विश्लेषण: “इंदिरा हटाओ, देश बचाओ”ची घोषणा देत बिगरकाँग्रेसी सरकारची एंट्री; का ठरली होती १९७७ ची निवडणूक महत्त्वाची?

अधिक वाचा: Indira Gandhi:इंदिरा गांधी गुंगी गुडिया ते दुर्गा: अटलजी खरंच म्हणाले होते का दुर्गा? नेमका वाद काय आहे?

लोकशाही टिकली पाहिजे

१९७७ साली निवडणुकीत लोकशाही टिकली पाहिजे, हा विरोधकांचा अजेंडा होता. इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार पाडण्याच्या उद्देशाने जनता पक्षाने ही निवडणूक लढवली. या निवडणुकीदरम्यान अनेक मुद्दे विरोधी पक्षाने काँग्रेसच्या विरोधात मांडले. यात देशांतर्गत समस्या, नागरी- प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर घालण्यात आलेल्या मर्यादा, सक्तीची केलेली नसबंदी इत्यादी काही प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश होता. जयप्रकाश नारायण यांनी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी केलेल्या ‘इंदिरा हटाओ, देश बचाओ’ या घोषणेने काँग्रेसच्या प्रचाराचा धुव्वा उडवला आणि जनता पक्षाची सत्ता स्थापन केली.

काँग्रेसच्या पराभवाची प्रमुख कारणं

१. आणीबाणी लादणे: आणीबाणीने सर्वसामान्य नागरिकांच्या आणि पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणली, राजकीय विरोधकांची गळचेपी केली. आणीबाणीमुळे जनजीवन भरडले गेले. सर्वसामान्य नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणीबाणीमुळे गोठवण्यात आले, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा अधिकारही नागरिकांना नाकारण्यात आला. कोठडीतील मृत्यू आणि सामान्य नागरिकांचा छळ यामुळे काँग्रेसची ही कारकीर्द कलंकित झाली.

२. संजय गांधींचा हस्तक्षेप: संजय गांधी यांच्याकडे कोणताही अधिकृत अधिकार नसताना त्यांनी प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला, त्यातीलच एक भाग म्हणजे सक्तीची नसबंदी, त्यामुळे जनमानसात संतापाची लाट उसळली.

३. राजकीय नेत्यांना अटक : आणीबाणीमुळे राजकीय विरोधकांना मोठ्याप्रमाणावर अटक करून थेट तुरुंगात डांबण्यात आले. सरकारने प्रतिबंधात्मक अटकेचा व्यापक वापर केला. या तरतुदीनुसार, केवळ गुन्ह्याच्या शंकेनेही अटक करण्याचा अधिकार आणीबाणीतील सरकारला होता. प्रतिबंधात्मक अटकेचा कायदा सरकारने बेलगाम वापरला. MISA (मेंटेनन्स ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी ऍक्ट- मिसा) या वादग्रस्त कायद्याअंतर्गत, सर्व कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना प्रतिबंधात्मक अटकेचा अधिकार मिळाला व त्याचा अविवेकी वापर यंत्रणांनी केला.

४. प्रमुख कायदादुरुस्त्या: संसदेनेही घटनेत काही मोठ्या दुरुस्त्या केल्या; मुख्य म्हणजे पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकांना न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी ४२ वी घटनादुरुस्ती देखील सरकारने पारित केली, त्यामुळे न्यायपालिकेपेक्षाही सरकार वरचढ ठरले. अशा प्रकारे सरकारने मूलभूत संरचना सिद्धांत गुंडाळून बाजूला ठेवला.

५. राजकीय पर्यायाचा उदय: जनता पक्षाच्या उदयाने देशातील जनतेला राजकीय पर्याय मिळाला. काँग्रेसच्या राजवटीच्या झालेल्या आणीबाणीच्या काळातील अतिरेकामुळे जनमत काँग्रेसच्या विरोधात होते. जयप्रकाश नारायण हे लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेचे लोकप्रिय प्रतीक ठरले. जनता पक्षाकडून स्थिर सरकार स्थापन होईल, अशी आशाही लोकांना होती.

अधिक वाचा: इंदिरा गांधींनी १९७१ साली ‘एक देश, एक निवडणूक’ कशी संपुष्टात आणली?

स्वतंत्र भारतातील पहिली बिगरकाँग्रेसी राजवट

या निवडणुकीत काँग्रेसने पहिल्यांदाच बहुमत गमावले. जनता पक्षाने ४०५ जागांपैकी २९५ जागा जिंकून दणदणीत विजय मिळवला. काँग्रेस (ओ) ने ३ जागा जिंकल्या, त्यांच्या एकूण जागांची संख्या २९८ वर पोहोचली. एकूण ५४२ जागांपैकी जनता पक्ष आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी ३३० जागा जिंकल्या. काँग्रेस पक्षाने ४९२ जागा लढवल्या पण ३४.५२ मतांसह केवळ १५४ जागा जिंकल्या.

जनता पक्षाला दक्षिण भारतात कमी जागा मिळाल्या. तर काँग्रेसच्या १५४ सदस्यांपैकी ९२ दक्षिणेकडील चार राज्यांतील होते. बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेश या उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये काँग्रेस पक्षाला एकही जागा जिंकता आली नाही. भारतीय लोकदलाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवलेल्या विरोधी पक्षांच्या संयुक्त जनता पक्षाने काँग्रेसचा जोरदार पराभव केला आणि देशातील पहिले बिगरकाँग्रेस सरकार स्थापन झाले. विजयानंतर २४ मार्च रोजी मोरारजी देसाई यांनी देशाच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली.

सध्या होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी भाजपा विरुद्ध सर्व विरोधातील पक्ष एकत्र आले आहेत. आणीबाणीच्या काळातील तत्कालीन काँग्रेसप्रमाणेच विद्यमान सत्ताधारी असलेल्या भाजपाची दडपशाही सुरू असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. एकूणच या वातावरणामुळे अनेकांना पुन्हा एकदा आणीबाणीनंतरच्या सत्ताधाऱ्यांविरोधातील लढ्याची आठवण झाली असून त्या गतस्मृतींना उजाळा मिळाला आहे आणि त्याचीच चर्चा पुन्हा राजकारणात सुरू झाली आहे.