निवडणुकांत ‘नोटा’ची (यापैकी कोणीही नाही) कल्पना अयशस्वी ठरल्याचा युक्तिवाद केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारनेच आता सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे… नोटा’चा वापर का आणि कधीपासून? भारतात २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून मतदान यंत्रांचा सर्व मतदारसंघांत वापर सुरू झाला. तत्पूर्वी मतपत्रिकेच्या आधारे मतदान प्रक्रिया राबवली जात होती. तेव्हा मतदाराला मतदानाला जाऊनही मतदान न करण्याचा हक्क होता. एखाद्या मतदाराचे मतदान केंद्रात नाव पुकारले पण त्याला मतदान करायचे नसल्यास त्याला मतदान केंद्र अधिकाऱ्याकडे तशी नोंद करण्याची मुभा होती. त्यानुसार मतदान अधिकारी त्या मतदाराची स्वाक्षरी वा अंगठा घेऊन नोंद ठेवत असत. अगदीच नकारात्मक मतदान करायचे असल्यास किंवा एकही उमेदवार योग्य वाटत नसल्यास मतपत्रिका कोरी टाकण्याचा किंवा मत बाद करण्याचा पर्याय असे. यंत्रांचा वापर सुरू झाल्यापासून नकारात्मक मत नोंदविण्याची मुभा राहिली नाही. याविरोधात ‘पीपल्स युनियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टीज’ या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती, त्या याचिकेस पाठिंबा देणाऱ्या सह-याचिका विविध स्वयंसेवी संस्थांनीही केल्या होत्या. मतदान यंत्रांवर मतदारांना नकारात्मक मत नोंदविण्याचा अधिकार असला पाहिजे, हा युक्तिवाद मान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी दिलेल्या निकालात मतदान यंत्रांवर ‘नोटा’चा (नन ऑफ ही अबोव्ह म्हणजेच ‘यापैकी कोणीही नाही’) पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर नोव्हेंबर – डिसेंबर २०१३ मध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोराम व दिल्ली येथील विधानसभा निवडणुकांत ‘नोटा’चा पर्याय प्रत्यक्ष उपलब्ध झाला. अमेरिका, फ्रान्स, ग्रीस, स्विडन, ब्राझीलसह जगातील १४ राष्ट्रांमध्ये नोटाच्या धर्तीवर नकारात्मक मतदानाचा मतदारांना अधिकार असल्याचा दाखला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.
‘नोटा’ची कल्पना फसल्याचे निवडणूक आयोग व केंद्र सरकार का म्हणत आहेत?
‘नोटा’ला प्रतिसाद प्रथमपासूनच अल्पच (सरासरी २ टक्क्यांपेक्षा कमी) आहे. लोकसभेच्या २०१४च्या निवडणुकीत १.०८ टक्के, २०१९ मध्ये १.०६ टक्के तर २०२४च्या निवडणुकीत ०.९९ टक्के मतदारांनी ‘नोटा’ निवडला. त्यातच नोटाला सर्वाधिक मतदान झाले तरीही त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळविणारा उमेदवार निवडून आला हे जाहीर करण्यात येईल, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केल्याने ‘नोटा’चे महत्त्वच राहिले नाही. गेल्या वर्षी पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत एकंदर ६३ लाख, ७१ हजार मतदारांनी देशभर नोटाचा पर्याय स्वीकारला असला तरी हे प्रमाण एकूण वैध मतांच्या एक टक्काही नाही. यावरून गेल्या तीन सार्वत्रिक निवडणुकांत ‘नोटा’-मतांचे प्रमाण घटत असल्याचेच दिसते. या आकडेवारीच्या आधारेच निवडणूक आयोग व केंद्र सरकारने ‘नोटा’ची कल्पना फसल्याचा युक्तिवाद केला असणार हे स्पष्टच दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर काही निरीक्षण नोंदविलेले नसले तरी, ‘नोटा’ अयशस्वी ठरल्याचे खुद्द आयोगच सांगतो आहे.
‘नोटा’ ला सर्वाधिक मते पडूनही अन्य उमेदवार निवडून आल्याचे प्रकार घडले आहेत का?
लोकसभा वा विधानसभा निवडणुकीत हा प्रकार घडलेला नाही. पण महाराष्ट्रासह काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असे प्रकार घडले आहेत. पुणे व कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकीत नोटाला सर्वात जास्त मते मिळाली होती. पण दुसऱ्या क्रमाकांची मते मिळालेला उमेदवार निवडून आल्याचे जाहीर करण्यात आले. पुण्याच्या भोर तालुक्यातील एका ग्रामपंचायतीच्या प्रभागात नोटाला सर्वाधिक १०४ मते मिळाली, पण ४३ मते मिळालेला उमेदवार निवडून आल्याचे जाहीर झाले. कारण त्याला नोटानंतर सर्वाधिक मते मिळाली होती. ‘नोटा’ला सर्वाधिक मते मिळाली तरीही सर्वाधिक मते मिळणारा उमेदवार निवडून आला हे जाहीर करावे, ही तरतूद १९६१ च्या निवडणूक कायद्यातील ४९-ओ या कलमानुसार असल्याचे निवडणूक आयोगाने हे स्पष्ट केले आहे. यातूनच नोटाच्या वैधतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते.
‘नोटा’ला जास्तीत जास्त मते किती?
लोकसभेच्या गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत मध्य प्रदेशमधील इंदूर मतदारसंघात ‘नोटा’ला २ लाख, १८ हजार मते मिळाली होती. या मतदारसंघात काँग्रेस उमेदवाराने अर्ज मागे घेतल्याने विरोधकांचा कोणी प्रभावी उमेदवार रिंगणात नव्हता. विरोधी उमेदवारच नसल्याने मतदारांनी ‘नोटा’चा पर्याय स्वीकारला.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत बिहारमधील गोपालगंज मतदारसंघात ‘नोटा’ला सर्वाधिक ५१,६६० मते मिळाली होती. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात रायगड मतदारसंघात ‘नोटा’ला २७,२७० मते मिळाली होती. महाराष्ट्र विधानसभेच्या गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत ‘नोटा’ला ०.७२ टक्के (४ लाख, ६१ हजार, ८८६) मते मिळाली होती.
santosh. pradhan @expressindia.com
