वीज दरकपात जाहीर… पण महावितरणच्या ग्राहकांवर दरवाढीची टांगती तलवार का?

महावितरण ग्राहकांसाठी दरकपात आहे की नाही?

राज्य वीज नियामक आयोगाने गेल्या आठवड्यात महावितरण, अदानी, बेस्ट व टाटा वीज कंपनीच्या दरप्रस्तावांवर निर्णय दिला आणि सर्वच संवर्गातील ग्राहकांना दिलासा देत एक एप्रिलपासून दरकपात लागू केली. सौरसह अपारंपरिक स्वस्त वीज उपलब्ध होईल, त्यानुसार पुढील पाच वर्षांत ही दरकपात होणार आहे. आयोगाच्या आदेशानुसार महावितरणच्या सर्वच संवर्गातील ग्राहकांसाठी एक एप्रिलपासून दरकपात लागू झाली आहे. महावितरणने एकीकडे ग्राहकांना दिलेल्या दिलाशाचे स्वागत केले आहे, मात्र मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक चणचण भासणार असल्याचे कारण देत आयोगापुढे फेरविचार याचिका सादर करण्याचा निर्णयही महावितरणने घेतला आहे. याअंतर्गत, सुमारे ४८ हजार कोटी रुपये तूट येणार असल्याचे दरप्रस्तावात सूचित केले होते. मात्र ताळेबंदानुसार ४४ हजार ५०० कोटी रुपये शिल्लकी दरप्रस्ताव आयोगाने मंजूर केला आहे. महावितरणच्या म्हणण्यानुसार आयोगाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी केल्यास महावितरणला पाच वर्षांत सुमारे ९२ हजार कोटी रुपयांची तूट येणार आहे. आयोगाने फेरविचार याचिका मान्य केल्यास महावितरणच्या ग्राहकांचे वीजदर पुन्हा वाढू शकतात. कोणत्या संवर्गातील ग्राहकांवर दरवाढ लादली जाणार, हे आयोगाच्या निर्णयावर अवलंबून राहील.

वीजदर कपात कशामुळे शक्य?

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी टप्पा २, छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प, सौर कृषीपंप यासह अन्य प्रकल्पांमुळे स्वस्त अपारंपरिक ऊर्जा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होणार आहे. सध्या वीजपुरवठ्याचा दर आठ रुपये प्रति युनिटपेक्षा अधिक असून सौर ऊर्जा तीन ते साडेतीन रुपये प्रति युनिटपर्यंत उपलब्ध होईल. त्यामुळे महावितरणचा वीजखरेदीचा खर्च कमी होणार असून पर्यायाने सर्वच संवर्गातील ग्राहकांचे वीजदर पुढील पाच वर्षात टप्प्याटप्प्याने कमी होतील. पंतप्रधान सूर्यघर योजना ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असून ती अधिकाधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचे केंद्र व राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत. छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्प उभारलेल्या घरगुती वीज ग्राहकांना दिवसा निर्माण केलेली अतिरिक्त वीज महावितरणला पुरवून त्यांच्या अन्य वेळच्या वीजवापरातून त्याची वजावट मिळत होती. त्यामुळे या ग्राहकांना शून्य वीजबिल येईल, असा प्रचार झाला व योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र दिवसा निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त विजेची वजावट कमाल वीज मागणीच्या काळात (सायंकाळी पाच ते रात्री १०) मिळणार नाही, असे महावितरणने प्रस्तावित केले होते. त्यास आयोगापुढील सुनावणीत व इतरांनीही जोरदार विरोध केला. ही तरतूद केल्यास छतावरील सौर ऊर्जा योजनेस ग्राहकांचा प्रतिसाद कमी होईल, अशी भीती व्यक्त होती. त्यामुळे या योजनेवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याची भूमिका महावितरणने आयोगापुढे व्यक्त केली. त्यामुळे छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्प उभारलेल्या घरगुती ग्राहकांच्या अतिरिक्त विजेच्या वजावटीसाठी सध्याचीच कार्यपद्धती कायम राहील आणि त्यांना कोणत्याही वेळत अतिरिक्त वीज वजावट मिळेल, असे आयोगाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. स्वस्त विजेची उपलब्धता वाढेल, त्यानुसार वीजदर कमी होतील. टाटा, बेस्ट व अदानी वीजकंपनीलाही अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांमधून अधिक वीज उपलब्ध होणार असल्याने त्यांचेही वीजदर घटणार आहेत.

स्मार्ट मीटर बसविणाऱ्यांना फायदा किती?

राज्यातील कृषी वगळता सर्व वीजग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर (टीओडी) टप्प्याटप्प्याने बसविण्यात येणार असून औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांना प्राधान्य राहील. हे मीटर बसविणाऱ्या ग्राहकांसाठी सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच या सौर ऊर्जानिर्मितीच्या काळातील वीजवापरासाठी प्रति युनिट ८० पैसे ते एक रुपया सवलत मिळेल. स्मार्ट मीटर बसविणाऱ्या औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांना रात्री १२ ते सकाळी सहा, सकाळी ९ ते सायंकाळी पाच या वेळेत १० ते ३० टक्के वीजदर सवलत मिळेल. मात्र सायंकाळी पाच ते रात्री १०-१२ या वेळेतील वीजवापरासाठी २० टक्के वीज आकार अधिक राहील. म्हणजे त्यांना एका हाताने दिलेला लाभ दुसऱ्या हाताने काढून घेतला जाईल. केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ व अन्य केंद्रीय वित्तसंस्थांचे अनुदान महावितरणला सुरू राहण्यासाठी स्मार्ट मीटर बसविण्याची मोहीम आता वेगाने सुरू होणार आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत स्मार्ट मीटरला जोरदार विरोध झाल्याने त्यास स्थगिती देण्यात आली होती. त्याचबरोबर प्रीपेड नव्हे, तर पोस्टपेड स्मार्ट मीटर बसविले जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. स्मार्ट मीटरला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने दिवसाच्या वीजवापरासाठी सवलत असली तरी सायंकाळच्या वीजवापरासाठी औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांना अधिक दर मोजावा लागणार असल्याने त्यांच्याकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे.

महावितरणने फेरविचाराची मागणी केल्यास…

वीज नियामक आयोगाने महावितरणसह सर्वच वीज कंपन्यांचे वीजदर कमी केल्याने त्याचे ग्राहकांकडून स्वागत होत आहे. पण महावितरणला दरमहा केवळ १०० युनिटहून कमी वीजवापर असलेल्यांचे दर कमी करायचे असून त्याहून अधिक वीजवापर असलेले घरगुती ग्राहक, औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहक यांच्या वीजदरात वाढीचा प्रस्ताव आहे. मध्यमवर्गीयांचा वीजवापर दरमहा १०० ते ३०० किंवा ३०१-५०० युनिटच्या घरात असून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता या वर्गाची नाराजी सत्ताधारी पक्षांना परवडणारी नाही. त्यामुळे राज्य सरकारकडून महावितरणला यासंदर्भात काही सूचना दिल्या जाण्याची शक्यता आहे. आयोगाकडून फेरविचार याचिकेवर निर्णय देताना आधीचा निर्णय पूर्णपणे फिरविला जाईल, याची शक्यता खूपच कमी असते. राज्यभरात शेकडो प्रतिनिधींची सुनावणी झाल्यावर निर्णय देण्यात आला असून जर वीजदर पुन्हा वाढवायचे असतील, तर ग्राहकांची बाजूही पुन्हा ऐकावी लागेल. त्यामुळे महावितरणच्या फेरविचार याचिकेवर निर्णय देताना आयोग पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर दर वाढवून देईल, याची शक्यता खूपच कमी आहे. त्यामुळे केंद्रीय अपिलीय न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्याच्या पर्यायावर महावितरणला विचार करावा लागण्याची शक्यता आहे.