२०२४ हे वर्ष निवडणुकीचे वर्ष आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. कारण- या वर्षी तब्बल ८० देशांमध्ये निवडणूक होणार आहे. त्यापैकी काही देशांमधील निवडणुका याआधीच पार पडल्या आहेत. त्यामध्ये काही सर्वांत श्रीमंत, सर्वांत शक्तिशाली, सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या, सर्वांत हुकूमशाही आणि सर्वांत कमकुवत अशा विविध राष्ट्रांचा समावेश आहे. त्यातील अनेक देशांतील निवडणुका या लोकशाही व्यवस्थेचीच परीक्षा घेणाऱ्या ठरणार आहेत; तर इतर काही देशांमधील निवडणुका फक्त प्रक्रिया म्हणून राबविल्या जाणार आहेत. मात्र, २०२४ मध्ये पार पडत असलेली भारतीय सार्वजनिक निवडणूक का महत्त्वाची आहे? ती इतर देशांहून वेगळी का ठरते?
भारत हा जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेला देश आहे. १ जून रोजी सातव्या आणि अखेरच्या टप्प्यातील मतदान पार पडले असून, आज (४ जून) या निवडणुकीचा निकाल स्पष्ट होणार आहे. ही निवडणूक म्हणजे जवळपास अडीच महिने सुरू असलेली महाप्रचंड प्रक्रिया आहे. भारतामधील वैविध्य पाहता, जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीचे भवितव्य काय असेल, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. या निवडणुकीमध्ये भारताने जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला असल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी सांगितले. या निवडणुकीमध्ये एकूण ६४.२ कोटी मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. त्यामध्ये ३१.२ कोटी महिलांचा समावेश होता. मतमोजणीच्या पूर्वसंध्येला नवी दिल्ली येथे एका पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी या संदर्भातील माहिती सर्वांसमोर ठेवत ते म्हणाले, “ही सगळी प्रक्रिया राबविण्यासाठी ६८ हजारहून अधिक निरीक्षण पथके आणि १.५ दशलक्षाहून अधिक सुरक्षा कर्मचारी आपले कर्तव्य पार पाडत होते.”
हेही वाचा : अयोध्येत भाजपा पिछाडीवर, सपाचे अवधेश प्रसाद आघाडीवर राज्यात महाविकास आघाडीला ३०, तर महायुतीला १७ जागांवर आघाडी; प्रत्येक अपडेट वाचा एका क्लिकवर…
या निवडणुकीची भव्यता विशद करताना ते म्हणाले, “ही संपूर्ण निवडणूक पार पाडण्यासाठी जवळपास चार लाख वाहने, १३५ विशेष रेल्वे आणि १,६९२ हवाई उड्डाणाचा वापर करण्यात आला. या निवडणुकीमध्ये फक्त ३९ ठिकाणी फेरमतदान घेण्यात आले. २०१९ मध्ये ही संख्या ५४० इतकी होती.” जम्मू-काश्मीरमध्ये मागील चार दशकांमधील सर्वाधिक मतदान यावेळी पाहायला मिळाल्याची बाबही त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. ही निवडणूक सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी काही कडक उपाययोजनाही राबविण्यात आल्या. निवडणुकीदरम्यान जवळपास १० हजार कोटी रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. याबाबत बोलताना ते म्हणाले, २०१९ च्या तुलनेत जप्त करण्यात आलेली ही रक्कत जवळपास तिप्पट आहे. स्थानिक निरीक्षण पथकांना अशा कारवाईसाठी अधिक बळ देण्यात आले होते.”
भारतातील सार्वजनिक निवडणूक इतर देशांच्या तुलनेत इतकी वेगळी आणि अद्वितीय का ठरते, याचा आढावा घेऊ या.
४४ दिवस, सात टप्पे
१९ एप्रिलला सुरू झालेल्या या निवडणुकीचा शेवटचा टप्पा १ जून रोजी पार पडला. आज मंगळवारी (४ जून) या निवडणुकीचे निकाल जाहीर केले जातील. निवडणुकीचे सात टप्पे अनुक्रमे १९ एप्रिल, २६ एप्रिल, ७ मे, १३ मे, २० मे, २५ मे व १ जून या दिवशी पार पडले. संपूर्ण देशातील निवडणूक सुरक्षित, सुरळीत व नि:पक्षपातीपणे आणि यंत्रणेवर कोणताही ताण न येता, पार पडावी यासाठी निवडणुकीचे असे टप्पे करणे गरजेचे होते, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. निवडणुकीदरम्यान होणारा हिंसाचार, तसेच हेराफेरीचे प्रयत्न रोखण्यासाठी सुरक्षेची काटेकोर अंमलबजावणी करावी लागते. त्यासाठी प्रामुख्याने अनेक टप्प्यांत निवडणूक घेण्यात आली. मात्र, अशा प्रकारे लांबलेली निवडणूक मुक्त आणि नि:पक्षपाती पद्धतीने पार पडेलच याची खात्री नसते. त्याउलट ती सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल ठरते, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे.
९६.९ कोटी नोंदणीकृत मतदार
जवळपास संपूर्ण आफ्रिकेच्या लोकसंख्येइतकी (१.३ अब्ज) तर संपूर्ण युरोपच्या ७४.५ कोटी लोकसंख्येपेक्षा अधिक भारतातील मतदारांच्या नोंदणीची संख्या आहे. १.०५ दशलक्ष मतदान केंद्रांवरील एकूण ५.५ दशलक्ष ईव्हीएमच्या माध्यमातून मतदानाची प्रक्रिया पार पडली.
हेही वाचा : पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) हा आमचा भाग नाही; पाकिस्तानची कबुली; काय आहे नेमके प्रकरण?
निवडणुकीत १४.४ अब्ज डॉलर्सचा खर्च
२०२४ ची लोकसभा निवडणूक ही जगातील सर्वांत महागडी निवडणूक ठरली आहे. भारतातील राजकीय पक्षांनी मतदारांना आपल्या बाजूने आकर्षित करण्यासाठी १.२ ट्रिलियनहून अधिक रुपये (१४.४ अब्ज डॉलर्स) खर्च केले. २०२० मध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये १४.४ अब्ज डॉलर्सचा खर्च झाला होता. त्याहून अधिक खर्च भारतातील लोकसभेच्या निवडणुकीत झाला आहे. कारण- ही रक्कम अधिकृत आकडेवारीची आहे. अनधिकृत पद्धतीने वापरण्यात आलेल्या रकमेचा यामध्ये समावेश नाही.
तब्बल १५,२५६ फूट उंचीवर मतदान केंद्र
भारताच्या भौगोलिकतेमध्येही बरीच तफावत आहे. अरुणाचल प्रदेशमध्ये एक मतदान केंद्र फक्त एका मतदारासाठी उभे केले जाते. त्याचे मत घेण्यासाठी निवडणूक कर्मचारी जवळपास चार दिवस ३०० मैलांचा प्रवास करून जातात. हिमाचल प्रदेशमध्ये तब्बल १५,२५६ फुटांवर मतदान केंद्र उभारण्यात आले होते. ओडिशाच्या मलकानगिरी जिल्ह्यामध्ये कर्मचारी माओवाद्यांपासून इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी जंगलातून १५ किलोमीटर चालत गेले होते.
भारतात एकूण २,२६० नोंदणीकृत पक्ष
भारतात एकूण २,६६० नोंदणीकृत राजकीय पक्ष आहेत. त्यातील बहुतांश पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतात. २०१९ च्या निवडणुकीमध्ये एकूण ८,०५४ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी ३,४६१ उमेदवार अपक्ष होते. एकूण ३६ राजकीय पक्षांना या निवडणुकीत विजय मिळविता आला. त्या निवडणुकीमध्ये एकूण ६१.२ कोटी मतदारांनी (६७.४ टक्के) मतदान केले होते. त्यामध्ये ६७.१८ टक्के महिला मतदारांनीही मतदानाचा हक्क बजावला होता.
३०३ विरुद्ध ५२
२०२४ ची लोकसभा निवडणूक प्रामुख्याने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीप्रणीत एनडीए आणि विरोधातील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसप्रणीत इंडिया आघाडी यांच्यामध्ये होत आहे. २०२९ मध्ये भारतीय जनता पार्टीला ३०३ जागा मिळविता आल्या होत्या; तर काँग्रेस पक्षाला फक्त ५२ जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसच्या मित्रपक्षांना एकूण ९१ जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीनंतर जाहीर झालेल्या मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये एनडीएच्या बाजूनेच बहुतांश संस्थांनी कल दिला आहे. भाजपाला ३७०, तर एकूण एनडीए आघाडीला ४०० हून अधिक जागा मिळतील, असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या प्रचारादरम्यान केला आहे. याआधी ४०० हून अधिक जागा मिळवण्याचा विक्रम काँग्रेस पक्षाने राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये केला होता. या निवडणुकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पुन्हा एकदा सत्ता प्राप्त झाल्यास ते जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी यांच्यानंतर पंतप्रधानपदावर तिसऱ्यांदा विराजमान होणारे तिसरे पंतप्रधान ठरतील.
सर्वांत मोठी लोकशाही
भारतातील निवडणुकीचे प्रमाण किती मोठे आहे हे अधोरेखित करण्यासाठी इतर देशांतील निवडणुकांशी तिची तुलना केली जाते. २०२० मध्ये पार पडलेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये एकूण १५.८ कोटी नोंदणीकृत मतदार होते; तर भारताच्या या लोकसभा निवडणुकीमध्ये तब्बल ९६.९ कोटी मतदारांनी सहभाग नोंदविला आहे. युरोपियन संघामधील २७ सदस्य देशांची एकूण लोकसंख्या ४४.७ कोटी इतकी आहे. तिथे भारतातील मतदारांपेक्षा अर्ध्याहून कमी मतदार आहेत. १.३ अब्ज लोकसंख्या असलेल्या आफ्रिका खंडातही भारताच्या तुलनेत कमी मतदार आहेत. त्यामुळे सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारताच्या निवडणूक निकालाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
भारत हा जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेला देश आहे. १ जून रोजी सातव्या आणि अखेरच्या टप्प्यातील मतदान पार पडले असून, आज (४ जून) या निवडणुकीचा निकाल स्पष्ट होणार आहे. ही निवडणूक म्हणजे जवळपास अडीच महिने सुरू असलेली महाप्रचंड प्रक्रिया आहे. भारतामधील वैविध्य पाहता, जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीचे भवितव्य काय असेल, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. या निवडणुकीमध्ये भारताने जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला असल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी सांगितले. या निवडणुकीमध्ये एकूण ६४.२ कोटी मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. त्यामध्ये ३१.२ कोटी महिलांचा समावेश होता. मतमोजणीच्या पूर्वसंध्येला नवी दिल्ली येथे एका पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी या संदर्भातील माहिती सर्वांसमोर ठेवत ते म्हणाले, “ही सगळी प्रक्रिया राबविण्यासाठी ६८ हजारहून अधिक निरीक्षण पथके आणि १.५ दशलक्षाहून अधिक सुरक्षा कर्मचारी आपले कर्तव्य पार पाडत होते.”
हेही वाचा : अयोध्येत भाजपा पिछाडीवर, सपाचे अवधेश प्रसाद आघाडीवर राज्यात महाविकास आघाडीला ३०, तर महायुतीला १७ जागांवर आघाडी; प्रत्येक अपडेट वाचा एका क्लिकवर…
या निवडणुकीची भव्यता विशद करताना ते म्हणाले, “ही संपूर्ण निवडणूक पार पाडण्यासाठी जवळपास चार लाख वाहने, १३५ विशेष रेल्वे आणि १,६९२ हवाई उड्डाणाचा वापर करण्यात आला. या निवडणुकीमध्ये फक्त ३९ ठिकाणी फेरमतदान घेण्यात आले. २०१९ मध्ये ही संख्या ५४० इतकी होती.” जम्मू-काश्मीरमध्ये मागील चार दशकांमधील सर्वाधिक मतदान यावेळी पाहायला मिळाल्याची बाबही त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. ही निवडणूक सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी काही कडक उपाययोजनाही राबविण्यात आल्या. निवडणुकीदरम्यान जवळपास १० हजार कोटी रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. याबाबत बोलताना ते म्हणाले, २०१९ च्या तुलनेत जप्त करण्यात आलेली ही रक्कत जवळपास तिप्पट आहे. स्थानिक निरीक्षण पथकांना अशा कारवाईसाठी अधिक बळ देण्यात आले होते.”
भारतातील सार्वजनिक निवडणूक इतर देशांच्या तुलनेत इतकी वेगळी आणि अद्वितीय का ठरते, याचा आढावा घेऊ या.
४४ दिवस, सात टप्पे
१९ एप्रिलला सुरू झालेल्या या निवडणुकीचा शेवटचा टप्पा १ जून रोजी पार पडला. आज मंगळवारी (४ जून) या निवडणुकीचे निकाल जाहीर केले जातील. निवडणुकीचे सात टप्पे अनुक्रमे १९ एप्रिल, २६ एप्रिल, ७ मे, १३ मे, २० मे, २५ मे व १ जून या दिवशी पार पडले. संपूर्ण देशातील निवडणूक सुरक्षित, सुरळीत व नि:पक्षपातीपणे आणि यंत्रणेवर कोणताही ताण न येता, पार पडावी यासाठी निवडणुकीचे असे टप्पे करणे गरजेचे होते, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. निवडणुकीदरम्यान होणारा हिंसाचार, तसेच हेराफेरीचे प्रयत्न रोखण्यासाठी सुरक्षेची काटेकोर अंमलबजावणी करावी लागते. त्यासाठी प्रामुख्याने अनेक टप्प्यांत निवडणूक घेण्यात आली. मात्र, अशा प्रकारे लांबलेली निवडणूक मुक्त आणि नि:पक्षपाती पद्धतीने पार पडेलच याची खात्री नसते. त्याउलट ती सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल ठरते, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे.
९६.९ कोटी नोंदणीकृत मतदार
जवळपास संपूर्ण आफ्रिकेच्या लोकसंख्येइतकी (१.३ अब्ज) तर संपूर्ण युरोपच्या ७४.५ कोटी लोकसंख्येपेक्षा अधिक भारतातील मतदारांच्या नोंदणीची संख्या आहे. १.०५ दशलक्ष मतदान केंद्रांवरील एकूण ५.५ दशलक्ष ईव्हीएमच्या माध्यमातून मतदानाची प्रक्रिया पार पडली.
हेही वाचा : पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) हा आमचा भाग नाही; पाकिस्तानची कबुली; काय आहे नेमके प्रकरण?
निवडणुकीत १४.४ अब्ज डॉलर्सचा खर्च
२०२४ ची लोकसभा निवडणूक ही जगातील सर्वांत महागडी निवडणूक ठरली आहे. भारतातील राजकीय पक्षांनी मतदारांना आपल्या बाजूने आकर्षित करण्यासाठी १.२ ट्रिलियनहून अधिक रुपये (१४.४ अब्ज डॉलर्स) खर्च केले. २०२० मध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये १४.४ अब्ज डॉलर्सचा खर्च झाला होता. त्याहून अधिक खर्च भारतातील लोकसभेच्या निवडणुकीत झाला आहे. कारण- ही रक्कम अधिकृत आकडेवारीची आहे. अनधिकृत पद्धतीने वापरण्यात आलेल्या रकमेचा यामध्ये समावेश नाही.
तब्बल १५,२५६ फूट उंचीवर मतदान केंद्र
भारताच्या भौगोलिकतेमध्येही बरीच तफावत आहे. अरुणाचल प्रदेशमध्ये एक मतदान केंद्र फक्त एका मतदारासाठी उभे केले जाते. त्याचे मत घेण्यासाठी निवडणूक कर्मचारी जवळपास चार दिवस ३०० मैलांचा प्रवास करून जातात. हिमाचल प्रदेशमध्ये तब्बल १५,२५६ फुटांवर मतदान केंद्र उभारण्यात आले होते. ओडिशाच्या मलकानगिरी जिल्ह्यामध्ये कर्मचारी माओवाद्यांपासून इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी जंगलातून १५ किलोमीटर चालत गेले होते.
भारतात एकूण २,२६० नोंदणीकृत पक्ष
भारतात एकूण २,६६० नोंदणीकृत राजकीय पक्ष आहेत. त्यातील बहुतांश पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतात. २०१९ च्या निवडणुकीमध्ये एकूण ८,०५४ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी ३,४६१ उमेदवार अपक्ष होते. एकूण ३६ राजकीय पक्षांना या निवडणुकीत विजय मिळविता आला. त्या निवडणुकीमध्ये एकूण ६१.२ कोटी मतदारांनी (६७.४ टक्के) मतदान केले होते. त्यामध्ये ६७.१८ टक्के महिला मतदारांनीही मतदानाचा हक्क बजावला होता.
३०३ विरुद्ध ५२
२०२४ ची लोकसभा निवडणूक प्रामुख्याने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीप्रणीत एनडीए आणि विरोधातील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसप्रणीत इंडिया आघाडी यांच्यामध्ये होत आहे. २०२९ मध्ये भारतीय जनता पार्टीला ३०३ जागा मिळविता आल्या होत्या; तर काँग्रेस पक्षाला फक्त ५२ जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसच्या मित्रपक्षांना एकूण ९१ जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीनंतर जाहीर झालेल्या मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये एनडीएच्या बाजूनेच बहुतांश संस्थांनी कल दिला आहे. भाजपाला ३७०, तर एकूण एनडीए आघाडीला ४०० हून अधिक जागा मिळतील, असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या प्रचारादरम्यान केला आहे. याआधी ४०० हून अधिक जागा मिळवण्याचा विक्रम काँग्रेस पक्षाने राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये केला होता. या निवडणुकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पुन्हा एकदा सत्ता प्राप्त झाल्यास ते जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी यांच्यानंतर पंतप्रधानपदावर तिसऱ्यांदा विराजमान होणारे तिसरे पंतप्रधान ठरतील.
सर्वांत मोठी लोकशाही
भारतातील निवडणुकीचे प्रमाण किती मोठे आहे हे अधोरेखित करण्यासाठी इतर देशांतील निवडणुकांशी तिची तुलना केली जाते. २०२० मध्ये पार पडलेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये एकूण १५.८ कोटी नोंदणीकृत मतदार होते; तर भारताच्या या लोकसभा निवडणुकीमध्ये तब्बल ९६.९ कोटी मतदारांनी सहभाग नोंदविला आहे. युरोपियन संघामधील २७ सदस्य देशांची एकूण लोकसंख्या ४४.७ कोटी इतकी आहे. तिथे भारतातील मतदारांपेक्षा अर्ध्याहून कमी मतदार आहेत. १.३ अब्ज लोकसंख्या असलेल्या आफ्रिका खंडातही भारताच्या तुलनेत कमी मतदार आहेत. त्यामुळे सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारताच्या निवडणूक निकालाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
