अमोल परांजपे
जगभरातील ‘तज्ज्ञां’चे सर्व अंदाज खोटे ठरवत तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप तय्यीप एर्दोगन पुन्हा एकदा निवडून आले आहेत. गेली दोन दशके एकहाती सत्ता असलेल्या एर्दोगन यांना आणखी किमान पाच वर्षे अध्यक्षीय प्रासादामध्ये राहण्याची संधी जनतेने दिली आहे. विरोधकांनी दिलेली बदलाची आश्वासने तुर्की मतदारांच्या पचनी पडलेली नसल्याचे या निकालाने सिद्ध झाले असताना आता पुढे काय, हा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. युरोप, अमेरिका, रशिया आणि खरे तर जगाच्या दृष्टीने हा निकाल महत्त्वाचा मानला जात आहे.
एर्दोगन यांना किती मते मिळाली?
१४ मे रोजी तुर्कस्तानमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एर्दोगन आपल्या दोन्ही प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा पुढे होते. तेव्हा झालेल्या कायदेमंडळाच्या निवडणुकीत एर्दोगन यांच्या पक्षालाच बहुमत मिळाले, मात्र त्यांना अध्यक्ष होण्यासाठी आवश्यक ५० टक्के मतांचा कोटा पूर्ण करता आला नाही. परिणामी २८ मे रोजी पुन्हा एकदा एर्दोगन आणि त्यांचे नजीकचे प्रतिस्पर्धी केमाल क्लुचदारोलो यांच्यात लढत झाली. प्राथमिक अंदाजानुसार एर्दोगन यांना ५२.१६ टक्के तर क्लुचदारोलो यांना ४७.८४ टक्के मते मिळाली आहेत. अद्याप अधिकृतरीत्या निकाल जाहीर व्हायचे असले, तरी एर्दोगन यांनी पुन्हा एकदा तुर्कस्तानात सत्ता हस्तगत केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तुर्कस्तानसाठी या निकालाचा अर्थ काय?
सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी जगभरातील तमाम ‘निवडणूक पंडित’ एर्दोगन यांचा पराभव निश्चित असल्याचे ठामपणे सांगत होते. त्यांची प्रतिगामी आर्थिक धोरणे, त्यामुळे हाताबाहेर गेलेली महागाई, भूकंपानंतर परिस्थिती हाताळण्यात आलेले अपयश, परराष्ट्र धोरणे, सीरियन निर्वासितांचा प्रश्न आदी मुद्दे त्यांच्या अंगाशी येतील, असे सांगितले जात होते. मात्र तुर्की जनतेने हे मुद्दे अमान्य असल्याचे मतपेटीतून दाखवून दिले. मात्र आता पंतप्रधानपदाचे तीन कालखंड आणि अध्यक्षीय पद्धत स्वीकारल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष म्हणून दोन कालखंड असा प्रदीर्घ काळ सत्तेत असलेल्या एर्दोगन यांची हुकूमशाही वृत्ती वाढत जाईल, अशी भीती त्यांच्या विरोधात मतदान केलेल्या ४८ टक्के जनतेच्या मनात आहे. क्लुचदारोलो यांनी ही भीती बोलूनही दाखविली. देशातील बहुतांश सरकारी यंत्रणा आणि ९० टक्के माध्यमे एर्दोगन यांच्या ताब्यात आहेत. येत्या काळात हे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. विरोधक आणि समलिंगी संबंधांचा पुरस्कार करणाऱ्यांची आता अधिक गळचेपी होण्याची भीती जाणकार व्यक्त करीत आहेत.
विश्लेषण: भारताच्या ‘नाटो प्लस’ सदस्यत्वाचे महत्त्व काय?
एर्दोगन यांच्या विरोधकांचे काय चुकले?
क्लुचदारोलो यांचा अगदीच निसटता पराभव झाला असला, तरी आता एर्दोगन यांना आव्हान देण्यासाठी त्यांना २०२८पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. एर्दोगन यांच्या लोकप्रियतेबरोबरच क्लुचदारोलो यांची सातत्याने बदललेली धोरणे त्यांच्या पराभवाला जबाबदार असल्याचे मानले जाते. प्रचार मोहिमेच्या सुरुवातीला त्यांनी जनतेला संपूर्णत: नव्या तुर्कस्तानचे आश्वासन दिले. मधल्या काळात ‘उजवे’ वळण घेत निर्वासितांना आपापल्या घरी पाठविण्याचा (पाळण्यास अत्यंत कठीण असलेला) शब्दही त्यांनी दिला. मात्र हे करत असताना एर्दोगन यांची लोकप्रियता आणि सर्वसामान्यांशी जोडली गेलेली नाळ हेरण्यामध्ये ते कमी पडले. तुर्कस्तान अद्याप धार्मिक कट्टरतावादातून बाहेर पडण्यासाठी तयार नसल्याचे या निकालाने दाखविले आहे. प्राथमिक निकाल जाहीर झाल्यानंतर राजधानी अंकाराच्या रस्त्यांवर एर्दोगन समर्थकांनी केलेला जल्लोष हे सांगण्यासाठी पुरेसा आहे.
या निकालाचा जगासाठी अर्थ काय?
युरोप आणि आशियाच्या सीमेवर असलेल्या तुर्कस्तानचे अत्यंत महत्त्वाचे भौगोलिक स्थान आहे. ‘नाटो’चा सदस्य असलेल्या या देशाचे महत्त्व रशिया-युक्रेन युद्धानंतर अधिकच वाढले आहे. एर्दोगन यांनी अन्य नाटो राष्ट्रांसह युक्रेनला लष्करी मदत सुरू ठेवली असली तरी त्यांनी इतरांप्रमाणे रशियाशी फारकत घेतलेली नाही. उलट युद्ध सुरू झाल्यानंतर तुर्कस्तान-रशियाचा व्यापार वाढला आहे. मात्र युक्रेनमधील धान्य निर्यातीचा करार एर्दोगन यांच्यामुळेच अस्तित्वात येऊ शकला, हेदेखील खरे आहे. प्रचंड आढेवेढे घेत एर्दोगन यांनी फिनलंडला नाटोमध्ये सामावून घेण्यास परवानगी दिली, मात्र स्वीडनला या लष्करी आघाडीत घेण्यास त्यांचा अद्याप विरोध आहे. बाल्टिक समुद्रामध्ये रशियाला आव्हान देण्यासाठी स्वीडन महत्त्वाचा असल्यामुळे युरोप त्यासाठी आग्रही आहे. सत्तांतर झाले असते, तर युरोप आणि नाटोची अनेक उद्दिष्टे पूर्ण होऊ शकली असती, असे मानायला वाव आहे. मात्र आता पुन्हा एकदा एर्दोगन यांच्याच कलाने वाटचाल करावी लागणार असल्याचे निकालामुळे स्पष्ट झाले आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com
जगभरातील ‘तज्ज्ञां’चे सर्व अंदाज खोटे ठरवत तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप तय्यीप एर्दोगन पुन्हा एकदा निवडून आले आहेत. गेली दोन दशके एकहाती सत्ता असलेल्या एर्दोगन यांना आणखी किमान पाच वर्षे अध्यक्षीय प्रासादामध्ये राहण्याची संधी जनतेने दिली आहे. विरोधकांनी दिलेली बदलाची आश्वासने तुर्की मतदारांच्या पचनी पडलेली नसल्याचे या निकालाने सिद्ध झाले असताना आता पुढे काय, हा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. युरोप, अमेरिका, रशिया आणि खरे तर जगाच्या दृष्टीने हा निकाल महत्त्वाचा मानला जात आहे.
एर्दोगन यांना किती मते मिळाली?
१४ मे रोजी तुर्कस्तानमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एर्दोगन आपल्या दोन्ही प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा पुढे होते. तेव्हा झालेल्या कायदेमंडळाच्या निवडणुकीत एर्दोगन यांच्या पक्षालाच बहुमत मिळाले, मात्र त्यांना अध्यक्ष होण्यासाठी आवश्यक ५० टक्के मतांचा कोटा पूर्ण करता आला नाही. परिणामी २८ मे रोजी पुन्हा एकदा एर्दोगन आणि त्यांचे नजीकचे प्रतिस्पर्धी केमाल क्लुचदारोलो यांच्यात लढत झाली. प्राथमिक अंदाजानुसार एर्दोगन यांना ५२.१६ टक्के तर क्लुचदारोलो यांना ४७.८४ टक्के मते मिळाली आहेत. अद्याप अधिकृतरीत्या निकाल जाहीर व्हायचे असले, तरी एर्दोगन यांनी पुन्हा एकदा तुर्कस्तानात सत्ता हस्तगत केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तुर्कस्तानसाठी या निकालाचा अर्थ काय?
सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी जगभरातील तमाम ‘निवडणूक पंडित’ एर्दोगन यांचा पराभव निश्चित असल्याचे ठामपणे सांगत होते. त्यांची प्रतिगामी आर्थिक धोरणे, त्यामुळे हाताबाहेर गेलेली महागाई, भूकंपानंतर परिस्थिती हाताळण्यात आलेले अपयश, परराष्ट्र धोरणे, सीरियन निर्वासितांचा प्रश्न आदी मुद्दे त्यांच्या अंगाशी येतील, असे सांगितले जात होते. मात्र तुर्की जनतेने हे मुद्दे अमान्य असल्याचे मतपेटीतून दाखवून दिले. मात्र आता पंतप्रधानपदाचे तीन कालखंड आणि अध्यक्षीय पद्धत स्वीकारल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष म्हणून दोन कालखंड असा प्रदीर्घ काळ सत्तेत असलेल्या एर्दोगन यांची हुकूमशाही वृत्ती वाढत जाईल, अशी भीती त्यांच्या विरोधात मतदान केलेल्या ४८ टक्के जनतेच्या मनात आहे. क्लुचदारोलो यांनी ही भीती बोलूनही दाखविली. देशातील बहुतांश सरकारी यंत्रणा आणि ९० टक्के माध्यमे एर्दोगन यांच्या ताब्यात आहेत. येत्या काळात हे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. विरोधक आणि समलिंगी संबंधांचा पुरस्कार करणाऱ्यांची आता अधिक गळचेपी होण्याची भीती जाणकार व्यक्त करीत आहेत.
विश्लेषण: भारताच्या ‘नाटो प्लस’ सदस्यत्वाचे महत्त्व काय?
एर्दोगन यांच्या विरोधकांचे काय चुकले?
क्लुचदारोलो यांचा अगदीच निसटता पराभव झाला असला, तरी आता एर्दोगन यांना आव्हान देण्यासाठी त्यांना २०२८पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. एर्दोगन यांच्या लोकप्रियतेबरोबरच क्लुचदारोलो यांची सातत्याने बदललेली धोरणे त्यांच्या पराभवाला जबाबदार असल्याचे मानले जाते. प्रचार मोहिमेच्या सुरुवातीला त्यांनी जनतेला संपूर्णत: नव्या तुर्कस्तानचे आश्वासन दिले. मधल्या काळात ‘उजवे’ वळण घेत निर्वासितांना आपापल्या घरी पाठविण्याचा (पाळण्यास अत्यंत कठीण असलेला) शब्दही त्यांनी दिला. मात्र हे करत असताना एर्दोगन यांची लोकप्रियता आणि सर्वसामान्यांशी जोडली गेलेली नाळ हेरण्यामध्ये ते कमी पडले. तुर्कस्तान अद्याप धार्मिक कट्टरतावादातून बाहेर पडण्यासाठी तयार नसल्याचे या निकालाने दाखविले आहे. प्राथमिक निकाल जाहीर झाल्यानंतर राजधानी अंकाराच्या रस्त्यांवर एर्दोगन समर्थकांनी केलेला जल्लोष हे सांगण्यासाठी पुरेसा आहे.
या निकालाचा जगासाठी अर्थ काय?
युरोप आणि आशियाच्या सीमेवर असलेल्या तुर्कस्तानचे अत्यंत महत्त्वाचे भौगोलिक स्थान आहे. ‘नाटो’चा सदस्य असलेल्या या देशाचे महत्त्व रशिया-युक्रेन युद्धानंतर अधिकच वाढले आहे. एर्दोगन यांनी अन्य नाटो राष्ट्रांसह युक्रेनला लष्करी मदत सुरू ठेवली असली तरी त्यांनी इतरांप्रमाणे रशियाशी फारकत घेतलेली नाही. उलट युद्ध सुरू झाल्यानंतर तुर्कस्तान-रशियाचा व्यापार वाढला आहे. मात्र युक्रेनमधील धान्य निर्यातीचा करार एर्दोगन यांच्यामुळेच अस्तित्वात येऊ शकला, हेदेखील खरे आहे. प्रचंड आढेवेढे घेत एर्दोगन यांनी फिनलंडला नाटोमध्ये सामावून घेण्यास परवानगी दिली, मात्र स्वीडनला या लष्करी आघाडीत घेण्यास त्यांचा अद्याप विरोध आहे. बाल्टिक समुद्रामध्ये रशियाला आव्हान देण्यासाठी स्वीडन महत्त्वाचा असल्यामुळे युरोप त्यासाठी आग्रही आहे. सत्तांतर झाले असते, तर युरोप आणि नाटोची अनेक उद्दिष्टे पूर्ण होऊ शकली असती, असे मानायला वाव आहे. मात्र आता पुन्हा एकदा एर्दोगन यांच्याच कलाने वाटचाल करावी लागणार असल्याचे निकालामुळे स्पष्ट झाले आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com
