कार्यालयीन ड्युटी संपल्यावरही घरी आल्यानंतरही अनेक जण ऑफिस कॉल्स आणि मीटिंगमध्ये व्यस्त राहतात. खरं तर घरी आल्यानंतरही त्यांना बॉसच्या मेल किंवा कॉलला प्रतिसाद द्यावा लागतो. याचा थेट परिणाम लोकांच्या आरोग्यावर होत आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये तणावही वाढत आहे. भारतात अद्याप याबाबत कोणताही कायदा नाही. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया(Australia)च्या संसदेत नवा कायदा (Right To Disconnect) आणला जात आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्री टोनी बर्क (Tony Burke) यांनी या विधेयकाचा मसुदा (Right To Disconnect) तयार केला आहे. या कायद्यानुसार, शिफ्ट संपल्यानंतर कर्मचाऱ्याला बॉसच्या कॉलला प्रतिसाद देणे आवश्यक राहणार नाही. सिनेटमध्ये मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक आता प्रतिनिधीगृहात जाणार आहे. अशा पद्धतीचे तत्सम कायदे फ्रान्स, इटली आणि बेल्जियममध्ये आहेत, तर इतर देशांनीही अशा कल्पनांचा वापर केला आहे. 'राइट टू डिस्कनेक्ट' काय आहे आणि काहींनी त्यावर टीका का केली आहे? हे जाणून घेऊ यात. तुमची शिफ्ट संपल्यानंतर कोणीही तुम्हाला काम करण्यास भाग पाडू शकणार नाही. ऑफिस शिफ्ट संपल्यानंतर जर एखाद्या बॉसने आपल्या कर्मचाऱ्याला काम करायला लावले तर त्याच्याकडून दंड आकारला जाईल. या दंडाची रक्कम समिती ठरवेल. कर्मचाऱ्याला बॉसच्या विरोधात तक्रार करण्याचा अधिकारदेखील असेल. 'राइट टू डिस्कनेक्ट' म्हणजे काय? आज तंत्रज्ञानामुळे कर्मचाऱ्यांना घरबसल्या सहजतेने काम करणे शक्य झाले आहे. बऱ्याच जणांकडे निश्चित कामाचे तास नसतात, असा विश्वास आहे. जेव्हा कर्मचारी कार्यालयात नसतात, तेव्हाच खूप संवाद अन् काम देखील होते. २०२२ मध्ये बेल्जियमचे सार्वजनिक प्रशासन मंत्री पेट्रा डी सटर यांनी बीबीसीला सांगितले होते की, कोविड १९ महामारीदरम्यान वर्क फ्रॉम होममुळे काम अन् घरातल्या जीवन जगण्यातील फरक पुसून टाकला आहे. फेअर वर्क लेजिस्लेशन ऍमेंडमेंट बिल २०२३ द्वारे कॉर्पोरेट संबंध कायद्यांमध्ये सादर करण्यात आलेल्या इतर बदलांचा एक भाग आहे. त्यात म्हटले आहे की, “एखादा कर्मचारी बॉसने कार्यालयीन तास संपल्यानंतरही काम करण्यास सांगितल्यास तो नकार देऊ शकतो.”ऑस्ट्रेलियाचे मंत्री टोनी बर्क म्हणाले की, बऱ्याचदा कामाच्या वेळेनंतरही बॉसना कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधावा लागतो. “परंतु जर तुम्ही अशा नोकरीत असाल जिथे तुम्हाला कामाच्या नेमक्या तासांसाठीच पैसे दिले जातात, तरीही बॉस कामाच्या तासांच्या व्यतिरिक्त इमेल पाठवत असेल तर त्याला प्रतिसाद देण्याची आवश्यकता नाही. त्यांना मोबदला मिळत नसतानाही खूप वेळ काम करणे योग्य नसल्याचंही त्यांनी अधोरेखित केले आहे. तसेच विधेयकानुसार, कर्मचाऱ्याला ओव्हरटाईम कामासाठी भरपाई दिली जाणार आहे, कार्यालयीन कामकाजाच्या तासानंतरही बॉसने कामाचा तगादा लावल्यास कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीसुद्धा विचारात घेतल्या जातील. अशा प्रकरणात कामकाजावरून कर्मचारी अन् बॉस यांच्यात वाद झाल्यास त्यांनी प्रथम चर्चेद्वारे तो सोडवण्याचा प्रयत्न करावा. तो प्रयत्न अयशस्वी झाल्यास ते देशाच्या कॉर्पोरेट संबंध न्यायाधिकरण आणि फेअर वर्क कमिशनकडे जाऊ शकतात. हेही वाचाः भारतीय संस्कृती: प्रणय देवतांच्या प्रेमकथेचा अन्वयार्थ काय? ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ विरुद्ध टीका म्हणजे काय? ऑस्ट्रेलियाच्या चेंबर्स ऑफ कॉमर्सने तरतुदीवर टीका केली. तसेच त्यांनी एक निवेदनही जारी केले आहे. ऑस्ट्रेलियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अँड्र्यू मॅकेलर यांनी द गार्डियनला सांगितले की, या दुरुस्तीमुळे महिला कर्मचाऱ्यांच्या सहभागावर परिणाम होऊ शकतो. “अशा प्रकारच्या कठोर कायद्यांमुळे ऑस्ट्रेलियाला कठोर कामकाजाच्या वातावरणात ढकलले जाऊ शकते, जो विशेषत: महिलांसाठी दुर्दैवी आहे,” असेही मॅकेलर म्हणाले. इतर देशांनी ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ कायद्यांचा प्रयोग केला आहे का? २०१७ मध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी 'राइट टू डिस्कनेक्ट' कायदा लागू करणारा फ्रान्स हा पहिला देश होता. "कर्मचारी कार्यालयाच्या बाहेर तासनतास अधिकाधिक कामाशीच जोडलेले असतात," असे फ्रान्सचे तत्कालीन कामगार मंत्री मिरियम एल खोमरी यांनी सांगितले. बीबीसीच्या एका रिपोर्टनुसार, ५० पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कंपन्यांनी चांगल्या आचरणाची सनद तयार करणे आवश्यक आहे, कामाच्या तासांच्या नंतरच्या वेळेस कर्मचाऱ्यांना ईमेल पाठवू नयेत किंवा तसेच कर्मचाऱ्यांनी त्याला उत्तर देऊ नये, तसेच कामाचे तासही ठरवून दिले पाहिजेत. भारतात बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी २०१८ च्या राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयकाच्या आधारे अशा अधिकारासाठी खासगी सदस्य विधेयकाचा मसुदा तयार केला, जो कधीही सभागृहात चर्चेसाठी घेतला गेला नाही. त्यात प्रस्तावित करण्यात आले आहे की, प्रत्येक नोंदणीकृत कंपनी आणि सोसायटीने नियोक्त्यांबरोबर कामाच्या वेळेच्या अटी व शर्तींच्या वाटाघाटीमध्ये कर्मचाऱ्यांना मदत करण्यासाठी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेल्या कर्मचारी कल्याण समित्या स्थापन कराव्यात. हेही वाचाः प्राचीन भारतात ‘हा’ प्रेम विवाह का निषिद्ध मानला गेला? त्यांच्या टीमचा एक भाग म्हणून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी सुळे यांच्याबरोबर काम करणाऱ्या सल्लागार सिरीशा विन्नाकोटा यांनी सांगितले की, हा मसुदा जागतिक स्तरावर अस्तित्वात असलेल्या तरतुदींपासून प्रेरित आहे. "जर्मनीमध्ये त्यावेळी कोणतेही औपचारिक कायदे नव्हते, परंतु खासगी ऑटोमोबाईल उत्पादक कंपन्या (जसे की फोक्सवॅगन) अशी धोरणे लादत होते." उदाहरणार्थ, कामानंतरच्या वेळेत कंपनी कर्मचाऱ्यांना ईमेल आणि मेसेज पाठवून त्रास देत होती. मसुदा विधेयकात तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल कंपन्यांकडून एकूण कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाच्या एक टक्के दराने दंडाचा उल्लेख आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने कामाच्या वेळेच्या पलीकडे काम केले, तर ते सामान्य वेतन दराने ओव्हरटाईमसाठी पात्र असतील. विन्नाकोटा म्हणतात, जे कर्मचारी कार्यालयीन वेळेनंतरही कामापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांना पदोन्नती आणि महत्त्वपूर्ण कार्यांमध्ये डावलले जाऊ नये. तसेच मासिक पाळी आणि प्रसूती रजेवरील वादविवादांमुळे अशा प्रकारच्या कायद्यांमधून महिला महिला कामगारांना वगळले पाहिजे. अनेक दिवसांपासून मागणी वाढतेय रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, ऑस्ट्रेलियातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि कर्मचारी संघटना अनेक दिवसांपासून देशातील कार्यसंस्कृती सुधारण्याची मागणी करीत आहेत. देशातील 'बॉस कल्चर' सुधारून वर्क लाइफ बॅलन्स करण्याच्या दिशेने काम केले पाहिजे, अशी मागणी सातत्याने होत होती. आता देशाचे रोजगार मंत्री टोनी बुर्की यांनी यासंबंधीच्या विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. देशातील विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. ही काळाची गरज असल्याचे सांगत आता कोणत्याही कर्मचाऱ्याला त्यांच्या बॉसकडून 'कोणत्याही वैध कारणाशिवाय' ड्युटीनंतर बोलावले जाणार नाही. कोणतेही काम करावे लागणार नाही किंवा कोणत्याही ईमेलला उत्तर द्यावे लागणार नाही.
