निवडणूक रोख्यांना घटनाबाह्य ठरवल्यानंतर आणि आता निवडणूक आयोगाने देणगीदारांची यादी प्रसृत केल्यानंतर, लाभार्थी पक्षांची चर्चाही सुरू झाली आहे. सध्या देशात सर्वाधिक शक्तिमान असलेल्या भारतीय जनता पक्ष अर्थात भाजपला सर्वाधिक लाभ झाला. या पक्षांसह इतर पक्षांना किती लाभ झाला, याचा धावता आढावा.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भाजपला किती लाभ झाला?
१२ एप्रिल २०१९ ते २४ जानेवारी २०२४ या काळात भाजपने ६०६०.५ कोटी मूल्यांचे रोखे वटवले म्हणजे त्यांचे रोखीत रुपांतर केले. रोखीत रुपांतर झालेल्या एकूण निवडणूक रोख्यांमध्ये हे प्रमाण ४७.५ टक्के इतके होते. एप्रिल २०१९ मध्ये १०५६ कोटी आणि मे २०१९ मध्ये ७१४ कोटी रुपयांचे रोखे भाजपने वटवले. म्हणजे या दोन महिन्यांमध्येच जवळपास एक तृतियांश मूल्यांचे रोखे या पक्षाने वटवले. तसेच गेल्या वर्षी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात अनुक्रमे ३५९ कोटी आणि ७०२ कोटी मूल्याचे रोखे वटवले गेले. नोव्हेंबरमध्ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि तेलंगणामध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या.
हेही वाचा – आईचे नाव लावण्याची, तब्बल २६०० वर्षांची प्राचीन परंपरा!
दुसरा सर्वांत मोठा लाभार्थी पक्ष कोणता?
तृणमूल काँग्रेस पक्ष हा भाजपनंतरचा निवडणूक रोख्यांचा दुसरा सर्वांत मोठा लाभार्थी ठरला. राष्ट्रीय म्हणवणाऱ्या काँग्रेस पक्षापेक्षा या पक्षाने अधिक मूल्याचे निवडणूक रोखे वटवले. ही रक्कम १६०९ कोटी रुपये इतकी भरते. २०२१ मधील विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जींच्या पक्षाने मोठे यश मिळवले. बहुतेक निवडणूक रोखे हे या निकालानंतर वटवलेले आढळतात. एका राज्यापुरता आणि खऱ्या अर्थाने प्रादेशिक पक्ष असूनही तृणमूलला मिळालेला प्रतिसाद लक्षणीय ठरला.
काँग्रेस किती कोटींचा लाभार्थी?
भाजपप्रमाणे खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय पक्ष असलेला काँग्रेस पक्ष निवडणूक रोख्यांचा तिसरा मोठा लाभार्थी ठरला. या पक्षाने १२ एप्रिल २०१९ ते २४ जानेवारी २०२४ या काळात १४२१.८७ कोटी मूल्याचे ३१४६ रोखे वटवले. लोकसभा निवडणूक २०१९ पूर्वी जितक्या मूल्याचे (११८.५६ कोटी) निवडणूक रोखे वटवले, त्यापेक्षा तिप्पट मूल्याचे (४०१.९१ कोटी) या पक्षाने ऑक्टोबर २०२३ म्हणजे पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी रोखीत काढले. या निवडणुकीपूर्वी राजस्थान आणि छत्तीसगड या दोन राज्यांमध्ये हा पक्ष सत्तेत होता. दोन्ही राज्यांत काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली. तर तेलंगणात काँग्रेस सत्तेवर आला. यंदाच्या जानेवारी महिन्यात या पक्षाने ३५.९ कोटी मूल्याचे रोखे वटवले. भाजपच्या तुलनेत (२०२ कोटी) हे प्रमाण खूपच कमी होते.
इतर पक्षांची स्थिती काय?
भाजप, तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेसनंतर दक्षिणेकडील पक्षांना रोख्यांचा लाभ सर्वाधिक झालेला दिसून येतो. भारत राष्ट्र समिती (१२१४.७० कोटी), बिजू जनता दल (७७५.५० कोटी), द्रविड मुन्नेत्र कळघम (६३९ कोटी), वायएसआर काँग्रेस (३३७ कोटी), तेलुगु देसम पक्ष (२१८ कोटी) अशी क्रमवारी लागते.
महाराष्ट्रातील शिवसेनेचा क्रमांक (१५९.४० कोटी) यानंतर येतो. उर्वरित लाभार्थींना १०० कोटींपेक्षा कमी लाभ झाला. यात राष्ट्रीय जनता दल (७२.५० कोटी), आम आदमी पक्ष (६५.५० कोटी), धर्मनिरपेक्ष जनता दल (४३.५० कोटी), सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा (३६.५० कोटी) अशी क्रमवारी आहे. महाराष्ट्रातील आणखी एक पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसला ३०.५० कोटींचा लाभ झाला.
भाजपला किती लाभ झाला?
१२ एप्रिल २०१९ ते २४ जानेवारी २०२४ या काळात भाजपने ६०६०.५ कोटी मूल्यांचे रोखे वटवले म्हणजे त्यांचे रोखीत रुपांतर केले. रोखीत रुपांतर झालेल्या एकूण निवडणूक रोख्यांमध्ये हे प्रमाण ४७.५ टक्के इतके होते. एप्रिल २०१९ मध्ये १०५६ कोटी आणि मे २०१९ मध्ये ७१४ कोटी रुपयांचे रोखे भाजपने वटवले. म्हणजे या दोन महिन्यांमध्येच जवळपास एक तृतियांश मूल्यांचे रोखे या पक्षाने वटवले. तसेच गेल्या वर्षी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात अनुक्रमे ३५९ कोटी आणि ७०२ कोटी मूल्याचे रोखे वटवले गेले. नोव्हेंबरमध्ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि तेलंगणामध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या.
हेही वाचा – आईचे नाव लावण्याची, तब्बल २६०० वर्षांची प्राचीन परंपरा!
दुसरा सर्वांत मोठा लाभार्थी पक्ष कोणता?
तृणमूल काँग्रेस पक्ष हा भाजपनंतरचा निवडणूक रोख्यांचा दुसरा सर्वांत मोठा लाभार्थी ठरला. राष्ट्रीय म्हणवणाऱ्या काँग्रेस पक्षापेक्षा या पक्षाने अधिक मूल्याचे निवडणूक रोखे वटवले. ही रक्कम १६०९ कोटी रुपये इतकी भरते. २०२१ मधील विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जींच्या पक्षाने मोठे यश मिळवले. बहुतेक निवडणूक रोखे हे या निकालानंतर वटवलेले आढळतात. एका राज्यापुरता आणि खऱ्या अर्थाने प्रादेशिक पक्ष असूनही तृणमूलला मिळालेला प्रतिसाद लक्षणीय ठरला.
काँग्रेस किती कोटींचा लाभार्थी?
भाजपप्रमाणे खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय पक्ष असलेला काँग्रेस पक्ष निवडणूक रोख्यांचा तिसरा मोठा लाभार्थी ठरला. या पक्षाने १२ एप्रिल २०१९ ते २४ जानेवारी २०२४ या काळात १४२१.८७ कोटी मूल्याचे ३१४६ रोखे वटवले. लोकसभा निवडणूक २०१९ पूर्वी जितक्या मूल्याचे (११८.५६ कोटी) निवडणूक रोखे वटवले, त्यापेक्षा तिप्पट मूल्याचे (४०१.९१ कोटी) या पक्षाने ऑक्टोबर २०२३ म्हणजे पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी रोखीत काढले. या निवडणुकीपूर्वी राजस्थान आणि छत्तीसगड या दोन राज्यांमध्ये हा पक्ष सत्तेत होता. दोन्ही राज्यांत काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली. तर तेलंगणात काँग्रेस सत्तेवर आला. यंदाच्या जानेवारी महिन्यात या पक्षाने ३५.९ कोटी मूल्याचे रोखे वटवले. भाजपच्या तुलनेत (२०२ कोटी) हे प्रमाण खूपच कमी होते.
इतर पक्षांची स्थिती काय?
भाजप, तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेसनंतर दक्षिणेकडील पक्षांना रोख्यांचा लाभ सर्वाधिक झालेला दिसून येतो. भारत राष्ट्र समिती (१२१४.७० कोटी), बिजू जनता दल (७७५.५० कोटी), द्रविड मुन्नेत्र कळघम (६३९ कोटी), वायएसआर काँग्रेस (३३७ कोटी), तेलुगु देसम पक्ष (२१८ कोटी) अशी क्रमवारी लागते.
महाराष्ट्रातील शिवसेनेचा क्रमांक (१५९.४० कोटी) यानंतर येतो. उर्वरित लाभार्थींना १०० कोटींपेक्षा कमी लाभ झाला. यात राष्ट्रीय जनता दल (७२.५० कोटी), आम आदमी पक्ष (६५.५० कोटी), धर्मनिरपेक्ष जनता दल (४३.५० कोटी), सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा (३६.५० कोटी) अशी क्रमवारी आहे. महाराष्ट्रातील आणखी एक पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसला ३०.५० कोटींचा लाभ झाला.
