एल निनोमुळे पावसाची दडी; भारताला आर्थिक, राजकीय फटका बसणार?

एल निनोमुळे पावसाने मारली दडी

दक्षिण अमेरिकेतील पश्चिम किनारपट्टी भागात प्रशांत महासागराच्या पाण्याचे तापमान नेहमीपेक्षा अचानक वाढते. त्यामुळे होणाऱ्या हवामानबदलास ‘एल निनो’ म्हणतात. याच एल निनोचा भारतीय अर्थव्यवस्था आणि राजकारणावर परिणाम पडू शकतो. कारण- एल निनोमुळे सध्या भारतातील पावसाचे प्रमाण कमी झाले आहे. संपूर्ण देशाचा विचार करायचा झाल्यास ऑगस्ट महिन्यात सरासरीपेक्षा ३०.७ टक्के पाऊस कमी झाला आहे. नैर्ऋत्य मान्सून हंगामाच्या पहिल्या दोन महिन्यांत पाऊस सरासरीपेक्षा ४.२ टक्के अधिक होता; मात्र हाच पाऊस २७ ऑगस्टपर्यंत ७.६ टक्के कमी झाला आहे. आगामी पाच दिवसांतही पावसाची शक्यता नसल्याचे भारतीय हवामान खात्याने सांगितले आहे. हवामान खात्याचा अंदाज खरा ठरल्यास चालू ऑगस्ट महिन्यात आतापर्यंतच्या सर्वाधिक कमी पावसाची नोंद होईल.

आणखी वाचा

विदर्भात अवकाळी पावसाची शक्यता! किमान तापमानात वाढ

क्रिकेटपटू रिंकू सिंहचं खासदार प्रिया सरोजशी लग्न ठरलं;…

हवामान प्रकोपाचे गतवर्षांत देशात २४०० बळी, जाणून घ्या, उष्णतेच्या झळांची स्थिती काय

मुंबईत ढगाळ वातावरणाची शक्यता

विदर्भ, मध्य महाराष्ट्रात दोन दिवस पावसाचा अंदाज; जाणून घ्या, बंगालच्या उपसागरातील वाऱ्याच्या चक्रीय स्थितीचा परिणाम

नवी मुंबई एमआयडीसीतील सेवा रस्ता लगतचे भूखंड देणे घातक, वनमंत्री गणेश नाईक यांचे विधान

थंडीचा कहर, उपराजधानी गारठली; किमान तापमानात वेगाने घसरण

सांगलीत ‘दत्त इंडिया’कडून जल, वायू प्रदूषण; आरोग्यास धोका निर्माण झाल्याची तक्रार

भविष्यात परिस्थिती आणखी बिकट का होऊ शकते?

ओशनिक निनो इंडेक्सच्या (ओएनआय) माध्यमातून समुद्राच्या तापमानाची नोंद ठेवली जाते. या नोंदीनुसार सध्या पूर्व-मध्य विषुवृत्तीय प्रशांत महासागराचे तापमान १ अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. या भागाचे नियमित सरासरी तापमान हे ०.५ अंश सेल्सिअस असते. भविष्यात तापमानात होणाऱ्या वाढीसंदर्भात नॅशनल ओशनिक अँड अॅटमॉस्फेरिक अॅडमिनिस्ट्रेशनने काही अंदाज व्यक्त केले आहेत. या अंदाजानुसार आगामी ऑक्टोबर-डिसेंबर महिन्यात ओएनआय तपामान १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत जाण्याची शक्यता ६६ टक्के आहे. तर, जानेवारी-मार्च २०२४ या काळात हेच तपामान १ अंश सेल्सिअसपर्यंत राहण्याची ७५ टक्के शक्यता आहे. म्हणजेच हिवाळ्यात एल निनोचा प्रभाव भविष्यात वाढत जाणार आहे. एल निनोचा हाच प्रभाव कायम राहिल्यास सप्टेंबर महिन्यात (या महिन्यात नैर्ऋत्य मोसमी मान्सून संपतो) परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे. या महिन्यातही पाऊस पडण्याची शक्यता कमी आहे. तसेच ईशान्य मान्सून (ऑक्टोबर-डिसेंबर) व हिवाळा (जानेवारी-फेब्रुवारी) या काळातही सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होऊ शकतो.

पाऊस कमी झाल्यास काय होणार?

खरीप हंगामात साधारण जून-जुलै महिन्यात पिकाची लागवड केली जाते आणि खरीप हंगामातील पिकाची कापणी सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात होते. त्यामुळे नैर्ऋत्य मोसमी पाऊस हा खरीप हंगामातील पिकांसाठी खूप महत्त्वाचा असतो. या पावसामुळे देशातील धरणे भरतात. याच काळातील पावसामुळे भूजल पातळीदेखील वाढते. विशेष म्हणजे खरीप हंगामातील पावसाची साठवणूक करून, हेच पाणी नंतर रब्बी हंगामासाठी वापरले जाते. गहू, मोहरी, चणे, मसूर (लाल मसूर), मटार (वाटाणा), बटाटा, कांदा, लसूण, जिरे, धणे व बडीशेप अशी पिके रब्बी हंगामातच घेतली जातात. खरीप हंगामात पावसाचे प्रमाण कमी असल्यास या रबी हंगामातील सर्वच पिकांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.

साधारण २१.४ टक्के कमी पाणीसाठा

ऑगस्ट महिन्यात भारतातील अनेक भागांत पावसाने दडी मारली. त्याचाच परिणाम म्हणून देशातील साधारण १४६ महत्त्वाच्या जलाशयांत २४ ऑगस्टपर्यंत गेल्या वर्षाच्या तुलनेत साधारण २१.४ टक्के कमी पाणीसाठा आहे. गेल्या १० वर्षांच्या तुलनेत हा पाणीसाठा सरासरी १० टक्के कमी आहे. या मान्सूनमध्ये जुलै महिन्यात तुलनेने १२.६ टक्के अतिरिक्त पावसाची नोंद झाली. परिणामी तूर आणि उडीद वगळता खरीप हंगामातील अन्य पिकांचे पेरणी क्षेत्र गेल्या वर्षाच्या तुलनेत जास्त आहे.

रब्बी हंगामाला फटका बसणार?

जुलै महिन्यात चांगला पाऊस झालेला असला तरी ऑगस्ट महिन्यात पावसाने दडी मारल्यामुळे खरीप हंगामातील पिकांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पुढील काही दिवसांत पावसाने हजेरी लावल्यास शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान कमी होऊ शकते. मात्र, सध्या पाऊस नसल्यामुळे आगामी रब्बी हंगामावर खऱ्या अर्थाने नकारात्मक परिणाम होणार आहे. कारण- पावसाळ्यात पडणाऱ्या पावसावरच रब्बी हंगाम अवलंबून असतो. खरीप हंगामात पावसाचे पाणी तलाव, धरण किंवा अन्य मार्गाने साठवले जाते. पुढे याच पाण्यावर रब्बी हंगाम अवलंबून असतो. सध्या एल निनोमुळे पावसाने दडी मारली आहे. म्हणजेच एल निनोमुळे रब्बी हंगामातील पिकांवरही प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.

देशातील अनेक भागांत कमी पाऊस

सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्यामुळे सध्या कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तसेच दक्षिण व पूर्व भारतातील अनेक जलसाठे अद्याप भरलेले नाहीत. याचा परिणाम भविष्यात जाणवू शकतो. गहू आणि तांदळाच्या उत्पादनावर परिणाम झाल्यामुळे भविष्यात त्यांचे भाव वाढू शकतात. १ ऑगस्टपर्यंत सरकारी गोदामांमध्ये तांदूळ आणि गव्हाचा साठा ६५.५ दशलक्ष टन एवढा आहे. हा साठा भरपूर वाटत असला तरी तो गेल्या सहा वर्षांच्या तुलनेत सर्वाधिक कमी आहे. दुसरीकडे जुलै महिन्यात किरकोळ धान्याचा महागाई दर ११.५ टक्के एवढा आहे. हीच बाब भविष्यात चिंतेची ठरू शकते.

पालेभाज्यांच्या बाबतीत झालेली दरवाढ ही लाक्षणिक असते. बाजारात नवा माल आल्यावर धान्य आणि फळभाज्यांचे भाव कमी होतात. मात्र, हीच महागाई दीर्घ काळ टिकून राहिल्यास धोरणकर्त्यांची डोकेदुखी वाढते.

अन्नधान्यांच्या किमतींत वाढ

गेल्या वर्षी गव्हाचा साठा २००८ सालानंतर सर्वाधिक नीचांकी स्तरावर गेला होता. गेल्या वर्षी दरवाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारकडे तांदळाचा पुरेसा साठा होता; मात्र आज वेगळी परिस्थिती आहे. सध्या गहू आणि तांदूळ अशा दोघांचाही पुरेसा साठा होणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याव्यतिरिक्त मागील एका महिन्यात चण्याची घाऊक किंमत पाच पटींनी वाढली आहे. तूर आणि इतर डाळींच्या किमती वाढल्यामुळे चणादेखील महागला आहे. जेव्हा एक भाजी किंवा धान्याच्या दरवाढीमुळे दुसरे धान्य महाग होत असेल, तर अन्नधान्य महागाईचा धोका वाढतो.

एल निनोमुळे राजकीय परिणाम काय होणार?

सध्याची पावसाची स्थिती पाहता, भविष्यात अन्नधान्याचे दर महागण्याची शक्यता आहे. या महागाईचा परिणाम भारतातील राजकारणावर होऊ शकतो. उदाहरणादाखल सांगायचे झाल्यास २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीच्या १२ महिन्यांआधी किरकोळ अन्नधान्याच्या किमती साधारण ११.१ टक्क्यांनी वाढल्या होत्या., तर २०१९ साली याच किमती फक्त ०.४ टक्क्यांनी वाढलेल्या होत्या. २०१४ साली देशात सत्तापालट होण्यासाठी महागाई हे एक प्रमुख कारण ठरले होते.

महागाईचा फटका बसू नये म्हणून मोदी सरकारकडून वेगवेगळ्या उपयोजना

२०२४ सालच्या निवडणुकीत अन्नधान्य दरवाढीचा फटका बसू नये म्हणून मोदी सरकारने आतापासूनच योग्य ती खबरदारी घेण्यास सुरुवात केली आहे. अन्नधान्य महागल्यामुळे मे २०२२ पासूनच मोदी सरकार वेगवेगळ्या उपायोजना करीत आहे.

• १२ मे २०२२ साली केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली.
• २१ मे २०२२ रोजी साखरेला मुक्त निर्यात श्रेणीतून प्रतिबंधित श्रेणीत टाकण्यात आले. २०२१-२२ साली साखरेची निर्यात ११.२ मेट्रिक टन होती; तर २०२२-२३ साली हीच निर्यात ६.१ मेट्रिक टनापर्यंत कमी करण्यात आली. मे २०२३ नंतर साखरेची निर्यात झालेली नाही.
• २ जून २०२३ रोजी तूर आणि उडीद या डाळींच्या साठवणुकीवर मर्यादा घालण्यात आली. लहान दुकाने, तसेच मिलर्स यांना प्रमाणापेक्षा जास्त डाळीची साठवणूक करण्यास मनाई करण्यात आली. ३ मार्च रोजी तूरडाळीवरील आयात शुल्क १० टक्क्यांवरून शून्य करण्यात आले.
• १२ जून २०२३ रोजी गव्हाच्या साठवणुकीवर मार्यादा घालण्यात आल्या.
• १९ ऑगस्ट २०२३ रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्यात आले.

एल निनोच्या प्रभावामुळे देशात अन्नधान्याचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे. असे असताना २०२४ साली लोकसभेच्या निवडणुकीची घोषणा होणार आहे. त्यामुळे या महागाईचा निवडणुकांवर परिणाम होऊ नये म्हणून भविष्यातही मोदी सरकार वेगवेगळ्या उपायोजना करण्याची शक्यता आहे.