फ्रान्समध्ये एका अल्पवयीन मुलाला वाहतूक नियम मोडल्याप्रकरणी पोलिसांनी थेट गोळ्या घातल्याची धक्कादायक घटना घडली. या गोळीबारात अल्पवयीन मुलाचा मृत्यू झाला आहे. या दुर्घटनेनंतर फ्रान्समध्ये सध्या हिंसाचार माजला आहे. येथील लोक पोलिसांप्रती रोष व्यक्त करत आहेत. अनेक ठिकाणी जाळपोळ, लुटमार केली जात आहे. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारानंतर सलग चौथ्या दिवशी येथे अस्थिरता निर्माण झालेली आहे. फ्रान्सच्या पोलिसांकडून या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. दरम्यान, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी या हिंसाचारास समाजमाध्यमांना (सोशल मीडिया) जबाबदार ठरवले आहे. त्यांनी समाजमध्यमांवर काय आरोप केला आहे? समाजमाध्यम कंपन्यांनी यावर काय स्पष्टीकरण दिले आहे? हे जाणून घेऊ या..
फ्रान्सचे मंत्री गेराल्ड डरमॅनिन यांनी या हिंसाचाराबद्दल अधिक माहिती दिली आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गुरुवारी (२९ जून) हिंसाचाराप्रकरणी ९१७ जणांना अटक करण्यात आली. तर ३०० पेक्षा जास्त पोलीस या हिंसाचारामध्ये जखमी झाले. उत्तर आफ्रिकन वंशाच्या नाहेल नावाच्या अल्पवयीन मुलावर पोलिसांनी गोळीबार करण्यात आला होता. यात त्याचा मृत्यू झाला होता.
संवेदनशील मजकूर हटवण्याचे निर्देश दिले जातील- मॅक्रॉन
फ्रान्समधील हिंसाचाराला टिकटॉक, स्नॅपचॅट तसेच अन्य समाजमाध्यमांना जबाबदार धऱले आहे. हा हिंसाचार वाढवण्यासाठी समाजमाध्यमांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, असे मॅक्रॉन म्हणाले आहेत. तसेच समाजमाध्यमांवर दंगलीशी निगडित असलेल्या संवेदनशील मजकूर, व्हिडीओंना हटवण्याचे निर्देश दिले जातील, असेही मॅक्रॉन यांनी सांगितले. मॅक्रॉन यांनी सोशल मीडियावरील कोणता मजकूर संवेदनशील समजला जाईल, याबाबत स्पष्टपणे सांगितलेले नाही. मात्र त्यांनी सोशल मीडिया कंपन्यांकडून जबाबदारीच्या भावनेची अपेक्षा केली आहे.
अल्पवयीन मुलावर हल्ला करणाऱ्या पोलिसाची सर्व माहिती सोशल मीडियावर!
फ्रान्स अधिकाऱ्यांनीदेखील मॅक्रॉन यांच्या मताशी सहमती दर्शवली आहे. सोशल मीडियामुळेच हिंसाचाराला चालना मिळत आहे, हे सांगताना शासकीय अधिकाऱ्याने एक उदाहरण दिले आहे. नाहेल या अल्पवयीन मुलावर गोळीबार करणाऱ्या पोलिसाचा पत्ता, नाव सोशल मीडियावर पसरलेले आहे. ती माहिती शेअर केली जात आहे. विशेष म्हणजे त्याचे पोलीस खात्यातील ओळखपत्रही सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केले जात आहे. यामुळे पोलिसाच्या तसेच त्याच्या कुटुंबीयांना धोका निर्माण होऊ शकतो, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
हिंसाचार वाढवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर चालणार नाही
मॅक्रॉन यांच्या या दाव्यानंतर सरकार आणि सोशल मीडिया कंपन्या यांच्यात चर्चा सुरू झाली आहे. स्नॅपचॅट, ट्विटर अशी समाजमाध्यमं या चर्चेत सहभागी आहेत. समाजमाध्यमांचे प्रतिनिधी आणि फ्रान्स सरकार यांच्यात एक बैठकही पार पडली आहे. या बैठकीत मंत्री डरमॅनिन यांनी समाजमाध्यमांचा हिंसाचार वाढवण्यासाठी वापर केलेला चालणार नाही, असे सांगितले आहे. विशेष म्हणजे या बैठकीत समाजमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी सकारात्मकपणे चर्चा केली, असेही डरमॅनिन यांनी सांगितले.
“…तर योग्य ती कारवाई केली जाईल”
या बैठकीत सोशल मीडिया कंपन्यांना संवेदनशील मजकूर हटवण्यासाठी योग्य ती सर्व मदत केली जाईल. या बदल्यात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसने आम्हाला दंगल भडकवण्यासाठी सोशल मीडियाच्या वापर करणाऱ्यांची नावे द्यावीत, असेही डरमॅनिन यांनी सांगितले आहे. विशेष म्हणजे जी समाजमाध्यमं काळजी घेणार नाहीत, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
फ्रान्समधील कायदा काय सांगतो?
फ्रान्समध्ये सायबर छळवणूक रोखण्यासाठी कायदा करण्यात आलेला आहे. ऑनलाईन पद्धतीने बलात्कार, खून करण्याची धमकी देण्याचा प्रयत्न केल्यास कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. मात्र या काद्यांतर्गत कारवाई होण्याचे प्रमाण फारच कमी आहे. फ्रान्स सरकारने २०२० साली एक विधेयक मंजूर केले होते. या विधेयकांतर्गत सर्ज इंजिन्स तसेच अन्य ऑनलाईन माध्यमांना बंदी असलेला मजकूर २४ तासांच्या आत डिलीट करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यानंतर साधारण वर्षभरानंतर १३ जणांपैकी फ्रान्स न्यायालयाने ११ जणांना किशोरवयी मुलाचा छळ केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते. मात्र सोशल मीडियावर शोध घेणे शक्य असलेल्या लोकांवरच अशा प्रकारची कारवाई करण्यात आली होती. शोध घेणे शक्य नसलेल्या लोकांवर फ्रान्स सरकार कारवाई करू शकले नव्हते.
मॅक्रॉन यांच्या भूमिकेवर सोशल मीडिया कंपन्यांचे मत काय?
मॅक्रॉन यांनी आरोप केलेल्या समाजमाध्यमांमध्ये स्नॅपचॅटचाही समावेश आहे. यावर स्नॅपचॅटचे प्रवक्ते राचेल राकूसेन यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सध्या सुरू असलेल्या हिंसाचाराशी संबंधित मजकूर हटवण्याचे तसेच हा मजकूर शोधण्याचे काम वेगाने केले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले. “हिंसाचारामुळे विध्वंस होतो. आमच्याकडे हिंसाचार, द्वेष पसवरणाऱ्या मजकुराला कधीही प्रोत्साहन दिले जात नाही. अशा प्रकारचा मजकूर आढळल्यास आम्ही तो तत्काळ हटवून टाकतो. आमचे अशा प्रकाच्या मजकुरावर नियंत्रण असते. फ्रान्समधील हिंसाचाराचे वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग करणाराच मजकूर आम्ही आमच्या मंचावर ठेवत आहोत,” असे राचेल राकूसेन यांनी सांगितले.
स्नॅपचॅट वगळता अन्य समाजमाध्यमांनी मात्र अद्याप मॅक्रॉन यांच्या विधानानंतर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली आहे. ट्विटरने एका इमोजीच्या माध्यमातून एक प्रतिक्रिया दिली आहे.
सोशल मीडिया साईट्स सामान्यत: कशा प्रकारे प्रतिसाद देतात?
सोशल मीडियावर जे लोक हिंसाचारास प्रोत्साहन देतात त्यांच्यावर स्नॅपचॅट, फेसबूक, ट्विकटॉक, ट्विटर अशा माध्यमांची करडी नजर असते. तसेच एखाद्याने नियम आणि अटींचे उल्लंघन केल्यास ही माध्यमे संबंधित व्यक्तीचा मजकूर समाजमाध्यमावरून हटवून टाकतात. स्नॅपचॅटने ऑफिशियल वेबसाईटवर आम्ही नियमांचे आणि अटींचे पालन करतो. तसेच सरकारने केलेल्या विधायक आणि वैध असणाऱ्या विनंत्या मान्य करून त्यांना तपास करण्यात मदत करतो, असे लिहिलेले आहे.
अनेक देशांनी केली मजकूर हटवण्याची मागणी
अशा प्रकारे मदत करण्याची स्नॅपचॅटला अनेकवेळा विनंती करण्यात आलेली आहे. ताज्या अहवालानुसार २०२२ च्या उत्तरार्धात अमेरिका सरकारकडून अशा प्रकारचे सर्वाधिक निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर ब्रिटन, कॅनडा, जर्मनी या देशांनी अशा प्रकारची मागणी केलेली आहे. याच काळात टिकटॉककडे मात्र अशा प्रकारे विनंती करण्याचे प्रमाण कमी आहे.
दरम्यान, बर्कले येथील कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील डिजिटल फॉरेन्सिक विभागातील तज्ज्ञ तसेच टिकटॉकचे अमेरिकेतील मजकूर सल्लागार परिषदेचे माजी सल्लागार हॅनी फरीद यांनी सरकारने स्थानिक कायद्यांचे उल्लंघन होत असल्याचे कारण देत एखादा मजकूर हटवण्याचे निर्देश दिल्यास, बहुतेक सोशल मीडिया साईट्स या निर्देशाचे पालन करतात. मात्र या निर्देशाची व्याप्ती किती आहे. हे निर्देश तर्कशुद्ध आहेत का? याचा अभ्यास करूनही काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स निर्णय घेतात. जर एखाद्या सरकारने हजारो लोकांच्या खात्यावरील मजकूर काढून टाकण्याचे निर्देश दिल्यास, सोशल मीडिया साईट्स कदाचित सरकारला विरोधही करू शकतात, असे हॅनी फरीद यांनी सांगितले.
फ्रान्सचे मंत्री गेराल्ड डरमॅनिन यांनी या हिंसाचाराबद्दल अधिक माहिती दिली आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गुरुवारी (२९ जून) हिंसाचाराप्रकरणी ९१७ जणांना अटक करण्यात आली. तर ३०० पेक्षा जास्त पोलीस या हिंसाचारामध्ये जखमी झाले. उत्तर आफ्रिकन वंशाच्या नाहेल नावाच्या अल्पवयीन मुलावर पोलिसांनी गोळीबार करण्यात आला होता. यात त्याचा मृत्यू झाला होता.
संवेदनशील मजकूर हटवण्याचे निर्देश दिले जातील- मॅक्रॉन
फ्रान्समधील हिंसाचाराला टिकटॉक, स्नॅपचॅट तसेच अन्य समाजमाध्यमांना जबाबदार धऱले आहे. हा हिंसाचार वाढवण्यासाठी समाजमाध्यमांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, असे मॅक्रॉन म्हणाले आहेत. तसेच समाजमाध्यमांवर दंगलीशी निगडित असलेल्या संवेदनशील मजकूर, व्हिडीओंना हटवण्याचे निर्देश दिले जातील, असेही मॅक्रॉन यांनी सांगितले. मॅक्रॉन यांनी सोशल मीडियावरील कोणता मजकूर संवेदनशील समजला जाईल, याबाबत स्पष्टपणे सांगितलेले नाही. मात्र त्यांनी सोशल मीडिया कंपन्यांकडून जबाबदारीच्या भावनेची अपेक्षा केली आहे.
अल्पवयीन मुलावर हल्ला करणाऱ्या पोलिसाची सर्व माहिती सोशल मीडियावर!
फ्रान्स अधिकाऱ्यांनीदेखील मॅक्रॉन यांच्या मताशी सहमती दर्शवली आहे. सोशल मीडियामुळेच हिंसाचाराला चालना मिळत आहे, हे सांगताना शासकीय अधिकाऱ्याने एक उदाहरण दिले आहे. नाहेल या अल्पवयीन मुलावर गोळीबार करणाऱ्या पोलिसाचा पत्ता, नाव सोशल मीडियावर पसरलेले आहे. ती माहिती शेअर केली जात आहे. विशेष म्हणजे त्याचे पोलीस खात्यातील ओळखपत्रही सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केले जात आहे. यामुळे पोलिसाच्या तसेच त्याच्या कुटुंबीयांना धोका निर्माण होऊ शकतो, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
हिंसाचार वाढवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर चालणार नाही
मॅक्रॉन यांच्या या दाव्यानंतर सरकार आणि सोशल मीडिया कंपन्या यांच्यात चर्चा सुरू झाली आहे. स्नॅपचॅट, ट्विटर अशी समाजमाध्यमं या चर्चेत सहभागी आहेत. समाजमाध्यमांचे प्रतिनिधी आणि फ्रान्स सरकार यांच्यात एक बैठकही पार पडली आहे. या बैठकीत मंत्री डरमॅनिन यांनी समाजमाध्यमांचा हिंसाचार वाढवण्यासाठी वापर केलेला चालणार नाही, असे सांगितले आहे. विशेष म्हणजे या बैठकीत समाजमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी सकारात्मकपणे चर्चा केली, असेही डरमॅनिन यांनी सांगितले.
“…तर योग्य ती कारवाई केली जाईल”
या बैठकीत सोशल मीडिया कंपन्यांना संवेदनशील मजकूर हटवण्यासाठी योग्य ती सर्व मदत केली जाईल. या बदल्यात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसने आम्हाला दंगल भडकवण्यासाठी सोशल मीडियाच्या वापर करणाऱ्यांची नावे द्यावीत, असेही डरमॅनिन यांनी सांगितले आहे. विशेष म्हणजे जी समाजमाध्यमं काळजी घेणार नाहीत, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
फ्रान्समधील कायदा काय सांगतो?
फ्रान्समध्ये सायबर छळवणूक रोखण्यासाठी कायदा करण्यात आलेला आहे. ऑनलाईन पद्धतीने बलात्कार, खून करण्याची धमकी देण्याचा प्रयत्न केल्यास कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. मात्र या काद्यांतर्गत कारवाई होण्याचे प्रमाण फारच कमी आहे. फ्रान्स सरकारने २०२० साली एक विधेयक मंजूर केले होते. या विधेयकांतर्गत सर्ज इंजिन्स तसेच अन्य ऑनलाईन माध्यमांना बंदी असलेला मजकूर २४ तासांच्या आत डिलीट करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यानंतर साधारण वर्षभरानंतर १३ जणांपैकी फ्रान्स न्यायालयाने ११ जणांना किशोरवयी मुलाचा छळ केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते. मात्र सोशल मीडियावर शोध घेणे शक्य असलेल्या लोकांवरच अशा प्रकारची कारवाई करण्यात आली होती. शोध घेणे शक्य नसलेल्या लोकांवर फ्रान्स सरकार कारवाई करू शकले नव्हते.
मॅक्रॉन यांच्या भूमिकेवर सोशल मीडिया कंपन्यांचे मत काय?
मॅक्रॉन यांनी आरोप केलेल्या समाजमाध्यमांमध्ये स्नॅपचॅटचाही समावेश आहे. यावर स्नॅपचॅटचे प्रवक्ते राचेल राकूसेन यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सध्या सुरू असलेल्या हिंसाचाराशी संबंधित मजकूर हटवण्याचे तसेच हा मजकूर शोधण्याचे काम वेगाने केले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले. “हिंसाचारामुळे विध्वंस होतो. आमच्याकडे हिंसाचार, द्वेष पसवरणाऱ्या मजकुराला कधीही प्रोत्साहन दिले जात नाही. अशा प्रकारचा मजकूर आढळल्यास आम्ही तो तत्काळ हटवून टाकतो. आमचे अशा प्रकाच्या मजकुरावर नियंत्रण असते. फ्रान्समधील हिंसाचाराचे वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग करणाराच मजकूर आम्ही आमच्या मंचावर ठेवत आहोत,” असे राचेल राकूसेन यांनी सांगितले.
स्नॅपचॅट वगळता अन्य समाजमाध्यमांनी मात्र अद्याप मॅक्रॉन यांच्या विधानानंतर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली आहे. ट्विटरने एका इमोजीच्या माध्यमातून एक प्रतिक्रिया दिली आहे.
सोशल मीडिया साईट्स सामान्यत: कशा प्रकारे प्रतिसाद देतात?
सोशल मीडियावर जे लोक हिंसाचारास प्रोत्साहन देतात त्यांच्यावर स्नॅपचॅट, फेसबूक, ट्विकटॉक, ट्विटर अशा माध्यमांची करडी नजर असते. तसेच एखाद्याने नियम आणि अटींचे उल्लंघन केल्यास ही माध्यमे संबंधित व्यक्तीचा मजकूर समाजमाध्यमावरून हटवून टाकतात. स्नॅपचॅटने ऑफिशियल वेबसाईटवर आम्ही नियमांचे आणि अटींचे पालन करतो. तसेच सरकारने केलेल्या विधायक आणि वैध असणाऱ्या विनंत्या मान्य करून त्यांना तपास करण्यात मदत करतो, असे लिहिलेले आहे.
अनेक देशांनी केली मजकूर हटवण्याची मागणी
अशा प्रकारे मदत करण्याची स्नॅपचॅटला अनेकवेळा विनंती करण्यात आलेली आहे. ताज्या अहवालानुसार २०२२ च्या उत्तरार्धात अमेरिका सरकारकडून अशा प्रकारचे सर्वाधिक निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर ब्रिटन, कॅनडा, जर्मनी या देशांनी अशा प्रकारची मागणी केलेली आहे. याच काळात टिकटॉककडे मात्र अशा प्रकारे विनंती करण्याचे प्रमाण कमी आहे.
दरम्यान, बर्कले येथील कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील डिजिटल फॉरेन्सिक विभागातील तज्ज्ञ तसेच टिकटॉकचे अमेरिकेतील मजकूर सल्लागार परिषदेचे माजी सल्लागार हॅनी फरीद यांनी सरकारने स्थानिक कायद्यांचे उल्लंघन होत असल्याचे कारण देत एखादा मजकूर हटवण्याचे निर्देश दिल्यास, बहुतेक सोशल मीडिया साईट्स या निर्देशाचे पालन करतात. मात्र या निर्देशाची व्याप्ती किती आहे. हे निर्देश तर्कशुद्ध आहेत का? याचा अभ्यास करूनही काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स निर्णय घेतात. जर एखाद्या सरकारने हजारो लोकांच्या खात्यावरील मजकूर काढून टाकण्याचे निर्देश दिल्यास, सोशल मीडिया साईट्स कदाचित सरकारला विरोधही करू शकतात, असे हॅनी फरीद यांनी सांगितले.
