मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीची प्रक्रिया तटस्थरित्या व्हावी, यासाठी नियुक्ती समितीत भारताच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश करण्यात यावा, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. त्याचबरोबर दिवंगत माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्यासारख्या मजबुत चरित्राच्या व्यक्तीची या पदाला गरज असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. राज्यघटनेने दिलेले प्रचंड अधिकार या पदावरील कमकुवत व्यक्तींमुळे वाया गेल्याची टीकादेखील न्यायालयाने केली आहे.
विश्लेषण : मतदानाचे वय १८वरून १६ वर्षे का केलं जातंय? जाणून घ्या न्यूझीलंड सरकारसमोरील अडचणी?
सर्वोत्कृष्ट व्यक्तीची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून निवड व्हावी, यासाठी एक व्यवस्था अस्तित्वात आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने म्हटले आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय आणि सी. टी. रवीकुमार यांचादेखील समावेश आहे. निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्तेला सर्व सरकारांनी संपवल्याचा घणाघात सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. अशा परिस्थितीत ९० च्या दशकात तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी सरकारी दबावतंत्राला डावलून केलेल्या सुधारणांची चर्चा रंगली आहे. देशाला शेषन यांच्यासारख्या दबावाला न जुमानता काम करणाऱ्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
कोण होते टी. एन. शेषन?
तिरुनेलाई नारायण अय्यर शेषन अर्थान टी. एन. शेषन यांची १२ डिसेंबर १९९० मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. ११ डिसेंबर १९९६ पर्यंत ते या पदावर कार्यरत होते. केरळमधील पल्लकड जिल्ह्यात जन्मलेल्या शेषन यांनी निवडणुकांचा चेहरामोहरा बदलून टाकणाऱ्या सुधारणा केल्या आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावरील नियुक्तीआधी त्यांनी अणुऊर्जा आयोगाचे सचिव आणि अंतराळ विभागाचे सहसचिव पद सांभाळले होते.
भारतात स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका व्हाव्यात, यासाठी १९५० मध्ये निवडणूक आयोग या घटनात्मक संस्थेची स्थापना करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात १९९० पर्यंत हा आयोग केवळ निवडणुकांमध्ये निरिक्षकांची भूमिका बजावत होता. त्याकाळी मतदारांना लाच देणे सामान्य बाब असताना शेषन यांनी निवडणूक आयोगाच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करत या गैरप्रकाराला आळा घातला. त्यांनी देशातील निवडणूक प्रक्रियेत बदल करत निवडणुकांदरम्यान होणाऱ्या १५० गैरप्रकारांची यादी सादर केली. मतदारांना लाच देणे, दारू वाटप, भिंतींवर लिहिणे आणि निवडणूक भाषणांमध्ये धर्माचा वापर करण्यावर शेषन यांनी बंद आणली. शेषन यांच्याच कार्यकाळात मतदार ओळखपत्रे अस्तित्वात आली. आदर्श आचारसंहिता आणि निवडणूक खर्चाची मर्यादादेखील त्यांनी आखून दिली. या सुधारणा करताना शेषन यांचे सत्ताधारी सरकारसोबत अनेक मतभेदही झाले होते.
१९९३ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सरकारने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३४२ (२) [३] अन्वये राष्ट्रपतींच्या संमतीने एक अध्यादेश आणला होता. या अध्यादेशानुसार निवडणूक आयोगाची संख्या दोन निश्चित करण्यात आली. त्याचबरोबर एम. एस. गील आणि जी. वी. जी. क्रिष्णामूर्ती या दोघांची आयोगावर नियुक्तीही केली गेली. आपल्या अधिकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलल्याचा आरोप करत याविरोधात शेषन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.
‘रॅमन मॅगसेसे’ पुरस्काराने टी. एन. शेषन यांचा सन्मान
देशातील निवडणूक प्रक्रिया स्वच्छ करण्याच्या भूमिकेबद्दल शेषन यांना १९९६ मध्ये ‘रॅमन मॅगसेसे’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. त्यांनी १९९७ साली के. आर नारायणण यांच्याविरोधात राष्ट्रपतीपदाची निवडणूकही लढवली होती. या निवडणुकीत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता. चेन्नईमध्ये १० नोव्हेंबर २०१९ मध्ये त्यांचे निधन झाले.
