गेल्या दोन वर्षांपासून रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्ध सुरू आहे. या युद्धाचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही पडत आहे. आज जगाला भेडसावणाऱ्या सुरक्षेच्या धोक्यांचा विचार केल्यास सरकारने संरक्षण खर्चात किती वाढ केली आहे ते लक्षात घ्यावे लागेल. जागतिक लष्करी बजेट गेल्या वर्षी २.४४ ट्रिलियन डॉलर (€२.२५ ट्रिलियन) पर्यंत पोहोचले, जे २०२२ च्या तुलनेत जवळपास ७ टक्के जास्त आहे. रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाच्या दुसऱ्या वर्षात नोंदवलेली ही २००९ नंतरची सर्वात जास्त वार्षिक वाढ होती.
प्रत्येक पुरुष, स्त्री आणि मुलासाठी शीतयुद्ध संपल्यापासून जागतिक लष्करी खर्च आता ३०६ डॉलर प्रति व्यक्ती एवढ्या सर्वोच्च पातळीवर आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष करण्यासाठी कीव तयार नसल्यामुळे पाश्चात्य देशांनी युक्रेनला लष्करी मदत वाढवली, तर रशियाबरोबरच मध्य पूर्व आणि आशियातील इतर वाढत्या तणावानेही काही सरकारांना त्यांचे संरक्षण बजेट वाढवण्यास प्रवृत्त केले, दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा हा संघर्ष जगाला तिसऱ्या महायुद्धाकडे नेत असल्याचीही जागतिक स्तरावर चर्चा आहे.
२०२४ मध्ये अमेरिकेने संरक्षणासाठी ८८६ अब्ज डॉलर वाटप केले आहेत. दोन वर्षांत ८ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. प्रथमच NATO च्या युरोपियन भागीदारांना एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) २ टक्के खर्च करण्याचे लष्करी आघाडीने निर्धारित केलेले लक्ष्य पूर्ण करण्याचा अंदाज आहे. केवळ यंदा त्यांनी संरक्षणासाठी एकत्रित ३८० अब्ज डॉलर बजेट दिले आहे, असेही नाटोचे प्रमुख जेन्स स्टॉल्टनबर्ग यांनी फेब्रुवारीमध्ये सांगितले.
जर्मनी अजूनही इतर नाटो सदस्यांबरोबर चर्चा करीत असताना चान्सलर ओलाफ स्कोल्झ यांच्या विशेष १०० अब्ज युरो (१०९ अब्ज डॉलर) निधीद्वारे बुंडेस्वेहर सशस्त्र दलांना अद्ययावत करण्यासाठी मदत केली आहे. पोलंड यंदा संरक्षणावर GDP च्या ४.२ टक्के खर्च करणार आहे. NATO च्या पूर्वेकडील बाजूस असलेल्या इतरांनी देखील त्यांच्या सीमेवरील वाढत्या सुरक्षा धोक्यामुळे २ टक्के लक्ष्य ओलांडले आहे. परिणामी, सध्याच्या जागतिक भू-राजकीय तणाव आणि चलनवाढीच्या परिणामांमुळे अनेक अर्थव्यवस्था कमकुवत होत असताना नवीन संरक्षण वचनबद्धतेसाठी पैसे कसे द्यायचे, यावरील वाढत्या कठीण निवडीचा सामना सरकारांना करावा लागत आहे. अनेक देश आधीच आर्थिकदृष्ट्या त्रासलेले आहेत.
“युक्रेनच्या लष्करी उपकरणांसाठी अतिरिक्त कर्जासह वित्तपुरवठा केला पाहिजे. अशा प्रकारे युद्धांना ऐतिहासिकदृष्ट्या निधी दिला गेला आहे,” असेही ब्रुसेल्स आधारित थिंक टँक ब्रुगेलचे वरिष्ठ सहकारी गुंथर वोल्फ यांनी डीडब्ल्यूला सांगितले. “परंतु दीर्घकालीन वाढीव संरक्षण खर्चासाठी एकतर कर वाढणे आवश्यक आहे किंवा तुम्ही इतर खर्चात कपात करणे आवश्यक आहे.”
जर्मनी संरक्षणाव्यतिरिक्त मंत्रालयाच्या इतर बजेटमध्ये कपात करतेय
कमकुवत वाढीमुळे कमी कर महसुलाच्या संभाव्यतेचा सामना करणाऱ्या जर्मनीने बऱ्याच सरकारी विभागांवरील खर्चात कपात केली आहे आणि यंदा जवळजवळ €२ अब्ज कपात करीत आंतरराष्ट्रीय विकासाला मदत दिली आहे. वॉशिंग्टन डीसी येथील जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठातील अमेरिकन-जर्मन संस्थेचे अध्यक्ष जेफ्री रथके यांनी डीडब्ल्यूला सांगितले की, “जर्मनीकडे काही महत्त्वपूर्ण व्यापार आहेत. त्यांना राजकीयदृष्ट्या व्यवस्थापित करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ते मजबूत सुरक्षा आणि संरक्षणासाठी सार्वजनिक समर्थन कमी करणार नाहीत.”
अनेक देशांतील डाव्या राजकीय पक्षांनी रशिया आणि युक्रेनमध्ये शांततेचे आवाहन केले आहे. नवीन लष्करी खर्चात कपात केल्यास आरोग्य सेवा किंवा सामाजिक कार्यक्रमांवर अधिक चांगला खर्च केला जाऊ शकतो की नाही यावर वादविवाद सुरू आहे, असेही जेफ्री रथके यांनी सांगितले आहे. अनेक पाश्चात्य युरोपीय देशांपेक्षा पोलंडची आर्थिक स्थिती चांगली असताना पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क यांनी गेल्या ऑक्टोबरमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या लोकवादी सरकारला पायउतार केले. ते प्राप्तिकर आकारण्यापूर्वी निवडणूक आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी धडपडत आहेत. तसेच वाढीव संरक्षण बजेटचीही तरतूद करीत आहेत.
इतर युरोपियन युनियन देशांवरही नाटोच्या बजेटचा ताण
इतर देशांना २०११ च्या युरोपियन कर्ज संकटामुळे सर्वात जास्त फटका बसला आहे, त्यांनी आधीच अनेक समस्यांचा सामना केला आहे. त्यामुळे त्यांनी आता कपात केल्यास सार्वजनिक सेवांच्या गुणवत्तेवर परिणाम करू शकते. उदाहरणार्थ, इटलीने यंदा संरक्षणावर GDP च्या फक्त १.४६ टक्के खर्च करणे अपेक्षित आहे. तसेच २०२८ पर्यंत NATO चे २ टक्के लक्ष्य पूर्ण करणे अवघड असेल. देशाचे कर्ज ते जीडीपी गुणोत्तर यंदा १३७.८ टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज आहे.
स्पेनसारख्या आर्थिक अडचणींमधील इतर देश नव्या लष्करी खर्चावरील कपातीसाठी आवश्यक असलेल्या कोणत्याही अतिरिक्त मर्यादा शोधू शकतात, जी जीडीपीच्या ०.५ टक्के ते १.५ टक्क्यांपर्यंत असू शकते. गेल्या वर्षी माद्रिदने आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये २६ टक्के वाढ केली. “युरोपियन कर्ज संकटामुळे ग्रीसला ५ टक्के ते ७ टक्के अगदीच १० टक्क्यांपर्यंत बजेट समायोजन करावे लागले,” असेही वुल्फ म्हणाले. खरं तर युरोपियन दक्षिणेला जे काही सहन करावे लागत आहे.
स्वीडन, नॉर्वे, रोमानिया आणि नेदरलँड्सवर कर्जाचा बोजा कमी आहे. परंतु असे असले तरी डच अतिउजवे फायरब्रँड गीर्ट वाइल्डर्सदेखील त्याच्या नवीन चार पक्षीय युतीची खात्री करण्यासाठी सामाजिक सुरक्षा गृहनिर्माण आणि शेतीवर महत्त्वपूर्ण खर्च करण्याची योजना आखत आहेत. तसेच वित्तीय क्षमता आणि कर्जबाजारीपणाच्या समस्या हे संसाधनावरील वादविवादाच्या संपूर्ण युरोपमधील धोक्याच्या समजुतीच्या अवलंबून आहे,” असेही रथके म्हणाले.
पुढील लक्ष्य ३ टक्के?
पुढील दशकात संरक्षण खर्चात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. देशाच्या पूर्वेला युक्रेनियन सैन्य आणि रशियन पाठिंबा असलेले फुटीरतावादी यांच्यात युद्ध सुरू झाल्यानंतर आणि मॉस्कोने युक्रेनच्या क्रिमिया द्वीपकल्पाला जोडल्यानंतर २०१४ मध्ये नाटोचे २ टक्के संरक्षण खर्चाचे लक्ष्य प्रथम निर्धारित केले गेले. गेल्या वर्षी विल्नियस, लिथुआनिया येथे झालेल्या बैठकीत नाटो देशातील नेत्यांनी सहमती दर्शविली की, बजेट लक्ष्य अनेकदा २ टक्क्यांपेक्षा जास्त केले पाहिजे. जर्मनी आतापर्यंत मूळ लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष केला होता, आता ३ टक्के बजेट लक्ष्याची शक्यता निर्माण केली आहे, ज्याचा सरकारी वित्तपुरवठ्यावर आणखी मोठा परिणाम होणार आहे.
(लेख निक मार्टिन यांनी लिहिला असून; उवे हेस्लर यांनी संपादित केला आहे.)
प्रत्येक पुरुष, स्त्री आणि मुलासाठी शीतयुद्ध संपल्यापासून जागतिक लष्करी खर्च आता ३०६ डॉलर प्रति व्यक्ती एवढ्या सर्वोच्च पातळीवर आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर संघर्ष करण्यासाठी कीव तयार नसल्यामुळे पाश्चात्य देशांनी युक्रेनला लष्करी मदत वाढवली, तर रशियाबरोबरच मध्य पूर्व आणि आशियातील इतर वाढत्या तणावानेही काही सरकारांना त्यांचे संरक्षण बजेट वाढवण्यास प्रवृत्त केले, दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा हा संघर्ष जगाला तिसऱ्या महायुद्धाकडे नेत असल्याचीही जागतिक स्तरावर चर्चा आहे.
२०२४ मध्ये अमेरिकेने संरक्षणासाठी ८८६ अब्ज डॉलर वाटप केले आहेत. दोन वर्षांत ८ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. प्रथमच NATO च्या युरोपियन भागीदारांना एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) २ टक्के खर्च करण्याचे लष्करी आघाडीने निर्धारित केलेले लक्ष्य पूर्ण करण्याचा अंदाज आहे. केवळ यंदा त्यांनी संरक्षणासाठी एकत्रित ३८० अब्ज डॉलर बजेट दिले आहे, असेही नाटोचे प्रमुख जेन्स स्टॉल्टनबर्ग यांनी फेब्रुवारीमध्ये सांगितले.
जर्मनी अजूनही इतर नाटो सदस्यांबरोबर चर्चा करीत असताना चान्सलर ओलाफ स्कोल्झ यांच्या विशेष १०० अब्ज युरो (१०९ अब्ज डॉलर) निधीद्वारे बुंडेस्वेहर सशस्त्र दलांना अद्ययावत करण्यासाठी मदत केली आहे. पोलंड यंदा संरक्षणावर GDP च्या ४.२ टक्के खर्च करणार आहे. NATO च्या पूर्वेकडील बाजूस असलेल्या इतरांनी देखील त्यांच्या सीमेवरील वाढत्या सुरक्षा धोक्यामुळे २ टक्के लक्ष्य ओलांडले आहे. परिणामी, सध्याच्या जागतिक भू-राजकीय तणाव आणि चलनवाढीच्या परिणामांमुळे अनेक अर्थव्यवस्था कमकुवत होत असताना नवीन संरक्षण वचनबद्धतेसाठी पैसे कसे द्यायचे, यावरील वाढत्या कठीण निवडीचा सामना सरकारांना करावा लागत आहे. अनेक देश आधीच आर्थिकदृष्ट्या त्रासलेले आहेत.
“युक्रेनच्या लष्करी उपकरणांसाठी अतिरिक्त कर्जासह वित्तपुरवठा केला पाहिजे. अशा प्रकारे युद्धांना ऐतिहासिकदृष्ट्या निधी दिला गेला आहे,” असेही ब्रुसेल्स आधारित थिंक टँक ब्रुगेलचे वरिष्ठ सहकारी गुंथर वोल्फ यांनी डीडब्ल्यूला सांगितले. “परंतु दीर्घकालीन वाढीव संरक्षण खर्चासाठी एकतर कर वाढणे आवश्यक आहे किंवा तुम्ही इतर खर्चात कपात करणे आवश्यक आहे.”
जर्मनी संरक्षणाव्यतिरिक्त मंत्रालयाच्या इतर बजेटमध्ये कपात करतेय
कमकुवत वाढीमुळे कमी कर महसुलाच्या संभाव्यतेचा सामना करणाऱ्या जर्मनीने बऱ्याच सरकारी विभागांवरील खर्चात कपात केली आहे आणि यंदा जवळजवळ €२ अब्ज कपात करीत आंतरराष्ट्रीय विकासाला मदत दिली आहे. वॉशिंग्टन डीसी येथील जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठातील अमेरिकन-जर्मन संस्थेचे अध्यक्ष जेफ्री रथके यांनी डीडब्ल्यूला सांगितले की, “जर्मनीकडे काही महत्त्वपूर्ण व्यापार आहेत. त्यांना राजकीयदृष्ट्या व्यवस्थापित करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ते मजबूत सुरक्षा आणि संरक्षणासाठी सार्वजनिक समर्थन कमी करणार नाहीत.”
अनेक देशांतील डाव्या राजकीय पक्षांनी रशिया आणि युक्रेनमध्ये शांततेचे आवाहन केले आहे. नवीन लष्करी खर्चात कपात केल्यास आरोग्य सेवा किंवा सामाजिक कार्यक्रमांवर अधिक चांगला खर्च केला जाऊ शकतो की नाही यावर वादविवाद सुरू आहे, असेही जेफ्री रथके यांनी सांगितले आहे. अनेक पाश्चात्य युरोपीय देशांपेक्षा पोलंडची आर्थिक स्थिती चांगली असताना पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क यांनी गेल्या ऑक्टोबरमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या लोकवादी सरकारला पायउतार केले. ते प्राप्तिकर आकारण्यापूर्वी निवडणूक आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी धडपडत आहेत. तसेच वाढीव संरक्षण बजेटचीही तरतूद करीत आहेत.
इतर युरोपियन युनियन देशांवरही नाटोच्या बजेटचा ताण
इतर देशांना २०११ च्या युरोपियन कर्ज संकटामुळे सर्वात जास्त फटका बसला आहे, त्यांनी आधीच अनेक समस्यांचा सामना केला आहे. त्यामुळे त्यांनी आता कपात केल्यास सार्वजनिक सेवांच्या गुणवत्तेवर परिणाम करू शकते. उदाहरणार्थ, इटलीने यंदा संरक्षणावर GDP च्या फक्त १.४६ टक्के खर्च करणे अपेक्षित आहे. तसेच २०२८ पर्यंत NATO चे २ टक्के लक्ष्य पूर्ण करणे अवघड असेल. देशाचे कर्ज ते जीडीपी गुणोत्तर यंदा १३७.८ टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज आहे.
स्पेनसारख्या आर्थिक अडचणींमधील इतर देश नव्या लष्करी खर्चावरील कपातीसाठी आवश्यक असलेल्या कोणत्याही अतिरिक्त मर्यादा शोधू शकतात, जी जीडीपीच्या ०.५ टक्के ते १.५ टक्क्यांपर्यंत असू शकते. गेल्या वर्षी माद्रिदने आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये २६ टक्के वाढ केली. “युरोपियन कर्ज संकटामुळे ग्रीसला ५ टक्के ते ७ टक्के अगदीच १० टक्क्यांपर्यंत बजेट समायोजन करावे लागले,” असेही वुल्फ म्हणाले. खरं तर युरोपियन दक्षिणेला जे काही सहन करावे लागत आहे.
स्वीडन, नॉर्वे, रोमानिया आणि नेदरलँड्सवर कर्जाचा बोजा कमी आहे. परंतु असे असले तरी डच अतिउजवे फायरब्रँड गीर्ट वाइल्डर्सदेखील त्याच्या नवीन चार पक्षीय युतीची खात्री करण्यासाठी सामाजिक सुरक्षा गृहनिर्माण आणि शेतीवर महत्त्वपूर्ण खर्च करण्याची योजना आखत आहेत. तसेच वित्तीय क्षमता आणि कर्जबाजारीपणाच्या समस्या हे संसाधनावरील वादविवादाच्या संपूर्ण युरोपमधील धोक्याच्या समजुतीच्या अवलंबून आहे,” असेही रथके म्हणाले.
पुढील लक्ष्य ३ टक्के?
पुढील दशकात संरक्षण खर्चात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. देशाच्या पूर्वेला युक्रेनियन सैन्य आणि रशियन पाठिंबा असलेले फुटीरतावादी यांच्यात युद्ध सुरू झाल्यानंतर आणि मॉस्कोने युक्रेनच्या क्रिमिया द्वीपकल्पाला जोडल्यानंतर २०१४ मध्ये नाटोचे २ टक्के संरक्षण खर्चाचे लक्ष्य प्रथम निर्धारित केले गेले. गेल्या वर्षी विल्नियस, लिथुआनिया येथे झालेल्या बैठकीत नाटो देशातील नेत्यांनी सहमती दर्शविली की, बजेट लक्ष्य अनेकदा २ टक्क्यांपेक्षा जास्त केले पाहिजे. जर्मनी आतापर्यंत मूळ लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष केला होता, आता ३ टक्के बजेट लक्ष्याची शक्यता निर्माण केली आहे, ज्याचा सरकारी वित्तपुरवठ्यावर आणखी मोठा परिणाम होणार आहे.
(लेख निक मार्टिन यांनी लिहिला असून; उवे हेस्लर यांनी संपादित केला आहे.)
