सुनील कांबळी
यंदाची हवामान बदल परिषद (कॉप-२८) संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (यूएई) होणार आहे. ‘यूएई’ने या परिषदेच्या अध्यक्षपदाची धुरा उद्योगमंत्री सुलतान अहमद अल जबीर यांच्याकडे सोपवली आहे. त्यास पर्यावरणवाद्यांनी आक्षेप घेतल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. परिषदेच्या यशस्वितेवर परिणाम करू शकणारा हा वाद काय, हे समजून घ्यायला हवे.
सुलतान अहमद अल जबीर कोण आहेत?
जबीर हे संयुक्त अरब अमिरातीचे उद्योग व प्रगत तंत्रज्ञान मंत्री आहेत. शिवाय ते ‘अबुधाबी नॅशनल ऑईल कंपनी’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. जगात तेल उत्पादनात ही कंपनी १२व्या स्थानावर आहे. जीवाश्म इंधन क्षेत्राशी थेट संबंध असलेल्या व्यक्तीची पहिल्यांदाच हवामान बदल परिषदेच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. संपूर्ण जग तेलासह अन्य जीवाश्म इंधनांचा कमीत कमी वापर करण्यावर भर देत असताना या परिषदेच्या अध्यक्षपदी बड्या तेल कंपनीच्या प्रमुखाची नियुक्ती पर्यावरणवाद्यांच्या रोषाचे कारण ठरली आहे.
परिषदेच्या अध्यक्षांची निवड कशी होते?
सामान्यतः हवामान बदल परिषदेचे यजमानपद भूषविणाऱ्या देशाच्या मंत्र्याची अध्यक्षपदी निवड केली जाते. तो यजमान देशाचा विशेषाधिकार असतो. अध्यक्षांनी परिषदेतील वाटाघाटींसाठी मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत राहणे अपेक्षित असते. अध्यक्षांना फार विशेषाधिकार नसतात. परिषदेतील वाटाघाटींना योग्य दिशा देण्यासाठी ते हस्तक्षेप करू शकतात. मात्र, अंतिम निर्णय सर्व सहमतीनेच घेतला जातो. परिषदेचे अध्यक्ष आपला निर्णय कोणत्याही देशावर लादू शकत नाहीत.
जबीर यांच्या निवडीला आक्षेप का?
जबीर हे अबुधाबी नॅशनल ऑईल कंपनीच्या प्रमुखपदी असल्याने त्यांनी हवामान बदल परिषदेच्या अध्यक्षपदी राहू नये, अशी पर्यावरणवाद्यांची भूमिका आहे. प्रतिदिन ५० लाख बॅरल तेल उत्पादन क्षमता गाठण्याचे अबुधाबी नॅशनल ऑईल कंपनीचे लक्ष्य आहे. विशेष म्हणजे, या कंपनीने १ जानेवारीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विस्तारासाठी नवी गॅस कंपनी स्थापन केली. दुसरीकडे, जागतिक तापमानवाढ १.५ अंशांनी रोखणे आणि तेल, गॅस उत्पादनात घट करणे हवामान बदल परिषदेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या परिषदेतील निर्णयाचा जबीर हे प्रतिनिधित्व करत असलेल्या क्षेत्रावर थेट परिणाम होणार आहे. त्यामुळे हवामानविषयक सुमारे दोन हजार स्वयंसेवी संस्थांचे नेतृत्व करणाऱ्या ‘क्लायमेट ॲक्शन नेटवर्क इंटरनॅशनल’चे कार्यकारी संचालक तनसीम इसोप यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. हवामान बदल परिषदेचे अध्यक्षपद स्वीकारण्याआधी जबीर यांनी तेल कंपनीच्या प्रमुखपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
तेल कंपन्यांवरून याआधी वाद झाले का?
हवामान बदल परिषदेतील वाटाघाटीत तेल कंपन्यांच्या सहभागाची ही पहिली वेळ नाही. वर्षागणिक हवामान बदलाच्या वाटाघाटीत तेल कंपन्यांचा सहभाग वाढत आहे. २०२१मध्ये ग्लासगो येथे झालेल्या हवामान बदल परिषदेत तेल कंपन्यांचे सुमारे ५०० प्रतिनिधी उपस्थित होते. इजिप्तमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या परिषदेत या संख्येत आणखी भर पडली. या परिषदेत काॅर्पोरेट्स, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, युवा प्रतिनिधीही उपस्थित असतात. या परिषदेत मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणाऱ्या कॉर्पोरेट क्षेत्रातील विशेषतः जीवाश्म इंधन क्षेत्रातील प्रतिनिधींमुळे हवामान बदलाबाबत कठोर निर्णय घेण्यात मर्यादा येतात. दुसरीकडे, हवामान बदलाबाबत आपण करत असलेल्या उपाययोजना, जगभरात वापरले जाणारे नवे तंत्रज्ञान जाणून घेण्यासाठी आपण या परिषदेत सहभागी होतो, असे काॅर्पोरेट्स क्षेत्रातील प्रतिनिधींचे म्हणणे असते.
विश्लेषण : ‘असर’च्या अहवालाचा बोध काय?
जबीर काय भूमिका घेणार?
सुलतान अहमद अल जबीर यांना हवामान परिषद नवी नाही. गेल्या दहा वर्षांपासून संयुक्त अरब अमिरातीचे हवामान बदलाबाबतचे ते विशेष दूत आहेत. त्यामुळे त्यांनी अशा अनेक परिषदांमध्ये देशाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. अध्यक्षपदाच्या वादाबाबत त्यांनी अद्याप कोणतेही भाष्य केलेले नाही. मात्र, पर्यावरणवाद्यांच्या दबावामुळे ते अबुधाबी नॅशनल ऑईल कंपनीच्या प्रमुखपदावरून पायउतार होण्याची शक्यता कमी आहे. अबुधाबी नॅशनल ऑईल कंपनीच्या प्रमुखपपदी ते कायम राहिल्यास वाटाघाटीवर प्रभाव पाडू शकतील. मात्र, अंतिमतः परिषदेच्या फलनिष्पत्तीवर ते फार प्रभाव टाकण्याची शक्यता नाही. शक्तिशाली पर्यावरणवादी संघटना जबीर यांच्यावर अंकुश ठेवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करतील, असे चित्र आहे.
