राखी चव्हाण
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आंध्र प्रदेशातील अवुलपल्ली जलाशयासंदर्भात थेट पर्यावरण मंजुरी देण्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणे ही केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या थेट प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणली जावीत, अशी शिफारस राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने केली आहे. चेन्नई येथील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या दक्षिण झोन खंडपीठाच्या न्यायिक सदस्य पुष्पा सत्यनारायण व तज्ज्ञ सदस्य सत्यगोपाल कोरलापती यांनी ही शिफारस केली आहे. राज्याच्या प्रकल्पांची योग्य परिश्रम न घेताच त्यांना पर्यावरण मंजुरी दिली जाते आणि हे गंभीर आहे. याचा पर्यावरणावर गंभीर आणि दीर्घकाळ परिणाम होऊ शकतो. पर्यावरण संरक्षण कायद्याचा मूळ उद्देश यामुळे बाजूला सारला जात असल्याचे मत त्यांनी नोंदवले. या प्राधिकरणाचे काम नेमके कसे चालते, याचा आढावा…
राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाचे अधिकार कोणते?
राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन प्राधिकरण ही राज्य पातळीवर पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयाला उपयुक्त ठरणारी महत्त्वाची संस्था आहे. मंत्रालयाने ब वर्गाअंतर्गत सर्व प्रस्तावांच्या पर्यावरणविषयक परवानग्यांचा विचार करून त्या मंजूर करण्याचे अधिकार प्राधिकरणाला दिले आहेत. या प्राधिकरणाला कोणत्याही प्रकल्पाविषयी निर्णय घेण्यापूर्वी कालमर्यादेची काळजी न करता सर्व आवश्यक निर्णय घेण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाचे कार्य काय?
राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन प्राधिकरणाच्या कार्यात कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी प्राधिकरणाची नवी मानांकने अस्तित्वात आणली आहेत. पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन अधिसूचना २००६ मधील तरतुदींवर आणि कोणत्याही नियमांची सुरक्षितता कमी न करता पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन अधिसूचना २००६ मधील तरतुदींचे कडकपणे पालन करून निर्णय घेण्यातील क्षमता वाढविण्यासाठी राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन प्राधिकरणाला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने मंत्रालयाने वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर मानांकन पद्धत आधारित आहे. पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन अधिसूचनेमध्ये सर्व पर्यावरणविषयक परवानगी प्रक्रियांची कालमर्यादा निश्चित केलेली आहे.
रशियाकडून कच्चे तेल घेऊन भारत पाश्चिमात्य देशांना कशी मदत करतोय?
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन म्हणजे नेमके काय?
पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन म्हणजे प्रकल्प ज्या ठिकाणी उभारण्यात येणार आहे, त्या ठिकाणी पर्यावरणावर होणारा सकारात्मक किंवा नकारात्मक परिणाम तपासणे होय. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाच्या सुरुवातीला प्रस्तावित प्रकल्पांच्या जैवभौतिकीय प्रभावांवर म्हणजेच पाणी आणि हवेची गुणवत्ता, वनस्पती आणि प्राणी, हवामान आणि जलविज्ञान आदींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. आता मात्र सामाजिक, आरोग्य आणि आर्थिक परिणामांचेदेखील मूल्यांकन केले जाते. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पर्यावरणावरील मानवी क्रियाकल्पांवर नियंत्रण ठेवते. ते केवळ प्रस्तावित प्रकल्पाच्या परिणामाचा अंदाज लावत नाही, तर प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी उपाय सुचवते.
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाचे महत्त्व काय?
पर्यावरणीय परिणाम मूल्यमापन प्रक्रिया प्रकल्पाच्या सुरुवातीला केली जाते. त्यामुळे संभाव्य समस्या वेळेवर शोधल्या जातात. ही प्रक्रिया आर्थिक विकास आणि पर्यावरणीय स्थिरता यांच्यात दुवा असल्याचे सुनिश्चित करते. तसेच सुरुवातीच्या टप्प्यावर प्रकल्पांचे पर्यावरणीय खर्च-लाभ विश्लेषण करण्यास सक्षम करते. ते नियोजन आणि व्यवस्थापनाला प्रभावी व्यवस्थापन तसेच पर्यावरण संवर्धनासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यास मदत करते. पर्यावरणाचे कोणतेही नुकसान टाळण्यासाठी कोणत्या प्रकल्पाची पूर्ण तपासणी आवश्यक आहे, हे या प्रक्रियेमुळे प्रकल्प व्यवस्थापकांना कळते. तसेच जैवविविधता आणि निवासस्थानांचे संरक्षण आणि संवर्धन त्यामुळे होते. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनादरम्यान निर्णय घेण्यामध्ये समुदाय आणि इतर भागधारकांच्या सहभागामुळे विकास प्रकल्पांशी संबंधित संघर्ष कमी होण्यास मदत होते.
पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कायदा काय आहे?
पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कायदा १९९२ मध्ये करण्यात आला. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनासाठी असलेल्या आवश्यकता, हे मूल्यांकन कसे करावे आणि करू नये, कोणत्या प्रकल्पांना मूल्यांकन आवश्यक आहे, कोणत्या नाही, हे या कायद्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. हा कायदा गृहनिर्माण, मत्स्यपालन, कृषी, पाणीपुरवठा, कचरा प्रक्रिया आणि विल्हेवाट, वाहतूक, रिसॉर्ट आणि मनोरंजन विकास, रेल्वे, खाणी, वीजनिर्मिती आणि पारेषण, खाणकाम, पेट्रोलियम, बंदरे, पायाभूत सुविधा, उद्योग, वनीकरण, जमीनसुधार, विमानतळ, ड्रेनेज आणि सिंचन यावरील प्रकल्पांसाठी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनाची शिफारस करतो. या कायद्यानुसार प्रस्तावित प्रकल्प किमान पर्यावरणीय प्रभाव असलेल्या प्रकल्पांच्या यादीत असल्यास त्याचे पर्यावरणीय मूल्यांकन आवश्यक नाही.
आंध्र प्रदेशातील अवुलपल्ली जलाशयासंदर्भात थेट पर्यावरण मंजुरी देण्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणे ही केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या थेट प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणली जावीत, अशी शिफारस राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने केली आहे. चेन्नई येथील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या दक्षिण झोन खंडपीठाच्या न्यायिक सदस्य पुष्पा सत्यनारायण व तज्ज्ञ सदस्य सत्यगोपाल कोरलापती यांनी ही शिफारस केली आहे. राज्याच्या प्रकल्पांची योग्य परिश्रम न घेताच त्यांना पर्यावरण मंजुरी दिली जाते आणि हे गंभीर आहे. याचा पर्यावरणावर गंभीर आणि दीर्घकाळ परिणाम होऊ शकतो. पर्यावरण संरक्षण कायद्याचा मूळ उद्देश यामुळे बाजूला सारला जात असल्याचे मत त्यांनी नोंदवले. या प्राधिकरणाचे काम नेमके कसे चालते, याचा आढावा…
राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाचे अधिकार कोणते?
राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन प्राधिकरण ही राज्य पातळीवर पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयाला उपयुक्त ठरणारी महत्त्वाची संस्था आहे. मंत्रालयाने ब वर्गाअंतर्गत सर्व प्रस्तावांच्या पर्यावरणविषयक परवानग्यांचा विचार करून त्या मंजूर करण्याचे अधिकार प्राधिकरणाला दिले आहेत. या प्राधिकरणाला कोणत्याही प्रकल्पाविषयी निर्णय घेण्यापूर्वी कालमर्यादेची काळजी न करता सर्व आवश्यक निर्णय घेण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाचे कार्य काय?
राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन प्राधिकरणाच्या कार्यात कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी प्राधिकरणाची नवी मानांकने अस्तित्वात आणली आहेत. पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन अधिसूचना २००६ मधील तरतुदींवर आणि कोणत्याही नियमांची सुरक्षितता कमी न करता पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन अधिसूचना २००६ मधील तरतुदींचे कडकपणे पालन करून निर्णय घेण्यातील क्षमता वाढविण्यासाठी राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन प्राधिकरणाला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने मंत्रालयाने वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर मानांकन पद्धत आधारित आहे. पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन अधिसूचनेमध्ये सर्व पर्यावरणविषयक परवानगी प्रक्रियांची कालमर्यादा निश्चित केलेली आहे.
रशियाकडून कच्चे तेल घेऊन भारत पाश्चिमात्य देशांना कशी मदत करतोय?
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन म्हणजे नेमके काय?
पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन म्हणजे प्रकल्प ज्या ठिकाणी उभारण्यात येणार आहे, त्या ठिकाणी पर्यावरणावर होणारा सकारात्मक किंवा नकारात्मक परिणाम तपासणे होय. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाच्या सुरुवातीला प्रस्तावित प्रकल्पांच्या जैवभौतिकीय प्रभावांवर म्हणजेच पाणी आणि हवेची गुणवत्ता, वनस्पती आणि प्राणी, हवामान आणि जलविज्ञान आदींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. आता मात्र सामाजिक, आरोग्य आणि आर्थिक परिणामांचेदेखील मूल्यांकन केले जाते. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पर्यावरणावरील मानवी क्रियाकल्पांवर नियंत्रण ठेवते. ते केवळ प्रस्तावित प्रकल्पाच्या परिणामाचा अंदाज लावत नाही, तर प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी उपाय सुचवते.
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाचे महत्त्व काय?
पर्यावरणीय परिणाम मूल्यमापन प्रक्रिया प्रकल्पाच्या सुरुवातीला केली जाते. त्यामुळे संभाव्य समस्या वेळेवर शोधल्या जातात. ही प्रक्रिया आर्थिक विकास आणि पर्यावरणीय स्थिरता यांच्यात दुवा असल्याचे सुनिश्चित करते. तसेच सुरुवातीच्या टप्प्यावर प्रकल्पांचे पर्यावरणीय खर्च-लाभ विश्लेषण करण्यास सक्षम करते. ते नियोजन आणि व्यवस्थापनाला प्रभावी व्यवस्थापन तसेच पर्यावरण संवर्धनासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यास मदत करते. पर्यावरणाचे कोणतेही नुकसान टाळण्यासाठी कोणत्या प्रकल्पाची पूर्ण तपासणी आवश्यक आहे, हे या प्रक्रियेमुळे प्रकल्प व्यवस्थापकांना कळते. तसेच जैवविविधता आणि निवासस्थानांचे संरक्षण आणि संवर्धन त्यामुळे होते. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनादरम्यान निर्णय घेण्यामध्ये समुदाय आणि इतर भागधारकांच्या सहभागामुळे विकास प्रकल्पांशी संबंधित संघर्ष कमी होण्यास मदत होते.
पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कायदा काय आहे?
पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कायदा १९९२ मध्ये करण्यात आला. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनासाठी असलेल्या आवश्यकता, हे मूल्यांकन कसे करावे आणि करू नये, कोणत्या प्रकल्पांना मूल्यांकन आवश्यक आहे, कोणत्या नाही, हे या कायद्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. हा कायदा गृहनिर्माण, मत्स्यपालन, कृषी, पाणीपुरवठा, कचरा प्रक्रिया आणि विल्हेवाट, वाहतूक, रिसॉर्ट आणि मनोरंजन विकास, रेल्वे, खाणी, वीजनिर्मिती आणि पारेषण, खाणकाम, पेट्रोलियम, बंदरे, पायाभूत सुविधा, उद्योग, वनीकरण, जमीनसुधार, विमानतळ, ड्रेनेज आणि सिंचन यावरील प्रकल्पांसाठी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनाची शिफारस करतो. या कायद्यानुसार प्रस्तावित प्रकल्प किमान पर्यावरणीय प्रभाव असलेल्या प्रकल्पांच्या यादीत असल्यास त्याचे पर्यावरणीय मूल्यांकन आवश्यक नाही.
