Information Technology Act : जगातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती एलॉन मस्क यांच्या मालकीच्या असलेल्या एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने भारत सरकारविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. “केंद्र सरकार माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९ (३) (ब) चा दुरुपयोग करून एक्सवरील मजकूर ब्लॉक करीत आहे, असा आरोप एक्सने केला आहे. ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी आहे, असंही एक्सने आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे. दरम्यान, हे प्रकरण नेमकं आहे तरी काय? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ…
सर्वोच्च न्यायालयानं २०१५ मध्ये काय म्हटलं होतं?
सर्वोच्च न्यायालयानं २०१५ साली श्रेया सिंघल विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया प्रकरणात आयटी कायद्यातील कलम ६६अ असंवैधानिक ठरवलं होतं. त्यावेळी कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खोटी माहिती प्रसारित करणं हा कलम ६६ अ अंतर्गत गुन्हा ठरवला जात होता. इतकंच नाही, तर आक्षेपार्ह सामग्री पोस्ट केल्याबद्दल एखाद्या व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूदही होती. या प्रकरणाची सुनावणी घेताना न्यायालयानं सांगितलं होतं की, कायद्यातील ही तरतूद असंवैधानिक आहे. ज्यामुळे सरकारला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधनं घालण्याचे व्यापक आणि अनियंत्रित अधिकार मिळतात.
आणखी वाचा : Doll controversy : चीनमधली लोकप्रिय बाहुली ‘या’ देशात ठरली देशद्रोही; काय आहे नेमकं प्रकरण?
‘कलमामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा’
माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलमामुळे जनतेच्या माहितीच्या अधिकारावर थेट परिणाम झाल्याचं न्यायालयानं नमूद केलं होतं. काय अपमानजनक आहे आणि काय नाही हे ठरवणं सोपं नाही. हा निर्णय पोलिस व अन्य संस्थांवर सोडला जाऊ शकत नाही. या कायद्यातील कलम ६६-अ मुळे राज्यघटनेनं बहाल केलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत आहे. ते स्वीकारलं जाऊच शकत नाही. त्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल लोकांना खटल्याचा सामना करावा लागत असेल, तर त्यातील संदर्भ आणि तरतुदी रद्द केल्या जातील, असंही न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान म्हटलं होतं.
सरकारकडून कलम ७९ चा वापर
श्रेया सिंघल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं आयटी कायद्याच्या कलम ७९ च्या दुसऱ्या तरतुदीच्या वापराचं स्पष्टीकरणही दिलं होतं. ही तरतूद तृतीय पक्षांनी म्हणजेच सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी प्लॅटफॉर्मवर प्रकाशित केलेल्या माहितीच्या दायित्वापासून मध्यस्थ (जसे की एक्स) ला सूट देते. कलम ७९(३)(ब) मध्ये असं म्हटलं आहे की, जर सरकार आणि एजन्सींनी प्रत्यक्ष माहिती देऊनही मध्यस्थांकडून वादग्रस्त मजकूर त्वरित काढून टाकत नसेल, तर त्यांना जबाबदार धरले जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयानं या तरतुदीची व्याप्तीही मर्यादित केली होती.
२०२३ मध्ये केंद्र सरकारची भूमिका
न्यायालयानं असंही म्हटलं होतं की, केंद्र किंवा राज्य सरकारनं अधिसूचना जारी केली किंवा न्यायालयानं त्या संदर्भातील आदेश दिला असेल, तरच मध्यस्थ (सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म) कलम ७९(३)(ब) अंतर्गत संबंधित मजकूर हटवू शकतात. मात्र, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) सर्व मंत्रालयांना, राज्य सरकारांना आणि पोलिसांना एक आदेश जारी केला, ज्यात म्हटले होते की, कलम ७९(३) (ब)अंतर्गत मजकूर ब्लॉक करण्याचे आदेश जारी केले जाऊ शकतात. एका वर्षानंतर माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सहयोग नावाचे एक पोर्टल सुरू केले, ज्यावर संबंधित प्राधिकरणाला मजकूर ब्लॉक करण्याचे अधिकार होते.
मस्क यांच्या कंपनीनं याचिकेत काय म्हटलंय?
मस्क यांच्या एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनं कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका ही श्रेया सिंघल प्रकरणातील निकालावर आधारित आहे. त्यात असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ७९ (३) (ब)नुसार सरकारला मजकूर ब्लॉक करण्याचा अधिकार मिळत नाही. पण, केंद्र सरकार कलम ‘६९अ’च्या जागेवर या कलमाचा वापर करत आहे. सरकारी अधिकारी प्लॅटफॉर्मवरील सामग्री ब्लॉक करीत आहेत. हा आयटी कायद्याच्या कलम कायद्याचा गैरवापर आहे. सेन्सॉरशिपची ही पद्धत पूर्णपणे बेकायदा असून अभिव्यक्तीच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असंही याचिकेत म्हटलं आहे.
हेही वाचा : Aurangzeb Controversy: औरंगजेबाची कबर कोणता इतिहास सांगते?
‘कलम ७९ चा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न’
कंपनीचं म्हणणं आहे की, कलम ७९ लागू झाल्यानंतर पूर्ण २३ वर्षं आणि सध्याची आवृत्ती लागू झाल्यानंतर १४ वर्षं उलटली आहेत. मात्र, असं असूनही प्रतिवादी (सरकार) कोणत्याही सुरक्षा उपायांशिवाय वापरकर्त्यांना अटक करण्यासाठी कलम ७९ चा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हा नियम एक बेकायदा आणि अनियमित सेन्सॉरशिप प्रणाली निर्माण करतो, या अंतर्गत कंटेंट ब्लॉक केल्याने प्लॅटफॉर्मच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे.
‘सहयोगमध्ये सहभागी होणं बंधनकारक नाही’
एक्सनं केंद्र सरकारवर आरोप करताना पुढे म्हटलंय की, ‘सहयोग’ नामक पोर्टलच्या माध्यमातून सोशल मीडियावरील सामग्री ब्लॉक करण्यासाठी समांतर आणि अवैध प्रणाली सरकारनं तयार केली आहे. हे पोर्टल भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (आय४सी) द्वारे संचालित केलं जातं. याचा वापर करून विविध राज्य सरकार आणि पोलीस विभाग सोशल मीडियावरील सामग्री हटविण्यासाठी आदेश देऊ शकतात. दरम्यान, कोणताही कायदा आम्हाला सहयोग पोर्टलमध्ये सहभागी होण्यास बंधनकारक नाही. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या अधिकाऱ्यांची आम्ही आधीच नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे सहयोग पोर्टलची वेगळी आवश्यकता नाही, असा दावाही एक्सनं न्यायालयात केला आहे.
केंद्र सरकारची याबाबत भूमिका काय?
दरम्यान, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार राज्यघटनेतील कलम ७९ (३) (बी) अंतर्गत न्यायालयानं किंवा केंद्र सरकारनं आदेश दिल्यानंतर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील बेकायदा कंटेंट हटविण्यात येतो. संबंधित प्लॅटफॉर्मने सूचना देऊनदेखील ३६ तासांच्या आत कंटेट हटविला नाही, तर त्याला मिळालेलं कायदेशीर संरक्षण धोक्यात येतं. त्यामुळे संबंधित प्लॅटफॉर्मच्या विरोधात भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.
