निवडणूक आयोगाने (ECI) आदर्श आचारसंहितेच्या (MCC) अंमलबजावणीबाबत एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. आयोगाने आपल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, स्टार प्रचारकांनी आपल्या वर्तणुकीच्या माध्यमातून आदर्श प्रचाराचे उदाहरण घालून द्यावे. त्यांच्याकडून घटनेतील मूल्यांची पायमल्ली होऊ नये, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, या अहवालामुळे निवडणूक आयोगाकडे आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीसाठी असलेल्या अधिकारांवरून वाद निर्माण झाला आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम २९ अमध्ये निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्षांची नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत.
ज्या व्यक्ती अथवा संस्थेला आपल्या राजकीय पक्षाची नोंदणी करायची आहे, त्यांना निवडणूक आयोगाकडे आपल्या नव्या पक्षाची घटना सादर करावी लागते. तसेच पक्षाने भारतीय राज्यघटनेतील समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता व लोकशाहीच्या तत्त्वांवर निष्ठा ठेवणे अपेक्षित असते. देशाचे सार्वभौमत्व, एकता व अखंडत्व टिकून राहण्यासाठीही प्रयत्न करण्याचे आश्वासन पक्षाकडून घेण्यात येते. थोडक्यात, पक्ष संस्थापकांना हा नवा पक्ष भारतीय राज्यघटनेवर विश्वास ठेवेल आणि त्याप्रति निष्ठा बाळगेल, अशी खात्री निवडणूक आयोगाला द्यावी लागते.
हेही वाचा : कॉफी, जातव्यवस्थेवर मात आणि काँग्रेस, नेमका काय संबंध?
नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना काही कायदेशीर फायदेही मिळतात. त्यामध्ये –
१. प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या कलम १३ अ अंतर्गत प्राप्त झालेल्या देणग्यांसाठी प्राप्तिकर परताव्यामध्ये सूट मिळते.
२. लोकसभा किंवा राज्यातील विधानसभा यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका लढविण्यासाठी पक्षाची ओळख म्हणून एकमेव चिन्ह प्राप्त होते.
३. निवडणूक प्रचारादरम्यान २० ‘स्टार प्रचारक’ निवडण्याची मुभा मिळते.
निवडणूक आयोगानुसार, भारतात २,७९० सक्रिय नोंदणीकृत राजकीय पक्ष आहेत.
मान्यताप्राप्त पक्ष म्हणजे काय?
कोणत्याही संघटना किंवा संस्थेला एखादा राजकीय पक्ष स्थापन करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम २९ अ अंतर्गत भारतीय निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करणे आवश्यक असते. त्यानंतर पक्ष ‘मान्यताप्राप्त’ आणि ‘अमान्यताप्राप्त’ या दोनपैकी एका श्रेणीमध्ये येऊ शकतो. निवडणूक चिन्हांशी संबंधित (आरक्षण आणि वाटप) १९६८ च्या आदेशात असे सांगण्यात आले आहे की, एखाद्या पक्षाला निवडणुकीत मिळालेली मते किंवा जागा यांच्या संख्येनुसार ‘राष्ट्रीय पक्ष’ किंवा ‘प्रादेशिक पक्ष’ म्हणून मान्यता दिली जाऊ शकते. सामान्यत: नोंदणी केलेल्या पक्षाला नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचा दर्जा दिला जातो. सध्या देशात मान्यताप्राप्त असे सहा राष्ट्रीय पक्ष असून, ६१ प्रादेशिक पक्ष आहेत. या मान्यताप्राप्त पक्षांना वर सांगितलेल्या अधिक सवलती प्राप्त होतात. जसे की, राखीव निवडणूक चिन्ह मिळणे, प्राप्तिकर परताव्यामध्ये सूट मिळणे इत्यादी.
सध्या अडचण काय आहे?
नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांपैकी एक-तृतीयांशहून कमी पक्ष निवडणूक लढवतात, असे निवडणूक आयोगाच्या लक्षात आले आहे. मात्र, एखाद्या नोंदणीकृत पक्षाने निवडणूक लढवली नाही अथवा पक्षांतर्गत निवडणूक घेतली नाही म्हणून त्यांचा दर्जा काढून घेण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधित्व कायद्याने निवडणूक आयोगाला दिलेला नाही. त्यामुळे राजकीय पक्ष या बाबीचा गैरफायदा घेताना दिसतात. सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस विरुद्ध इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल वेल्फेअर अॅण्ड ओआरएस (२००२) या खटल्यामध्ये असा निर्णय दिला आहे की, लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत कोणत्याही राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही.
फसवणूक करून नोंदणी मिळवणे, राज्यघटनेशी निष्ठा न बाळगणे अथवा सरकारकडून बेकायदा ठरवण्यात आल्यास अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये निवडणूक आयोग एखाद्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करू शकतो. कधीच निवडणूक न लढविणारे नोंदणीकृत आणि अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष प्राप्तिकर परताव्यामध्ये मिळालेल्या सवलतींचा गैरवापर करू शकतात, ही चिंता कायम आहे. कारण- असे पैसे अवैध आर्थिक व्यवहारांसाठी वापरले जाण्याची शक्यता असते.
आदर्श आचारसंहितेनुसार जात आणि धार्मिक भावनांच्या आधारावर, तसेच मतदारांना आमिष दाखवून मते मिळविण्यावर प्रतिबंध आहे. मात्र, तरीही अनेक राजकीय पक्ष या प्रकारच्या गोष्टी सर्रासपणे करताना आढळतात. आदर्श आचारसंहितेनुसार अनेक मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष दोषी ठरतात. मात्र, तरीही निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांवर फार मोठी कारवाई करताना दिसत नाही. निवडणूक आयोग अधिकाधिक शिक्षा म्हणून संबंधित राजकीय पक्षाच्या नेत्याला दोन ते तीन दिवसांच्या कालावधीकरिता प्रचार करण्यास प्रतिबंधित करतो.
हेही वाचा : इजिप्तमधील पिरॅमिडच्या भव्य रचनेमागे काय आहे रहस्य? संशोधकांनी उकलले गूढ
यावर काय उपाय आहे?
निवडणूक आयोगाने निवडणुकीतील सुधारणांसाठी काढलेल्या निवेदनामध्ये (२०१६) कायद्यामध्ये काही आवश्यक बदल करण्याची शिफारस केली होती. या शिफारशीनुसार, निवडणूक आयोगाला एखाद्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार मिळायला हवा, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. राजकीय पक्ष सलग १० वर्षे निवडणूक लढवू न शकल्यास, त्याची नोंदणी रद्द करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणा कायद्यामध्ये करण्याची शिफारस विधी आयोगानेही केली होती. त्यांनी आपल्या ‘निवडणूक सुधारणां’वरील २५५ व्या अहवालात (२०१५) ही शिफारस केली होती.
या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हायला हवी. निवडणूक चिन्हांशी संबंधित (आरक्षण आणि वाटप) कायद्याच्या कलम १६ अमध्ये असे नमूद केले आहे की, मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाने आदर्श आचारसंहिता पाळली नाही किंवा आयोगाच्या कायदेशीर सूचनांचे पालन केले नाही, तर त्या पक्षाची मान्यता रद्द करण्याचा किंवा काही काळासाठी त्यांच्या मान्यतेला स्थगिती देण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशांचे पालन न केल्यामुळे २०१५ मध्ये नॅशनल पीपल्स पार्टीच्या मान्यतेला तीन आठवड्यांसाठी स्थगिती देण्यात आली होती. अशा प्रकारे या कलमाचा वापर आजवर एकदाच केला गेला असावा. मात्र, निवडणूक आयोगाने या कलमाचा वापर प्रभावीपणे केल्यास आदर्श आचारसंहिता ‘आदर्श’ पद्धतीने राबविण्यात नक्कीच यश येऊ शकते.
