कर्मचारी भविष्य निर्वाहनिधी संघटनेने (ईपीएफओ) सन 2019-2020 या आर्थिक वर्षासाठी व्याजदरात कपात केली आहे. गेली काही वर्षे 8.65 टक्के असलेला हा दर चालू आर्थिक वर्षासाठी 8.50 टक्के इतका राहील. नोकरदारांसाठी ही शुभवार्ता नक्कीच नाही. गेल्या सात वर्षांतला हा नीचांकी दर आहे. यापूर्वी 2012-2013 या वर्षासाठी हा दर 8.50 टक्के होता. देशात भविष्य निर्वाहनिधीचे जवळपास 6 कोटी भागीदार आहेत. या कपातीमुळे संघटनेकडे 700 कोटी रुपये अतिरिक्त राहतील.
व्याजदर कपातीचे कारण काय?
कर्मचारी भविष्य निर्वाहनिधी सध्या सर्वाधिक व्याजदर देणारी सरकारी अल्पबचत योजना आहे. गेल्या काही वर्षांत या योजनेचे व्याजदर 8.65, 8.80, 8.75, 8.55 असे बदलत राहिले. मात्र व्याजदर अधिक वाढवल्याचा लाभ लाभार्थींना म्हणजे कर्मचाऱ्यांना होत असला, तरी परताव्याचा भार सरकारवर येतो, कारण या योजनेचे सरकार हे हमीदार असते. त्यामुळे व्याजदर किती असावेत, याचा निर्णय कामगार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील केंद्रीय विश्वस्त मंडळ घेत असले, तरी रोखता चणचणीच्या सध्याच्या काळात सरकारला परताव्यासाठी निधी हवा असतो. 8.65 टक्के व्याजदरामुळे निधीमध्ये 350 कोटी रुपयांची तूट निर्माण होत होती. ईपीएफओला गेल्या वर्षीच अर्थ खात्याकडून इशारा मिळाला होता. आयएल अँड एफएस आणि डीएचएफएलसारख्या इतर बुडीत गुंतवणुकीचा फटका बसू शकतो ही भीतीदेखील होती. कारण दीर्घ मुदतठेवी, सरकारी कर्जरोखे यांतून मिळणाऱ्या विमोचन उत्पन्नात 0.5 ते 0.8 टक्के घट झाल्यामुळे निधीकडे रोखतेची चणचण आहे. दिवाण हाउसिंग आणि आयएल अँड एफएसमधील गुंतवणुकीचा फटका 4500 कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. ही रक्कम नजीकच्या भविष्यात वसूल होण्याची शक्यता नाही.
होणार काय?
केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या शिफारशीला केंद्रीय अर्थ खात्याची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच लाभार्थींच्या खात्यांमध्ये व्याज जमा होईल. इतर सरकारी अल्पबचत योजनांप्रमाणेच हा दर 8 टक्क्यांच्या आसपास असावा, असे काही विश्लेषकांचे मत आहे. मात्र इतक्या खाली व्याजदर आणणे विश्वस्त मंडळाला शक्य नाही, कारण त्यातून एका मोठ्या (मतदार) वर्गाची नाराजी ओढवणे सरकारला परवडणारे नाही. त्यामुळे आर्थिक मंदीच्या काळात अधिक व्याजदराच्या सरकारी अल्पबचत ठेवींचे परतावे देताना सरकारला कसरत करावी लागेल.
(माहितीस्रोत – दि इंडियन एक्स्प्रेस/वृत्तसंस्था)
व्याजदर कपातीचे कारण काय?
कर्मचारी भविष्य निर्वाहनिधी सध्या सर्वाधिक व्याजदर देणारी सरकारी अल्पबचत योजना आहे. गेल्या काही वर्षांत या योजनेचे व्याजदर 8.65, 8.80, 8.75, 8.55 असे बदलत राहिले. मात्र व्याजदर अधिक वाढवल्याचा लाभ लाभार्थींना म्हणजे कर्मचाऱ्यांना होत असला, तरी परताव्याचा भार सरकारवर येतो, कारण या योजनेचे सरकार हे हमीदार असते. त्यामुळे व्याजदर किती असावेत, याचा निर्णय कामगार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील केंद्रीय विश्वस्त मंडळ घेत असले, तरी रोखता चणचणीच्या सध्याच्या काळात सरकारला परताव्यासाठी निधी हवा असतो. 8.65 टक्के व्याजदरामुळे निधीमध्ये 350 कोटी रुपयांची तूट निर्माण होत होती. ईपीएफओला गेल्या वर्षीच अर्थ खात्याकडून इशारा मिळाला होता. आयएल अँड एफएस आणि डीएचएफएलसारख्या इतर बुडीत गुंतवणुकीचा फटका बसू शकतो ही भीतीदेखील होती. कारण दीर्घ मुदतठेवी, सरकारी कर्जरोखे यांतून मिळणाऱ्या विमोचन उत्पन्नात 0.5 ते 0.8 टक्के घट झाल्यामुळे निधीकडे रोखतेची चणचण आहे. दिवाण हाउसिंग आणि आयएल अँड एफएसमधील गुंतवणुकीचा फटका 4500 कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. ही रक्कम नजीकच्या भविष्यात वसूल होण्याची शक्यता नाही.
होणार काय?
केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या शिफारशीला केंद्रीय अर्थ खात्याची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच लाभार्थींच्या खात्यांमध्ये व्याज जमा होईल. इतर सरकारी अल्पबचत योजनांप्रमाणेच हा दर 8 टक्क्यांच्या आसपास असावा, असे काही विश्लेषकांचे मत आहे. मात्र इतक्या खाली व्याजदर आणणे विश्वस्त मंडळाला शक्य नाही, कारण त्यातून एका मोठ्या (मतदार) वर्गाची नाराजी ओढवणे सरकारला परवडणारे नाही. त्यामुळे आर्थिक मंदीच्या काळात अधिक व्याजदराच्या सरकारी अल्पबचत ठेवींचे परतावे देताना सरकारला कसरत करावी लागेल.
(माहितीस्रोत – दि इंडियन एक्स्प्रेस/वृत्तसंस्था)
