भारतात लोकसभा निवडणुकीला काही दिवस शिल्लक आहेत. तारखा जाहीर झाल्यापासून राजकीय पक्षांच्या प्रचारानंही जोर पकडला आहे. राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना विविध आव्हाने सोपवली जात असून, मतदारांना मतदान करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. विरोधक आणि अगदी सहकाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्यापासून त्यांनी पक्ष सोडू नये, यासाठी गुप्तहेरांची नेमणूक केली जात आहे. त्यामुळे गुप्तहेर यंत्रणांची चांगलीच तारांबळ उडत आहे. पण पक्ष त्यांचा वापर कसा करतात? निवडणुकीच्या काळात खासगी गुप्तहेरांना जास्त मागणी का असते? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊ यात.
प्रतिस्पर्धी आणि सहकाऱ्यांवर पाळत ठेवली जातेय
दिल्लीस्थित GDX डिटेक्टिव्हज प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक महेश चंद्र शर्मा यांनी यासंदर्भात पीटीआयला माहिती दिली. निवडणुकीच्या काळात राजकीय हेरगिरी ही एक सामान्य बाब आहे. लपून केलेल्या गुन्ह्यांचा रेकॉर्ड, घोटाळे, बेकायदेशीर कामे अन् त्यासंबंधित व्हिडीओ आदी माहिती मिळवण्यासाठी गुप्तहेरांची नियुक्ती केली जात आहे. एखाद्याच्या निवडणूक प्रचारात उमेदवाराला फटका बसण्याची शक्यता असल्यास त्याच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर नेहमीच लक्ष केंद्रित केले जाते,” असेही शर्मा म्हणतात. “परंतु उमेदवार आणि राजकारणीदेखील त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांशी संगनमत करत असल्याने त्यांना धक्का बसणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी त्यांच्या सहाय्यक आणि सहकाऱ्यांवर लक्ष ठेवतात,” असंही शर्मा यांनी अधोरेखित केले आहे. तसेच उमेदवार निवड प्रक्रियेत ज्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले गेले ते त्यांच्या जागी निवडलेल्या उमेदवारांच्या प्रतिमेला धक्का लावण्यासाठीही गुप्तहेरांकडे जात आहेत. ज्यांना अद्याप तिकीट मिळालेले नाही ते त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांबद्दलची माहिती काढून आपली उमेदवारी मजबूत करण्यासाठी आमच्याकडे येत आहेत, असंही शर्मा यांनी सांगितले.
हेही वाचाः पाकिस्तानच्या बंदरात चीनचं गुप्तहेर जहाज; भारताची काळजी का वाढली?
खरं तर पक्ष आणि उमेदवारांकडून गुप्तहेरांची नियुक्ती करणं हे निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्याच्या काही महिन्यांपूर्वीपासून सुरू होते आणि त्यात आरटीआय दाखल करणेसुद्धा समाविष्ट आहे, असंही सिटी इंटेलिजन्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव कुमार म्हणालेत. आरटीआयद्वारे मिळालेली माहिती तोकडी असू शकते, त्यामुळेच गुप्तहेरांना त्या माहितीचा आधार घेऊन मागोवा घेण्यास सांगितले जाते. कालांतराने निवडणुकीच्या प्रचारात तीच माहिती सगळ्यांसमोर ठेवून प्रबळ दावेदारांना उमेदवारी मिळू नये, यासाठी प्रयत्न केले जातात. बूथ लेव्हल डेटापासून उमेदवाराच्या कमकुवतपणा आणि असुरक्षिततेपर्यंतची माहिती गुप्तहेरांकडून प्राप्त केली जाते, असेही कुमार पुढे म्हणाले. कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, गुप्तहेरांना राजकीय पक्षाचा रोख आणि दारूचा स्रोत कुठे लपवले जात आहे आणि त्यांचे वितरण करण्यासाठी कोणत्या पद्धती अवलंबल्या जात आहेत हे शोधण्याचे कामही सोपवले जाते.
हेही वाचाः भारतीयांना प्राचीन संस्कृतीचा का पडतोय विसर? सरस्वती- घग्गर संस्कृती जगभरात का महत्त्वाची?
मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी अवैध मार्गाने रोख रक्कम आणि दारूचे वितरण
राजकीय पक्ष अनेकदा मतदानापूर्वी मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी अवैध मार्गाने रोख रक्कम आणि दारूचे वितरण करतात. अलीकडच्या काळात निवडणूक प्रचारात खासगी गुप्तहेर संस्थांची भूमिका लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. प्रमुख राजकीय पक्ष आता त्यांच्या स्वतःच्या उमेदवारांची संपूर्ण पार्श्वभूमी तपासण्यासाठी आणि विशिष्ट क्षेत्रातील त्यांच्या विरोधकांच्या तुलनेत त्यांच्या लोकप्रियतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी आमच्या सेवांची नोंदणी करतात, असंही दिल्लीस्थित गुप्तहेर संस्था Sleuths India चे व्यवस्थापकीय संचालक नमन जैन सांगतात. तसेच राजकारणात नवीन चेहरे आणण्याच्या वाढत्या ट्रेंडच्या अनुषंगाने पक्ष त्यांच्या गटातील सर्वात आश्वासक उमेदवारांना ओळखण्यासाठीसुद्धा गुप्तहेरांची मदत घेतात, असंही जैन म्हणालेत.
खरं तर आम्हाला विविध क्षेत्रांचे संशोधन अन् सर्वसमावेशक सर्वेक्षणांद्वारे निवडणूक निकालांचा अंदाज लावण्याचे काम दिले जाते. आमचा तपास विशिष्ट वैयक्तिक उमेदवारांची लोकप्रियता ठरवण्यासाठी आणि निवडणूक निकाल अन् त्यांच्या यशाच्या शक्यतांचे विश्लेषण करण्यासाठी सुरू असतो, असेही जैन सांगतात. जर एखाद्या गुप्तचर संस्थेला राजकीय पक्ष किंवा व्यक्तीने आधीच नियुक्त केले असेल तर व्यापक धोरणाच्या चौकटीनुसार ती विरोधकांकडून कोणतीही नियुक्ती घेत नाही, असेही कुमार म्हणालेत. अर्थसंकल्पाच्या संदर्भात उद्योगाच्या अंतर्गत सूत्रांनी सांगितले की, अशा पाळतीसाठी शुल्क जास्त असू शकते, जे पाळतीच्या प्रकारावर किंवा फॉलोअपवर अवलंबून असते. ग्राहक अनुकूल परिणामासाठी कोणतीही किंमत देण्यास तयार आहेत,” असंही कुमार म्हणालेत.
प्रतिस्पर्धी आणि सहकाऱ्यांवर पाळत ठेवली जातेय
दिल्लीस्थित GDX डिटेक्टिव्हज प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक महेश चंद्र शर्मा यांनी यासंदर्भात पीटीआयला माहिती दिली. निवडणुकीच्या काळात राजकीय हेरगिरी ही एक सामान्य बाब आहे. लपून केलेल्या गुन्ह्यांचा रेकॉर्ड, घोटाळे, बेकायदेशीर कामे अन् त्यासंबंधित व्हिडीओ आदी माहिती मिळवण्यासाठी गुप्तहेरांची नियुक्ती केली जात आहे. एखाद्याच्या निवडणूक प्रचारात उमेदवाराला फटका बसण्याची शक्यता असल्यास त्याच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर नेहमीच लक्ष केंद्रित केले जाते,” असेही शर्मा म्हणतात. “परंतु उमेदवार आणि राजकारणीदेखील त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांशी संगनमत करत असल्याने त्यांना धक्का बसणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी त्यांच्या सहाय्यक आणि सहकाऱ्यांवर लक्ष ठेवतात,” असंही शर्मा यांनी अधोरेखित केले आहे. तसेच उमेदवार निवड प्रक्रियेत ज्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले गेले ते त्यांच्या जागी निवडलेल्या उमेदवारांच्या प्रतिमेला धक्का लावण्यासाठीही गुप्तहेरांकडे जात आहेत. ज्यांना अद्याप तिकीट मिळालेले नाही ते त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांबद्दलची माहिती काढून आपली उमेदवारी मजबूत करण्यासाठी आमच्याकडे येत आहेत, असंही शर्मा यांनी सांगितले.
हेही वाचाः पाकिस्तानच्या बंदरात चीनचं गुप्तहेर जहाज; भारताची काळजी का वाढली?
खरं तर पक्ष आणि उमेदवारांकडून गुप्तहेरांची नियुक्ती करणं हे निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्याच्या काही महिन्यांपूर्वीपासून सुरू होते आणि त्यात आरटीआय दाखल करणेसुद्धा समाविष्ट आहे, असंही सिटी इंटेलिजन्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव कुमार म्हणालेत. आरटीआयद्वारे मिळालेली माहिती तोकडी असू शकते, त्यामुळेच गुप्तहेरांना त्या माहितीचा आधार घेऊन मागोवा घेण्यास सांगितले जाते. कालांतराने निवडणुकीच्या प्रचारात तीच माहिती सगळ्यांसमोर ठेवून प्रबळ दावेदारांना उमेदवारी मिळू नये, यासाठी प्रयत्न केले जातात. बूथ लेव्हल डेटापासून उमेदवाराच्या कमकुवतपणा आणि असुरक्षिततेपर्यंतची माहिती गुप्तहेरांकडून प्राप्त केली जाते, असेही कुमार पुढे म्हणाले. कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, गुप्तहेरांना राजकीय पक्षाचा रोख आणि दारूचा स्रोत कुठे लपवले जात आहे आणि त्यांचे वितरण करण्यासाठी कोणत्या पद्धती अवलंबल्या जात आहेत हे शोधण्याचे कामही सोपवले जाते.
हेही वाचाः भारतीयांना प्राचीन संस्कृतीचा का पडतोय विसर? सरस्वती- घग्गर संस्कृती जगभरात का महत्त्वाची?
मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी अवैध मार्गाने रोख रक्कम आणि दारूचे वितरण
राजकीय पक्ष अनेकदा मतदानापूर्वी मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी अवैध मार्गाने रोख रक्कम आणि दारूचे वितरण करतात. अलीकडच्या काळात निवडणूक प्रचारात खासगी गुप्तहेर संस्थांची भूमिका लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. प्रमुख राजकीय पक्ष आता त्यांच्या स्वतःच्या उमेदवारांची संपूर्ण पार्श्वभूमी तपासण्यासाठी आणि विशिष्ट क्षेत्रातील त्यांच्या विरोधकांच्या तुलनेत त्यांच्या लोकप्रियतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी आमच्या सेवांची नोंदणी करतात, असंही दिल्लीस्थित गुप्तहेर संस्था Sleuths India चे व्यवस्थापकीय संचालक नमन जैन सांगतात. तसेच राजकारणात नवीन चेहरे आणण्याच्या वाढत्या ट्रेंडच्या अनुषंगाने पक्ष त्यांच्या गटातील सर्वात आश्वासक उमेदवारांना ओळखण्यासाठीसुद्धा गुप्तहेरांची मदत घेतात, असंही जैन म्हणालेत.
खरं तर आम्हाला विविध क्षेत्रांचे संशोधन अन् सर्वसमावेशक सर्वेक्षणांद्वारे निवडणूक निकालांचा अंदाज लावण्याचे काम दिले जाते. आमचा तपास विशिष्ट वैयक्तिक उमेदवारांची लोकप्रियता ठरवण्यासाठी आणि निवडणूक निकाल अन् त्यांच्या यशाच्या शक्यतांचे विश्लेषण करण्यासाठी सुरू असतो, असेही जैन सांगतात. जर एखाद्या गुप्तचर संस्थेला राजकीय पक्ष किंवा व्यक्तीने आधीच नियुक्त केले असेल तर व्यापक धोरणाच्या चौकटीनुसार ती विरोधकांकडून कोणतीही नियुक्ती घेत नाही, असेही कुमार म्हणालेत. अर्थसंकल्पाच्या संदर्भात उद्योगाच्या अंतर्गत सूत्रांनी सांगितले की, अशा पाळतीसाठी शुल्क जास्त असू शकते, जे पाळतीच्या प्रकारावर किंवा फॉलोअपवर अवलंबून असते. ग्राहक अनुकूल परिणामासाठी कोणतीही किंमत देण्यास तयार आहेत,” असंही कुमार म्हणालेत.
