पेन्शन सुधारणा विधेयकाच्या मुद्द्यावरून फ्रान्समध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या सुधारणा विधेयकाच्या माध्यमातून येथील कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवण्यात आले आहे. म्हणजेच आता येथील कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६२ वरून ६४ वर्षे होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन अडचणीत का सापडले आहेत. पेन्शन सुधारणा विधेयक नेमके काय आहे? हे जाणून घेऊ या.

फ्रान्स सरकारच्या पेन्शन सुधारणा विधेयकात नेमके काय आहे?

फ्रान्स सरकारने ‘पेन्शन सुधारणा विधेयका’च्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचा कालावधी दोन वर्षांनी वाढवला आहे. शारीरिक, मानसिकदृष्ट्या कठीण समजल्या जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा लवकर निवृत्त होण्याचा अधिकार कायम राहणार आहे. या सुधारणा विधेयकांतर्गत कर्मचाऱ्यांना पूर्ण निवृत्तीवेतन मिळवण्यासाठी ४२ वर्षांऐवजी आता ४३ वर्षे अंशदान द्यावे लागेल. कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्यासाठी निधीसंकलनाच्या धोरणात सुधारणा करणे गरजेचे आहे, असे मॅक्रॉन सरकारचे मत आहे.

rs 28677 crore withdrawn by foreign investors from stock market
शेअर बाजाराकडे परदेशी गुंतवणूकदारांची पाठ? बाजार कोसळण्याचे तेच एक कारण?
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
p chidambaram article analysis maharashtra economy
समोरच्या बाकावरून : अर्थव्यवस्था तारेल त्यालाच मत
Jeevan pramaan online process
Money Mantra: हयातीचा दाखला ऑनलाईन मिळवण्यासाठी जीवन प्रमाण सुविधा काय आहे?
loksatta editorial no interest rate cut by rbi retail inflation surges in october
अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…
readers comments on Loksatta editorial,
लोकमानस : अर्थव्यवस्थेत वाढ, मग रुपयाची घसरण का?
reserve bank of india latest marathi news
विश्लेषण: १४ महिन्यांतील उच्चांकी चलनवाढीमागे कारणे कोणती? व्याजदर कपात आणखी लांबणीवर? जीडीपी वाढही मंदावणार?
indian rupee falls to all time low against us dollar
अग्रलेख : काका… मला वाचवा!

हेही वाचा >> विश्लेषण : ॲमेझॉन आणखी नऊ हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणार; या कपातीचा भारतावर काय परिणाम होणार?

विशेषाधिकारांचा वापर करत विधेयक मंजूर

इमॅन्युएल मॅक्रॉन सरकारच्या पेन्शन सुधारणा विधेयकाला सर्वत्र विरोध केला जात आहे. मागील अनेक दिवसांपासून कर्मचारी तसेच नागरिक रत्यावर उतरून मॅक्रॉन यांच्याविरोधात आंदोलन केले जात आहे. मॅक्रॉन यांनी या विधेयकावर संसदेत मतदान घेण्याऐवजी विशेष अधिकार वापरून ते मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच कारणामुळे फ्रान्समधील कर्मचाऱ्यांमधील संतोष वाढला आहे. परिणामी विरोधकांनीही आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे.

हेही वाचा >> विश्लेषण : क्षी जिनपिंग आणि व्लादिमीर पुतीन यांच्यात बैठक, चीन-रशिया जवळ का येत आहेत? भेटीचा नेमका अर्थ काय?

सरकारी कर्मचारी आंदोलनावर ठाम

याच मुद्द्यावरून फ्रान्सच्या विरोधकांनी मॅक्रॉन सरकारविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल केला होता. या प्रस्तावात विरोधकांच्या बाजूने २७८ मतं पडली. प्रस्ताव जिंकण्यासाठी २८७ मतांची गरज होती. या प्रस्तावात सरकारचा पराभव झाला असता तर पंतप्रधान एलिझाबेथ ब्रॉने यांना राजीनामा द्यावा लागला असता. तुर्तास हे संकट टळले असले तरी सरकारी कर्मचारी संघटनांनी आपले आंदोलन कायम ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. याच कारणामुळे फ्रान्स सरकार पेन्शन सुधारणेच्या भूमिकेवर पुनर्विचार करणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.