुसार, दोन्ही पक्षांनी कबूल केले की, याचिकाकर्त्याची धाकटी बहीण स्त्रीबीज दाता होती, तर मुलांना जन्म देणारी सरोगेट आई ही बंगळुरूमधील महिला होती.
कायदा काय सांगतो?
सरोगसी (नियमन) कायदा, २०२१ आणि सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान (नियमन) कायदा, २०२१ हे भारतातील सरोगसीसाठीचे दोन कायदे आहेत. या कायद्यात असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, जी स्त्री गर्भधारणा करण्यास सहमती देते, तिचा केवळ बाळ जन्माला येत नाही तोवर जैविक पालकांशी संबंध येतो. नऊ महिन्यांनंतर बाळाचा जन्म झाल्यावर करारानुसार, ते मूल जैविक पालकांकडे सोपवले जाते. त्यानंतर या मुलांवर संबंधित महिलेचा कोणताही अधिकार नसतो. सरोगसी करारावर २०१८ मध्ये स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या आणि सरोगसी कायदा २०२१ मध्ये लागू करण्यात आला. परंतु, या प्रकरणातील सरोगसी करार २०१८ मध्ये झाला असल्याने २०२१ चा कायदा लागू होऊ शकत नाही. त्याऐवजी या प्रकरणात २००५ च्या सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान क्लिनिकची राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होतील.
सरोगसी कायदा, २०२१ आणि सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान (नियमन) कायदा, २०२१ या दोन्हींनी २००५ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमागील हेतू कायम ठेवला आहे की, जैविक पालकांनाच सरोगेट मुलाचे जैविक पालक मानले जावे. २००५ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे नमूद केले आहे की, दात्याने सर्व पालकांचे हक्क सोडले पाहिजेत. या आधारावर याचिकाकर्ती ही जुळ्या मुलींची आई आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले. हे प्रकरण ‘परोपकारी सरोगसी’मधील जोखमीवर प्रकाश टाकते. सरोगसी कायदा २०२१ आणि त्यानंतरचे नियम व्यावसायिक सरोगसीला प्रतिबंधित करतात आणि ‘परोपकारी’ सरोगसीला प्रोत्साहन देतात.
याचा अर्थ असा की, यामध्ये सरोगेट आई पैसे घेणार नाही, फक्त तिला जो काही वैद्यकीय खर्च असेल तो आणि जीवन विमा द्यावा लागेल. नातेवाईकांमधील महिला, मैत्रिणी या सरोगेट मदर होऊ शकतात. कायद्यांमध्ये सरोगसी माता आणि सरोगसीद्वारे जन्मलेल्या मुलांचे शोषण केल्यास पहिल्या गुन्ह्यासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे आणि त्यानंतरच्या गुन्ह्यांसाठी १० लाख रुपयांचा दंड आणि शिक्षेची तरतूद आहे.
हेही वाचा : युक्रेनच्या आक्रमणाला ब्रिटिश रणगाड्यांची कुमक; रशियात तणाव
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
आयसीएमआर मार्गदर्शक तत्त्वांचा अर्थ स्पष्ट करत, मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले की, जुळ्या मुली याचिकाकर्तीच्या आणि तिच्या पतीच्या मुली आहेत. कारण- त्या त्यांच्या विवाहातून आणि त्यांच्या संमतीने जन्मल्या होत्या. त्यात म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याने प्रतिवादी पतीसह सरोगसी करारावर स्वाक्षरी केली होती आणि हे त्यांनी स्वतःच्या इच्छेने केले. “मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, शुक्राणू/स्त्रीबीज दात्याला मुलाच्या संबंधात पालकांचे कोणतेही अधिकार किंवा कर्तव्ये नसतील आणि त्या दृष्टीने, याचिकाकर्त्याच्या लहान बहिणीला जुळ्या मुलींची जैविक आई होण्यासाठी दावा करण्याचा कोणताही अधिकार असू शकत नाही,” असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. हे जोडपे विभक्त असल्याने ट्रायल कोर्टाद्वारे मुलांचा ताबा मिळवण्याचा निकाल मार्गी लागेपर्यंत दर आठवड्याच्या शेवटी आईला मुलींना भेटण्याचा अधिकार असल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले.
