विश्लेषण : उमेदवारांची डोळे दीपवणारी श्रीमंती; पाच राज्यांत निवडणूक खर्च उड्डाणे कोटींची!

निवडणुकीचे अर्थकारण 

नऊ ऑक्टोबरला निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर जवळपास सव्वा महिन्याच्या कालावधीत या पाच राज्यांत १७६० कोटी रुपयांची रोकड, मादक पदार्थ, भेटवस्तू तसेच मद्य जप्त करण्यात आले. हा एक विक्रमच आहे. कारण यापूर्वी २०१८ मध्ये विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यावर २३९.१५ कोटी रुपयांचे साहित्य जप्त केले होते. आताची रक्कम सहा पटीने अधिक आहे. यापूर्वी गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालँड, मेघालय, त्रिपुरा तसेच कर्नाटक या सहा राज्यांमध्ये निवडणूक झाली होती. यंदा एकट्या तेलंगणामध्ये निवडणूक जाहीर झाल्यापासून दिवसाला सरासरी २० कोटी रुपयांचे साहित्य, रोकड तसेच अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहे. तेलंगणमध्ये सव्वा महिन्यात ६५० कोटींचे साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. यात २२५ कोटी रुपयांची निव्वळ रोकड आहे. यावरून येथील निवडणूक खर्चाची कल्पना यावी. तेलंगण हे  मध्यम आकाराचे राज्य आहे. तरीही इतक्या प्रचंड प्रमाणात पैसे खर्च केले जातात. मग निवडून आलेली व्यक्ती त्याची भरपाई करण्याचा प्रयत्न करणार हे उघडच आहे. मग अशा वेळी सामान्य घरातून निवडून आलेल्यांना संधी मिळणार का, हा प्रश्न आहे. राजकीय पक्षदेखील निवडून येण्याची क्षमता असलेल्यांनाच उमेदवारी देतात. मग पक्षनिष्ठेचा निकष बाजूला पडतो. पैशाच्या जोरावर राजकारण करणाऱ्यांची चंगळ होते. या पाच राज्यांत जप्त केलेले जवळपास दोन हजार कोटींचे साहित्य पाहता लोकशाहीत धनदांडग्यांचे प्राबल्य वाढल्याचे दिसते. यात काही प्रमाणात मतदारांचाही दोष आहे. सर्वांना हे सूत्र लागू नाही. जे पैसे किंवा भेटवस्तू घेऊन मतदान करतात, त्यांना मग लोकप्रतिनिधी किंवा सरकारला नावे ठेवण्याचे कारण नाही. कारण अशा व्यक्ती पवित्र मत विकतात. तेव्हा निवडणुकीच्या या अर्थकारणात निष्ठावंतांना दुय्यम स्थान मिळते.

हेही वाचा – विश्लेषण : पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये मोठी उलथापालथ… बाबर आझमचा राजीनामा की हकालटट्टी?

खर्चाबाबत नियम काय?

निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांच्या मागणीनंतर २०२२ मध्ये उमेदवारांसाठी निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवली. यात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल अशा मोठ्या राज्यांत लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवाराला खर्च मर्यादा ही ७० लाखांवरून ९५ लाख करण्यात आली. तसेच गोवा, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश ही छोटी राज्ये किंवा केंद्र शासित प्रदेशातील लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक खर्चाची मर्यादा ही ५४ लाखांवरून ७५ लाख इतकी करण्यात आली. विधानसभा निवडणुकीसाठी मोठ्या राज्यांत २८ लाखांवरून ४० लाख तर छोट्या राज्यांमध्ये २० लाखांवरून २८ लाख इतकी करण्यात आली. २०१४ मध्ये खर्चात मोठी वाढ करण्यात आली होती. त्यात २०२० मध्ये दहा टक्के वाढ करण्यात आली. निवडणूक आयोगाने खर्चात वाढ करण्याबाबत विविधांगी विचार करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने समिती नेमली होती. आयोगाकडून घालण्यात आलेली उमेदवारासाठीची खर्च मर्यादा आणि जप्त केलेली रक्कम पाहता खर्चाबाबत तफावत दिसते तेलंगणसारख्या राज्यात दिवसाला सरासरी २० कोटींचे साहित्य जप्त झाले. तेथे विधानसभेच्या ११९ जागा आहेत. जवळपास सरासरी रोज प्रत्येक मतदारसंघात १५ ते १६ लाख रुपयांचे साहित्य तसेच रोकड जप्त करण्याचे प्रमाण आहे. अर्थात सारेच उमेदवार भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करतात असेही नाही. मात्र खर्चाचे आकडे डोळे दीपवणारे आहेत.

हेही वाचा – विश्लेषण : पुन्हा मंजूर केलेले विधेयक राज्यपालांना रोखता येते का?

तपास यंत्रणांकडून कारवाई

निर्भय वातावरणात निवडणूक व्हावी, सर्वांना समान संधी मिळावी या हेतूने केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विविध यंत्रणांच्या समन्वयाने ही मोहीम राबवली आहे. त्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून वाटपासाठी साहित्य तसेच अमली पदार्थ जप्त केले जात आहेत. मिझोरममध्ये रोकड सापडली नाही, मात्र २९ कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. आताची आणि २०१७-१८ च्या निवडणुकीत जप्त केलेली रोकड पाहता पैशाचे राजकारण कैक पटीने वाढले आहे. कारण १७-१८ मध्ये कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल, त्रिपुरा, नागालँड तसेच मेघालय विधानसभा निवडणुकीत १२७ कोटींची रोकड जप्त करण्यात आली होती. आता ही रक्कम ३७२ कोटी रुपयांवर पोहोचली. ही आकडेवारी अजूनही वाढणार आहे. राजस्थान तसेच तेलंगणमध्ये अद्याप काही दिवस शिल्लक आहेत. ही आकडेवाडी फुगत जाणार. यात जे प्रामाणिकपणे सद्सद्विवेकबुद्धीला स्मरून मत देतात, राज्याचा विकास व्हावा याचा विचार करतात, त्या मतदारांचे काय, हा प्रश्न आहे.

hrishikesh.deshpande@expressindia.com