– उमाकांत देशपांडे
शासकीय वीज कंपन्यांमधील खासगीकरणाविरोधात मंगळवारी मध्यरात्रीपासून तीन दिवसांचा संप सुरू केला. त्याचा फटका बसून राज्यातील काही भागांतील वीजपुरवठ्यात व्यत्यय निर्माण झाला. उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर संप मागे घेण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर वीज कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या, वीज कंपन्यांची सद्यःस्थिती आदींविषयी ऊहापोह.
वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी कोणत्या मागण्यांसाठी संप पुकारला होता?
अदानी वीज कंपनीने महावितरणच्या भांडुप परिक्षेत्रात वीज वितरणाचा परवाना मिळावा, यासाठी राज्य वीज नियामक आयोगापुढे अर्ज केला आहे. तर काही औष्णिक आणि जलविद्युत प्रकल्पांचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. काही पारेषण वाहिन्याही खासगी क्षेत्राकडून उभारल्या जाणार आहेत. या खासगीकरणाविरोधात महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण कंपन्यांमधील ३२ कर्मचारी संघटनांच्या संघर्ष समितीने तीन दिवसांचा संप पुकारला होता.
केंद्रीय वीज कायद्यातील तरतुदीनुसार वीजवितरण परवान्यासाठी मुक्त धोरण असले तरी त्याचा फटका राज्यातील वीज ग्राहक आणि शासकीय वीज कंपन्यांना बसणार असल्याने राज्य सरकार आणि कंपन्यांनी त्याला राज्य वीज नियामक आयोगापुढे तीव्र विरोध केला पाहिजे, ही सुमारे ८६ हजार नियमित तर ४० हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी होती. त्याचबरोबर शासकीय वीज कंपन्यांमध्ये सुमारे ४० हजार कंत्राटी कर्मचारी असून त्यांना ठरल्यापेक्षाही कमी वेतन दिले जाते. त्यांना सेवेत घेण्याचीही कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
संप किंवा आंदोलनांचे हत्यार याआधी कधी उपसले गेले?
केंद्रीय वीज कायदा २००३मध्ये अमलात आला. पण राज्य वीज मंडळाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्याआधीपासून पुनर्रचनेचा निर्णय तत्कालीन राज्य सरकारने घेतला होता आणि उच्चस्तरीय समितीही नेमली होती. वीज मंडळाची पुनर्रचना करण्याच्या २००३ च्या पूर्वी आणि कंपनीकरण करण्याच्या २००५ च्या कालखंडात कर्मचारी संघटनांनी जोरदार विरोध केला होता. संप आणि आंदोलनेही केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आयोगाचे लाभ मिळावेत, यासह अन्य मागण्यांसाठी एखाद्या दिवसाचे आंदोलन, निदर्शने केली गेली. मात्र या संपाच्या वेळी सर्व संघटनांनी आणि तीनही कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांनी जी एकजूट दाखविली, तेवढी आतापर्यंत कधी दाखविली गेली नव्हती. काही संघटना त्या आंदोलनांमध्ये सहभागी झाल्या नव्हत्या.
राज्य वीज मंडळाचे विभाजन करून चार कंपन्या करण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाले आहे का?
राज्य वीज मंडळाच्या कारभारात शासकीय हस्तक्षेप होतो, तो बंद करून कंपनीकरण केल्यास या कंपन्या व्यावसायिकदृष्ट्या चालविल्या जातील. कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता आणि आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. वीज मंडळाच्या अध्यक्षपदी एका आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती होत असे. त्याऐवजी चारही कंपन्यांवर आयएएस अधिकारी नियुक्त झाल्यावर त्या कंपन्या उत्तम पद्धतीने चालविल्या जातील, अशी अपेक्षा होती. मात्र ही उद्दिष्टे पूर्णपणे असफल झाली.
विलासराव देशमुख, दिलीप वळसे-पाटील, अजित पवार आणि अन्य नेत्यांनी मुख्यमंत्री किंवा ऊर्जा मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात वीज कंपन्यांमध्ये शिस्त आणण्याचे व वित्तीय परिस्थिती सुधारण्याचे प्रयत्न केले. मात्र ते फारसे यशस्वी झाले नाहीत. महानिर्मिती, महापारेषण, महावितरण आणि सूत्रधारी कंपनी अशा चार कंपन्यांवर व्यवस्थापकीय संचालक आणि अन्य संचालकांची नियुक्ती, प्रशासकीय व्यवस्था व अन्य बाबींमुळे वीज मंडळाच्या तुलनेत प्रशासकीय खर्चात मात्र मोठी भर पडली.
शासकीय वीज कंपन्यांपुढे खासगी वीज कंपन्यांचे आव्हान आहे का?
केंद्रीय वीज कायद्यातील तरतुदींनुसार वीजक्षेत्र खासगी क्षेत्राला खुले करण्यात आले आहे. त्यामुळे शासकीय वीज कंपन्यांची मक्तेदारी संपली असून त्यांनाही खासगी व्यावसायिक स्पर्धेला तोंड देणे आणि त्यासाठी कार्यक्षमता सुधारणे अपरिहार्य आहे. महावितरण कंपनीला मुख्य उत्पन्न वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांकडून आणि त्यानंतर घरगुती ग्राहकांकडून मिळते.
सध्याचे उद्योगांचे दर हे अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक असल्याची त्यांची ओरड असून काही उद्योग त्यामुळे अन्य राज्यांकडे वळत आहेत. कृषी ग्राहकांची थकबाकी प्रचंड असून तांत्रिक वीज गळती आणि तोटा या ग्राहकांच्या माथ्यावर मारून महावितरण कंपनी आपली अकार्यक्षमता झाकत असल्याचे आरोप गेली काही वर्षे होत आहेत. त्यामुळे कृषी ग्राहकांकडून बिलवसुलीचा प्रश्न वर्षानुवर्षे सुटलेला नाही.
निवडणुका आणि लोकाभिमुख निर्णयाच्या आकर्षणामुळे कृषी बिल वसुलीला अनेकदा स्थगिती दिली जाते व गाडे रुळांवर येण्यासाठी बराच काळ लागतो. दुष्काळ, अतिवृष्टीमुळे एखाद्या विभागातील शेतकरी अडचणीत असतील, तर त्यांना मदत करण्याचा आर्थिक भार राज्य सरकारने उचलून तेवढी रक्कम महावितरण कंपनीला देणे अपेक्षित असताना कंपनीच्या कारभारात हस्तक्षेप करून वीजबिल वसुली थांबविली जाते. शासकीय हस्तक्षेप हेही वीज कंपन्यांच्या कारभारातील कार्यक्षमता आणि आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास प्रमुख कारण आहे.
