Lok Sabha Election 1977: १९७७ च्या निवडणुकीमध्ये भारतात पहिल्यांदा बिगर काँग्रेसी राजवट सत्तेत आली. १९७१ साली पाकिस्तानविरुद्ध झालेल्या युद्धानंतर इंदिरा गांधींची लोकप्रियता घटू लागली होती. त्यातच गुजरातमधील विद्यार्थी आंदोलन आणि जयप्रकाश नारायण यांनी दिलेला ‘संपूर्ण क्रांती’चा नारा अधिक प्रभावी ठरला. दुसरीकडे १९७५ साली अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रायबरेली मतदारसंघातील निवडणुकीबाबत इंदिरा गांधींच्या विरोधात जाणारा निकाल जाहीर करत राज नारायण यांना विजयी घोषित केले. त्यानंतर इंदिरा गांधींनी देशभरात आणीबाणी लागू केली. तब्बल २१ महिने लादलेली आणीबाणी उठवल्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींचा मोठा पराभव झाला. भारतात पहिल्यांदाच काँग्रेस पक्ष सत्तेवरून पायउतार झाला. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या जनता पार्टी सरकारचे पंतप्रधान मोरारजी देसाई झाले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शैक्षणिक संस्थांमध्ये अस्वस्थता
डिसेंबर १९७३ मध्ये देशभरात विद्यार्थी आंदोलने सुरू झाली. अहमदाबादमधील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या वसतिगृहातील खानावळीचे शुल्क वाढवण्यात आल्यानंतर तिथल्या विद्यार्थांनी आंदोलन सुरू केले. गुजरातमधील इतर महाविद्यालयांमध्येही या आंदोलनाचे लोण पोहोचले. यामध्ये कामगार, शिक्षक आणि इतरही अनेकांनी सहभागी होण्यास सुरुवात केली आणि त्यामुळे या आंदोलनाचे स्वरूप वाढत गेले. खानावळीच्या शुल्क वाढीविरोधात सुरू झालेले आंदोलन बघता बघता भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे प्रतीक बनले आणि ‘नवनिर्माण आंदोलन’ म्हणून देशभरात उदयास आले.
मार्च १९७४ साली या आंदोलक विद्यार्थ्यांनी समाजवादी नेते जयप्रकाश नारायण यांची बिहारमध्ये भेट घेतली आणि या आंदोलनाचे नेतृत्व करण्याची विनंती केली. जयप्रकाश नारायण अर्थात जेपी तेव्हा ७२ वर्षांचे होते. पहिल्या लोकसभा निवडणुकीनंतरच जेपी यांनी राजकीय वनवास पत्करला होता. मात्र, फेब्रुवारी १९७४ मध्ये विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाने गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांना सत्तेतून पायउतार व्हायला लावल्याने जेपींना या आंदोलनामध्ये वेगळ्या प्रकारचे राजकारण आकारास आणण्याची क्षमता दिसली. त्यामुळे त्यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व करण्याचे मान्य केले. जेपींनी ५ जून १९७४ रोजी बिहारमधील पाटणा येथे झालेल्या सभेत ‘संपूर्ण क्रांती’चा नारा दिला. राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक अशा सर्व प्रकारच्या बदलांची मागणी या आंदोलनाने लावून धरली.
हेही वाचा : विश्लेषण: अमेठीतून लढण्यास राहुल का कचरले? रायबरेलीत किती संधी?
इंदिरा गांधींच्या अपात्रतेचा निर्णय
१९७१ च्या निवडणुकीमध्ये रायबरेली मतदारसंघातून इंदिरा गांधींनी राज नारायण यांचा तब्बल एक लाख ११ हजार मतांनी पराभव केला होता. त्यानंतर या निवडणुकीमध्ये इंदिरा गांधींनी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत राज नारायण यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. १२ जून १९७५ रोजी, न्यायाधीश जगमोहनलाल सिन्हा यांनी इंदिरा गांधी यांना दोषी ठरवत राज नारायण यांना रायबरेलीतून विजयी घोषित केले आणि इंदिरा गांधींची खासदारकी रद्द केली.
इंदिरा गांधी यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली. २४ जून १९७५ रोजी न्यायाधीश व्ही. आर. कृष्ण अय्यर यांनी उच्च न्यायालयाचाच निर्णय मान्य करत इंदिरा गांधींच्या विरोधातच आपला निर्णय दिला. पण, त्यांच्या अपीलाचा निकाल लागेपर्यंत त्यांना पंतप्रधानपदी राहण्याची परवानगी दिली.
आणीबाणीचा कार्यकाळ
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर २५ जून १९७५ च्या मध्यरात्री इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार घटनेच्या कलम ३५२(१) नुसार आणीबाणीची घोषणा केली. युद्ध किंवा बाह्य आक्रमण किंवा अंतर्गत अशांततेची परिस्थिती असल्यास आणीबाणी लागू करता येते. आणीबाणी जाहीर झाल्यानंतर अंतर्गत सुरक्षा कायदा (MISA) आणि भारताच्या संरक्षण नियमाअंतर्गत सरकारच्या विरोधात मत मांडणाऱ्या एक लाखांहून अधिक विरोधकांना अटक करण्यात आली. यामध्ये जवळपास सगळ्या प्रमुख विरोधी नेत्यांचा समावेश होता. या काळात माध्यमांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले होते; तसेच अनेक पत्रकारांना अटक करण्यात आली होती.
आणीबाणीच्या या २१ महिन्यांच्या काळात इंदिरा गांधींचे धाकटे सुपुत्र संजय गांधी यांनी एकूण राज्यकारभारात बरेच हस्तक्षेप केले होते. सरकारकडून ‘वीस कलमी कार्यक्रम’ राबवण्यात आला होता. यामध्ये संजय गांधी यांच्या स्वत:च्या ‘पाच कलमी कार्यक्रमा’चा समावेश होता. त्यांनी देशभरामध्ये व्यापक प्रमाणात नसबंदीची मोहीम राबवली होती. या मोहिमेमुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणावर अशांतता निर्माण झाली होती.
जनता पार्टीचा उदय
१९७६ मध्ये लोकसभेची निवडणूक होणे अपेक्षित होते. मात्र, घटना दुरुस्ती करून तत्कालीन सभागृहाची मुदत वाढवण्यात आली. १८ जानेवारी १९७७ रोजी इंदिरा गांधींनी राष्ट्रपतींना तत्कालीन लोकसभा बरखास्त करण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर लोकसभेची सहावी निवडणूक मार्च महिन्यामध्ये जाहीर करण्यात आली.
त्यावेळी देशात सात राष्ट्रीय आणि १८ प्रादेशिक पक्ष अस्तित्वात होते. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर देशातील चार राष्ट्रीय पक्षांनी एकमेकांमध्ये विलीन होत ‘जनता पार्टी’ नावाचा नवा पक्ष स्थापन करण्याची घोषणा केली. मोरारजी देसाई यांचा काँग्रेस (ओ), चौधरी चरण सिंह यांचा भारतीय लोक दल, अटल बिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण आडवाणी यांचा जनसंघ आणि समाजवादी पार्टी अशा चार पक्षांनी एकत्र येत इंदिरा गांधींना आव्हान दिले.
निवडणूक आयोगाने या नव्या पक्षाला मान्यता देण्यास नकार दिला. त्यानंतर जनता पार्टीतील चारही पक्षांनी भारतीय लोक दल पक्षाच्या ‘चक्र आणि त्यामध्ये नांगर धरलेला शेतकरी’ या चिन्हावर निवडणूक लढवण्याचे ठरवले. तमिळनाडू आणि पाँडिचेरीमध्ये जनता पार्टीने काँग्रेस (ओ) च्या ‘चरख्यावर सूतकताई करणारी महिला’ या चिन्हावर निवडणूक लढवली. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीला पाठिंबा दिला होता; त्यामुळे त्यांनी जनता पार्टीमध्ये विलीन होण्यास नकार दिला. मात्र दुसरीकडे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने जनता पार्टीबरोबर जागावाटपात सहभाग नोंदवला.
ऐतिहासिक निवडणुकीचा ऐतिहासिक निकाल
१९७१ च्या जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली होती. त्यामुळे देशात ५४३ मतदारसंघ निर्माण झाले होते. १६ ते २० मार्च १९७७ दरम्यान मतदानाची प्रक्रिया पार पडली. त्यानंतर लगेचच मतमोजणी झाली. ३२.११ कोटी मतदारांपैकी ६०.५३ टक्के मतदारांनी मतदान केले. सर्वाधिक मतदान केरळमध्ये (७९.२१ टक्के) तर सर्वांत कमी ओडिशामध्ये (४४.३२ टक्के) झाले. निवडणुकीच्या मतदान प्रक्रियेत काही ठिकाणी गोंधळ घालण्याच्या घटनाही घडल्या. यामध्ये मतदान केंद्र ताब्यात घेणे, मतपेटीत अवैध पद्धतीने मतपत्रिका टाकणे, मतपेटी आणि मतपत्रिकांचे नुकसान करणे अशा अनेक घटनांमुळे ही निवडणूक चर्चेत राहिली.
या निवडणुकीनंतर जनता पार्टीने २९८ जागा जिंकल्या. ११ मे १९७७ रोजी निवडणूक आयोगाने त्यांना अधिकृतपणे जनता पार्टी म्हणून मान्यता दिली. त्यानंतर भारतीय लोक दलाचे चिन्ह हेच जनता पार्टीचे चिन्ह झाले. १६ जुलै १९६९ रोजी, इंदिरा गांधींच्याच सरकारमधून उपपंतप्रधान पदावरून पायउतार झालेल्या मोरारजी देसाई यांनी २४ जून १९७७ रोजी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. या निवडणुकीत काँग्रेसला १५४, माकपला २२ तर भाकपला ७ जागा मिळाल्या. रायबरेलीमध्ये राज नारायण यांच्याकडून इंदिरा गांधींचा पराभव झाला. मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा आणि राजस्थानमधील नागौर वगळता हिंदी भाषक पट्ट्यामध्ये काँग्रेसचा सपाटून पराभव झाला होता. दक्षिण भारतातील काँग्रेसची कामगिरी थोडी सुधारली होती. काँग्रेसने आंध्र प्रदेशमध्ये ४१, कर्नाटकमध्ये २६, तमिळनाडूमध्ये १४, तर केरळमध्ये ११ जागा जिंकल्या होत्या; तर महाराष्ट्रामध्ये २०, आसाममध्ये १०, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ३ जागा जिंकल्या होत्या. मोरारजी देसाई सूरतमधून तर चौधरी चरणसिंग बागपतमधून विजयी झाले. उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री एच. एन. बहुगुणा लखनौमधून, वाजपेयी नवी दिल्लीतून आणि नानाजी देशमुख बलरामपूरमधून; तर जगजीवनराम सासाराममधून विजयी झाले.
हेही वाचा : World Press Freedom Day: भारतातील पहिलं वृत्तपत्र Bengal Gazette चा इतिहास माहिती आहे का?
फोल ठरलेला आशावाद
जनता पार्टीचा प्रयोग नवा आणि आशावादी होता, मात्र तो फोल ठरला. सत्तेत आल्यानंतर लवकरच आपापसातील मतभेद वर येऊ लागले. अवघ्या एका वर्षातच जुलै १९७८ मध्ये मंत्री चौधरी चरण सिंह यांनी राजीनामा दिला. देशातील राजकीय वारे झपाट्याने बदलले. नोव्हेंबर १९७८ मध्ये कर्नाटकातील चिकमंगळूरमधून पोटनिवडणूक जिंकून इंदिरा गांधी संसदेत परतल्या. काँग्रेसने मदत केल्यानंतर चौधरी चरणसिंग यांनी जनता पार्टी (सेक्युलर) नावाचा नवा पक्ष स्थापन केला.
काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिल्यानंतर देसाईंच्या जागी चरणसिंग २८ जुलै १९७९ रोजी पंतप्रधान झाले. पण, त्यांना संसदेला सामोरे जाण्याची एकही संधी मिळाली नाही. कारण एक महिन्यापेक्षा कमी कालावधीमध्येच काँग्रेसने त्यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. या बिगर काँग्रेसी राजवटीकडून अनेकांना नवा भारत घडण्याच्या अपेक्षा होत्या. भारतीय लोकशाहीतील एक उल्लेखनीय प्रयोग अवघ्या अडीच वर्षांमध्ये संपुष्टात आला, त्यानंतर देशात पुन्हा एकदा निवडणूक झाली.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये अस्वस्थता
डिसेंबर १९७३ मध्ये देशभरात विद्यार्थी आंदोलने सुरू झाली. अहमदाबादमधील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या वसतिगृहातील खानावळीचे शुल्क वाढवण्यात आल्यानंतर तिथल्या विद्यार्थांनी आंदोलन सुरू केले. गुजरातमधील इतर महाविद्यालयांमध्येही या आंदोलनाचे लोण पोहोचले. यामध्ये कामगार, शिक्षक आणि इतरही अनेकांनी सहभागी होण्यास सुरुवात केली आणि त्यामुळे या आंदोलनाचे स्वरूप वाढत गेले. खानावळीच्या शुल्क वाढीविरोधात सुरू झालेले आंदोलन बघता बघता भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे प्रतीक बनले आणि ‘नवनिर्माण आंदोलन’ म्हणून देशभरात उदयास आले.
मार्च १९७४ साली या आंदोलक विद्यार्थ्यांनी समाजवादी नेते जयप्रकाश नारायण यांची बिहारमध्ये भेट घेतली आणि या आंदोलनाचे नेतृत्व करण्याची विनंती केली. जयप्रकाश नारायण अर्थात जेपी तेव्हा ७२ वर्षांचे होते. पहिल्या लोकसभा निवडणुकीनंतरच जेपी यांनी राजकीय वनवास पत्करला होता. मात्र, फेब्रुवारी १९७४ मध्ये विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाने गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांना सत्तेतून पायउतार व्हायला लावल्याने जेपींना या आंदोलनामध्ये वेगळ्या प्रकारचे राजकारण आकारास आणण्याची क्षमता दिसली. त्यामुळे त्यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व करण्याचे मान्य केले. जेपींनी ५ जून १९७४ रोजी बिहारमधील पाटणा येथे झालेल्या सभेत ‘संपूर्ण क्रांती’चा नारा दिला. राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक अशा सर्व प्रकारच्या बदलांची मागणी या आंदोलनाने लावून धरली.
हेही वाचा : विश्लेषण: अमेठीतून लढण्यास राहुल का कचरले? रायबरेलीत किती संधी?
इंदिरा गांधींच्या अपात्रतेचा निर्णय
१९७१ च्या निवडणुकीमध्ये रायबरेली मतदारसंघातून इंदिरा गांधींनी राज नारायण यांचा तब्बल एक लाख ११ हजार मतांनी पराभव केला होता. त्यानंतर या निवडणुकीमध्ये इंदिरा गांधींनी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत राज नारायण यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. १२ जून १९७५ रोजी, न्यायाधीश जगमोहनलाल सिन्हा यांनी इंदिरा गांधी यांना दोषी ठरवत राज नारायण यांना रायबरेलीतून विजयी घोषित केले आणि इंदिरा गांधींची खासदारकी रद्द केली.
इंदिरा गांधी यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली. २४ जून १९७५ रोजी न्यायाधीश व्ही. आर. कृष्ण अय्यर यांनी उच्च न्यायालयाचाच निर्णय मान्य करत इंदिरा गांधींच्या विरोधातच आपला निर्णय दिला. पण, त्यांच्या अपीलाचा निकाल लागेपर्यंत त्यांना पंतप्रधानपदी राहण्याची परवानगी दिली.
आणीबाणीचा कार्यकाळ
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर २५ जून १९७५ च्या मध्यरात्री इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार घटनेच्या कलम ३५२(१) नुसार आणीबाणीची घोषणा केली. युद्ध किंवा बाह्य आक्रमण किंवा अंतर्गत अशांततेची परिस्थिती असल्यास आणीबाणी लागू करता येते. आणीबाणी जाहीर झाल्यानंतर अंतर्गत सुरक्षा कायदा (MISA) आणि भारताच्या संरक्षण नियमाअंतर्गत सरकारच्या विरोधात मत मांडणाऱ्या एक लाखांहून अधिक विरोधकांना अटक करण्यात आली. यामध्ये जवळपास सगळ्या प्रमुख विरोधी नेत्यांचा समावेश होता. या काळात माध्यमांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले होते; तसेच अनेक पत्रकारांना अटक करण्यात आली होती.
आणीबाणीच्या या २१ महिन्यांच्या काळात इंदिरा गांधींचे धाकटे सुपुत्र संजय गांधी यांनी एकूण राज्यकारभारात बरेच हस्तक्षेप केले होते. सरकारकडून ‘वीस कलमी कार्यक्रम’ राबवण्यात आला होता. यामध्ये संजय गांधी यांच्या स्वत:च्या ‘पाच कलमी कार्यक्रमा’चा समावेश होता. त्यांनी देशभरामध्ये व्यापक प्रमाणात नसबंदीची मोहीम राबवली होती. या मोहिमेमुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणावर अशांतता निर्माण झाली होती.
जनता पार्टीचा उदय
१९७६ मध्ये लोकसभेची निवडणूक होणे अपेक्षित होते. मात्र, घटना दुरुस्ती करून तत्कालीन सभागृहाची मुदत वाढवण्यात आली. १८ जानेवारी १९७७ रोजी इंदिरा गांधींनी राष्ट्रपतींना तत्कालीन लोकसभा बरखास्त करण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर लोकसभेची सहावी निवडणूक मार्च महिन्यामध्ये जाहीर करण्यात आली.
त्यावेळी देशात सात राष्ट्रीय आणि १८ प्रादेशिक पक्ष अस्तित्वात होते. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर देशातील चार राष्ट्रीय पक्षांनी एकमेकांमध्ये विलीन होत ‘जनता पार्टी’ नावाचा नवा पक्ष स्थापन करण्याची घोषणा केली. मोरारजी देसाई यांचा काँग्रेस (ओ), चौधरी चरण सिंह यांचा भारतीय लोक दल, अटल बिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण आडवाणी यांचा जनसंघ आणि समाजवादी पार्टी अशा चार पक्षांनी एकत्र येत इंदिरा गांधींना आव्हान दिले.
निवडणूक आयोगाने या नव्या पक्षाला मान्यता देण्यास नकार दिला. त्यानंतर जनता पार्टीतील चारही पक्षांनी भारतीय लोक दल पक्षाच्या ‘चक्र आणि त्यामध्ये नांगर धरलेला शेतकरी’ या चिन्हावर निवडणूक लढवण्याचे ठरवले. तमिळनाडू आणि पाँडिचेरीमध्ये जनता पार्टीने काँग्रेस (ओ) च्या ‘चरख्यावर सूतकताई करणारी महिला’ या चिन्हावर निवडणूक लढवली. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीला पाठिंबा दिला होता; त्यामुळे त्यांनी जनता पार्टीमध्ये विलीन होण्यास नकार दिला. मात्र दुसरीकडे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने जनता पार्टीबरोबर जागावाटपात सहभाग नोंदवला.
ऐतिहासिक निवडणुकीचा ऐतिहासिक निकाल
१९७१ च्या जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली होती. त्यामुळे देशात ५४३ मतदारसंघ निर्माण झाले होते. १६ ते २० मार्च १९७७ दरम्यान मतदानाची प्रक्रिया पार पडली. त्यानंतर लगेचच मतमोजणी झाली. ३२.११ कोटी मतदारांपैकी ६०.५३ टक्के मतदारांनी मतदान केले. सर्वाधिक मतदान केरळमध्ये (७९.२१ टक्के) तर सर्वांत कमी ओडिशामध्ये (४४.३२ टक्के) झाले. निवडणुकीच्या मतदान प्रक्रियेत काही ठिकाणी गोंधळ घालण्याच्या घटनाही घडल्या. यामध्ये मतदान केंद्र ताब्यात घेणे, मतपेटीत अवैध पद्धतीने मतपत्रिका टाकणे, मतपेटी आणि मतपत्रिकांचे नुकसान करणे अशा अनेक घटनांमुळे ही निवडणूक चर्चेत राहिली.
या निवडणुकीनंतर जनता पार्टीने २९८ जागा जिंकल्या. ११ मे १९७७ रोजी निवडणूक आयोगाने त्यांना अधिकृतपणे जनता पार्टी म्हणून मान्यता दिली. त्यानंतर भारतीय लोक दलाचे चिन्ह हेच जनता पार्टीचे चिन्ह झाले. १६ जुलै १९६९ रोजी, इंदिरा गांधींच्याच सरकारमधून उपपंतप्रधान पदावरून पायउतार झालेल्या मोरारजी देसाई यांनी २४ जून १९७७ रोजी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. या निवडणुकीत काँग्रेसला १५४, माकपला २२ तर भाकपला ७ जागा मिळाल्या. रायबरेलीमध्ये राज नारायण यांच्याकडून इंदिरा गांधींचा पराभव झाला. मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा आणि राजस्थानमधील नागौर वगळता हिंदी भाषक पट्ट्यामध्ये काँग्रेसचा सपाटून पराभव झाला होता. दक्षिण भारतातील काँग्रेसची कामगिरी थोडी सुधारली होती. काँग्रेसने आंध्र प्रदेशमध्ये ४१, कर्नाटकमध्ये २६, तमिळनाडूमध्ये १४, तर केरळमध्ये ११ जागा जिंकल्या होत्या; तर महाराष्ट्रामध्ये २०, आसाममध्ये १०, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ३ जागा जिंकल्या होत्या. मोरारजी देसाई सूरतमधून तर चौधरी चरणसिंग बागपतमधून विजयी झाले. उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री एच. एन. बहुगुणा लखनौमधून, वाजपेयी नवी दिल्लीतून आणि नानाजी देशमुख बलरामपूरमधून; तर जगजीवनराम सासाराममधून विजयी झाले.
हेही वाचा : World Press Freedom Day: भारतातील पहिलं वृत्तपत्र Bengal Gazette चा इतिहास माहिती आहे का?
फोल ठरलेला आशावाद
जनता पार्टीचा प्रयोग नवा आणि आशावादी होता, मात्र तो फोल ठरला. सत्तेत आल्यानंतर लवकरच आपापसातील मतभेद वर येऊ लागले. अवघ्या एका वर्षातच जुलै १९७८ मध्ये मंत्री चौधरी चरण सिंह यांनी राजीनामा दिला. देशातील राजकीय वारे झपाट्याने बदलले. नोव्हेंबर १९७८ मध्ये कर्नाटकातील चिकमंगळूरमधून पोटनिवडणूक जिंकून इंदिरा गांधी संसदेत परतल्या. काँग्रेसने मदत केल्यानंतर चौधरी चरणसिंग यांनी जनता पार्टी (सेक्युलर) नावाचा नवा पक्ष स्थापन केला.
काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिल्यानंतर देसाईंच्या जागी चरणसिंग २८ जुलै १९७९ रोजी पंतप्रधान झाले. पण, त्यांना संसदेला सामोरे जाण्याची एकही संधी मिळाली नाही. कारण एक महिन्यापेक्षा कमी कालावधीमध्येच काँग्रेसने त्यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. या बिगर काँग्रेसी राजवटीकडून अनेकांना नवा भारत घडण्याच्या अपेक्षा होत्या. भारतीय लोकशाहीतील एक उल्लेखनीय प्रयोग अवघ्या अडीच वर्षांमध्ये संपुष्टात आला, त्यानंतर देशात पुन्हा एकदा निवडणूक झाली.
