What is Nato : अमेरिका, नाटो आणि संयुक्त राष्ट्रांमधून बाहेर पडल्यास काय परिणाम होणार? याने चीनची ताकद वाढणार?

खरं तर, अमेरिकेचे राजकीय समालोचक व MAGA चे कार्यकर्ते गुंथर ईगलमन यांनी सोमवारी आपल्या अधिकृत एक्स अकाउंटवरून एक पोस्ट शेअर केली. “नाटो आणि संयुक्त राष्ट्र सोडण्याची वेळ आली आहे,” असं त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं. त्यावर उत्तर देताना “मी सहमत आहे”, असं एलॉन मस्क म्हणाले. दरम्यान, अमेरिका खरंच नाटो आणि संयुक्त राष्ट्रांमधून बाहेर पडणार का? ट्रम्प यांनी असा निर्णय घेतल्यास त्याचा नेमका काय परिणाम होणार, हे जाणून घेऊ.

नाटो काय आहे? स्थापना कधी झाली?

नाटो ही युरोपियन देशांची एक लष्करी संघटना आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर सोविएत युनियनला रोखण्यासाठी या लष्करी आघाडीची स्थापना करण्यात आली होती. सुरुवातीला नाटोमध्ये फक्त १२ देशांचा समावेश होता. त्यानंतर पुढील सहा वर्षांत म्हणजे १९५५ पर्यंत त्यात तुर्की, ग्रीस व पश्चिम जर्मनी हे आणखी तीन देश सामील झाले. सोविएत युनियनच्या विघटनानंतर नाटोचा झपाट्याने विस्तार झाला. सध्याच्या घडीला या लष्करी संघटनेत एकूण ३० सदस्य राष्ट्रे आहेत. कोणत्याही एका सदस्य देशावर सशस्त्र हल्ला झाल्यास इतर देश त्यांच्या मदतीला येतील, असा करार नाटोमध्ये झाला आहे. या मुद्द्यावर सदस्य देशांमध्ये सहमती झालेली आहे.

आणखी वाचा : Gold Price Prediction 2025 : सोन्याचा प्रति तोळा भाव लाखात जाणार? दरवाढीची कारणं कोणती?

जॉन बोल्टन यांचा तो दावा खरा ठरणार?

डोनाल्ड ट्रम्प हे पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष झाले, तर अमेरिका नाटोतून बाहेर पडू शकते, असा दावा अमेरिकेचे माजी NSA जॉन बोल्टन यांनी दोन वर्षांपूर्वी केला होता. अमेरिकन मीडिया ‘द हिल’मध्ये लिहिलेल्या एका लेखात बोल्टन म्हणाले होते की, ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळातही नाटोचं अस्तित्व धोक्यात आलं होतं. आता ते पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष झाले, तर साहजिकच आपण संघटनेतून बाहेर पडू. दरम्यान, बोल्टन यांनी केलेल्या दाव्याचं त्यावेळी रिपब्लिकन डेमोक्रॅटिक पक्षानं खंडन केलं होतं.

नाटोतून बाहेर पडण्याची कोण करतंय मागणी?

विशेष म्हणजे अमेरिकेनं नाटो आणि संयुक्त राष्ट्रातून बाहेर पडावं, अशी मागणी करणारी एलॉन मस्क ही एकमेव व्यक्ती नाही. यापूर्वी रिपब्लिकन पक्षातील अनेक नेत्यांनी वॉशिंग्टनच्या नाटोमधील सदस्यत्वाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. तर काहींनी नाटोतून तत्काळ बाहेर पडण्याची मागणीही केली आहे. फेब्रुवारीमध्ये युटाहचे नेते सिनेटर ली यांनी अमेरिकेनं संयुक्त राष्ट्रांतून पूर्णपणे माघार घ्यावी, असा प्रस्ताव मांडला होता. अमेरिका आणि त्यांच्या मित्रदेशावर अत्याचार करणारे व्यासपीठ म्हणून त्यांनी नाटोचं वर्णन केलं होतं. इतकंच नाही, तर पुरेसा निधी देऊनही नाटो ही संस्था युद्ध, नरसंहार, मानवी हक्कांचं उल्लंघन आणि साथीचे रोग थांबवण्यात अयशस्वी ठरली, अशी टीकाही सिनेटर ली यांनी केली होती.

नाटोबाबत ट्रम्प यांची भूमिका काय?

अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नाटोबद्दल अनेकदा आपलं मत व्यक्त केलं आहे. पहिल्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढविताना ट्रम्प यांनी नाटोला ‘कालबाह्य’, असं म्हटलं होतं. ‘द पॉलिटिको’च्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांनी खासगीत इशारा दिला होता, “जर युरोपियन युनियनवर हल्ला झाला, तर अमेरिका त्यांच्या मदतीसाठी जाणार नाही. ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातही नाटोवर टीका करणं सुरूच ठेवलं आहे. राष्ट्राध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर काही दिवसांतच ट्रम्प म्हणाले होते की, अमेरिकेकडून वारंवार नाटोची काळजी घेतली जाते; परंतु त्यांच्याकडून आपलं संरक्षण केलं जात नाही.”

ट्रम्प यांनी नाटो सदस्यांना त्यांच्या GDP च्या पाच टक्के खर्च संरक्षणावर करण्यासाठी दबाव आणला होता, जो सध्याच्या दोन टक्के खर्चापेक्षा खूपच जास्त होता. अमेरिका नाटोच्या वार्षिक बजेटमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देते. आकडेवारीनुसार, वॉशिंग्टनकडून नाटोला दरवर्षी वार्षिक खर्चाच्या १५.८ टक्के निधी मिळतो, जो सुमारे ३.५ अब्ज डॉलर्स इतका आहे. २०२४ च्या नाटोच्या विश्लेषणानुसार, अमेरिकेबरोबर जर्मनीकडून लष्करी संस्थेला निधीसाठी मोठी मदत मिळते.

अमेरिका नाटोमधून खरोखरच बाहेर पडू शकते का?

डोनाल्ड ट्रम्प, एलन मस्क आणि रिपब्लिकन नेत्यांनी वारंवार नाटोमधून बाहेर पडण्याचा इशारा दिला असला तरी असा निर्णय घेणं अमेरिकेला परवडणारं नाही. त्यामुळे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांसाठी कायदेशीर डोकेदुखी निर्माण होऊ शकते, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. २०२३ मध्ये सिनेटर टिम केन व मार्को रुबियो यांनी एक विधेयक आणलं होतं. त्यामध्ये नाटोमधून बाहेर पाडण्यासाठी कोणत्याही देशाला दोन-तृतियांश सिनेट मंजुरी किंवा काँग्रेसच्या कायद्याद्वारे अधिकृतता आवश्यक असल्याचं नमूद केलं गेलं होतं. २०२४ च्या राष्ट्रीय संरक्षण अधिकृतता कायद्यात हे विधेयक समाविष्ट करण्यात आलं, ज्यावर अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी स्वाक्षरी केली होती. हा कायदा राष्ट्राध्यक्षांना नाटोच्या एकतर्फी करारातून माघार घेण्यास मनाई करतो, असं अमेरिकेतील कायदेतज्ज्ञांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा : काय आहे १९७१ चा महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र कायदा? त्याचा फेरआढावा नेमका कशासाठी?

अमेरिका नाटोमधून बाहेर पडल्यास काय होणार?

जर अमेरिका नाटो आणि संयुक्त राष्ट्रांतून बाहेर पडली, तर ते युरोपसाठीच नाही तर वॉशिंग्टनसाठीही अडचणीचे ठरू शकते. अमेरिकन युनिव्हर्सिटीमधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयाचे प्राध्यापक आणि नाटोवरील अनेक पुस्तकाचे लेखक जेम्स गोल्डगेयर यांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. ‘द अटलांटिक’ या वृत्तवाहिनीशी बोलताना गोल्डगेयर म्हणाले, “डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे युरोपियन देश गोंधळून जातील. या गोष्टीला कसं सामोरं जायचं याचा त्यांना विचार करावा लागेल. अमेरिकेनं साथ सोडल्यानंतर कदाचित युरोपला रशियाच्या हल्ल्याचा सामना करावा लागू शकतो. नाटोकडे अमेरिकेच्या तुलनेत पर्यायी नेतृत्व आणि कमांड-अँड-कंट्रोल सिस्टीमचा पर्यायी स्रोत नसेल. त्याचबरोबर युरोपिन देशांना अमेरिकेकडून मिळणारी अत्याधुनिक शस्त्रं आणि दारूगोळ्याचा पुरवठाही खंडित होऊ शकतो.”

अमेरिकेचा दरारा कमी होऊन चीनची ताकद वाढणार?

पुढे बोलताना जेम्स गोल्डगेयर म्हणाले, “रशिया-युक्रेन या दोन देशांच्या युद्धादरम्यान अमेरिकेनं युक्रेनला मोठी मदत केली आहे. नाटोतून बाहेर पडल्यानंतर अमेरिकेकडून ही मदत थांबवली जाऊ शकते. ज्यामुळे युद्धक्षेत्रात युक्रेनची ताकद कमी होऊन रशिया वरचढ ठरेल. ट्रम्प यांच्या संभाव्य हालचालींचे पडसाद युरोपबाहेरही उमटू शकतात. जर अमेरिका नाटोतून बाहेर पडली, तर वॉशिंग्टनचा जगभरात असलेला दरारा कमी होऊन चीनची ताकद वाढेल. युरोप, आफ्रिका किंवा पश्चिम आशियातील देशांनाही अडचणींना सामोरं जावं लागू शकतं. त्यामुळे जागतिक स्तरावर संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकारालाही धक्का बसेल.” दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांना निधी देण्यात अमेरिकेचं मोठं योगदान आहे. २०२३ मध्ये वॉशिंग्टनने संयुक्त राष्ट्रांना जवळजवळ १३ अब्ज डॉलर्सचा निधी दिला होता. जर अमेरिका नाटोतून बाहेर पडली, तर संयुक्त राष्ट्रांना मिळणारी आर्थिक मदतही बंद होईल.