व्हाइट हाउसच्या ओव्हल ऑफिसमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष-उपाध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व जे. डी. व्हान्स आणि युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्यातील बाचाबाचीनंतर अपेक्षेनुसार अमेरिकेने त्या देशाची सर्व मदत थांबवली आहे. त्यामुळे रशियाचा रेटा थांबवण्याची जबाबदारी सर्वार्थाने युक्रेन आणि त्याच्या युरोपिय सहकारी देशांवर येऊन पडली आहे. ही जबाबदारी त्यांना पेलवेल का, नजीकच्या भविष्यात युद्धविरामाबाबत समतुल्य चर्चा करण्यासाठी आवश्यक दबाव युरोपिय देश रशियावर आणू शकतात का, याचा आढावा.
‘नेटो’ टिकेल का?
नेटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन ही दुसरे महायुद्धोत्तर बहुराष्ट्रीय सुरक्षा आघाडी आहे. अमेरिका, कॅनडा तसेच पश्चिम, उत्तर, मध्य युरोपातील अनेक देशांनी मिळून ती तयार झाली. एकट्या अमेरिकेचे युरोपात विविध देशांमध्ये मिळून १ लाख सैनिक तैनात आहेत. युरोपातील कोणत्याही नेटो सदस्य देशाकडे इतक्या मोठ्या प्रमाणात खडे सैन्य नाही. युक्रेनसारख्या बिगर-नेटो देशाच्या रक्षणाची जबाबदारी नेटोची नाही, अशी अमेरिकेत ट्रम्प प्रशासनाची भावना आहे. त्यामुळे प्राधान्याने नेटो सदस्य असलेल्या युरोपिय देशांवरच आता युक्रेनला मदत करण्याची जबाबदारी येऊन पडली आहे. जर्मनीचे संभाव्य चान्सेलर फ्रीडरीश मेर्झ यांनी नुकतीच अमेरिकेपासून युरोपने फारकत घेण्याची गरज बोलून दाखवली होती. जूनमध्ये होणाऱ्या वार्षिक अधिवेशनात कदाचित पूर्णतः बदललेली नेटो दिसून येईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. विद्यमान अमेरिकी प्रशासनाला इतर अनेक बहुराष्ट्रीय संघटनांप्रमाणेच नेटोही गळ्यातले लोढणे वाटते. त्यामुळे या संघटनेचेच अस्तित्व पणाला लागले आहे.
युरोपचे तोकडे सैन्यबळ
नेटोच्या माध्यमातून अमेरिकेवर अवलंबून राहण्याची सवय आणि शीतयुद्धकाळात सैन्यदलांमध्ये कपात करण्याचे धोरण या दोन घटकांमुळे युरोपातील प्रमुख राष्ट्रांनी सैन्यदलांमध्ये वाढ केली नाहीच, उलट कपातच केली. नेटोमधील बहुतेक युरोपिय देशांचा सरासरी संरक्षण खर्च त्यांच्या जीडीपीच्या २ टक्क्यांच्या आसपास आहे. ब्रिटनकडे सध्याच्या घडीला अवघे ७० हजार खडे सैन्य आहे. युरोपिय महासंघात केवळ इटली आणि फ्रान्स या दोनच देशांकडे प्रत्येकी ३ लाखांपेक्षा अधिक सैनिक आहेत. जर्मनीकडे १ लाख ८३ हजार सैनिक आहेत. ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी या युरोपातील बड्या देशांना मोठ्या संख्येने युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवणे सध्या तरी शक्य नाही. युद्धविराम झाल्यास युक्रेनमध्ये खबरदारी म्हणून दीड ते दोन लाख सैनिक तैनात व्हावेत अशी अपेक्षा झेलेन्स्की यांनी व्यक्त केली आहे. ती पूर्ण करणे सध्या तरी युरोपिय देशांना जड जाईल. युरोपला पुन्हा शस्त्रसज्ज करण्याची गरज युरोपिय महासंघाच्या अध्यक्ष उर्सुला व्हॅन डर लेयेन यांनी बोलून दाखवली. त्यासाठी ८०० अब्ज युरो इतका प्रचंड निधी लागणार आहे. येत्या चार वर्षांत शस्त्रसामग्री वाढवण्यासाठी प्रत्येक देशाला जीडीपीच्या १ ते १.५ टक्के वाढ संरक्षण खर्चात करावी लागेल. याशिवाय युरोपिय महासंघाला काही रक्कम कर्ज म्हणूनही वितरित करावी लागेल.
युक्रेनची अगतिकता
अमेरिकेने जवळपास १ अब्ज डॉलरची मदत स्थगित केल्याची घोषणा ट्रम्प प्रशासनाने ४ मार्च रोजी केली. युक्रेनला रशियाविरुद्ध लांब पल्ल्याचती क्षेपणास्त्रे, दारूगोळा, दूरसंपर्क आणि संदेशवहन यंत्रणा अमेरिकेकडूनच मोठ्या प्रमाणात मिळत होती. ती मदत येथून पुढे मिळणार नाही. युरोपातील देशांकडे अमेरिकेच्या तोडीची क्षेपणास्त्र हल्ला सूचना प्रणाली नाही. तसेच अमेरिकेइतका दारूगोळा युरोपकडे उपलब्ध नाही. या दोन घटकांमुळे युक्रेन युद्धाला कलाटणी मिळण्याची शक्यता आहे. युक्रेनच्या या अगतिकतेचा फायदा रशियाकडून घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेशिवाय पर्याय नाही?
भविष्यात कधीतरी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी बोलावेच लागेल आणि त्यांची मदत घ्यावीच लागेल याची जाणीव युरोपिय नेते आणि झेलेन्स्की यांना आहे. कारण सद्यःस्थितीत रशियाला रोखण्याची किंवा चर्चेस राजी करण्याची ताकद अमेरिकेमध्येच आहे. भविष्यात अमेरिकेविना संरक्षण सिद्धता करण्याविषयी युरोपिय नेते आता गांभीर्याने विचार करू लागलेत ही बाब खरी आहे. पण युक्रेनची सोडवणूक सध्याच्या स्थितीतून करायची असेल, तर तूर्त युद्धविराम ही पहिली पायरी ठरते. ट्रम्प यांनी मांडलेल्या दुर्मिळ संयुगांच्या बदल्यात सुरक्षा हमी प्रस्तावाचा विचार युक्रेनला करावाच लागेल. युक्रेन अद्याप नेटो सदस्य नाही. त्यामुळे या देशाचे रक्षण करण्यास सध्या तरी नेटोचे इतर देश बांधील नाहीत. अशा स्थितीत आहे त्या स्थितीत युद्धविराम कबूल करून रशियाच्या ताब्यातील सध्याच्या प्रदेशांवर पाणी सोडणे हाही एक पर्याय आहे. पण तो स्वीकारणे झेलेन्स्की यांना राजकीय आणि भावनिक दृष्ट्या जड जाईल. अर्थात ट्रम्प त्याचाच आग्रह धरतील अशी स्पष्ट चिन्हे आहेत.
