– गौरव मुठे
रिझर्व्ह बँकेने चालू महिन्यात ८ एप्रिलला जाहीर केलेल्या द्विमासिक पतधोरण आढावा बैठकीत सलग अकराव्यांदा रेपो दर ४ टक्क्यांच्या अल्पतम पातळीवर कायम ठेवला आहे. तरी रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगभरातील भू-राजकीय अनिश्चितता आणि त्या परिणामी खनिज तेलाच्या किंमतवाढीचा भडका पाहता आगामी काळात रोख महागाई नियंत्रणाकडे राहील, अशा भूमिका बदलाचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट संकेत दिले आहेत. मात्र याचे पडसाद बँकिंग वर्तुळात उमटूही लागले असून, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ बडोदा आणि त्या पाठोपाठ स्टेट बँकेने कर्जाच्या व्याजदरात वाढ केली आहे.
व्याजदर वाढीचा कोणत्या कोणत्या कर्जदारांवर ताण येईल?
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ बडोदा आणि स्टेट बँकेने निधी खर्चावर आधारित कर्ज व्याजदरात (एमसीएलआर) अनुक्रमे ०.०५ टक्के आणि ०.१० टक्क्यांची वाढ केली आहे. याचबरोबर खासगी क्षेत्रातील ॲक्सिस बँक आणि कोटक महिंद्र बँकेनेदेखील ‘एमसीएलआर’मध्ये प्रत्येकी ०.०५ टक्क्यांची वाढ केली आहे. बँकांच्या या निर्णयाचा वैयक्तिक छोटे कर्जदार तसेच छोटे-मोठे व्यावसायिक आणि उद्योग सर्वांवर सारखाच ताण येणार आहे. गृह कर्ज, वाहन कर्ज, व्यवसाय कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या व्याजदरात देखील आनुषंगिक वाढ होणार आहे. त्यामुळे या बँकांच्या कर्जदारांना पूर्वीपेक्षा जास्त मासिक हप्ता (ईएमआय) भरावा लागेल. शिवाय या बड्या बँकांचे अनुकरण करीत अन्य बँकांकडून व्याजदर वाढीची री ओढली जाणे अपरिहार्य आहे.
‘एमसीएलआर’ आणि ‘ईबीएलआर’ म्हणजे काय?
अनेक बँकांद्वारे निधी खर्चावर आधारित कर्ज व्याजदरात (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स – एमसीएलआर) धाटणीचा ऋण दर किंवा बॅंकेतर वित्तीय संस्थांद्वारे (एनबीएफसी) रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट (आरपीएलआर) नुसार एका ठरावीक मर्यादेत व्याजदर निश्चित केला जातो. बँकेकडून ग्राहकांना दिला जाणाऱ्या कर्जाचा हा किमान व्याजदर असतो. एप्रिल २०१६ पासून रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदर निश्चितीसाठी नवी पद्धत लागू केली होती. त्यानुसार बॅंकांकडून ‘एमसीएलआर’ निश्चित केला जाऊ लागला. सर्वसाधारणपणे ‘एमसीएलआर’चे दर एक ते तीन वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आलेले असतात. ‘एमसीएलआर’ नव्या कर्जदारांना लागू होत असला तरी जे कर्ज फेडत आहेत, अशा कर्जदारांनाही आधार दराऐवजी (बेस रेट) ‘एमसीएलआर’मध्ये कर्ज बदलून घेण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. यासाठी त्यांना कर्ज हस्तांतर करण्यासाठीचे शुल्क भरावे लागते.
‘ईबीएलआर’ म्हणजेच बाह्य मानदंडावर बेतलेला (‘एक्सटर्नल बेंचमार्क’) व्याजदर होय. हा दर मुख्यत्वेकरून रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणावर अवलंबून असतो. म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात बदल केल्यास त्यानुसार या दरामध्ये बँकांकडून बदल केला जातो. थोडक्यात हा दर रेपो दराशी संलग्न असतो. रिझर्व्ह बँकेने २०१९ पासून कर्जासाठी रेपो दराशी संलग्न ‘ईबीएलआर’ आधारित व्याजदराची पद्धत अनुसरण्यास सुरुवात केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने मागील ११ द्विमासिक पतधोरण आढाव्यांमधून कोणताही बदल केलेला नसल्याने यामध्ये वाढ झालेली नाही. हा बाह्य मानदंडावर आधारित व्याजदर अधिक पारदर्शक मानला जातो. कारण ही पद्धत रेपो दर कपातीचा लाभ थेट ग्राहकांपर्यंत पोहचविण्यास फायदेशीर ठरते. मात्र रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दरात वाढ झाल्यास ग्राहकांच्या कर्जाचा मासिक हप्ता (ईएमआय) त्याच दरात वाढतो. बँकांना दर तीन महिन्यांतून एकदा बाह्य मानदंडावर बेतलेल्या व्याजदराचा आढावा घेणे बंधनकारक आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदा तसेच खासगी क्षेत्रातील ॲक्सिस बँक आणि कोटक महिंद्र बँकेने तूर्त ‘एमसीएलआर’मध्ये वाढ केल्याने त्याचा कोणताही परिणाम बाह्य मानदंड दराने कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांवर होणार नाही.
‘ईएमआय’ किती वाढणार?
विद्यमान कर्जदाराने ५० लाखांचे गृहकर्ज सात टक्के वार्षिक व्याजदराने २० वर्षे मुदतीसाठी घेतले असल्यास, त्याला दरमहा सुमारे ३८,७६५ रुपयांचा हप्ता (ईएमआय) भरावा लागेल. मात्र आता स्टेट बँकेकडून ०.१० टक्के वाढ झाल्याने ‘ईएमआय’मध्ये तितकीच वाढ होऊन, तो ३९,०६६ रुपयांवर जाणार आहे. यामुळे ग्राहकाला ‘ईएमआय’पोटी अतिरिक्त ३०१ रुपये दरमहा भरावे लागतील.
पतधोरणापूर्वीच बँकांकडून व्याजदरात वाढ…
गेल्या दोन महिन्यांपासून महागाई पारा चढला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या वाढलेल्या किमती, पुरवठ्यातील अडचणीमुळे वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती यामुळे रिझर्व्ह बँकेने विकासदराच्या अंदाजाला कात्री लावताना, चालू आर्थिक वर्षातील महागाई दरासंबंधीच्या अनुमानात वाढ केली आहे. चिंताजनक रूप धारण करीत असलेल्या महागाईला आवर घालण्यासाठी, मागील दोन वर्षे विकासाकडे असलेला प्राधान्यक्रम आता महागाई नियंत्रणाकडे वळणे अपरिहार्य ठरेल, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. यामुळे जून महिन्यात होणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या आगामी द्विमासिक पतधोरणात मध्यवर्ती बँकेकडून रेपो दरात वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, जूनपाठोपाठ ऑगस्टमध्ये प्रत्येकी पाव टक्क्यांची असे मिळून रेपो दर अर्धा टक्क्यांनी वाढू शकेल. याचेच पडसाद बँकिंग वर्तुळात उमटू लागले आहेत. रिझर्व्ह बँकेकडून रेपोदर वाढ होण्याआधीच सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांकडून व्याजदरात वाढीला सुरुवात झाली आहे. एकदम अर्धा टक्क्यांनी व्याजदर वाढीचा ताण कर्जदारांवर लादण्यापेक्षा टप्प्याटप्प्याने वाढीचे धोरण बँकांनी अनुसरलेले दिसून येते.
रिझर्व्ह बँकेने चालू महिन्यात ८ एप्रिलला जाहीर केलेल्या द्विमासिक पतधोरण आढावा बैठकीत सलग अकराव्यांदा रेपो दर ४ टक्क्यांच्या अल्पतम पातळीवर कायम ठेवला आहे. तरी रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगभरातील भू-राजकीय अनिश्चितता आणि त्या परिणामी खनिज तेलाच्या किंमतवाढीचा भडका पाहता आगामी काळात रोख महागाई नियंत्रणाकडे राहील, अशा भूमिका बदलाचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट संकेत दिले आहेत. मात्र याचे पडसाद बँकिंग वर्तुळात उमटूही लागले असून, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ बडोदा आणि त्या पाठोपाठ स्टेट बँकेने कर्जाच्या व्याजदरात वाढ केली आहे.
व्याजदर वाढीचा कोणत्या कोणत्या कर्जदारांवर ताण येईल?
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ बडोदा आणि स्टेट बँकेने निधी खर्चावर आधारित कर्ज व्याजदरात (एमसीएलआर) अनुक्रमे ०.०५ टक्के आणि ०.१० टक्क्यांची वाढ केली आहे. याचबरोबर खासगी क्षेत्रातील ॲक्सिस बँक आणि कोटक महिंद्र बँकेनेदेखील ‘एमसीएलआर’मध्ये प्रत्येकी ०.०५ टक्क्यांची वाढ केली आहे. बँकांच्या या निर्णयाचा वैयक्तिक छोटे कर्जदार तसेच छोटे-मोठे व्यावसायिक आणि उद्योग सर्वांवर सारखाच ताण येणार आहे. गृह कर्ज, वाहन कर्ज, व्यवसाय कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या व्याजदरात देखील आनुषंगिक वाढ होणार आहे. त्यामुळे या बँकांच्या कर्जदारांना पूर्वीपेक्षा जास्त मासिक हप्ता (ईएमआय) भरावा लागेल. शिवाय या बड्या बँकांचे अनुकरण करीत अन्य बँकांकडून व्याजदर वाढीची री ओढली जाणे अपरिहार्य आहे.
‘एमसीएलआर’ आणि ‘ईबीएलआर’ म्हणजे काय?
अनेक बँकांद्वारे निधी खर्चावर आधारित कर्ज व्याजदरात (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स – एमसीएलआर) धाटणीचा ऋण दर किंवा बॅंकेतर वित्तीय संस्थांद्वारे (एनबीएफसी) रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट (आरपीएलआर) नुसार एका ठरावीक मर्यादेत व्याजदर निश्चित केला जातो. बँकेकडून ग्राहकांना दिला जाणाऱ्या कर्जाचा हा किमान व्याजदर असतो. एप्रिल २०१६ पासून रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदर निश्चितीसाठी नवी पद्धत लागू केली होती. त्यानुसार बॅंकांकडून ‘एमसीएलआर’ निश्चित केला जाऊ लागला. सर्वसाधारणपणे ‘एमसीएलआर’चे दर एक ते तीन वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आलेले असतात. ‘एमसीएलआर’ नव्या कर्जदारांना लागू होत असला तरी जे कर्ज फेडत आहेत, अशा कर्जदारांनाही आधार दराऐवजी (बेस रेट) ‘एमसीएलआर’मध्ये कर्ज बदलून घेण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. यासाठी त्यांना कर्ज हस्तांतर करण्यासाठीचे शुल्क भरावे लागते.
‘ईबीएलआर’ म्हणजेच बाह्य मानदंडावर बेतलेला (‘एक्सटर्नल बेंचमार्क’) व्याजदर होय. हा दर मुख्यत्वेकरून रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणावर अवलंबून असतो. म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात बदल केल्यास त्यानुसार या दरामध्ये बँकांकडून बदल केला जातो. थोडक्यात हा दर रेपो दराशी संलग्न असतो. रिझर्व्ह बँकेने २०१९ पासून कर्जासाठी रेपो दराशी संलग्न ‘ईबीएलआर’ आधारित व्याजदराची पद्धत अनुसरण्यास सुरुवात केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने मागील ११ द्विमासिक पतधोरण आढाव्यांमधून कोणताही बदल केलेला नसल्याने यामध्ये वाढ झालेली नाही. हा बाह्य मानदंडावर आधारित व्याजदर अधिक पारदर्शक मानला जातो. कारण ही पद्धत रेपो दर कपातीचा लाभ थेट ग्राहकांपर्यंत पोहचविण्यास फायदेशीर ठरते. मात्र रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दरात वाढ झाल्यास ग्राहकांच्या कर्जाचा मासिक हप्ता (ईएमआय) त्याच दरात वाढतो. बँकांना दर तीन महिन्यांतून एकदा बाह्य मानदंडावर बेतलेल्या व्याजदराचा आढावा घेणे बंधनकारक आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदा तसेच खासगी क्षेत्रातील ॲक्सिस बँक आणि कोटक महिंद्र बँकेने तूर्त ‘एमसीएलआर’मध्ये वाढ केल्याने त्याचा कोणताही परिणाम बाह्य मानदंड दराने कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांवर होणार नाही.
‘ईएमआय’ किती वाढणार?
विद्यमान कर्जदाराने ५० लाखांचे गृहकर्ज सात टक्के वार्षिक व्याजदराने २० वर्षे मुदतीसाठी घेतले असल्यास, त्याला दरमहा सुमारे ३८,७६५ रुपयांचा हप्ता (ईएमआय) भरावा लागेल. मात्र आता स्टेट बँकेकडून ०.१० टक्के वाढ झाल्याने ‘ईएमआय’मध्ये तितकीच वाढ होऊन, तो ३९,०६६ रुपयांवर जाणार आहे. यामुळे ग्राहकाला ‘ईएमआय’पोटी अतिरिक्त ३०१ रुपये दरमहा भरावे लागतील.
पतधोरणापूर्वीच बँकांकडून व्याजदरात वाढ…
गेल्या दोन महिन्यांपासून महागाई पारा चढला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या वाढलेल्या किमती, पुरवठ्यातील अडचणीमुळे वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती यामुळे रिझर्व्ह बँकेने विकासदराच्या अंदाजाला कात्री लावताना, चालू आर्थिक वर्षातील महागाई दरासंबंधीच्या अनुमानात वाढ केली आहे. चिंताजनक रूप धारण करीत असलेल्या महागाईला आवर घालण्यासाठी, मागील दोन वर्षे विकासाकडे असलेला प्राधान्यक्रम आता महागाई नियंत्रणाकडे वळणे अपरिहार्य ठरेल, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. यामुळे जून महिन्यात होणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या आगामी द्विमासिक पतधोरणात मध्यवर्ती बँकेकडून रेपो दरात वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, जूनपाठोपाठ ऑगस्टमध्ये प्रत्येकी पाव टक्क्यांची असे मिळून रेपो दर अर्धा टक्क्यांनी वाढू शकेल. याचेच पडसाद बँकिंग वर्तुळात उमटू लागले आहेत. रिझर्व्ह बँकेकडून रेपोदर वाढ होण्याआधीच सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांकडून व्याजदरात वाढीला सुरुवात झाली आहे. एकदम अर्धा टक्क्यांनी व्याजदर वाढीचा ताण कर्जदारांवर लादण्यापेक्षा टप्प्याटप्प्याने वाढीचे धोरण बँकांनी अनुसरलेले दिसून येते.
