हृषिकेश देशपांडे
जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाला ३० सप्टेंबरपर्यंत निवडणूक घेण्याचे निर्देशही दिले आहेत. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेचा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला. मुळात ऑगस्ट २०१९ मध्ये अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरचे राजकारण आमूलाग्र बदलले आहे. जम्मू आणि काश्मीरचा राज्य दर्जा गेला, लडाख केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला. तेथे विधानसभा नाही. मे २०२२ मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये परिसीमन (डिलिमिटेशन) प्रक्रिया पूर्ण करून विधानसभा मतदारसंघांची फेररचना करण्यात आली. जम्मूत पूर्वीच्या विधानसभेच्या ३७ जागांवरून ४३ जागा झाल्या आहेत. काश्मीर खोऱ्यात ४६ वरून एक जागा वाढून ४७ जागा झाल्या आहेत. या एकूण ९० जागा असून पाकव्याप्त काश्मीरमधील २४ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. तर पाच जागा नामनिर्देशित असून, त्यात दोन काश्मिरी पंडित तर पाकव्याप्त काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्यांसाठी एक जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे. याखेरीज नायब राज्यपालांना दोन सदस्य नामनियुक्त करता येतात.
जम्मूत भाजपचे प्राबल्य
मतदारसंघांच्या फेररचनेनंतर जम्मूला महत्त्व आले आहे. तेथे विधानसभेच्या सहा जागा वाढल्या आहेत. हिंदूबहुल जम्मूत भाजपची स्थिती चांगली आहे. गेल्या म्हणजे २०१४ मध्ये भाजपने विधानसभेच्या २५ जागा जिंकल्या होत्या. त्या जम्मूतीलच होत्या. जम्मूत भाजपबाबत काही प्रमाणात नाराजी असली तरी, काँग्रेसकडे प्रबळ नेतृत्व नसल्याने पक्षाला फटका बसेल अशी चिन्हे नाहीत. जम्मूत विरोधकांच्या पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकार डिक्लेरेशन (गुपकार) आघाडीत अन्य पक्ष कमकुवत आहेत. नॅशनल कॉन्फरन्सचा येथील काही जागांवर प्रभाव आहे. मात्र पीपल्स डेमॉक्रेटीक पक्षाला (पीडीपी) येथे फार स्थान नाही. भाजपला जम्मूत काँग्रेसचे आव्हान आहे. मात्र पक्षाची संघटनात्मक बांधणी सध्या विस्कळीत आहे. ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांच्याबरोबर जम्मूतील काही नेत्यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली. त्यामुळे पक्षापुढे आव्हाने आहेत. अर्थात जम्मूत एकतर्फी सामना होईल असे नाही. मुस्लिमबहुल पीर पंजाल तसेच चिनाबमध्ये भाजपपुढे विरोधक एकत्रित आल्यास आव्हान उभे राहू शकते. तसेच गुर्जरांच्या नाराजीचा सामना भाजपला करावा लागत आहे. पहाडी समुदायाला विशेष दर्जा दिल्याने गुर्जर नाराज आहेत. आता मतदानातून त्यांनी रोष व्यक्त केला तर भाजपसाठी जम्मूतील काही जागा आव्हात्मक राहतील. मात्र जम्मू व उधमपूरमध्ये भाजप पूर्वीच्या जागा राखेल असे चित्र आहे.
काश्मीर खोऱ्यात उदंड पक्ष!
जम्मूच्या तुलनेत मुस्लिमबहुल काश्मीर खोऱ्यात नवनवे राजकीय पक्ष उदयास येत आहेत. गुपकार आघाडीतील नॅशनल कॉन्फरन्स तसेच पीडीपीची खोऱ्यावर पकड आहे. याखेरीज या आघाडीतील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष युसुफ तारीगामी यांच्या रूपाने एका मतदार संघात त्यांचे वर्चस्व आहे. काँग्रेस जम्मू बरोबरच काश्मीरमध्येही बऱ्यापैकी प्रभावी आहे. गुपकार आघाडीतील पक्ष देशपातळीवरील विरोधकांच्या इंडिया आघाडीत सहभागी आहेत. मग विधानसभेला जागावाटप होणार काय, हा मुद्दा आहे. गुपकार आघाडीपासून काँग्रेसने अंतर ठेवले आहे. काश्मीर खोऱ्यात भाजपचे फारसे अस्तित्व नाही. त्यामुळे अन्य पक्षांवरच त्यांना अवलंबून राहावे लागणार आहे. भाजपची हिंदुत्ववादी विचारसरणी पाहता खोऱ्यात कोणताही पक्ष भाजपशी थेट युती करण्याची शक्यता नाही. काँग्रेसचे माजी नेते गुलाम नबी आझाद यांची भाजपशी जवळीक असली तरी, त्यांचा डेमोक्रॅटिक आझाद पक्ष हा भाजपबरोबर थेट आघाडीत जाईल ही शक्यता कमी आहे. याखेरीज अल्ताफ बुखारी यांची अपनी पार्टी भाजपला पूरक मानली जाते. ८ मार्च २०२० मध्ये या पक्षाची स्थापना झाली. काँग्रेस तसेच पीडीपीमधील अनेक नेते या पक्षात सामील झाले. काश्मीर खोऱ्यात तेही भाजपबरोबर थेट जाण्याची शक्यता कमी आहे. कारण भाजपबरोबर आघाडीचा शिक्का बसल्यास त्यांना यश मिळणे कठीण आहे. मात्र विधानसभा निकालानंतर जर पाठिंब्यासाठी काही गरज जागांची लागली तर ते भाजपबरोबर जाऊ शकतात. स्थानिक जिल्हा विकास परिषदांमध्ये त्यांचे राजकारण भाजपला अनुकूल दिसते. एकूणच काश्मीर खोऱ्यात स्थानिक पक्ष मोठ्या संख्येने आहेत. भाजपचे येथील ४७ जागांवर फारसे अस्तित्व नाही. केंद्र सरकारच्या काही कल्याणकारी योजनांमुळे लाभार्थी वर्ग काही प्रमाणात खोऱ्यात भाजपकडे आकर्षित झाला आहे. मात्र विधानसभेच्या जागा जिंकण्याइतपत तो प्रभावी नाही. गुपकार आघाडीत जर ऐक्य झाले आणि काँग्रेस त्यांच्याबरोबर गेले तर काश्मीर खोऱ्यातील ४७ जागांवर फारशी चुरस राहणार नाही.
आगामी चित्र कसे?
जम्मू -काश्मीरमध्ये जून २०१८ मध्ये भाजप पीडीपीशी असलेल्या सत्तारूढ आघाडीतून बाहेर पडला. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. नंतर दोनच वर्षांनी म्हणजे २०२० मध्ये जिल्हा विकास परिषदांच्या माध्यमातून स्थानिक निवडणुका घेण्यात आल्या. राज्यातील २८० जिल्हा विकास परिषदांच्या जागांपैकी सर्वाधिक ७५ जागा भाजपला मिळाल्या. तर नॅशनल कॉन्फरन्सला ६७, पीडीपीला २७ तर काँग्रेसला २६ ठिकाणी यश मिळाले. ५० जागी अपक्ष विजयी झाले. हे निकाल पाहता जम्मू-काश्मीरमध्ये गुपकार आघाडीचे भाजपपुढे मोठे आव्हान आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे अस्तित्व जम्मू आणि काश्मीर दोन्हीकडे बऱ्यापैकी दिसते. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लोकसभा आहे. गेल्या म्हणजेच २०१९ मध्ये भाजप व नॅशनल कॉन्फरन्सने लोकसभेच्या प्रत्येकी तीन जागा जिंकल्या होत्या. लडाख केंद्रशासित प्रदेश झाल्याने जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकसभेचे पाच मतदारसंघ उरले आहेत. पूर्वीचा अनंतनाग मतदार संघ आता अनंतनाग -राजौरी लोकसभा मतदासंघ म्हणून ओळखला जाईल. याखेरीज श्रीनगर, बारामुल्ला तसेच जम्मू व उधमपूर हे मतदारसंघ कायम आहेत. स्थानिक पक्ष विरोधात राष्ट्रीय पक्ष असा संघर्ष होईल. भाजप राष्ट्रवादाचा मुद्दा जोरकसपणे मांडण्याची चिन्हे आहेत. तर गुपकार आघाडीतील पक्ष स्थानिक अस्मितेच्या मुद्द्यावर निवडणुकीला सामोरे जाणार हे उघड आहे. मेहबुबा मुफ्ती यांचा पीडीपी एके काळी प्रबळ होता. मात्र आता त्यात फुट पडली आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे सर्वेसर्वा फारुख व त्यांचे पुत्र ओमर अब्दुल्ला यांचा काही प्रमाणात प्रभाव आहे. भाजपला आव्हान असेल ते नॅशनल कॉन्फरन्सचे. मात्र जागावाटप कसे होणार, त्यावर चित्र अवलंबून आहे. अन्यथा अनुच्छेद ३७० हटवल्यानंतर राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर परिस्थितीचा लाभ उठवण्याचा भाजपचा पुरेपुर प्रयत्न राहील.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
