भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर सर्वाधिक मतदार असलेली निवडणूक अशी युरोपियन पार्लमेंट निवडणुकीची ख्याती आहे. या निवडणुकीसाठी रविवारी मतदान झाले. यात काही देशांमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी प्रस्थापित आणि सत्तारूढ पक्षांची धूळधाण उडवली. यामुळे युरोपात उजव्या विचारसरणीचे वारे वाहू लागल्याचे बोलले जाते. त्यात कितपत तथ्य आहे आणि जगाच्या दृष्टीने याचे महत्त्व काय, याविषयी…
युरोपियन पार्लमेंट काय आहे?
युरोपातील २७ देशांनी एकत्र येऊन या कायदेमंडळाची स्थापना केली. युरोपातील बहुतेक देश छोटे आहेत आणि जगातील इतर मोठ्या देशांशी स्पर्धा करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि संसाधने या देशांकडे पुरेशी नाहीत. जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, इटली हे अपवाद वगळता इतर देशांच्या अर्थव्यवस्था पुरेशा सक्षम नाहीत. ब्रिटन या समूहातून २०१६मध्ये बाहेर पडला. परंतु युरोपिय समुदाय एकत्रित रीत्या एक अत्यंत प्रभावी आणि श्रीमंत राष्ट्रसमूह ठरतो. एकत्र येण्यासाठी अनेक मुद्द्यांवर युरोपियन युनियन किंवा ईयूची सामायिक धोरणे असतात. उदा. बँकिंग कायदे व व्याजदर, स्थलांतरितांसंबंधी धोरणे, टेक कंपन्या व व्यक्तिगत गोपनीयतेचे स्वातंत्र्य, हरित ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन उद्दिष्टे इत्यादी. ईयू सदस्य देशांची अर्थातच स्वतःची कायदेमंडळे आहेत. परंतु सामायिक मुद्द्यांची चर्चा आणि त्यावर निर्णय युरोपियन पार्लमेंटमध्येच होतात. या पार्लमेंटमध्ये घेतलेले निर्णय सदस्य देशांना बंधनकारक असतात. युरोपियन पार्लमेंटसाठी दर पाच वर्षांनी मतदान होते. या कायदेमंडळाच्या एकूण ७२० जागा आहेत. त्यावर प्रत्येक देशाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधी पाठवता येतात. सर्वाधिक ९६ प्रतिनिधी जर्मनीचे आहेत, फ्रान्स ८१ प्रतिनिधी पाठवतो. तर माल्टा, लक्झेम्बर्ग, सायप्रससारख्या देशांचे प्रत्येकी सहा प्रतिनिधी आहेत. बेल्जियमची राजधानी ब्रुसेल्स आणि फ्रान्समधील स्ट्रासबोर्ग येथे पार्लमेंटची सभागृहे आहेत. युरोपियन पार्लमेंट म्हणजे कायदेमंडळ असते आणि युरोपियन कमिशन हे सरकारप्रमाणे काम करते. सध्या २७ देशांचे कमिशनर कमिशनवर असतात. त्यांतीलच एक अध्यक्ष असतो. सध्या जर्मनीच्या उर्सुला व्हॉन डर लेयेन या युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्ष आहेत. अध्यक्षांची निवड युरोपियन पार्लमेंटमध्ये साध्या बहुमताचा (किमान ३६१ मते) ठराव संमत करून केली जाते.
हेही वाचा : विश्लेषण : पंढरपुरातील विठ्ठल पदस्पर्श दर्शन मध्यंतरी बंद का होते? ही परंपरा काय सांगते?
पक्ष, गट कोणते?
सदस्य देशांच्या राजकीय पक्षांना तेथील जनता मतदान करते. पण हे प्रतिनिधी किंवा मेंबर ऑफ युरोपियन पार्लमेंट (एमईपी) प्रत्यक्षात त्या पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून पार्लमेंटमध्ये बसत नाहीत. हे सदस्य इतर देशांतील समविचारी पक्षांच्या सदस्यांबरोबर गट किंवा आघाड्या बनवतात. असे सात गट सध्या अस्तित्वात आहेत – द लेफ्ट, द ग्रीन्स, द सोशालिस्ट्स अँड डेमोक्रॅट्स, रिन्यू युरोप, द युरोपियन पीपल्स पार्टी, द युरोपियन कन्झर्व्हेटिव्ह्स अँड रिफॉर्मिस्ट्स, दि आयडेंटिटी अँड डेमोक्रॅसी ग्रुप. एखादा गट स्थापण्यासाठी किमान २३ सदस्यांनी एकत्र येणे अपेक्षित असते.
कोणती आघाडी बहुमतात?
युरोपियन पीपल्स पार्टी या मध्यममार्गी, सौम्य उजव्या विचारसरणीच्या आघाडीला सर्वाधिक १८६ जागा मिळाल्या. त्यांना सोशालिस्ट्स अँड डेमोक्रॅट्स (१३५) आणि रिन्यू युरोप (७९) यांचा पाठिंबा आहे. शिवाय काही मुद्द्यांवर ग्रीन्स (५३) आणि लेफ्ट (३६) यांचा पाठिंबाही मिळू शकतो. त्यामुळे स्थलांतरितांविषयी धोरणे, व्याजदर व बँकिंग, व्यापार या मुद्द्यांवर उजव्या विचारसरणीच्या गटांकडून अडवणुकीची शक्यता नाही.
उजव्या पक्षांची मुसंडी किती?
या निवडणुकीत समाजवादी, डाव्या आणि हरितवादी पक्षांनी मोठ्या प्रमाणात जागा गमावल्या. युरोपियन पीपल्स पार्टी गटाच्या जागांमध्ये थोडी वाढ झाली. पण डावे आणि समाजवाद्यांचे नुकसान उजव्या आणि अतिउजव्या पक्षांच्या पथ्यावर पडले. फ्रान्स, जर्मनी आणि इटलीमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांच्या जागांमध्ये भरीव वाढ झाली. जवळपास १५० जागांवर असे उमेदवार निवडून आले आहेत. इटलीमध्ये ब्रदर्स ऑफ इटली आणि फ्रान्समध्ये नॅशनल रॅली या दोन पक्षांनी आपापल्या गटांमध्ये प्रभावी कामगिरी केली. जर्मनीतील ऑल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी हा पक्ष अद्याप कोणत्याही गटाशी संलग्न नाही. पण त्यांनी जर्मनीतील सत्तारूढ सोशल डेमोक्रॅट्सपेक्षा अधिक मते मिळवली.
हेही वाचा : विश्लेषण : चॅटबॉट चक्क भविष्य सांगणार? अमेरिकेत सुरू आहे अद्भुत संशोधन…
उजव्या पक्षांची धोरणे हानिकारक का?
युरोपातील बहुतेक सर्व उजवे पक्ष आणि गट तीन वैशिष्ट्यांसाठी ओळखले जातात – स्थलांतरितविरोध, युरोपविरोध आणि इस्लामविरोध! यांतील काही पक्ष तर त्यांच्या देशाने युरोपिय समुदायातूनच बाहेर पडावे असा प्रचार करतात. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी आणि फ्रान्समधील एक प्रभावी नेत्या मारी ला पेन जाहीरपणे इस्लाम व मुस्लिमविरोधी भूमिका मांडतात. जर्मनीती ऑल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनीहा पक्ष स्थलांतरितांच्या विरोधात आहे. नेमस्त, सर्वसमावेशक आणि सामूहिक जबाबदारी ही युरोपची ओळख उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना मान्य नाही. काही विश्लेषकांच्या मते युरोपमध्ये नव-फॅसिस्टवादाची बीजे पेरली गेलेली आहेत.
भारतावर काय परिणाम?
कौशल्यधारी कामगार आणि उच्चशिक्षणासाठी विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात युरोपला पाठवणाऱ्या देशांमध्ये भारत आघाडीवर आहे. युरोपियन पार्लमेंटमधील उजव्या पक्षांच्या प्रभावाचा एक धोका म्हणजे, मध्यममार्गी पक्ष व आघाड्यांनाही काही वेळेस धोरणात्मक दृष्ट्या ‘उजवीकडे’ कलणे भाग पडते. अशी धोरणे भविष्यात भारतासाठी हानिकारक ठरू शकतील. युरोपिय समुदायासमवेत सध्या भारताची मुक्त व्यापार कराराबाबत चर्चा सुरू आहे. परंतु आत्मकेंद्री पक्षांच्या प्रभावामुळे या चर्चेस बाधा पोहोचून ती फिस्कटूही शकते.
युरोपियन पार्लमेंट काय आहे?
युरोपातील २७ देशांनी एकत्र येऊन या कायदेमंडळाची स्थापना केली. युरोपातील बहुतेक देश छोटे आहेत आणि जगातील इतर मोठ्या देशांशी स्पर्धा करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि संसाधने या देशांकडे पुरेशी नाहीत. जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, इटली हे अपवाद वगळता इतर देशांच्या अर्थव्यवस्था पुरेशा सक्षम नाहीत. ब्रिटन या समूहातून २०१६मध्ये बाहेर पडला. परंतु युरोपिय समुदाय एकत्रित रीत्या एक अत्यंत प्रभावी आणि श्रीमंत राष्ट्रसमूह ठरतो. एकत्र येण्यासाठी अनेक मुद्द्यांवर युरोपियन युनियन किंवा ईयूची सामायिक धोरणे असतात. उदा. बँकिंग कायदे व व्याजदर, स्थलांतरितांसंबंधी धोरणे, टेक कंपन्या व व्यक्तिगत गोपनीयतेचे स्वातंत्र्य, हरित ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन उद्दिष्टे इत्यादी. ईयू सदस्य देशांची अर्थातच स्वतःची कायदेमंडळे आहेत. परंतु सामायिक मुद्द्यांची चर्चा आणि त्यावर निर्णय युरोपियन पार्लमेंटमध्येच होतात. या पार्लमेंटमध्ये घेतलेले निर्णय सदस्य देशांना बंधनकारक असतात. युरोपियन पार्लमेंटसाठी दर पाच वर्षांनी मतदान होते. या कायदेमंडळाच्या एकूण ७२० जागा आहेत. त्यावर प्रत्येक देशाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधी पाठवता येतात. सर्वाधिक ९६ प्रतिनिधी जर्मनीचे आहेत, फ्रान्स ८१ प्रतिनिधी पाठवतो. तर माल्टा, लक्झेम्बर्ग, सायप्रससारख्या देशांचे प्रत्येकी सहा प्रतिनिधी आहेत. बेल्जियमची राजधानी ब्रुसेल्स आणि फ्रान्समधील स्ट्रासबोर्ग येथे पार्लमेंटची सभागृहे आहेत. युरोपियन पार्लमेंट म्हणजे कायदेमंडळ असते आणि युरोपियन कमिशन हे सरकारप्रमाणे काम करते. सध्या २७ देशांचे कमिशनर कमिशनवर असतात. त्यांतीलच एक अध्यक्ष असतो. सध्या जर्मनीच्या उर्सुला व्हॉन डर लेयेन या युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्ष आहेत. अध्यक्षांची निवड युरोपियन पार्लमेंटमध्ये साध्या बहुमताचा (किमान ३६१ मते) ठराव संमत करून केली जाते.
हेही वाचा : विश्लेषण : पंढरपुरातील विठ्ठल पदस्पर्श दर्शन मध्यंतरी बंद का होते? ही परंपरा काय सांगते?
पक्ष, गट कोणते?
सदस्य देशांच्या राजकीय पक्षांना तेथील जनता मतदान करते. पण हे प्रतिनिधी किंवा मेंबर ऑफ युरोपियन पार्लमेंट (एमईपी) प्रत्यक्षात त्या पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून पार्लमेंटमध्ये बसत नाहीत. हे सदस्य इतर देशांतील समविचारी पक्षांच्या सदस्यांबरोबर गट किंवा आघाड्या बनवतात. असे सात गट सध्या अस्तित्वात आहेत – द लेफ्ट, द ग्रीन्स, द सोशालिस्ट्स अँड डेमोक्रॅट्स, रिन्यू युरोप, द युरोपियन पीपल्स पार्टी, द युरोपियन कन्झर्व्हेटिव्ह्स अँड रिफॉर्मिस्ट्स, दि आयडेंटिटी अँड डेमोक्रॅसी ग्रुप. एखादा गट स्थापण्यासाठी किमान २३ सदस्यांनी एकत्र येणे अपेक्षित असते.
कोणती आघाडी बहुमतात?
युरोपियन पीपल्स पार्टी या मध्यममार्गी, सौम्य उजव्या विचारसरणीच्या आघाडीला सर्वाधिक १८६ जागा मिळाल्या. त्यांना सोशालिस्ट्स अँड डेमोक्रॅट्स (१३५) आणि रिन्यू युरोप (७९) यांचा पाठिंबा आहे. शिवाय काही मुद्द्यांवर ग्रीन्स (५३) आणि लेफ्ट (३६) यांचा पाठिंबाही मिळू शकतो. त्यामुळे स्थलांतरितांविषयी धोरणे, व्याजदर व बँकिंग, व्यापार या मुद्द्यांवर उजव्या विचारसरणीच्या गटांकडून अडवणुकीची शक्यता नाही.
उजव्या पक्षांची मुसंडी किती?
या निवडणुकीत समाजवादी, डाव्या आणि हरितवादी पक्षांनी मोठ्या प्रमाणात जागा गमावल्या. युरोपियन पीपल्स पार्टी गटाच्या जागांमध्ये थोडी वाढ झाली. पण डावे आणि समाजवाद्यांचे नुकसान उजव्या आणि अतिउजव्या पक्षांच्या पथ्यावर पडले. फ्रान्स, जर्मनी आणि इटलीमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांच्या जागांमध्ये भरीव वाढ झाली. जवळपास १५० जागांवर असे उमेदवार निवडून आले आहेत. इटलीमध्ये ब्रदर्स ऑफ इटली आणि फ्रान्समध्ये नॅशनल रॅली या दोन पक्षांनी आपापल्या गटांमध्ये प्रभावी कामगिरी केली. जर्मनीतील ऑल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी हा पक्ष अद्याप कोणत्याही गटाशी संलग्न नाही. पण त्यांनी जर्मनीतील सत्तारूढ सोशल डेमोक्रॅट्सपेक्षा अधिक मते मिळवली.
हेही वाचा : विश्लेषण : चॅटबॉट चक्क भविष्य सांगणार? अमेरिकेत सुरू आहे अद्भुत संशोधन…
उजव्या पक्षांची धोरणे हानिकारक का?
युरोपातील बहुतेक सर्व उजवे पक्ष आणि गट तीन वैशिष्ट्यांसाठी ओळखले जातात – स्थलांतरितविरोध, युरोपविरोध आणि इस्लामविरोध! यांतील काही पक्ष तर त्यांच्या देशाने युरोपिय समुदायातूनच बाहेर पडावे असा प्रचार करतात. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी आणि फ्रान्समधील एक प्रभावी नेत्या मारी ला पेन जाहीरपणे इस्लाम व मुस्लिमविरोधी भूमिका मांडतात. जर्मनीती ऑल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनीहा पक्ष स्थलांतरितांच्या विरोधात आहे. नेमस्त, सर्वसमावेशक आणि सामूहिक जबाबदारी ही युरोपची ओळख उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना मान्य नाही. काही विश्लेषकांच्या मते युरोपमध्ये नव-फॅसिस्टवादाची बीजे पेरली गेलेली आहेत.
भारतावर काय परिणाम?
कौशल्यधारी कामगार आणि उच्चशिक्षणासाठी विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात युरोपला पाठवणाऱ्या देशांमध्ये भारत आघाडीवर आहे. युरोपियन पार्लमेंटमधील उजव्या पक्षांच्या प्रभावाचा एक धोका म्हणजे, मध्यममार्गी पक्ष व आघाड्यांनाही काही वेळेस धोरणात्मक दृष्ट्या ‘उजवीकडे’ कलणे भाग पडते. अशी धोरणे भविष्यात भारतासाठी हानिकारक ठरू शकतील. युरोपिय समुदायासमवेत सध्या भारताची मुक्त व्यापार कराराबाबत चर्चा सुरू आहे. परंतु आत्मकेंद्री पक्षांच्या प्रभावामुळे या चर्चेस बाधा पोहोचून ती फिस्कटूही शकते.
