अमोल परांजपे
दोन वर्षांच्या आसपासचा काळ प्रचंड राजकीय गोंधळात घालविलेल्या पाकिस्तानात अखेर ८ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक होऊ घातली आहे. राष्ट्रीय प्रतिनिधीगृह (नॅशनल असेंब्ली) आणि चार प्रांतीय प्रतिनिधीगृहांसाठी (प्रोव्हेंशियल असेंब्ली) या दिवशी मतदान होणार आहे. स्वातंत्र्य-फाळणीनंतर पाकिस्तानात लोकशाहीपेक्षा लष्करशाही आणि हुकूमशाहीचाच कालावधी अधिक असला, तरी यावेळच्या निवडणुका सर्वाधिक अस्थिर वातावरणात होत आहेत. आर्थिक मंदी, सीमेवरील तणाव, इराण-अफगाणिस्तानबरोबर ताणलेले संबंध, खान यांच्या पक्षाकडून होत असलेला टोकाचा संघर्ष, बलुचिस्तानमध्ये स्वातंत्र्याची चळवळ यासह असे ओझे खांद्यावर घेऊन ही निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीच्या निकालावर आपल्या या कुरापतखोर शेजारी देशाचे भवितव्य अवलंबून असेल…
पाकिस्तानातील सध्याचे राजकीय चित्र काय?
पाकिस्तानत यापूर्वीच्या सार्वत्रिक निवडणुका २५ जुलै २०१८ रोजी झाल्या होत्या. त्या नियमित निवडणुका, म्हणजे आधीच्या सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर झाल्या होत्या. तेथील कायदेमंडळांची काहीशी आपल्यासारखीच रचना आहे. नॅशनल असेंब्लीच्या २७२ जागांसाठी मतदान होते. त्याच वेळी पंजाब, बलुचिस्तान, सिंध आणि खैबर पख्तुनवा या चार राज्यांत प्रांतीय कायदेमंडळांसाठी निवडणूक घेतली जाते. २०१८च्या निवडणुकीत इम्रान खान यांचा ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ’ (पीटीआय) हा पक्ष सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आणि खान पंतप्रधान झाले. मात्र २०२२मध्ये प्रचंड राजकीय उलथापालथ आणि गोंधळानंतर खान यांचे सरकारही गेले आणि त्यांना अटकही झाली. सध्या त्यांच्यावर विविध प्रकारचे खटले सुरू असून काही प्रकरणांत शिक्षाही झाली आहे.
हेही वाचा >>>आसाममधील पक्षी, प्राण्यांच्या लढतीवर बंदी घालण्याची पेटाची मागणी; नेमकं कारण काय? वाचा सविस्तर…
यंदाच्या निवडणुकीत मुख्य स्पर्धा कुणामध्ये?
खान यांच्या पक्षासाठी ही निवडणूक सर्वाधिक खडतर आहे. त्यांच्यासह पक्षाचे अनेक नेते तुरुंगात आहेत, अनेकांनी त्यांची साथ सोडली आहे. पीटीआयमध्ये पक्षांतर्गत निवडणूक न झाल्याचे कारण देत आयोगाने ‘क्रिकेट बॅट’ हे निवडणूक चिन्हदेखील आयोगाने हिरावून घेतले. खान यांनी त्याला न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र तेथेही त्यांच्या पदरी निराशाच पडली. परिणामी खान यांचे उमेदवार अपक्ष म्हणून वेगवेगळ्या चिन्हांवर निवडणूक लढवीत आहेत. त्यामुळे यंदा इम्रान खान यांच्याविरोधात एकत्र आलेले पाकिस्तान मुस्लीम लीग-नवाझ (पीएमएल-एन) आणि दिवंगत पंतप्रधान बेनझीर भुत्तो यांचे पुत्र बिलावल यांच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीमध्ये (पीपीपी) मुख्य लढत असेल. नवाझ शरीफ आपला लंडनमधील विजनवास संपवून पाकिस्तानात परतल्यामुळे त्यांच्या पक्षाला मोठी उभारी मिळाली आहे. पीटीआयच्या प्रचाराचा प्रमुख रोख हा खान यांच्यावर झालेला अन्याय व त्यामध्ये लष्कराची भूमिका यावर आहे.
निवडणुकीत लष्कराची भूमिका काय?
पाकिस्तानमध्ये राजकारणात लष्कराचा हस्तक्षेप ही नवी गोष्ट नाही. २०१८मध्ये इम्रान खान सत्तेत येण्यामध्येही लष्कराचाच मोठा हात असल्याचे मानले जाते. वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांशी खटके उडाल्यामुळेच त्यांची सत्ता गेली व त्यांना तुरुंगातही जावे लागले असावे, अशीही शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या निवडणुकीत लष्कर कोणाच्या पारड्यात आपले वजन टाकणार याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. लष्कराने अद्याप आपले संपूर्ण पत्ते उघड केले नसले, तरी शरीफ यांची घरवापसी, त्यांना खटल्यांमध्ये मिळालेले जामीन हे लष्कराच्या आशीर्वादाशिवाय घडलेले नाही, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत शरीफ हेच पाकिस्तानी लष्कराचे ‘पंतप्रधानपदाचे उमेदवार’ असल्याचा अंदाज बांधला जात आहे. दुसरीकडे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेची सुरक्षा आता लष्कराने आपल्या ताब्यात घेतली आहे. यानिमित्ताने मतदानप्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची संधीच लष्कराला मिळाल्याचे मानले जात आहे. असे असले, तरी ही निवडणूक अत्यंत गोंधळाच्या स्थितीत होत असल्यामुळे विजयाची शाश्वती कुणालाच नाही.
हेही वाचा >>>विश्लेषणः मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी मागितली माफी, नेमके प्रकरण काय?
निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे कोणते?
खान यांच्या पीटीआय पक्षाच्या प्रचाराची प्रमुख भिस्त ही आपल्यावरील अन्याय जनतेच्या न्यायालयात सिद्ध करण्यावर आहे. आपल्या पक्षाबाबत पाकिस्तानी जनतेमध्ये अद्याप आपलेपणा असल्याचा खान यांचा दावा असून त्यांना निकालात चमत्काराची आशा आहे. त्यामुळे ते तुरुंगात बसूनही शक्य तितका जोर लावून निवडणूक लढवीत आहेत. दुसरीकडे शरीफ यांच्या पक्षापुढे मात्र प्रस्थापितविरोधी लाटेचा धोका आहे. त्यांचे बंधू शहाबाज शरीफ यांच्या कार्यकाळात वाढलेली महागाई, इंधनाचे भडकलेले दर हे मुद्दे मतदारांवर प्रभाव टाकू शकतात. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मदत मिळविण्यासाठी शरीफ यांना करांमध्ये भरमसाट वाढ करावी लागली आहे. हादेखील त्यांच्या विरोधात जाणारा मुद्दा ठरू शकतो. बिलावल भुत्तो यांच्या पीपीपीकडे आश्वासनांखेरीज जनतेला देण्यासाठी फारसे नाही. उच्चशिक्षित बिलावल हे शरीफ यांच्या युती सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्री होते. आताही निकालानंतर त्यांचा पक्ष ‘किंगमेकर’च्या भूमिकेत दिसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. अर्थात, कोण कुणाला पाठिंबा देणार आणि कोण पंतप्रधान होणार हे बहुतांश करून तेथील लष्कराच्याच हाती असल्यामुळे निवडणूक निकालांमुळे फारसा फरक पडेल असे नाही. आपल्या या शेजारी राष्ट्रात या निवडणुकीनंतर राजकीय स्थैर्य येण्याची शक्यता धूसरच आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com
