-विनायक परब
पर्यावरणातील प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारनेही आता वीजेवर चालणाऱ्या वाहनांना अधिक सोयी- सवलती देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. विशेष म्हणजे अर्थसंकल्पामध्येच त्याचा थेट उल्लेखही करण्यात आला. २०३० सालापर्यंत वीजेवर चालणाऱ्या दुचाकींची संख्या ८० टक्क्यांच्या आसपास नेण्याचे उद्दिष्टही समोर ठेवण्यात आले आहे. मात्र गेल्या काही महिन्यांमध्ये वीजेवर चालणाऱ्या दुचाकी आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. काही कंपन्यांनी त्यानंतर वितरण थांबविण्याचाही निर्णय घेतला. तर सरकारनेही या घटनांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. चौकशी अहवालात नेमके काय लक्षात आले आहे आणि भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी सरकार नेमके काय करणार आदी प्रश्नांचा हा आढावा
सरकारने जाहीर केलेली चौकशी कुणातर्फे पार पडली? चौकशीचा अहवाल आला का?
वीजेवर चालणाऱ्या वाहनांना लागणाऱ्या आगीमध्ये एका दुर्घटनेत चालकाला प्राण गमवावे लागल्यानंतर सरकारने या घटनांची गंभीर दखल घेत संरक्षण आणि विकास संस्थेच्या (डीआरडीओ) सेंटर फॉर फायर, एक्स्प्लोझिव्ह अॅण्ड एन्व्हायरोन्मेंट सेफ्टी यांना प्रस्तुत प्रकरणांच्या चौकशीचे आदेश दिले. त्यांचा अहवाल रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडे आला आहे.
या अहवालामध्ये आगींचा ठपका कुणावर ठेवला आहे?
वीजवर चालणाऱ्या वाहनांमध्ये असणाऱ्या विद्युतघट अर्थात बॅटरीज मध्ये निकृष्ट दर्जाची सामग्री वापरली जाते. आग लागण्यामागे हेच प्रमुख कारण असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
निकृष्ट दर्जाचा वापर केवळ भारतापुरता मर्यादित आहे का?
नाही, जगभरात अन्यत्रही वीजेवर चालणाऱ्या वाहनांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या निकृष्ट दर्जाच्या सामग्रीचा वापर करतात, असे लक्षात आले आहे.
वर्षभरात आग लागण्याच्या किती घटना घडल्या?
वीजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या बाबतीत वर्षभरात नऊ दुचाकींना आग लागून त्या नष्ट झाल्याच्या घटना घडल्या. या दुचाकी ओला, ओकिनावा, प्युअर इव्ही, बूम मोटार आणि जितेंद्र इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स या कंपन्यांच्या होत्या.
बॅटरीमधूनच आगीस सुरुवात
सर्वच घटनांमध्ये वाहनांच्या बॅटरीजमधून आग लागण्यास सुरुवात झाल्याचे लक्षात आले आहे. म्हणूनच चौकशी करणाऱ्या डीआरडीओतील या सीएफइइएस या संस्थेने प्रामुख्याने त्या बॅटऱ्यांची तपासणी केली. त्यात ही बाब लक्षात आली. बॅटरीसाठी वापरलेल्या निकृष्ट सामग्रीबरोबरच त्यांच्या पुरेशा आणि सुयोग्य चाचण्याही झालेल्या नाहीत, असे चौकशीमध्ये निष्पन्न झाले आहे.
या अहवालानंतर सरकारने काही निर्णय घेतले आहे का?
या अहवालासंदर्भातील बाबींवर चर्चा करण्यासाठी सरकारने या वीजेवरील वाहनांच्या संदर्भातील नियमन अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने वीजेवरील वाहनांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडे त्यांच्या सुरक्षा प्रक्रिया आणि गुणवत्ता तपासणी यंत्रणांसंदर्भात सविस्तर माहिती मागविली आहे.
सरकारी पातळीवर धोरणात्मक निर्णय अपेक्षित आहे का?
वीजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी सध्या एआयएस – ०४८ हे सुरक्षा मानक सध्या लागू आहे. त्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व सुरक्षा नियमनांची काळजी कंपन्यांना घ्यावी लागते. मात्र आग लागण्याच्या घटनांनंतर नियमन अधिक करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून पुढील वर्षापासून एआयएस- १५६ हे नवे सुरक्षा मानक लागू करण्यात येईल. यामध्ये बॅटरीच्या व वाहनांच्या अधिक चाचण्या, शॉर्ट सर्किट, तसेच बॅटरी अधिक चार्ज झाली (ओव्हरचार्ज) तर त्यामुळे उद् भवणाऱ्या समस्यांना सामोऱ्या जाण्यासाठीच्या बाबी, गाडीला बसणारे आचके, विजेचे चटके आदी बाबीं संदर्भात अधिक प्रगत चाचण्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे महत्त्वाचे म्हणजे आग लागलीच तर ती पसरणार नाही, याच्या चाचणीचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. वाहन उद्योगाशी झालेल्या चर्चा संवादानंतर हे मानक लागू करण्याचा निर्णय मंत्रालयाने घेतला आहे.
